४ असार २०७१, बुधबार ०६:३२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बजेट निर्माणमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू

नेपालको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा छ । आर्थिक वृद्धिदर न्यून छ, मूल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा छ, बेरोजगारी समस्या कहालीलाग्दो बनेको छ । धान्नै नसक्ने गरी बढ्दै गएको व्यापार घाटा ६ सय अर्ब पुग्दै छ । कृषिजन्य उत्पादनको आयात १०० अर्ब नाध्न थालेको छ । पुाजीगत खर्च ज्यादै न्यून छ । कृषिमा परनिर्भरता बढ्दो छ । चरम ऊर्जाको संकट छ । अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै छ । गाउाघर युवाविहीन हुन थालेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र दिनप्रतिदिन संकुचित हुादै गएको छ । यी आर्थिक परिसूचकले मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको देखाउाछ । मुलुकमा रोजगारी नपाएर दैनिक रूपमा विदेशी श्रमबजारमा जाने गरेका १५/१६ सय युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले मात्र अहिलेसम्म अर्थतन्त्र डुब्नबाट बचाएको छ । अब त ५ खर्ब रुपियााको रेमिट्यान्सले पनि आयातलाई नथेग्ने भइसक्यो । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रका यी समस्याको सही उपचार विधि पत्ता लगाउनुपर्नेछ । अनि मात्र मुुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशातिर लम्कनेछ ।
०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछि आन्दोलनका सहयात्री पाटीहरूबीच समग्र राज्य व्यवस्था सञ्चालन कस्तो हुने, राज्यको आर्थिक स्वरूप/ ढााचा कस्तो बनाउने, कस्तो आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने भन्नेबारेमा व्यापक छलफल भएको थियो । स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहेका बखत हामीले सर्वदलीय सहमति गरी अन्तरिम संविधान निर्माण गरेका हौं । सबैको सहमतिमा राज्यको अर्थ नीतिका बारेमा प्रस्ट व्यवस्था उल्लेख गरेका थियौं । ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनका बलमा निर्माण गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधानमा राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य प्रस्ट रूपमा तय गरेका छौं । देशमा उपलब्ध आर्थिक स्रोत र साधनलाई सीमित व्यक्तिमा केन्द्रीकृत हुन नदिई, सामाजिक न्यायको आधारमा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाई, कुनै पनि जाति, लिंग, वर्ग, उत्पत्ति वा व्यक्तिउपर आर्थिक शोषण हुन नपाउने व्यवस्था गरी आर्थिक असमनता हटाउादै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर एवम् उन्नतिशील गराउनु राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य रहेको छ । अर्थतन्त्रको विकासको आधार सरकारी, सहकारिता र निजी तय गरिएको छ । जसलाई प्रचलित भाषामा तीनखम्बे अर्थनीति भनियो । ०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा, आन्दोलनका सहयात्रीहरूको सहमतिका आधारमा निर्माण गरिएको अन्तरिम संविधानको जगमा बसेर हामी नयाा संविधान निर्माणको क्रममा रहेको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यको मूलभूत आर्थिक उद्देश्य र अर्थतन्त्र विकासको यो तीनखम्बे अर्थनीतिलाई विवादमा नतानौं । यो सबैको साझा सहमतिबाट तय गरिएको अत्यधिक व्यावहारिक र सन्तुलित आर्थिक नीति हो । यसले नेपालका सम्पूर्ण उत्पादक शक्तिहरू उत्पादनमा लाग, लगानीमा लाग भन्ने प्रेरणा दिन्छ । तसर्थ, यसलाई आगामी बजेटको मुख्य निर्देशक सिद्धान्त र प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ । नयाा संविधान निर्माणसागै आर्थिक समृद्धितर्फ लाग्ने राष्ट्रिय संकल्पको रूपमा यो बजेट प्रथम पाइलाको रूपमा आउन सकोस्,यही मेरो शुभकामना छ ।
संविधान निर्माणका साथसाथै मुलुकलाई आर्थिक समुन्नतितर्फ लैजाने र सन् ०२२ सम्म नेपाललाई अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा लैजाने विषयमा सबैको सहमति छ । यसका लागि ८ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर चाहिन्छ । उच्च वृद्धिदर हासिल गर्न ठूलो लगानीको जरुरत छ । यस कारण स्वदेशी, विदेशी, निजी, सरकारी, सहकारीलगायत सबै प्रकारको लगानी बढावा दिने, रोजगारी बढाउने, उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ गर्दै लैजानु आजको मुख्य आर्थिक सोच हुनुपर्छ । यसैलाई बजेटको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनाउनु जरुरी छ ।
विनियोजन विधयेकका प्राथमिकताहरूका बारेमा उल्लेख गर्नुपर्दा कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, स्थानीय विकास र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश हो भन्छौं । आज पनि मुलुकका ६६ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, आज कृषि क्षेत्रको स्थिति बेहाल छ, नेपाली कृषि र कृषकको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर र दयनीय अवस्थामा छ । कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको खााचो छ । कृषिको व्यवसायिकरण र आधुनिकीकरण गर्न सके मात्र नेपालमा तीव्र आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । वास्तवमा मुलुकको समृद्धिको प्रमुख आधार कृषि नै हो र यसैबाट नेपालको आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्न सकिन्छ । तसर्थ कृषि क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । भूउपयोग नीति निर्माण, हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा मुआब्जा दिई वास्तविक किसानका हातमा भूस्वामित्व रहने व्यवस्था गरौं ।  साढे ४ लाख सुकुम्बासी परिवारको समस्या समाधान गर्न अन्तिम पटक उच्चस्तरीय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग बनाऔं । कृषिको चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम बजेटमा ल्याउनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले समेत सन् ०१४ लाई पारिवारिक खेतीवर्षको रूपमा मनाएको सन्दर्भमा हामी कृषि क्षेत्रको विकासको नयाा आयामको थालनी गरौं । कृषिमा आमूल परिवर्तन गर्ने संकल्पका साथ आगामी तीन वर्षमा खाद्यान्न, माछा मासु, तरकारी फलफूल र दुग्धजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने गरी विशेष कार्यक्रमको सुरुआत गरौं । कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गरौं । सिाचाइ, कृषि सडक, मलखाद, आधुनिक प्रविधि, उन्नत बीउ–विजन, सस्तो र सहज कृषि ऋण पहुाचको व्यवस्था गरौं । सुकुम्बासी, गरिबीको रेखामुनि रहेका किसान, ग्रामीण महिला, दलित, पिछडिएका जाति जनजाति, सीमान्तकृत वर्ग र क्षेत्रका जनतालाई सहकारीमा आबद्ध गरी उनीहरूलाई उत्पादक शक्तिको रूपमा रूपान्तरण गर्न बीउ पुाजी दिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश होस् । सरकारले कृषि क्षेत्रमा बजेट बढाएर मात्र पुग्दैन । बजेट वृद्धिसागै कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम र ती कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराउन सके मात्र त्यसले प्रतिफल दिन्छ । नेपाली कृषिको लागत उच्च रहेकाले कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिनुपर्छ । आज पनि अमेरिका, युरोप, जापानलगायत विकसित मुलुकले आफ्ना कृषकलाई ठूलो अनुदान दिइरहेका छन । भारतले समेत आफ्ना किसानलाई ठूलो रकम अुनदानका रूपमा प्रदान गरिरहेको छ ।
अर्थमन्त्रीज्यूले ऊर्जालाई प्रमुख प्राथमिकताको क्षेत्रमा राख्नुभएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । तीन वर्षमा सबै गाउामा विद्युत सेवा पुर्‍याउने र लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने कुरा सराहनीय छ । यसका लागि कार्यक्रमिक रूपमा बजेटमा समावेश होस् । ऊर्जा संकट समाधानका लागि जलाशययुक्त आयोजना र प्रशारण लाइनको निर्माण गर्नुपर्छ । जलविद्युत्का ठूला आयोजनाहरूमा निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई निम्त्याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सहकारीलाई १ मेगावाटसम्मको साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि प्रोत्सासन गर्न बजेटले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सामुदायिक विद्यालय, कलेज, अस्पताल गाविस, नगरपालिका, जिविसलगायतलाई विद्युत् उत्पादनमा सहभागी बनाउन सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले एकातिर विद्युत् उत्पादन वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर ती संस्थाहरूलाई आर्थिक स्रोत जुटाउन ठूलो मद्दत पुग्दछ । जल ऊर्जा प्रकृतिले दिएको अनुपम उपहार हो । यसको अधिकतम दोहन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसै प्रकारले सौर्य ऊर्जातर्फ पनि काम सुरु गर्नुपर्छ ।
अहिले विश्वमा उदीयमान अर्थतन्त्रका रूपमा हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारत उदाएका छन् । यसबाट हामीले प्रशस्तै लाभ लिन सक्नुपर्छ । यी मुलुकहरूले पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार र कृषिमा लगानीका लागि ईच्छा प्रकट गरेका छन् । केही ठूला आयोजनाहरूमा दुवै देशलाई संयुक्त रूपमा लगानी गराउनसक्नु हाम्रा लागि ज्यादै उपयुक्त दृष्टिकोण हुन्छ । जस्तो कि कर्णाली– चिसापानी जलविद्युत् आयोजनालाई लिन सकिन्छ ।
काठमाडौं र तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक, पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गजस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई निरन्तरता दिने कुरा एकदमै राम्रो पक्ष हो । यसमा बजेट बढाएर निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नतिर जोड दिनुपर्छ । मध्यपहाडी राजमार्गमा १० वटा सहर निर्माण गर्ने कार्यक्रम बजेटले ल्याउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, विशेष गरी स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग, निर्यातजन्य उद्योगमा निजी लगानी बढाउने कार्यक्रम बजेटमा आउनुपर्छ । छिमेकी मुलुकको तुलनामा बढी सुविधा प्राप्त गर्नुको साथै अनुकूल वातावरणको सिर्जना हुन सके मात्र यी क्षेत्रमा निजी लगानी वृद्धि हुन सक्छ । वैदेशिक लगानीकर्तालाई बढी आकर्षित गर्नुका साथै सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । साथै वैदेशिक लगानीका आयोजनामा अवरोध गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
पर्यटनको ठूलो सम्भावना रहेको हाम्रो मुलुकमा पर्यटनका नयाा–नयाा गन्तव्यको पहिचान गर्ने र तिनको विकास गर्न बजेटले कार्यक्रमको घोषणा गर्नुपर्छ । विशेष गरी हामीकहाा ग्रामीण पर्यटनको ठूलो सम्भावना भएकाले यसमा सरकारले जोड दिनुपर्छ ।  मुलुकको गम्भीर समस्यामध्ये युवा बेरोजगारी पनि हो । यो समस्या समाधानका लागि युवा स्वारोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र समृद्ध बनाउनुपर्छ । उत्पादनमा संलग्न भएर स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई राज्यले ५ लाख रुपियााको व्यवस्था गरेर त्योमध्ये केही अनुदान र बााकी सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
गाउाको विकास नै देशको विकासको आधारशिला भएकाले सरकारले गाउाको विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । जनसहभागिताको माध्यमबाट गाउाघरको स्थानीय विकासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ०५१ सालको बजेटमा मैले आफ्नो गाउा आफै बनाऔं कार्यक्रम सुरु गरेको थिएा । त्यसले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा नयाा तरंग ल्याएको थियो । यसलाई विश्व बैंकले आफ्नो ००४ को रिपोर्टमा राम्रो कार्यक्रमको रूपमा उल्लेख गरेको छ ।  गाउाघरमा कुलो, बाटो, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न बजेटको ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । मैले ०५२ सालमा यही सोचका साथ ९ ‘स’ को कार्यक्रम ल्याएको थिएा । आमजनताको नौ वटा आवश्यकता पूरा गर्ने गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष सवा करोड दिने मेरो योजना थियो । यो बजेटले हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई त्यहााको विकासका लागि वार्षिक रूपमा ५ करोड रुपियााको विनियोजन गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्न महिला, सीमान्तकृत र पिछडिएका समुदाय, सुकुम्बासी, कमैया, दलित, मुस्लिमलगायतको जीवनस्तर सुधार गर्दै उनीहरूलाई अन्य नागरिकसरह सक्षम बनाउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अगांगलगायतलाई प्रदान गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई थप र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ बजेटले ध्यान दिनुपर्छ । अकासिादो महागीबाट उपभोक्तालाई राहत प्रदान गर्न ठोस प्रभावकारी कदम यो बजेटमा आउनुपर्छ ।
(पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले सोमबार व्यवस्थापिका संसद्मा विनियोजन विधयेक सिद्धान्त र प्राथमिकताका बारेमा राख्नुभएका केही सुझावहरू)