११ असार २०७१, बुधबार ०६:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मात्र सय रुपियाँ जरिवाना !

मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा पुगेका व्यक्तिलाई के गर्न हुन्छ र के गर्न हुँदैन भन्ने कुराको राम्रै हेक्का हुनुपर्ने हो । तर, उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाले भने त्यस्तो हेक्का राख्न बिर्सेकै कारण आफूलाई हँसिमजाकको पात्रका रूपमा उभ्याएका छन् । र, निर्वाचन आयोगले उनलाई आचारसंहिता उल्लंघन गरेकामा ठ्याम्मै सय रुपियाँ जरिवाना तिर्न बाध्य बनाएको छ । अहिले महँगी निकै अकासिएको अवस्था छ । पाँच सय रुपियाँ लिएर किनमेल गर्न निस्किँदा त्यसले छोप पनि लाग्दैन । यस्तो महँगो समयमा सय रुपियाँ जरिवाना त्यति ठूलो कुरा त होइन । तर, मन्त्रीजस्तो मान्छेले सय रुपियाँ जरिवाना तिर्नुपर्‍यो भन्ने विषयचाहिँ कम रोचक र घोचक छैन ।
हुन पनि, थापालाई आफू सार्वजनिक पदमा रहेको हुँदा उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा सहभागी हुनुहुँदैन, त्यसले आचारसंहिता नाघेको ठहरिन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो होला । वा, नहुन पनि सक्छ । तर, थाहा थिएन भने पनि उनका आसेपासे वा मन्त्रालयकै कर्मचारीले पनि थाहा दिनुपर्ने हो । तर, के भूलचूक भएर हो कुन्नि उपनिर्वाचनमा उनले कैलालीको ६ नम्बर क्षेत्रमा पुगेर आफ्नो पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै भाषण ठोक्न पुगेछन्, प्रचार प्रसारमा समेत सहभागिता जनाउन चाहेछन् । अनि, आयोगलाई पनि के चाहियो र ? मन्त्री थापालाई ठ्याम्कै अठ्याइँहाले र सय रुपियाँ तिर्न उर्दी जारी गरिहाल्यो ।
तर, मन्त्रीजस्तो मान्छेलाई जरिवाना अलि कम भयो कि भन्ने लाग्छ । किनभने, जाबो सय रुपियाँ जरिवाना त अचेल गाउँघरतिर काँक्रा चोर्ने चोरलाई पनि तिराउँदैनन् । कम्तीमा पनि पाँच सय वा हजारभन्दा घटी त जरिवाना हुँदै हुँदैन । तर, मन्त्री थापालाई चाहिँ किन सय रुपियाँ मात्र ? निर्वाचन आयोगले थापाप्रति किन थोरै रकम जरिवाना लिएर उदारता देखाएको हो ? आयोगको कुरै बुझिनसक्नु छ ।