१८ असार २०७१, बुधबार ०६:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एमालेको महाधिवेशन र लोकतान्त्रिक अभ्यास

यतिखेर नेकपा (एमाले) आफ्नो नवौं महाधिवेशनको तयारीमा चुर्लुम्म डुबेको छ । महाधिवेशनलाई धुमधाम र सम्पूर्ण विधि–विधान अनुसार आयोजना गर्ने एमालेको परम्परा अनुसार यतिखेर त्यसका सम्पूर्ण तयारीहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । देशभरि र प्रवासमा समेत रहेका तलदेखि माथिसम्मको सम्पूर्ण एमाले पंक्ति महाधिवेशनका लागि पूर्णत: चलायमान भएको छ । यस क्रममा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन जस्तो सर्वाधिक महत्त्वको काम सम्पन्न भइसकेको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरू सर्वसम्मतिबाट पारित भइसकेका छन् र तिनको छपाइकार्य सम्पन्न भई अहिले त्यसको देशभरि वितरण गर्ने कार्य चलिरहेको छ । अहिले महाधिवेशनस्थल भृकुटीमण्डप र अन्य व्यव्स्थापकीय कामको तयारीमा एमाले नेता–कार्यकर्ता अहोरात्र जुटिरहेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई दिने ब्याग र प्राथमिक उपचारका किट बक्स बल्खुमा पुगिसकेका छन् । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको आवासका लागि होटल लजहरूको बुकिङ भइसकेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको परिचय र प्रवेश कार्डको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चिया, खाजा र खानाको व्यवस्था पनि भइसकेको छ ।
यसअघि देशभरि र प्रवासमा समेत रहेका एमालेका दुई लाख ६० हजारभन्दा बढी संगठित सदस्यहरूको प्रमाणीकरण गर्ने बृहत् काम बल्खुले सम्पन्न गरिसकेको छ । महाधिवेशन तयारीको निमित्त भइरहेका यी सम्पूर्ण गतिविधिहरूलाई नजिकबाट नियाल्दा एमालेको महाधिवेशनको आयोजना ज्यादै जटिल र अत्यन्त गह्रुंगो काम भएको महसुस हुन्छ । त्यसमा पनि वर्षायाम उत्कर्षमा रहेको यो बेला एमाले जस्तो ठूलो पार्टीको महाधिवेशन आयोजना हुनु चानचुने चुनौतीको कुरा होइन । तर, तयारीको काममा जुटेका नेता–कार्यकर्तालाई हेर्दा उनीहरू मानसिक रूपमा यति तयार र प्रतिबद्ध देखिन्छन् कि उनीहरूलाई कुनै पनि कुराले अवरोध गर्न सक्दैन । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय, मदननगर बल्खुमा नेता–कार्यकर्ताको प्रत्येक दिन मेला लागेजत्तिकै हुन्छ । मोटर र मोटरसाइकलहरू कार्यालय परिसरमा नअटाएर बाहिर सडक किनारामा पार्किङ हुने गरेका छन् । नेता–कार्यकर्ताको आवत–जावत उत्तिकै बाक्लो छ । निष्कर्षमा भन्न सकिन्छ कि महाधिवेशनको तयारी ‘फुल स्विङ’ मा छ  र अब ‘किक अफ’ हुन मात्र बाँकी छ ।
यो महाधिवेशनले आगामी पाँच वर्षका लागि एमालेको नेतृत्व चयन गर्ने र त्यसका लागि पार्टीका दुई वरिष्ठ नेताले आ–आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेकाले पनि यो महाधिवेशन विशेष चर्चा र चासोको विषय बनेको छ । यी दुई नेताका आ–आफ्ना पक्षका छुट्टाछुट्टै सम्पर्क कार्यालय खुलेका छन् र त्यहाँ तिनका गोप्य र खुला बैठक, भेला र भेटघाट चलिरहेको कुरा पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । त्यसमा सञ्चारमाध्यमले आफ्नो तर्फबाट केही मरमसला थप्दा वातावरण अरू कौतुहलपूर्ण बनेको छ । एमालेमा गुटबन्दी रहेको कुरा स्वयम् नेताहरूका अभिव्यक्तिबाट समेत केही संकेत पाइन्छ । एमालेमा मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसमा सभापति सुशील कोइराला र शेरबहादुर देउवाबीच र एमाओवादीमा अध्यक्ष प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईबीचको गुटबन्दी कति गम्भीर छ भन्ने बारेमा प्रत्येक सचेत नेपाली जानकार छन् । त्यसैले देशका ठूला–साना सबै दलमा गुटबन्दी हुनु आज नेपाली राजनीतिको धरातलीय यथार्थ बनेको छ । तर, एमाले र अन्य दलबीच फरक के कुरामा छ भने एमालेले गुटबन्दीको कारण पत्ता लगाई त्यसको प्रभावकारी निवारणको उपाय निकालिसकेको छ भने अन्य पार्टीमा त्यसो गरिएको पाइँदैन ।
राजनीतिक दलहरूमा गुटबन्दी हुनुको मुख्य कारण शीर्ष नेतृत्वले लामो समयसम्म नेतृत्व छोड्न तयार
एमालेको महाधिवेशन …
नहुनु नै हो । अर्थात् जीवनभरि नेतृत्वमै रहिरहन खोज्नु हो । त्यसो गर्दा नेतृत्व प्रोग्रेसनको बाटो अवरुद्ध हुन गई दोस्रो, तेस्रो वरीयताका नेताहरू माथि उक्लने वैकल्पिक बाटो खोज्न बाध्य हुन्छन् । एमालेलगायत सबै दलमा भइरहेको यही हो । त्यसको निवारणका लागि एमालेले दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेर हदको प्रस्ताव अघि सारेको छ, जस्लाई यसै महाधिवेशनले पारित गर्ने विश्वास गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा अहिले एमालेभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेको हो । यसले शीर्ष नेताहरू नेतृत्वको बाटो खुला गर्न तयार रहेको देखाउँछ । यसरी गुटबन्दी निवारण गर्ने सवालमा पनि एमालेले आफूले अभ्यास गर्दै नेपालका अन्य दलहरूलाई सही बाटो देखाउने भएको छ ।
यस सन्दर्भमा विचारणीय कुरा के पनि छ भने दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको निमित्त निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्नु जरुरी हुन्छ । दलहरूमा कुनै नेता हरेक दृष्टिले सर्वमान्य भए मात्र त्यो नेतृत्व सर्वस्वीकार्य हुन्छ । त्यस्तो नेता राजनीतिक दलहरूमा सधंै उपलब्ध हुने कुरा होइन । त्यसो नभएको अवस्थामा नेतृत्व चयन गर्नका निमित्त निर्वाचनको विकल्प हँुदैन । निर्वाचन भन्नासाथ दुई वा बढी उमेदवार वा पक्षबीच प्रतिस्पर्धा हुने भन्ने बुझिन्छ । जब त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुन्छ भने निर्वाचन पूर्वप्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूको गुण, दोष वा सबल र दुर्बल पक्ष केलाइनु जरुरी र स्वाभाविक हुन्छ । त्यसो गरिएन भने मतदाताहरूले सही उम्मेदरवार पहिचान गर्न सक्दैनन् ? छलफल र बहसको क्रममा त्यसले यदाकदा सीमा नाघ्ने कुरालाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, सीमा नाघ्दा मतदाताले मन पराउँदैनन् कि भन्ने बारेमा उम्मेदवार स्वयम् नै पनि सजग रहन्छन् र सम्हालिन कोसिस गर्दछन् । त्यस्तो छलफल र बहसले मतदाताहरूलाई सही उम्मेदवार पहिचान गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । निर्वाचन पद्धतिको यो सामान्य र सकारात्मक विशेषता हो । यतिखेर एमालेको नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा भईरहेको यही हो । यसलाई असामान्य र  अस्वभाबिक मान्नु आबश्यक छैन । दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको कुरा पनि गर्ने तर लोकतान्त्रिक अभ्यासका अभिन्न विशेषताहरूलाई अन्यथा ठान्नु उचित हो र ? यसो गर्नु दोहोरो मापदण्ड अपनाएको हुन्छ ।
तर, यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने निर्वाचनपछि विजयी हुने पक्षले पराजित पक्षलाई उदारतापूर्वक समेट्नु पर्दछ र पराजित पक्षले पनि विजयी हुने पक्षलाई उदारतापूर्वक सहयोग गर्नुपर्छ । किनभने, पार्टी त आखिर सबैको एउटै हो । त्यसैले त्यसको सम्बद्र्धनमा नै सबैको भलो हुन्छ । त्यसो गरिएन भने दलको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण हँुदैन । विजयी पक्षले आफ्ना सहयोगीहरूको मात्र संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने र पराजित पक्षलाई प्रतिपक्षी सम्झी किनारा लगाउने प्रयास गर्ने हो भने त्यसले पार्टीलाई ध्वस्त पार्दछ । त्यसो हुने हो भने राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरण गर्ने भन्ने कुरा दलहरूको निमित्त नै घोर प्रत्युत्पादक हुन्छ । यस कुरालाई दुवै पक्षले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । अन्यथा कसैको पनि भलो हँुदैन ।