१८ असार २०७१, बुधबार ०७:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुधारका बुँदाहरू

१) नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तु : हाम्रो पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालले प्रतिवेदनमा बहुपहिचानको आधारमा सातवटा संघीय प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । पहिलो संविधानसभाको परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर विगतमा पार्टीले लचिलो भएर यो धारणा अघि सारेको थियो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको छ । अब हामीले आजको यथार्थमा उभिएर संघीयताका विषयमा बोल्नुपर्छ । संघीयताका सम्बन्धमा केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय निकाय गरी तीन तहको संरचना प्रस्ट रूपमा आउनुपर्छ । प्रान्त निर्माण गर्दा बहुपहिचान होइन, साझा पहिचान र सामथ्र्यलाई आधार बनाउनुपर्छ । प्रान्तको संख्याको हकमा देशका राष्ट्रपति समेतले उत्तर–दक्षिण नक्सांकन गर्नेगरी ५ प्रान्तको कुरा गर्नुभएको छ । अहिले संविधानसभामा पनि यो कुरा जोडदार रूपमा उठेको छ । यो नेपालको भविष्यसाग जोडिएको प्रश्न हो । यसकारण हाम्रो पार्टीले पनि सकभर ५ प्रान्त उत्तर–दक्षिण नक्सा काट्ने गरी हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिनुपर्छ । लचिलो हुनैपरे ७ प्रान्तसम्मको अवधारणामा जान सकिन्छ ।
२) शासकीय स्वरूप : प्रतिवेदनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई सच्याउनु छ । नेपालको इतिहासलाई नियाल्दा, निरंकुशता नै यहााको गरिबी, दु:ख, विभेद, पछौटेपनको कारण देखिन्छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि पटक–पटक राजनीतिक अस्थिरता देखिएको हो । त्यसको कारण पनि दरबार र विदेशी चलखेलले नै थियो । हाम्रो समस्या निरंकुशाता नै थियो । राजनीतिक अस्थिरता निराकरण गर्न नसकिने समस्या होइन । हामीकहाा लोकतान्त्रिक परम्परा, संस्कृति, मूल्य, मान्यता छादै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । कसैले अलिकति कार्यकारी अधिकार पाउनासाथ उसको प्रवृत्ति हुकुमशाहीको जस्तो हुन्छ । हाम्रो जस्तो भू–राजनीतिक स्थितिलाई विचार गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्दा एमालेबाट कहिले पनि प्रधानमन्त्री नहुने अवस्था हुनसक्छ । हाम्रो अवस्था फ्रान्सको कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो हुनसक्छ । यसतर्फ एमालेले गम्भीर रूपमा विचार  गर्न जरुरी छ । त्यसकारण व्यवस्थापिका–संसद्बाटै निर्वाचित हुने प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्छ । आलंकारिक राष्ट्रपतिको चयन केन्द्रको व्यवस्थापिका र प्रान्तका विधायिकाहरूको निर्वाचक मण्डलबाट हुनुपर्छ ।
३) निर्वाचन प्रणाली : अध्यक्षको प्रतिवेदनमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव छ । त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । संघीय व्यवस्थापिका दुई सदनको हुनुपर्छ । तल्लो सदन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणलीद्वारा जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ । यो सदनको बहुमत प्राप्त नेता देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ । माथिल्लो सदनमा प्रत्येक प्रान्तबाट समान २/२ जनाको संख्यामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारबाट बााकी सदस्य निर्वाचित हुनुपर्छ । एक तिहाइ सिट महिलाका लागि सुरक्षित गरिनुपर्छ । तल्लो सदनमा १५१ र माथिल्लो सदनमा ७५ भन्दा बढी सदस्य बनाउन हँुदैन । निर्वाचनमा विभिन्न विकृतिहरु देखिने गरेका छन् । जस्तो कि पैसाको चलखेल, बुथकब्जा, गुण्डागर्दी हुने गरेको छ । यस्ता बिकृति नरोकिने हो भने नेपालमा लोकतन्त्र टिकाउन गाह्रो पर्छ । त्यसमा पनि जनतामा आधारित राजनीति गर्ने एमालेलाई त अझैकठीन पर्नेछ । यसकारण निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगको मात्र होइन,पार्टी उम्मेद्वारको निर्वाचन खर्च सरकारले बेहोर्ने नीति बसाल्नुपर्छ ।
४) परनिर्भरताको विरासत र राष्ट्रिय विकासको मौलिक बाटो
क) हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको पश्चिम बंगालमा ३०/३५ वर्ष सत्तामा बसेको कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)ले हालैको लोकसभाको निर्वाचनमा नराम्रोसँग हार ब्यहोर्नुपरेको छ । त्रिणमूल कांग्रेसले किन र कसरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई पराजित गर्‍यो ? यो गम्भीर छलफलको विषय हो । सार्‍है प्रतिकूल परिस्थितिमा प्रस्ट सोच र कार्ययोजनाका साथ हिँड्दा कम्युनिस्टहरू सफल भएका थिए । तर, आज तुलनात्मक रूपमा धेरै अनुकूल परिस्थिति हुँदा किन पछाडि परिरहेका छन् ? यसको प्रस्ट कारण के हो भने अहिलेको सन्दर्भमा आम जनताको जीवनलाई प्रभाव पार्ने नीति तथा कार्यक्रम उनीहरूले ल्याउन सकेनन् । यसले जनता कम्युनिस्ट पार्टीबाट टाढिए । आज दक्षिण एसियामा कम्युनिस्ट वाम आन्दोलन ओरालो लागिरहेको छ  । नेपालमा मात्र एमालेको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अघि बढिरहेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेससँग हाम्रो सरकारमा सहकार्य त छ, तर मूल प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेस हो भन्ने कुरामा हामी कसैलाई भ्रम हुनुहँुदैन । कांग्रेस आर्थिक समृद्धिको लागि उदारीकरणको बाटोमा हिँडिसकेको छ । उसलाई विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडीबीलगायतका विश्व पुँजीवादी संस्थाहरूले सहयोग गरिरहेका छन् । आर्थिक समृद्धिमा जबजको मोडेल के हो भन्ने हामीले प्रस्टसँग  राख्न सक्नुपर्छ । एमालेले नवौं महाधिवेशनमार्फत आर्थिक विकासको बाटो पुरानो पुँजीवादी बाटो होइन, जबजको बाटो हो भन्ने प्रस्ट नक्सा पेस गर्न सक्नुपर्छ ।
ख) तीन खम्बे नीति : प्रतिवेदनमा देश विकासका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारीको भूमिकाको राम्रो उल्लेख छ । देश विकासका लागि हाम्रो पार्टीले राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी गरी तीनखम्बे अवधारणा अघि सारेको थियो । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि यो उपयुक्त र सन्तुलित दृष्टिकोण भएकाले राज्यले यसलाई अंगीकार गर्‍यो र यो अन्तरिम संविधान ०६३ मा लिपिबद्ध पनि भएको छ । तर, यो अवधारणाले जिवन्तता पाउन सकेको छैन । यो धार्मिक सूत्रजस्तो मात्र हुन गएको छ । यसकारण हामीले यसपटक राज्यको, निजी क्षेत्रको र सहकारीको भूमिकालाई प्रस्ट्याउन सक्नुपर्छ ।
ग) कृषि क्रान्तिको कार्यक्रम :
नेपालको कृषिले आमूल परिवर्तन खोजेको छ । यसको अर्थ मुलुकमा कृषि क्रान्तिको आवश्यकता छ । भू–उपयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउने, हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा मुअब्जा दिएर लिने र किस्ताबन्दीमा तिर्ने गरी भूमिहीन परिवारलाई वितरण गर्ने, अनुपस्थित भू–मालिक व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने, साढे ४ लाख सुकुम्बासी गरिब परिवारको समस्या हल गर्न अन्तिम पटक उच्चस्तरीय आयोग बनाउने, दोहोरो भू–स्वामित्वको अन्त्य गर्ने, भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गर्ने कार्यक्रम प्रस्ट रूपमा आउनुपर्छ । सरकारले हरेक वर्ष कृषिमा लगानी बढाउँदै सिँचाइ, कृषि सडक, कृषि बजारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गाउँका गरिब सुकुम्बासी कमैया, हलिया, ग्रामीण महिलालाई सहकारीमा आबद्ध गरी कृषिजन्य उत्पादनमा संलग्न गराउन विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसमा सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । मलखादको व्यवस्था गर्ने, कृषकलाई सस्तो ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने, कृषिमा सरकारी अनुदान बढाउने, कृषिको लागत घटाउने, कृषि उत्पादन र वितरणमा संलग्न हुन युवाहरूलाई विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तीन वर्षमा कृषि र कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर गर्ने राष्ट्रिय संकल्पका साथ कृषिमा आमूल परिवर्तन गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी बढाउने र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम अघि बढाई कृषि क्रान्तिको स्पष्ट सोच यस नवौं महाधिवेशनले दिनुपर्छ ।
७) ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँm’ कार्यक्रमलाई अझै विस्तृत र प्रभावकारी बनाएर गाउँको समृद्धिको मोडेलका रूपमा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले गाउँका जनतालाई सन्देश दिनुपर्छ ।
८) आज साना तथा घरेलु उद्योगहरू समस्याग्रस्त छन् । यो क्षेत्रको समस्या समाधान गरी यस्ता उद्योगहरू देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्नुपर्दछ । जसबाट ठूलो मात्रामा रोजगारी बढाउन सकिन्छ र उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
९) लोडसेडिङबाट आक्रान्त देशले जलविद्युत् उत्पादनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । तीन वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने र १० वर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय संकल्प नवांै राष्ट्रिय महाधिवेशनले प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
१०) हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारत आज विश्वका उदयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन् । यिनको समृद्धिबाट हामीले लाभ उठाउने योजना बनाउनुपर्छ । कर्णाली–चिसापानीजस्ता ठूला आयोजना चीन, भारत र नेपालको संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव नेकपा (एमाले)ले अगाडि सार्नुपर्छ ।
११) प्रतिवेदनमा युवालाई आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका मुख्य सम्बाहक र मुख्य साझेदारका रूपमा अघि बढाइनेछ भन्ने कुरा राम्रो हो । युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई व्यापक रूपमा सञ्चालन गरी देशभित्रै युवाहरूलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
१२) हामीले जबजको मार्गदर्शनमा एमालेको नौमहिने सरकारका बेला ०५२ सालमा बृद्धभत्ताको कार्यक्रम सुरु गर्‍यौं । यो नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको सुरुआत थियो । त्यसपश्चात विधुवा भत्ता, अपांग भत्ता सुरु गर्‍यांै । दलित छात्रवृत्तिको कार्यक्रम ल्यायौं । ०६१ सालमा सुत्केरी भत्ता सुरु गर्‍यांै । हामीले सामाजिक सुरक्षाका यस्ता विभिन्न अवधारणालाई अगाडि बढाउँदै आएका छांै ।  यसलाई अझै व्यापक र सुदृढ गर्नुपरेको छ । नेपालमा वृद्धवृद्धाको संख्या २५–२६ लाख पुगेको छ । यिनको हेरविचार गर्ने कामलाई व्यवस्थित बनाउनुपरेको छ । बालबालिका सुरक्षा, महिलाको सशक्तीकरणको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपरेको छ । सामाजिक समानता, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको अवधारणालाई व्यापक सुधारका लागि यस नवौं महाधिवेशनले
निर्देश गर्नुपर्छ ।
१३) उल्लिखित कार्यक्रमहरू जबजको सोचअन्तर्गतकै कार्यक्रमहरू हुन् । यिनको सफल कार्यान्ववयनले उत्पादन, रोजगारी बढाउँछ । आर्थिक समृद्धिको बाटोमा देशलाई अगाडि बढाउँछ, सामाजिक न्यायलाई सुदृढ गराउँछ र राजनीतिक रूपमा एमालेको जनाधारलाई मजबुत गराउँछ । यसले पुरानो पुँजीवादी मोडलभन्दा भिन्न जबजको मोडल जनतासमक्ष प्रस्ट पार्छ  ।