३२ असार २०७१, बुधबार ०६:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बजेटले उत्साह जगाउन सकेन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले चार दिनपूर्व व्यवस्थापिका–संसद्सामु पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आर्थिक उदारीकरण र लगानी भित्र्याउने मामलामा सकारात्मक भए पनि गरिबीको रेखामुनि रहेका निम्न आयवाला वर्गलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने र उत्साह जगाउने खालको नभएको पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा (एमाले) नेता एवम् पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटले गणतन्त्रको लाभ गाउँसम्म दिन नसकेको बताए । ‘बजेटले केही सकारात्मक योजना घोषणा गरेको भए पनि खालि हात विदेश जाने लाखौं युवालाई स्वदेशमै काममा लगाउने खालको योजना ल्याउन सकेको देखिँदैन ।’ अधिकारीले बुधबारसँग भने । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहिसकेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भने आफ्नो ट्विटरमार्फत् बजेटलाई ‘पुरानोको निरन्तरता र यथास्थितिवादी खालको बजेट’ बताएका छन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवम् एमाओवादी नेता वर्षमान पुनले बजेट जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नहुने बताएका छन् । ‘प्रतिनिर्वाचन क्षेत्रमा एक करोड विनियोजन गर्ने व्यवस्थाले गणतन्त्रलाई नै बदनाम गराएको छ, त्यसैले त्यसलाई हटाउनुपर्छ’– उनले भने– ‘यो विगतको प्राडो–पजेरोजस्तै विकृतियुक्त घटनाको पुनरावृत्ति मात्र भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न दिनु हुँदैन ।’ बजेटमा एमाओवादीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको पनि उनले बताए । बजेटको नीति र कार्यक्रम हेर्दा सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको सूचीमा पुर्‍याउन नसक्ने उनको ठहर छ । यस्तै, अर्का पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि बजेट परम्परागत भएकाले लक्ष्य भेट्न कठिन हुने बताए । उनले भने– ‘परम्परागत ढंगबाट अर्थमन्त्रीजीले आकर्षक नाराबाजी गर्नुभएको छ तर बजेट कार्यान्वयन गर्न भने वर्तमान सरकार र प्रशासन सक्षम देखिँदैन ।’ यसपालिको बजेटमा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको योजना ल्याइए पनि ४ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित हुने उनले बताए ।
सरकारले गएको आइतबार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ का लागि ६ खर्ब १८ अर्ब १० करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले यस वर्षका लागि ५ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँको सिलिङ निर्धारण गरेको थियो । तर, सरकारले उक्त सिलिङभन्दा करिब २२ अर्ब बढीको बजेट ल्याएको हो । यो बजेट चालू वर्षको बजेटभन्दा वास्तविक खर्चका आधारमा १९ दशमलव ५ र संशोधित खर्चका आधारमा ३६ दशमलव ४ प्रतिशत बढी हो । विगतमा खिलराज रेग्मीको सरकारले गत असार अन्त्यमा ५ खर्ब १७ अर्ब २४ करोडको चालू बजेट ल्याएको थियो ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये नियमित खर्चतर्फ कुल बजेटको ६४ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ९८ अर्ब ९५ करोड ११ लाख ९५ हजार र पुँजीगततर्फ १८ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ६६ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख ४२ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल बजेटको १६ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २ अर्ब ३९ करोड ३७ लाख ६३ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको स्रोत परिपूर्तिका लागि राजस्वका विविध स्रोतहरूमध्येबाट ४ खर्ब २२ अर्ब ९० करोड, साँवा फिर्ताबाट १ अर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ७३ अर्ब ३८ करोड ५९ लाख २५ हजार रुपियाँ जुटाउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । त्यसबाट नपुग हुने १ खर्ब २० अर्बका लागि वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण उठाई परिपूर्ति गरिने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
बजेटले खासगरी ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार विकास, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक विकासलगायतमा जोड दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले भौतिक पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, पुँजी बजारको विकास, वित्तीय स्तरमा सुधार तथा आर्थिक सुधार गर्ने बजेटको प्रमुख लक्ष्य भएको बताएका छन् । बजेटले हरेक सभासद्लाई १ करोड रुपियाँ दिने, कर्मचारीको तलब १० प्रतिशतले बढाउने, तीन वर्षमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने, पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराइने, तलबभत्ता खुवाउन नसक्ने सार्वजनिक संस्थान बन्द गरिने, व्यक्तिगततर्फ २ लाख ५० हजार र दम्पतीतर्फ ३ लाख रुपियाँसम्म कर नलाग्ने र १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गरिने घोषणा गरेको छ ।
बजेटले आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक विकासको लक्ष्य लिएको छ भने मूल्यवृद्धिलाई ८ प्रतिशतमा सीमित राख्ने बताइएको छ । यसबाहेक बजेटले पिछडिएको क्षेत्र र वर्गलाई लक्षित कार्यक्रमहरूलाई पनि स्थान दिएको छ । बजेटले समेटेका अन्य कार्यक्रमहरूमा सहिद र पीडित परिवारलाई राहत दिने, मुलुकको विकासका लागि सन् २०३० सालसम्मको योजना बनाउने, सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने, श्रम बैंक स्थापना गर्ने, विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउन ऐन नियममा परिमार्जन गर्ने र पर्यटन उद्योगमा कर सहुलियत दिनेलगायतका छन् ।