२८ श्रावण २०७१, बुधबार ०९:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रहरीमा चरम निराशा

काठमाडौं । गृहमन्त्री वामदेव गौतमले आफ्नो स्वार्थअनुरूप नेपाल प्रहरीमा एआईजी नियुक्ति गर्न नपाएपछि ६८ हजार प्रहरीको वृत्ति विकासमै रोक लगाएका छन् । आफ्नै पालामा पारित प्रहरी नियमावली– २०७० अनुसार नेपाल प्रहरीका ७ डीआईजीलाई एआईजीमा पदोन्नति नगर्दा हवल्दारसम्मको वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना भएको छ ।
पैसाको चलखेलमा गरिएको एआईजी बढुवा पुनरावलोकन समितिले उल्ट्याएपछि गृहमन्त्री गौतम ती डीआईजीहरूलाई बढुवा नै नगरी घर पठाउने सुरमा रहेको थाहा भएको छ । त्यसो भएमा अहिले बहाल १३ जना डीआईजी असोज २१ बाट पाँचबर्से अवधि पूरा गरी सेवाबाट स्वत: बाहिरिने छन् । प्रहरीमा ….
कात्तिक २१ बाटै रिक्त एआईजी ९ महिनासम्म नियुक्ति नहुँदा हरेक संरचना निमित्तको भरमा चलेका मात्र छैनन्, निश्चित समयभित्र बढुवा हुने आशामा समेत राष्ट्रसेवकहरूको भावनामा तुषारापात भएको छ ।
एकै पटक प्रतिस्पर्धाबाट आएका डीआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल आईजी भइसक्दा त्यही ब्याचका डीआइजीहरु गृहमन्त्रीको नालायकीका कारण डीआईजीबाट घर जाने अवस्था आउन थालेपछि महानिरीक्षक अर्यालको पनि संगठनभित्र तीव्र आलोचना सुरु भएको छ । डीआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी र सुरेन्द्र शाहले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै १० दिनका लागि बिदासमेत बसेका छन् ।
गृहमन्त्री गौतमले गृहसचिव सूर्य सिलवालको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिमार्फत् राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, विज्ञानराज शर्मा, प्रतापसिंह थापा, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदको बढुवा सिफारिश गर्न लगाएका थिए ।
तर, नम्बर दिँदा सिफारिस समितिमार्फत् पैसाको चलखेल भएको भन्दै उजुरी परेपछि लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमी नेतृत्वको पुनरावलोकन समितिले सो निर्णय उल्ट्याएको थियो । वरिष्ठतामा दोस्रो नम्बरका नारायण बस्ताकोटी र सातौंका गणेश राईलाई पन्छाएर कनिष्ठहरूलाई सिफारिस गरिएपछि चर्को असन्तुष्टि छाएको थियो । पुनरावलोकन समितिले रमेशशेखर बज्राचार्य र केदार साउदलाई हटाएर पुन: बस्ताकोटी र राईको नाम सिफारिस गरेपछि गौतम रुष्ट बनेका थिए । यही कारण गौतमले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बढुवाको प्रस्ताव नै नलगेको बताइन्छ । तर, प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी गणेश केसी बढुवा प्रक्रियामा गइसकेकाले अब छिट्टै बढुवा हुने भन्दै नकारात्मक ढंगले हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘अलिअलि असर त परेको छ, तर हेरौं, अब छिट्टै होला’– उनले भने ।
स्रोतका अनुसार रिक्त ७ एआईजी चयन हुनासाथ नेपाल प्रहरीमा तीन हजारको अवरुद्ध वृत्ति विकास खुला हुनेछ । एआईजी पूर्ति भएसँग ११ डीआईजी, १३ एसएसपी, १६ एसपी, ५० डीएसपी, १ सय इन्स्पेक्टर, ४ सय सई, ७ सय असई र १५ सय हवल्दारको बढुवाको बाटो खुल्नेछ ।
चलायमान संगठनमा यस्तो अवरोधले कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने र नयाँ भर्ना प्रक्रियासमेत अवरुद्ध हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘यति ठूलो संगठनमा धेरै संख्याका कर्मचारीको बढुवा एकैचोटी अवरुद्ध हुँदा त्यसले संगठनलाई ‘सेटब्याक’ दिनसक्छ’– ती विज्ञले चेतावनी दिए ।
सशस्त्रमा पनि उस्तै
यता, सशस्त्र प्रहरी बलमा गत साउन १३ बाट एआईजी ठाकुरमोहन श्रेष्ठले अवकाश पाएका छन् भने भदौ १५ बाट एआईजीहरू सुशील श्रेष्ठ र ऋषवदेव भट्टराईले अवकाश पाउँदैछन् । लगत्तै तीन एआईजी पद खाली हुने भएपछि रिक्त ठाउँमा पुग्न अहिल्यैदेखि केही डीआईजीले खुट्टा उचालिरहेका छन् । केही डीआईजी त राजनीतिक लबिङका लागि नेताका घर–घरमा धाउन थालिसकेको थाहा भएको छ । वरिष्ठताक्रम अनुसार अहिले सशस्त्रमा पहिलो नम्बरमा प्रकाश ओझा, दोस्रोमा प्रेम शाही, तेस्रोमा सिंहबहादुर श्रेष्ठ र चोथोमा भीष्मकान्त अर्याल छन् । ओझा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, शाही प्रधान कार्यालयकै अनुसन्धान तथा अन्वेषण निर्देशनालय, श्रेष्ठ महानिरीक्षकको सचिवालय र अर्याल मद्दती सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत छन् । पाँचौं नम्बरमा देवेन्द्र सुब्बा मानवस्रोतमा कार्यरत छन् भने छैटौंका महावीर गुरुङले पनि भदौबाटै अवकाश पाउँदैछन् । उनी अहिले कार्य विभागमा छन् । वरिष्ठता र कार्यसम्पादन दुवैलाई आधार मानेर नम्बर दिने भनिए पनि जसले राजनीतिक च्यानल मिलाउन सक्छ उही बढुवा हुने आम प्रचलन छ । वरियतामा क्रममा अन्य डीआईजीहरूमा क्रमश: जितबहादुर पुन, उत्तम खड्का, शैलेन्द्र खनाल, नारायणबाबु थापा, पुष्पराम केसी, दिवाकर केसी, रामशरण पौडेललगायत छन् । यसबाहेक जानकीराम भट्टराई, निराक्रमविक्रम शाह, सुबोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी र नरेन्द्रकुमार सिंह त एसएसपीबाट गत वर्ष मात्र डीआईजीमा बढुवा भएका थिए ।
नौ महिनादेखि अलपत्र नेपाल प्रहरीको बढुवा त त्यसै रहेकाले अहिल्यैबाटै यसमा चर्चा चलाउनु हतार हुने सशस्त्रका प्रवक्ता सिंहबहादुर श्रेष्ठले बताए । यसैबीच, सशस्त्र प्रहरी बलले गत शुक्रबार मात्र ७५ एसपी र १ सय ७४ जना डीएसपीको सरुवा गरेको छ ।