६ भाद्र २०७१, शुक्रबार ०७:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नेपाल–भारत सम्बन्ध : के भयो र के गर्नुपर्छ ?

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हालै नेपाल भ्रमण गर्दा दिएका अभिव्यक्तिलाई लिएर यतिबेला नेपाल–भारत सम्बन्धका विषयमा चर्चा बढेको छ । हामीले भारतसँगको सम्बन्धलाई मूलत: दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ : पहिलो, विगतको समीक्षा र दोस्रो, आगामी बाटो ।
विगतको समीक्षा
विगतको समीक्षाको पाटोको कुरा गर्दा राजनीतिक दलहरूभित्र आउने दिनका विषयमा भन्दा विगतको समीक्षामा बढी लुछाचुँडी भएको हामी पाउँछौं । तर, नेपाल–भारत सम्बन्धलाई आउने दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमै विगतका केही प्रसंगका बारेमा वस्तुनिष्ठ अवलोकन हुनुपर्छ । यदि त्यो हुन सकेन भने आउने दिनका बारेमा पनि हाम्रो दृष्टिकोण सही बन्न सक्दैन
१. राणा शासन समय
हामीले राणाशासन कालमा भएको नेपाल–भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा तीनवटा कुरामा केन्द्रित हुनु राम्रो हुन्छ ।
पहिलो, ब्रिटिस आक्रमणको बेला भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध अलिकति अविश्वसनीय रह्यो । हामीमा आक्रमणको भय थियो भनेर आज समीक्षा गर्दा कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन ।
दोस्रो, १९२३ मा ब्रिटिसले हामीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रूपमा स्वीकार गरेको थियो । सुगौली सन्धिमा हामीले एक तिहाइभन्दा ज्यादा नेपालको क्षेत्र गुमाउनुपरेको थियो । त्यसले हाम्रो स्वाभिमानलाई गिराएको थियो । सन् १९२३ को सन्धिले गिरेको त्यो स्वाभिमानलाई केही मात्रामा भए पनि उठायो । त्यही सन्धिकै आधारमा पछि हाम्रा गुमेका केही क्षेत्रहरू पायौं ।
तेस्रो, भारतमा सन् १८५७ मा भएको सिपाही विद्रोह नियन्त्रण गर्न नेपालका तर्फबाट सैन्य सहयोग भएबापत हामीले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता पाएका थियौं । त्यसले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई पक्कै प्रभावित पारेको थियो ।
२. १९५० पछिको सम्बन्ध
सन् १९५० को सन्धि ‘नेहरू डक्ट्रिन’बाट निर्देशित, जसले नेपालको हित गरेन । त्यसपछिको सम्बन्ध ऐतिहासिक पनि छ, विवादित पनि छ । हामीले यो सन्धि विवादित छ भनेर भनिरहँदा अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, कम्तीमा यतिबेला आएर ।
म सम्झन्छु– ०५१ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत भ्रमणमा जानुपूर्व केही विदेश मामिला र प्रशासनिक क्षेत्रमा जानकार विद्वान मित्रहरूसँग छलफल आयोजना गर्नुभयो । त्यसबेला उहाँले ‘अब हामीले भारतसँग के–के कुरा गरौं त ?’ भन्दा ‘हुन्न हुन्न, यो सन्धिको कुरा छिरिक्क उठाउनु हुन्न । उठाइयो भने त भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रन्छ, भुलेर पनि उठाउनुहुन्न’ भनियो । मैले ती मित्रहरूप्रति कुनै टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हाम्रो त्यतिबेलाको मानसिकताको सन्दर्भ सम्झिएको हुँ । तर, मनमोहन अधिकारीले भन्नुभयो– ‘हामीले भारतसँग निहुँ खोज्ने होइन, दुई देशबीचको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने हो । पृथक् कालखण्डका भएका सन्धि–सम्झौताका बारेमा हामी मित्रवत् ढंगले किन कुरा उठाउन नपाउने ? हामी कुरा उठाउँछौं ।’
पछि भारत जाँदा मनमोहन अधिकारीले १९५० को सन्धिका बारेमा कुरा उठाउनुभयो । भारतीय बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, प्रशासनतन्त्रमा रहेका व्यक्ति र राजनीतिज्ञहरूले वास्तवमा त्यसलाई अन्यथा लिनुभएन र छलफलको थालनी भयो ।
३. पञ्चायतकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध
पञ्चायतकालको नेपाल–भारत सम्बन्धमा चर्चा गर्दा दुईटा कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पहिलो, १९६५ को सन्धि, जसलाई राजनीतिक क्षेत्रमा ‘गोप्य सम्झौता’ भनेर आरोप–प्रत्यारोप गर्ने सिलसिला पनि छ, त्यसका बारेमा अलिकति समीक्षा गर्नुपर्छ । त्यसबेला पञ्चायतलाई भारतका तर्फबाट अलिकति सद्भावपूर्ण नजरले हेरियोस् भन्ने आशय भावका साथ त्यो सन्धि गरिएको थियो कि भन्न सकिन्छ ।
दोस्रो, कोदारी राजमार्गको निर्माण र शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव पञ्चायतकालका यस्ता घटना हुन्, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा यो वा त्यो हिसाबले प्रभाव दिएका छन् । ती चिजहरूको समीक्षा हुनुपर्दछ ।
पञ्चायतकालकै अन्तिममा नाकाबन्दीको घटना भयो । परिवर्तनका पक्षधर भनिनेहरूले त्यसलाई एक ढंगले बुझे होलान्, संस्थापनले त्यसलाई अर्कै ढंगले बुझ्यो होला । जे भए पनि आज नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रसंगमा हामीले समीक्षा गरिरहँदा त्यो कुरालाई पनि बिर्सनु हुँदैन ।
४. ०४६ पछि नेपाल–भारत सम्बन्ध
०४६ पछि टनकपुर सन्धिको विषयलाई लिएर हाम्रो सम्बन्धमा फेरि अलिक चिसो पानी खनियो । दोष कसको छ, म भन्न चाहन्न । तर, हाम्रो सम्बन्धमा यो विषय ज्यादै खड्कँदो हिसाबले प्रकट भयो । अहिलेसम्म पनि यो विषय सामान्य हुन सकेको छैन ।
भुटानी शरणार्थी अर्को मुद्दा हो । हाम्रो सरकारको योग्यता र कूटनीतिक क्षमता छताछुल्ल भएको छ, त्यस मद्दामा । भुटानले अनुचित खालका कुराहरूको वकालत कसरी गर्‍यो र हामी त्यसमा कसरी रक्षात्मक भयौं ? भारतले यसमा आवश्यक मात्रामा नेपाललाई सहयोग गरेन । त्यसले भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई कुनै न कुनै हिसाबले प्रभावित बनाएको छ ।
ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि भने भारतसँग नयाँ प्रकारले सम्बन्धमा चिसोपन आएको देखिन्छ ।
५. राजतन्त्रपश्चातको सम्बन्ध
दुई देशबीचको राजनीतिक सम्बन्धमा संकट देखा परिरहेको छ । वास्तवमा भारतसित नेपालको सम्बन्ध जुन राजनीतिक तहमा हुनुपर्ने हो, त्यसमाथि कूटनीतिक सम्बन्ध हावी भएको छ । कर्मचारीतन्त्रले द्वीपक्षीय सम्बन्धमा हस्तक्षेप गरेको छ । अहिले हामी सबैले अलि–अलि भन्न थालेका छौं– राजनीतिक तहको सम्बन्धभन्दा एजेन्सीमार्फतको सम्बन्ध प्रभावित भयो । हामीले त्यसलाई पनि फर्केर हेर्नुपर्ने जरुरी छ । यदि यही किसिमले सम्बन्ध अगाडि बढ्न दिने हो भने दुई देशबीचको सम्बन्ध राजनीतिक तहमा अगाडि बढ्न सक्दैन ।
यसको मुख्य कारण हाम्रो आन्तरिक समस्या र स्थायित्वको कमी हो । हुन त ‘आफ्नो थैलीको मुख राम्रोसित बाँध्नु, छिमेकीलाई दोष नलगाउनु’ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । दक्षिणतिर फर्केर टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हाम्रो आफ्नो स्थिति मजबुत बनाउन जरुरी छ । हामी अहिले पनि आन्तरिक समस्याहरूबाट जेलिएका छौं ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई म सकारात्मक रूपमा लिन चाहन्छु । उहाँले दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखापरेको यो अवस्था चिरेर जुन उचाइबाट सम्बन्धलाई गति दिनुपर्छ भन्नुभएको छ, त्यो सकारात्मक छ । त्यसलाई हामीले कसरी ‘पिकअप’ गर्न सक्छौं, त्यो मूलत: नेपालको राजनीतिक नेतृत्वमा भर पर्छ ।
बेला–बेलामा भारतीय संवेदनशीलताका बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ । तर, भारतीय संवेदनशीलताको जग के हो भन्ने अझै पनि हामीले खोतल्न सकेका छैनौं । हिजो शीतयुद्धकालीन मानसिकताबाट भारतको संवेदनशीलता प्रकट हुने गरेको छ कि ? आज त्यो मानसिकता जरुरत छैन, ‘आउटडेटेड’ बनिसक्यो । हो, हामीले भारतीय संवेदनशीलता खासगरी, सुरक्षा संवेदनशीलताको सम्मान त गर्नैपर्छ, सँगसँगै यो पनि भन्न सक्नुपर्छ– ‘तपाईंहरूको संवेदनशीलताको जग शीतयुद्धकालीन छ, त्यसमा तपाईंको संवेदनशीलताको घर निर्माण नगर्नुहोस् ।’ भारतले चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई पनि ‘थ्रेट’ का रूपमा नबुझ्नुपर्ने हो । अलि यस हिसाबले हामीले कुरा गर्न सकिरहेका छैनौं जस्तो लाग्छ ।
अबको बाटो
हामी पुराना कुरामा टाँसिएर मात्र हुँदैन । भविष्यका लागि वर्तमानको जगमा उभिएर नयाँ किसिमले सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि फराकिलो छाती र सोच आवश्यक हुन्छ ।
१. नयाँ सम्झौताको आवश्यकता
भारतीय मित्रहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू भन्छन्– ‘१९५० को सन्धिको कुरा गर्नुभएको भए हटाइदिऊँ ।’ तर, हामीले हटाउने कुरा गरेको त होइन नि † हामी त यो सन्धि अद्यावधिक गर्नुपर्छ पो भनिरहेका छौं त † खारेजीको कोणबाट कुरा भयो भने दूर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । सन्धिका २, ४, ६, ७ र १० नं. बुँदामा केन्द्रित भएर पुनरावोलोकन गर्नुपर्छ । किनभने, यी बुँदाहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको अपव्याख्या गरेका छन् ।
भारतसित हामी नयाँ ढंगको सम्बन्ध चाहन्छौं । एउटा उचाइमा सम्बन्ध चाहन्छौं, मित्रतालाई झन् प्रगाढ बनाउन चाहन्छौं भनेर यसो भनेका हौं । दुई पक्षीय सम्बन्धको नयाँ आधार राजनीतिक सहमतिबाट तय हुनुपर्छ ।
नेपालभित्रै पनि भारतसितको सम्बन्धमा सहमति कायम गर्नु जरुरी छ । नेपालभित्र हामी अनेकौं राजनीतिक प्राणी छौं । यो कुरामा जतिसुकै अप्ठ्यारो भए पनि सहमति कायम गर्नुपर्छ । अब गरिने सन्धि विगतमा विभिन्न समयमा भए जस्तो सट्याकसुटुक्क हुनु हुँदैन । ती कुराहरू यो वा त्यो हिसाबले सरकारमा रहनेहरूको मात्र विषय बन्नु हुँदैन, सबैलाई समेटेर जानुपर्छ ।
हालै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल आउँदा ‘आप १९५० के ट्रिटी के बारेमा बोलते है, क्या–क्या करना है, आप कहिए, हमारा दरबाजा अलवेज खुला है’ भन्नुभएको छ । यो एउटा चुनौती पनि हो । हामीमा १९५० को सन्धिको अमूर्त कुरा गर्ने तर तर्कसंगत ढंगले नउठाउने कमजोरी छ । त्यसप्रति पनि उहाँको एउटा कटाक्ष हो ।
अब अप्ठ्यारो मानिरहनुपर्दैन– भारतले अवलम्बन गरेको ‘नेहरू डक्ट्रिन’ पुरानो भइसक्यो, त्यसबाट काम चल्दैन । हामीले त्यसबेलाका सामग्री हेर्दा पनि थाहा पाउँछौं– त्यो बडो गम्भीर,  विवादित र आपत्तिजनक थियो । ती सबै चिजको भाव र आशय बोकेको १९५० को सन्धिका बारेमा हामीले मित्रवत् ढंगले मुद्दा उठाउनुपर्छ ।
अब गरिने सन्धिका बारेमा नेपालमा राजनीतिक सहमति कायम गरिएको हुनुपर्छ र भारतलाई यसको आवश्यकताको बारेमा पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।
२. राजनीतिक तथा सामरिक सम्बन्धको पुन: व्याख्या
नजिकको छिमेकीको नाताले नेपालले भारतको सुरक्षाको जहिल्यै सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसको मतलब नेपाल भारतको सुरक्षा अधिनमा रहनुपर्छ भन्ने होइन । शीतयुद्धकालमा भारत नेपालसँग चनाखो हुनुको कारण यही सामरिक चिन्ता थियो, तर अब भारतलाई चीनबाट असुरक्षा छैन, उनीहरूले ७० खर्ब डलरको व्यापार गर्छन् । अब नेपाल बफर क्षेत्रको रूपमा रहने छैन । भारतलाई ठेस लाग्ने, उसको सुरक्षा मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने र ‘एन्टि–इन्डियन’ मनोविज्ञानको अब कुनै अर्थ छैन ।
३. सहकार्य तथा सम्पर्क–सम्बन्ध
नेपालले भारतको विकास, भौतिक संरचना, सञ्चार आदिबाट फाइदा लिनुपर्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर भारतीय लगानी नेपाल भित्र्याउनुपर्छ । हाम्रो सम्बन्ध आर्थिक विकास र नेपालीको जीवनस्तर उकास्ने कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ
४. ऊर्जा तथा जलस्रोत
नेपाल–भारत दुवै ऊर्जा संकटबाट ग्रस्त छन् । यद्यपि नेपालसँग अथाह ऊर्जा सम्भावना छ
यसर्थ, नेपालले भारतीय लगानी भित्र्याउन लगानीमैत्री नीति बनाउनुपर्छ । हामीले यथास्थितिवादी, विभेदकारी, सैद्धान्तिक अडान कायम राखेमा हाम्रो आर्थिक विकासलाई बाधा पर्छ । तत्काल ‘पीटीए’ र ‘पीडीए’को गहन अध्ययन गरेर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ र हाम्रो जलस्रोतलाई आर्थिक विकासमा प्रयोग गर्न कुनै ढिलो गरिनुहुन्न ।
५. खुला सीमा व्यवस्थापन तथा नियमन
दुवै देशका नागरिकले खुला सिमानाबाट फाइदा लिए पनि यसलाई सामान्य दर्ता प्रणालीमार्फत नियमन गर्नुपर्छ, जसले अनिधिकृत अपराध र चेलीबेटी बेचबिखनमा नियन्त्रण गर्नेछ ।
निष्कर्ष
नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर छ नै, यसलाई शीतयुद्धको अन्त्यसँगै नयाँ आधारमा पुन:परिभाषित र पुन:स्थापित गरिनुपर्छ । अब यो सम्बन्ध स्वतन्त्र र मानव सुरक्षाका दृष्टिमा आधारित हुनुपर्छ, जहाँ आर्थिक र सामाजिक विकासले प्राथमिकता पाओस् ।
(पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मास्टर्स इन इन्टरनेसनल रिलेसन एन्ड डिप्लोम्यासीद्वारा गत शनिबार आयोजित ‘नेपाल–भारत सम्बन्ध : वेज फरवार्ड’ कार्यक्रममा व्यक्त धारणामा आधारित)