१८ भाद्र २०७१, बुधबार ०६:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

देशको बेइज्जत कहिलेसम्म ?

‘तपाईंहरूले कत्तिको ख्याल गर्नुभएको छ, म त बाहिर पनि बसेको छु । दुनियाँमा कहीँ पनि राजदूत नियुक्ति पहिलो पृष्ठको हेडलाइन बन्दैन ।’
केही समयअघि काठमाडौंमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा कार्यक्रममा भेटिनुभएका नेपालको परराष्ट्र मामिलाका ज्ञाताका रूपमा परिचत पूर्वपराराष्ट्रसचिव तथा जापानका लागि नेपाली राजदूत डा. मदन भट्टराईले माथिको पंक्ति भन्दा अर्को कुरा पनि थपियो– ‘र, कहीँ पनि यसरी विदेशमा रहेका आफ्ना दूताबासलाई टुहुरो बनाएर राखिन्न ।’
काठमाडौंको कुनै कूटनीतिक जमघट बाँकी रहँदैन, जहाँ नेपालले आफ्ना विदेशस्थित नियोगहरूमा राजदूत नियुक्त गर्न नसकेको कुरा नउठेको होस् । १४ देशमा राजदूत खाली छन्, पछिल्लो पटक स्थापना गरिएका दुई दूताबासमा पनि चार्ड डे अफेयर्सले काम चलाइरहेका छन् । कुनै आक्कलझुक्कल रूपमा राजदूत नियुक्त हुन नसकेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । यहाँ त तीन वर्षदेखि दूताबास नेतृत्वविहीन हुँदासमेत कसैलाई छोएको छैन ।
ठूला देशको ठूलो कूटनीति हुन्छ, साना देशको सानो नै । यदि आवश्यकता नै छैन भने सबैतिर दूताबास नखोले पनि हुन्छ । तर, राजनीतिक भागबन्डा पुर्‍याउनका लागि आवश्यकै नभएका मुलुकमा पनि धमाधम दूताबास खोलियो । दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा दूताबास खोल्दा नेपाललाई कति फाइदा भयो ? पाँच वर्ष पुग्दा त्यसको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
हामीसँग धेरै कुरामा भारत जोडिन्छ । चाहेर वा नचाहेर भारतसँग सबभन्दा बढी सम्बन्ध नराखी हामीलाई सुखै छैन । हाम्रा लाखौं नागरिक भारतमा छन्, सबभन्दा बढी व्यापार भारतसँगै हुन्छ, भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण भारतबाहेक हाम्रा लागि अरू देशसँग व्यापार गर्ने सम्भावना कम छ । विडम्बना, त्यस्तो महत्त्वपूर्ण देशमा साढे तीन वर्षपहिला रुक्मशमशेर राणालाई फिर्ता बोलाइएयता राजदूत नियुक्त हुन सकेको छैन । फलस्वरूप, काठमाडौं र दिल्ली दुवैका लागि लैनचौर दूताबासमा भर पर्नुपरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आए, विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आइन्, त्यसअघि मोदीको शपथमा हाम्रा प्रधानमन्त्री दिल्ली पुगे । त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि दिल्ली पुगे । तर, ती कुनै पनि अवसरमा नेपाली राजदूत साथमा नरहँदा हाम्रा सरकार प्रमुखलाई त्यसले छोएन ।
नेपालमा पनि विदेशी दूताबासहरू छन् । भारतकै उदाहरण लिँदा पनि काफी हुन्छ । जयन्तप्रसादले भारतीय राजदूतका रूपमा नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेकै थिए, एम्बुलेन्स र विद्यालय भवन निर्माणका लागि सहयोग बाँडिरहेकै थिए । समाचार सार्वजनिक भयो– नयाँ राजदूतका रूपमा रन्जित राय आउँदैछन् । कुनै खास कामबाहेक उनीहरूले विदेश सेवालाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला सेवा बनाएका छन् । तब न उनीहरूको दूताबासको प्रभावकारिता बढेको छ †
हाम्रो उत्तरी छिमेकी चीनको पनि त्यस्तो चलन छ । बहालवाला राजदूतले छोड्ने र नयाँ राजदूत कार्यभार सम्हाल्न आउने समयमा धेरै फरक हुँदैन ।
तर, नेपालमा भने करिअर बाहिरबाट राजनीतिक रूपमा गरिने नियुक्तिमा मात्र होइन, मन्त्रालयका कर्मचारीबाट हुने नियुक्तिमा पनि राजनीतिक भागबन्डा खोजिन्छ र नियुक्ति रोकिन्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे यतिबेला हैरान भएका छन् । १६ रिक्त राजदूतमध्ये ६ जना मन्त्रालयका सहसचिवलाई मौका दिनेमा सहमति छ । तर, ती छ जनामा क–कसलाई पार्ने भन्नेमा चाहिँ रडाको मच्चिरहेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा कुरा गर्दा पढेलेखेका, कूटनीति बुझेका, भाषामा पकड भएका, विदेश बसेर अनुभव हासिल गरेका र लोकसेवा उत्तीर्ण गरेर योग्यता प्रदर्शन गरेका परराष्ट्रका सहसचिवहरू राजनीतिक नेतृत्वका कारण परराष्ट्र मन्त्रालय संस्थागत हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । तर, नियुक्ति, पोस्टिङ र बढुवाका लागि सबभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्वलाई भेट्ने र दबाब दिने काम उनीहरूले नै गरिहेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री भएको दुई सातापछि सिंहदबारस्थित कार्यालयमै महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग अन्तर्वार्ता गर्न हामी पुगेका थियौं । शिक्षण पृष्ठभूमिका पाण्डेसँग कूटनीतिक क्षेत्रको अनुभव नहुनु स्वाभाविकै थियो । त्यतिबेला उहाँ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वसचिव, विशेषज्ञ, पत्रकार आदिसँग परामर्श लिने क्रममा हुनुहुन्थ्यो । अनेकौं कुरामध्ये त्यतिबेला उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘एक महिनाभित्र राजदूत नियुक्त गर्छु ।’ तर, त्यसयता त्यस्ता कति एक महिना बितिसकेका छन् †
यसमा महेन्द्रबहादुर पाण्डेको मात्र दोष पक्कै पनि छैन । किनभने, संयुक्त सरकार छ, प्रधानमन्त्री अर्कै पार्टीको हुनुहुन्छ । बीचमा प्रधानमन्त्री बिरामी भएर विदेशमा बस्नुपर्‍यो । यी सबै कारणले गर्दा राजनीतिक तहमा सहमति जुटाउन गाह्रो पनि परेको छ । त्यही भएर कम्तीमा मन्त्रालयभित्रबाट गर्ने नियुक्ति सिध्याइदिन पाए हुन्थ्यो भनेर उहाँ भुट्भुटिइरहनुभएको छ । छ जना सहसचिवलाई राजदूत बनाउनका लागि उहाँले मन्त्रालय तहबाट नाम पनि सुझाइसक्नुभएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट एक जना कनिष्ट सहसचिवको नाम नहालेसम्म स्वीकार गरिएको छैन । यही भएर कम्तीमा एक महिनादेखि ती नाम मन्त्रीकै खल्तीमा छन् ।
नेपाल सानो मुलुक छ । यसको कूटनीतिक प्रभाव त्यति ठूलो छैन । हामीले राजदूत नियुक्त नगर्दा यसबाट अरू कसैलाई घाटा पनि भएको छैन । साथै, राजदूत नियुक्त भएपछि के–के न आकाशै खसिहाल्ला भन्ने पनि होइन । तर, दूताबास रहेपछि त्यसको आफ्नै महत्त्व हुन्छ, मर्यादा हुन्छ । कम्तीमा त्यसको ख्याल सरकारले गर्नैपर्छ ।
दूताबास भनेको विदेशस्थित नेपालका अनुहार हुन् । त्यसलाई हेरेर पनि हाम्रा बारेमा कतिपय विदेशीले धारणा बनाउँछन् । हरेक दिनजसो कूटनीतिक वृत्तमा जमघटहरू भइरहन्छन् । त्यस्ता जमघटमा नेपालको राजदूत नहुँदा हुने घाटा कुनै तराजुमा जोख्न सकिँदैन । यसतर्फ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान गइरहेको छैन ।
नेपालका दूताबासहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । बजेट अत्यन्त न्यून हुन्छ, जनशक्ति थोरै हुन्छ । भवनको छत टालेर हामीले आफ्नो लाज छोपिरहेका छौं । अनि राजनीतिक नेतृत्वकै अकर्मण्यताका कारण भौतिक रूपमा गर्नुपर्ने सामान्य सुधार गर्न पनि हामीले सकिरहेका छैनौं । उदाहरणका लागि दिल्लीस्थित बाह्र खम्बा रोडमा हाम्रो जीर्ण भवनले हामीलाई नै गिज्याइरहेको छ । अरू सबै दूताबास चाणक्यपुरीमा सरेका छन्, आधुनिक भवन छन् । तर, हामी भने मुख्य ठाउँमा छौं भनेर जीर्ण अवस्थामै बसिरहेका छौं । लन्डनको दूताबासको हालत त्यही छ, जर्मनीमा यत्तिकै नगरपालिकालाई कर बुझाउँदैमा पैसा खर्च भइरहेको छ । यस्ता समस्यालाई हेर्दा सामान्य लाग्ने कुराले पनि हाम्रो निर्णय क्षमता र योग्यता कति छ भन्ने देखाउँछ ।
हरेक कुरामा राजनीतिक भागबन्डा गर्ने नराम्रो चलन हामीकहाँ छ । यदि राजनीतिक रूपमै भागबन्डा गर्ने हो भने पनि कुन कामका लागि कस्तो मानिस आवश्यक पर्छ, त्यस आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले एक दिन सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो– ‘एक जना मान्छे राजदूत माग्न आउँछ । अनि तपाईंको योग्यता के हो भनेर सोध्यो भने बीए, एमए पास भन्छ, यति वर्ष फलानो पदमा बसेर काम गरेको भन्छ । अनि पहिला अमेरिका माग्छ, त्यसपछि, बेलायत–जापान माग्छ, भएन भने बर्मा, बंगलादेश भए पनि हुन्छ भन्छ । त्यस्तो मान्छेले कस्तो काम गर्ला ?’ उहाँको भनाइको अर्थ के थियो भने राजदूत भएर अमेरिकामा गर्ने काम र बर्मामा गर्ने कामको प्रकृति फरक छ, भार फरक छ, क्षेत्र फरक छ । अनि उहाँसमक्ष राजदूत माग्न आउनेहरूले गर्ने अर्को तर्क रहेछ– राजदूत हुने हो भने बायोडाटा बढ्छ † जब त्यहाँ जाने मानिसहरूकै यस्तो धारणा हुन्छ भने तिनीहरूले कस्तो काम गर्लान् ?
राजदूत भएर जानेहरूका लागि नेपालमा सामान्य अभिमुखीकरण पनि गराउने चलन छैन । राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले केही सुरुआत गरे पनि त्यो समेत देखाउनमै सीमित भएको छ । एकपटक अमेरिका गएको बेला राजदूत शंकर शर्माले प्रसंगवश भनेको सम्झना हुन्छ– ‘राजदूत नियुक्त भएपछि चलन के छ, अभ्यास के छ, सामग्रीहरू के छन् भनेर मन्त्रालयमा पुग्दा मलाई भनियो, डाक्टरसाबलाई हामीले के सिकाइरहनुपर्छ र ? सबै आफैंले जान्नुभएकै त छ †’ जब संस्थाकै हालत यस्तो छ भने आवश्यक अनुगमन गर्ने, तिनीहरूले नराम्रो काम गरेमा फिर्ता बोलाउने र राम्रो काम गर्नका लागि निर्देशन दिने बल कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ?
धेरै ढिला भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री बिरामी हुन्छ, दलहरूबीच सहमति भएको छैन । यस्ता तर्कले अब हाम्रो लाज ढाक्न सम्भव छैन । जतिसक्दो छिटो राजदूत नियुक्त गर्नैपर्छ ।