१८ भाद्र २०७१, बुधबार ०७:०७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान निर्माणमा विशेष भूमिकाको अपेक्षा

संविधानको निर्माण निर्धारित समयसीमाभित्र हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा फेरि अन्योल र आशंका सुरु भएको छ । संविधानसभाले निर्धारण गरेको तालिका अनुसार संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले भदौ २१ भित्र संविधानका विवादित विषयहरूमा सहमति जुटाइसक्नुपर्दछ । संविधानको अन्तरर्वस्तुमा रहेका विवादहरूमा निर्धारित समयमा सहमति कायम नभएमा त्यसलाई मतदानको प्रक्रियाबाट टुंग्याउने व्यवस्था संविधान सभा नियमावलीमा गरिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार भदौ २१ पछि विवादित विषयहरूलाई संविधानसभामा प्रवेश गराइनुपर्छ र मतदानका माध्यमबाट टुंग्याइनुपर्दछ । राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन र न्याय प्रणाली विवादका मुख्य विषयहरू रहेका छन् । यी संविधानको अन्तर्वस्तुसँग सम्बन्धित निकै महत्त्वपूर्ण विषयहरू हुन् । यी विषयमा दलहरूका बीचमा गहिरा मतभेदहरू रहेका छन् । एमाले र कांग्रेस यी विषयहरूमा निकट छन् भने एमाओवादी र मधेसी दलहरू यी विषयलाई हेर्ने सवालमा नजिक छन् । यस धु्रवीकरणले संविधान निर्माणलाई अझ जटिल बनाएको छ ।
संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति जुटाइहाल्नुपर्ने समयसीमा नजिक आउँदै गर्दा एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माणलाई चर्को स्वरमा उठाएको छ र यसैलाई आधार बनाएर व्यवस्थापिका–संसद्लाई अवरुद्ध गर्न आरम्भ गरेको छ । मधेसी दलहरूले यसलाई साथ दिएका छन् । एमाओवादीले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन निर्धारित समयसीमालाई बढाएर असोज मसान्तसम्म लैजानुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । संविधानका विवादित विषयमा अहिलेसम्म सहमति बन्न नसक्नु, व्यवस्थापिका–संसद् अवरुद्ध गरिनु, भदौ २१ को समयसीमालाई तन्काएर असोज मसान्तसम्म पुर्‍याउन प्रस्ताव गर्नु आदिले निर्धारित समयमा संविधान जारी हुन्छ भन्ने कुरामा आशंका र अन्योल जन्माएका हुन् । समयमै संविधान जारी गर्न संविधानसभाद्वारा निर्धारित कार्यतालिका अनुसार कामलाई अघि बढाउन आवश्यक छ ।
समयमै संविधान निर्माण गरी जारी गर्न निर्धारित कार्यतालिका अनुसार भदौ २१ सम्म संविधानका अन्तर्वस्तुका विषयमा संसद्भित्र र बाहिर रहेका दलहरूसँग सहमति जुटाइसक्नुपर्ने, सहमति हुन नसके भदौ मसान्तमा मतदानको प्रक्रियामा गएर टुंगो लगाउनुपर्ने, असोज मसान्तसम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा राजपत्रमा प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने र नागरिकहरूसँग सुझाव संकलनको कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने, कात्तिक मसान्तसम्ममा देशका विभिन्न भागमा पुगेर सभासद्हरूले जनतासँग रायसुझाव संकलन गर्नुपर्ने, मंसिर मसान्तसम्म जनताको सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरी संविधानसभामा छलफलका निम्ति प्रस्तुत गर्नुपर्ने, पुस मसान्तसम्म संविधानसभाबाट संविधान पारित गरिसक्ने र सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा गरी माघ ८ गते संविधान जारी भएको घोषणा गर्नुपर्ने रहेका छन् । यस कार्यतालिका अनुसार समयमै संविधान जारी गर्न दलहरू कत्ति अलमल नगरी अगाडि बढ्न आवश्यक छ । उनीहरूले निर्धारित समयभित्रै सबै कामहरूलाई टुंग्याउनुपर्दछ । खास गरेर संविधानका विवादित विषयहरूमा उनीहरूले निर्धारित समयसीमाभित्र सहमति कायम गर्न सक्नुपर्दछ । सहमति कायम गर्न नसक्दा त्यसलाई संविधानसभामा प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउनुपर्दछ । अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा निर्धारित समयमा संविधान जारी हुने सम्भावना कम देखिन्छ । खास गरेर एमाओवादी र मधेसी दलका गतिविधिहरूले यस आशंकालाई बढाएका छन् ।
गएको पुस ९ मा प्रमुख दलहरूबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । संविधानसभा निर्वाचनमा एमाओवादीको लज्जाजनक पराजय, त्यसबाट उसमा जन्मिएको प्रतिक्रिया र उसका गतिविधिको पृष्ठभूमिमा पुस ९ गते प्रमुख दलहरूबीच चारबुँदे सहमति भएको थियो । एमाओवादी शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख पक्ष भएकाले उसलाई संविधान निर्माणको प्रक्रियाबाट अलग हुने परिस्थिति तयार हुन दिनुहुँदैनथ्यो । चारबुँदे सहमतिमा यही मर्म लुकेको देखिन्छ । अहिले एमाओवादीले यही सहमतिलाई समातेर संसद् अवरुद्ध गर्न आरम्भ गरेको छ । चारबुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । एमाओवादी अहिले उसकै भाषामा भन्ने हो भने उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गराउनका निम्ति संघर्षरत रहेको छ र कांग्रेस र एमाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न तयार नभएसम्म उसले संसद् चल्न नदिने भनेको छ । उसको यस संघर्षलाई मधेसी दलहरूले सघाएका छन् ।
एमाओवादीले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ । तर, यो प्रतिष्ठाको विषयसँग मात्र जोडिएको छैन । एमाओवादीले कांग्रेस एमाले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन गर्न तयार भए संविधानका विवादित विषयहरूमा आफू लचिलो हुनसक्ने बताएको छ । यही कुरा विजय गच्छदारले पनि गरेका छन् । राज्य पुन:संरचनाजस्तो जटिल विषयमै उनीहरूले आफू लचिलो हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन् । खासगरी एमाओवादी संविधानको निर्माणमा आफ्नो भूमिका प्रस्ट देखियोस् भन्ने मात्र चाहँदैन, संविधान निर्माणको जस प्रचण्डले पाउनुपर्छ भन्ने पनि चाहन्छ । एमाओवादीले यो कुरा सोझो घुमाउरो रूपमा राख्दै पनि आएको छ । बाबुराम संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति छन् । समितिले सक्रियतापूर्वक आफ्नो कार्य गर्दै आएको छ । भनिन्छ, बाबुराम विवादित विषयमा सहमति कायम हुन नसके संविधानसभामा मतदानको प्रक्रियाबाट पनि टुंग्याउन तयार छन् । एमाओवादी अध्यक्ष र बाबुरामबीचको अन्तर्विरोध सतहमै छ । एमाओवादी अध्यक्ष आफ्नो भूमिकालाई कमजोर हुन दिन चाहन्नन् । एमाओवादी संस्थापन पक्ष पनि यस्तो हुन दिन चाहन्न । एमाओवादीको अहिलेको गतिविधिको एक मुख्य पक्ष संविधान निर्माणको प्रक्रियामा एमाओवादी अध्यक्षको भूमिकालाई देखिने गरी बलियो बनाउनु हो । यसका निम्ति उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठन आवश्यक छ र त्यसको अध्यक्ष पनि एमाओवादी अध्यक्ष नै बन्नुपर्छ भन्ने धारणा एमाओवादीले राख्दै आएको छ । कतै आफ्नो अनुकूल संविधान नबन्ने आशंकाका कारण एमाओवादी यसो गर्दै त छैन भनेर आशंका गर्ने केही आधार पनि नरहेका होइनन् । कतै माओवादी भोलि संविधानप्रति असहमति जाहेर गर्दै गर्नुपर्ने आन्दोलनको रिहर्सल आजैदेखि त गर्दै छैन भनेर पनि आशंका गर्न सकिन्छ । एमाओवादीमा विद्यमान अस्थिर चरित्रलाई हेर्दा यस्तो सम्भावनालाई नकार्न पनि सकिन्न ।
संविधानसभाको निर्वाचनपछिको अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको गठनको आवश्यकता थिएन र आज पनि छैन । विगतमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्माण एक खास अवस्थामा भएको थियो । त्यो स्थिति अहिले विद्यमान छैन । अप्ठ्यारो चारबुँदे सहमतिले सिर्जना गरेको हो । चारबुँदे सहमतिको मर्म जतिसुकै सकारात्मक रहे पनि यो एमाले, कांग्रेसको परिपक्व एवम् सुझबुझपूर्ण कदम थिएन । तर, आफैंले गरेको सहमतिबाट एमाले, कांग्रेसलाई पछि हट्न त्यति सजिलो पनि छैन । यसो गर्दा इमानदारिता पनि देखिन्न । एमाओवादीले यस यथार्थलाई बुझेको छ र ऊ केही दलहरूको साथ लिएर एमाले, कांग्रेसलाई झुकाएरै छाड्ने प्रयासमा लागेको छ  । ऊ एमाले, कांग्रेस उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गर्न तयार नभए बरु संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै बिथोल्ने भष्मासुर शैलीमा लागेको छ । जति समय लम्बिँदै जानेछ, यसमा अरू पनि विषयहरू जोडिँदै जानेछन् । यो अझ जटिल विषय बन्दै जानेछ । एमाओवादीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ, त्यो सबैका सामु स्पष्ट छ । उसले भोलि के गर्ला, यसबारे पनि केही अनुमान गर्न सकिन्छ । यस वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दर्ै एमाले, कांग्रेसजस्ता शक्तिहरू गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । यसो हुनुको अर्थ नाजायज कुरामा झुक्नु पटक्कै होइन तर आफैंले गरेका सहमतिलाई आफैंले तोड्नु पनि उचित हुँदैन ।
राजनीतिक संयन्त्रको निर्माणलाई अघि बढाउन एमाले, कांग्रेस तयार हुनुपर्छ । यसलाई लम्ब्याउनु उचित हुँदैन । यसलाई लम्ब्याउँदा अहितबाहेक अरू केही हुने देखिन्न । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति एमाओवादी अध्यक्षलाई सधैं जिम्मा लगाउने गरी निर्माण गरिनुहुन्न तर यसलाई अनावश्यक भनेर पन्छाउने गल्ती पनि गर्नुहुन्न । एमाले र कांग्रेस मिलेर अघि बढ्दा संविधानसभाबाट दुई तिहाइ बहुमतसहित संविधान निर्माण गरी पारित गर्ने अवस्था बन्छ । तर, यो अवस्थाको प्रयोग सहमतिका आधारमा संविधान निर्माण हुनै नसक्ने भएपछि मात्र गरिनुपर्छ । लामो समयसम्म देशलाई नयाँ संविधान नदिएर संक्रमणमा राख्नु धेरै दृष्टिले खतरनाक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सम्भव हुनै नसक्ने सहमतिको रटान गरेर बस्नु अनुचित हुन्छ । एमाले–कांग्रेसजस्ता शक्तिहरूले यसका निम्ति आँट गरेर अघि बढ्नैपर्दछ । एमाओवादीको नियत के हो ? ऊ संविधान निर्माणप्रति साँच्चिकै प्रतिबद्ध छ वा देखावटी रूपमा मात्र यी सबै काम गरिरहेको छ, यो समयक्रममा स्पष्ट हुने नै छ, तर आफैंले गरेको वाचाबाट एमाले, कांग्रेस पछि हट्दा उसलाई बहाना मिल्नेछ । उसले यस्तो बहाना पाउनु हुन्न । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन गरेर वर्तमान अवरोधलाई तोड्नुपर्छ र एमाओवादीको इमानदारितालाई पनि पर्गेल्दै जानुपर्दछ । अहिले नै दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा अघि बढ्ने मानसिकता बनाइहाल्नुपर्ने र त्यसअनुरूप प्रस्तुत हुनुपर्ने अवस्था निर्माण भइसकेको छैन । सकेसम्म यस्तो निर्णय लिने स्थिति आउनै दिनुहुन्न । वर्तमान गतिरोधलाई तोडेर समयमै संविधान देशलाई दिने कुरामा सबैभन्दा गम्भीर र जिम्मेवार एमाले र कांग्रेस नै बन्नुपर्दछ ।