२५ भाद्र २०७१, बुधबार ०८:२७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सहमति भएन भने के हुन्छ ?

संविधानसभाले आफैं बनाएको कार्यतालिका संशोधन गरेर फेरि पनि तोकिएको समयभित्र संविधान बन्दैन भन्ने सन्देश दिएको छ । पहिलो संविधानसभाको असफलतापछि दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा जनतासमक्ष जाँदा दलहरूले एक वर्षभित्र नयाँ संविधान बनाउने वाचा गरेका थिए । जितेर आएपछि संविधानसभाबाट कार्यतालिका बनाउँदै २०७१ माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । यसबीचमा त्यही अनुसार बैठक र छलफलहरू भएका समाचार पनि सार्वजनिक भएका थिए । तर, अघिल्लो पटक झैं यसपटक पनि कार्यतालिका संशोधनको उदेकलाग्दो चक्र सुरु भएको छ । पहिलो पटक एक महिनाका लागि सार्न लागिएको म्याद पटक–पटक सरिरहने निश्चित छ । किनभने, केही समयअघि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘आगामी माघ ८ गते संविधान बनेन भने आकाश खस्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ भने कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले पनि त्यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । स्वास्थ्य प्रतिकूल भएका कारण प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने आफ्नो जीवनकालमै संविधान निर्माण होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ ।
उता, सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले भने यसअघि झैं संविधान निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कुरा दोहोर्‍याइरहेको छ । कांग्रेसकै हाराहारीमा शक्ति भए पनि यस पार्टीले भन्दैमा कुनै काम हुने र नभन्दैमा नहुने अवस्था अहिलेसम्म देखिँदैन । यही नै एमालेका लागि दुर्भाग्य भएको छ । ठीक एजेन्डा उठाए पनि ठीक रूपमा टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको अपजस बिनाकारण यसमाथि लाग्ने गरेको छैन । सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीमा मत दिँदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अनुमोदनसहितको सातबुँदे सहमतिमा यस पार्टीका नेताहरूले खुसीसाथ हस्ताक्षर गरे । अझ त्यसलाई नवनिर्वाचित संसदीय दलका नेता केपी ओलीको ठूलो सफलता र एमालेमा ओली युग आरम्भ भएको रूपमा पनि कम हर्षबढाइँ गरिएन । तर, कोइरालालाई मत हालेपछि पार्टीमा अध्यक्ष बन्न लाग्नुभएका ओलीको ध्यान आफ्नो स्वास्थ्य उपचारमा केन्द्रित भयो र अनुमोदनको एजेन्डा कतै यत्तिकै थन्कियो । तर, जब ओली एमालेको अध्यक्ष बन्नुभयो, तब उहाँ निकट केही मन्त्री (खासगरी स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी)ले भने अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नियुक्ति गरिदिनुभएन । त्यसलगत्तै ओलीले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति अनुमोदनको पुरानो हतियारमा साँध लगाउनुभयो । जवाफमा शेखर कोइरालालगायतका प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले मन नलागेमा सत्ताबाट बाहिर जाने बाटो देखाए । र, ‘दराजमा राख्न सहमति गरिएको होइन’ भन्ने ओलीको बोली अहिले बन्द भएको छ र एमालेका अरू नेताहरूले पनि अनुमोदनको कुरा बिर्सिएका छन् ।
यस परिस्थितिमा संविधानसभाका मुख्य तीन दलका बीचमा मुख्य विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल नै भएन, जुन दु:खद कुरा हो । बाबुराम भट्टराईले प्रचार–प्रसारका लागि बोलाएर छलफल गरेका युवा नेता, कलाकार, बुद्धिजीवी आदिले संविधान बनाउने होइन । संविधान बनाउनका लागि मुख्य दलका मुख्य नेताहरू गम्भीर छलफलमा बस्नुपर्छ र त्यसबाट मात्रै निष्कर्ष निस्किन्छ ।
स्वयम् सत्तारूढ दलबीच नै गहिरो अविश्वास रहेको बेला एमाओवादीसहितलाई समेटेर सहमति बनाउन अवश्य पनि सहज हुँदैन । त्यस्तो बेलामा झन् सहमतिका नाममा मुलुकलाई बन्धक बनाउने खेल सुरु भएको छ । संविधानले दाल–भात खान दिने होइन, पेट्रोल–डिजेलको भाउ घटाउने होइन । न यसले बाढीमा परेका जनताको उद्धार गर्ने हो न त सुक्खा याममा खेतबाली नै सिँचाइ गर्ने हो । तर, संविधान नभई देश चल्दैन । कानुनहरूको कानुनका रूपमा रहेको संविधान कस्तो हुन्छ भन्ने आधारमा देशको शासन–प्रशासन चल्छ र त्यसले नै जनजीवनलाई मार्गदर्शन गराउँछ । संविधानको मूलभूत कुरा यत्ति मात्रै हो । संविधानका नाममा नेपाली आर्थिक रूपमा समेत जनताले तिरेको करको ठूलो अंश खर्च भइसकेको छ । राजनीतिक रूपमा जनतामा त्यसको व्यग्र प्रतीक्षा छ । यस्तो अवस्थामा संविधान बनाउन जति ढिलो हुन्छ, त्यसबाट जनताको आशा, मनोबल र आकांक्षामा गम्भीर प्रतिकूल असर मात्र पर्दछ ।
सबैलाई थाहा छ– संविधान बनाउने जम्मा दुई प्रक्रिया छन् : पहिलो– प्रमुख दलहरूबीच सहमति र दोस्रो– सहमति नभएको अवस्थामा वैधानिक प्रक्रिया । अघिल्लो संविधानसभाबाट सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने भन्दै त्यसलाई बिनाउपलब्धि समाप्त पारिएको ताजा दृष्टान्त हाम्रा सामु छ । आफूले राखेको अडानकै कारण आफ्नो एजेन्डा माथि पर्छन् भने कसैले पनि सजिलै अडान छोड्दैन । आफ्ना पछाडि आवश्यक मात्रामा शक्ति नभए पनि जब आफ्नो स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ, तब कसले आफ्नो एजेन्डा सहजै छोडेर अलोकप्रिय बन्ने बाटो लेला र ? यदि सहमतिकै रटान लगाउने हो र सहमतिमै मात्र संविधान जारी हुन्छ भन्दै एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले तर्क गरे जस्तो ‘सबैको सहमति हुने होइन भने भोलि सबैले संविधान नमान्न सक्छन्’ भन्ने कुरालाई सिद्धान्त बनाउने हो भने दुनियाँका कुनै पनि मुलुकमा संविधान निर्माण सम्भव छैन । क–कसका कुरा मिलेन भने त्यसलाई सहमति मान्ने ? कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका बीचमा मात्रै कुरा मिल्दा त्यसलाई सहमति मान्ने कि नमान्ने ? उनीहरूबीचको सहमतिलाई संविधानसभामा उपस्थ्ति भएका राप्रपा नेपाललगायतका अरू साना दलले मानेनन् भने के त्यस्तो बेला मतदानको प्रक्रियामा जानु पर्दैन ?
एमाओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको राजनीतिक संवाद तथा संवैधानिक समितिले सहमति कायम नभएको भन्दै ती विषयसहित थप म्यादका लागि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ र थप एक महिनामा सहमति कायम हुने आशा पनि प्रकट गरेको छ । तर, थपिएको एक महिनामा पनि सहमति कायम भएन भने के हुन्छ ? के सहमतिका नाममा फेरि पनि अघिल्लै पटक जस्तो संविधानसभालाई बन्धक बनाए मृत्युवरण गराउने ? अघिल्लो पटकका गल्तीबाट पाठ सिकेको भन्दै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमै एक वर्षभित्र संविधान बनाउने प्रतिबद्धताका साथ महत्त्व दिँदै अर्को कुरा पनि घोषणा गरेका छन् ।  त्यो हो, सकभर सहमति कायम गर्ने, सहमति कायम हुन सकेन भने प्रक्रिया (मतदान गरेर)मा गएर संविधान निर्माण गर्ने । निर्वाचनपछि राजनीतिक दलहरूको पूर्ववत् अवस्थामा फेरबदल आयो । तर, बस्ने आसन बदलिए पनि प्रमुख दलका रूपमा तीनै दल आएका छन् । यस्तो अवस्थामा एमाओवादी स्वयम्ले प्रक्रियामा गएर भए पनि एक वर्षमा संविधान बनाउने भनेर जनताका सामु घोषणापत्रमार्फत गरेको लिखित वचनलाई बिर्सिन मिल्छ ?
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा–माओवादी संविधानसभाको कुनै प्रक्रियामा सहभागी छैन । संविधानसभाको निर्वाचनदेखि नै अलग बसेको यो पार्टीलाई मनाएर संविधान बनाउँछौं भन्नु अर्को मूर्खतापूर्ण कुरा हुन्छ । तर, राजनीतिक दलहरूले देखाएको उदारतालाई चाहिँ मान्नुपर्छ । वैधानिक संविधानसभा हुँदाहुँदै राजनीतिक सभा अथवा यस्तै केही नाम गरेको बैठक आयोजना गरेर वैद्य माओवादीलाई पनि ‘स्पेस’ दिन सकिन्छ भने त्यस्तो गर्नु राजनीतिक दृष्टिले बुद्धिमानीपूर्ण काम चाहिँ हुन्छ । हतियार नउठाइहालेको र तत्काल उठाइहाल्ने अवस्थामा पनि नरहेको दललाई समेटेर जानका लागि साँच्चै दलहरू तयार भएका हुन् भने यसबाट मुलुकलाई फाइदा नै हुनेछ । तर, फेरि पनि हिजो झैं एउटाका विरुद्ध अर्कालाई प्रयोग गर्ने पुष्पमकल दाहालकै नीतिको सिकार वैद्य र कांग्रेस–एमाले एकै पटक हुन सक्ने खतरालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ । यसै पनि कम्युनिस्टहरू आफूअनुकूल निर्णय नहुने भयो भने प्रक्रिया नै मान्दैनन् भनेर लेनिनले झन्डै एक शताब्दी पहिला रुसी संविधानसभा भंग गरिदिएको दृष्टान्त दिने गरिन्छ । पहिलो संविधानसभाबाट कांग्रेस–एमालेले आफ्नो प्रतिकूल संविधान बन्ने भएकाले मतदानमा जान दिएनन् भन्ने आरोप लगाउने गरेको एमाओवादीले अहिले त्यही सूत्र प्रयोग गर्‍यो भने आउँदा दिनमा उसको हविगत विगतको संविधानसभाको निर्वाचनभन्दा पनि खराब हुने पक्का छ । किनभने, हिजो पनि जनतालाई एमाओवादी ठूलो दल भएका कारण संविधान बनेन भन्ने परेको थियो भने आज पनि उसैका कारण संविधान बन्न सक्दैन कि भन्ने परिरहेको छ । यसबाट देशलाई त घाटा हुने नै छ, त्यसभन्दा बढी घाटा एमाओवादीलाई हुनेछ ।
सहमति कर्णप्रिय शब्द हो, यस्तो शब्द सुन्न सबैलाई मन लाग्छ । तर, सहमतिका नाममा लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बन्धक बनाउन पाउँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा टेकेर संविधान बनाउँदा कसैलाई मन पर्दैन भने त्यसलाई पनि चुनौती दिने अधिकार छ । ०४७ सालमा आफ्नै समेत सहभागितामा संविधान मस्यौदा आयोगमार्फत बनेको संविधानमा एमालेले सहमति जनाएर र आलोचनात्मक समर्थन गर्दै असहमतिका २७ बुँदा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसबाट एमालेलाई घाटा भएन, कालान्तरमा फाइदा नै बढी भयो । अब बन्ने संविधानप्रति पनि एमाओवादीको चित्त नबुझेमा त्यस्तै गर्न सक्छ र आफ्ना एजेन्डा लिएर जनतासमक्ष जान सक्छ । त्यही एजेन्डाका आधारमा दुई तिहाइ मत ल्याएर संविधान संशोधन गर्ने उसको अधिकार सुरक्षित गर्न पनि संविधान बनाउन जरुरी छ । जहाँसम्म वैद्य माओवादीको प्रश्न छ, त्यसमा धेरै टाउको दुखाउनु समयको फजुल खर्च मात्रै हो । सुरुदेखि उसलाई प्रक्रियामा सामेल नगर्ने, अनि परिणाम घोषणा हुने बेलामा समेट्न खोज्ने कुरा ‘ट्याक्टिस’ बाहेक केही हुन सक्दैन ।
तसर्थ, सहमतिका नाममा धेरै समय बर्बाद नगरेर संविधान निर्माणलाई मतदानको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । छलफल त्यहाँ पनि सम्भव छ, सबैले एउटै कुरामा मतदान गरेर सहमति प्रदर्शन गर्न पनि सकिन्छ । तर, प्रक्रियामै गएन भने फेरि पनि संविधान निर्माणले गति लिन सक्दैन र हिजोकै नियति दोहोरिन्छ ।