२ आश्विन २०७१, बिहीबार ०९:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

किन बन्दैन नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ?

काठमाडौं । ‘पञ्चायतले ३० वर्षसम्म केही नगरे पनि एउटा राष्ट्रिय मूल नीति त बनायो । त्यसपछि यस देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति के र कस्तो हुने भन्नेबारेमा गहन छलफल भएन । एकै पटक ०६६ सालमा माधव–नीति आयो । त्यो पनि त्यसपछि बेवारिसे बन्यो ।’
माथिका भनाइ हुन्– नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त रथी सीवी गुरुङका । राजधानीमा शुक्रबार आयोजित ‘नेपाल : बदलिँदो सुरक्षा आयाम र चुनौतीहरू’ विषयक सेमिनारमा उहाँले भन्नुभयो– ‘बदलिँदो परिस्थितिअनुरूप राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तय हुनुपर्छ । साथै, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को पुन:संरचना हुनुपर्छ र भारतमा जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
नेपाल अध्ययन केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सुरक्षाविज्ञ डा. दीपकप्रकाश भट्टले प्रस्तुत गरेको ‘सुरक्षाका परिवर्तित आयाम र चुनौतीहरू : सन्दर्भ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्माण’ कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै गुरुङले भन्नुभयो– ‘१८१६ मा बिग नेपाललाई ग्रेटर नेपाल बनाउँछौं भन्दा खुँडे भयो अनि १८५७ (सिपाही विद्रोह) मा राणाले बुद्धि पुर्‍याउँदा अलिकति भूभाग (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) भए पनि फिर्ता आयो ।’ तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारत पुगेर सन् १९५० को सन्धि पुनरावोलोकन गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेर नयाँ युगको सुरुआत गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
पञ्चायतकालमा ०४२ सालमा राष्ट्रिय मूल नीति तर्जुमा भएबाहेक ०४६ यता राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिएको छैन । ०६६ सालमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा रक्षामन्त्री विद्यादेव भण्डारीको संयोजकत्वमा गृहमन्त्री भीम रावल, संस्कृतिमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल, कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र बिनाविभागीयमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण सम्मिलित समितिले मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो । यसैलाई पूर्वरथी गुरुङले ‘माधव–नीति’ को संज्ञा दिनुभएको थियो ।
‘मैले त्यतिबेला उक्त रिपोर्ट मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर थप छलफलका लागि संसद्मा पठाएको थिएँ’– अधिकांश वक्ताले त्यतिबेलाको सन्दर्भ उठाएपछि कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भन्नुभयो– ‘तर पछि त्यसलाई संसद्बाट फिर्ता लगिएको भन्ने सुनें ।’ बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गरी संसद्मा पठाइएको उक्त मस्यौदा फिर्ता लगिएको थियो ।
मुलुकका प्रमुख शक्तिहरूका बीचमा सुरक्षा, परराष्ट्र जस्ता संवेदनशील विषयमा गम्भीर छलफल र सहमति हुन नसकेको अनुभव सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको छ । ‘राष्ट्रको सुरक्षाका लागि मुख्य चुनौती के हो र त्यसको सामना कसरी गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रमुख शक्तिहरूका बीचमा मतैक्यता हुनुपर्छ’– पूर्वसहायकरथी रणध्वज लिम्बूको भनाइ छ । त्यस्तै विचार अर्का पूर्वरथी बालानन्द शर्माको पनि छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘एउटाले नीति बनाउने अनि अर्काले थन्क्याउने गरिन्छ । प्राथमिकता के हो भन्नेबारेमा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर देखिएन ।’
द्वन्द्वविज्ञ डा. विष्णुराज उप्रेतीको विचारमा पनि दलहरूका बीचमा सहमति नहुँदा नीति बन्न सकेको छैन । ‘नत्र माधव नेपाल सरकारले अघि सारेको नीति
अर्को सरकारले किन फिर्ता लिन्थ्यो र ?’– उहाँको प्रश्न छ ।
राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक लालबाबु यादव चाहिँ भारत जाँदा आफूलाई होचो आसन दिएकाले बस्न अस्वीकार गर्ने चन्द्रशमशेर र बेलायत जाँदा ‘दिने जात हो, लिने जात होइन’ भन्ने जंगबहादुर राणा जत्तिको पनि वर्तमान नेतृत्वले कूटनीति नबुझेको बताउनुहुन्छ । ‘५८ ठाउँमा नेपालको सीमा मिचिएको छ तर भारतसँग एक शब्द पनि उठाइन्न’– उहाँको भनाइ छ ।
किन बनेन राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ?
पहिला त कुनै पनि विषयमा नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच नै राजनीतिक नेतृत्वमा देखिँदैन । परराष्ट्र, जलस्रोत, सुरक्षा, पर्यटन जस्ता साझा विषयमा पनि राष्ट्रिय तहमा एक मत भएर नीति बनाउने चलन नेपालमा छैन भन्दा पनि हुन्छ ।
दोस्रो– अस्थिर सरकारका कारण त्यस्ता विषयमा सोच्न नपाउँदै सरकार ढलिहाल्ने गरेकाले पनि कुनै सरकारको  ध्यान त्यतातिर जान सकेको देखिँदैन ।
तेस्रो– सेना र राजनीतिक नेतृत्वका बीचमा हार्दिक सम्बन्ध नहुँदा पनि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बन्न सकेको छैन ।
सेना–नागरिक सम्बन्धका विषयमा भारतको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएका दीपकप्रकाश भट्टको बुझाइ छ– ‘हामीकहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा भन्नासाथ लडाइँ भनेर बुझिन्छ र त्यसमा स्वत: सेनाको भूमिका आउँछ । तर, सीमा मात्र होइन, वातावरणदेखि मानव सुरक्षासम्म यसभित्र आउँछ भन्ने कुरा हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले बुझेको छैन ।’ हार्ड, सफ्ट र स्मार्ट गरी तीन प्रकारको सुरक्षा हुने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई वर्गीकरण गरी मुलुकको प्राथमिकता तोक्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
पूर्व सैनिक अधिकारीहरू ०४६ सालपछि राजनीतिक नेतृत्वले सेनाको अभिभावकत्व ग्रहण नै नगरेको अनुभव सुनाउँछन् । एमालेका तर्फबाट अघिल्लो संविधानसभा सदस्यसमेत भएका पूर्वसहायकरथी गोपालसिंह बोहरा भन्नुहुन्छ– ‘मैले ०५५ सालमा आर्मी छोडें । ०५७ सालमा एमालेमा प्रवेश गरें । त्यसयता मेरो प्राय: काम राजनीतिक तप्कालाई नेपाली सेनाका बारेमा बुझाउँदैमा बितेको छ ।’ उहाँले आम रूपमा सेनाका बारेमा नकारात्मक धारणा रहेको चर्चा गर्दै अघिल्लो संविधानसभामा एमाओवादीका सभासद्हरूसँग सेनाकै विषयमा गलफत्ती पर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘राष्ट्र हित संरक्षण समितिमा त हात हालहाल होला जस्तै भयो’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सुरु–सुरुमा कार्यपत्र पेस गर्दा विष्णुराज उप्रेती र गेजा शर्मा वाग्लेको पनि नकारात्मक धारणा नै थियो । अहिले बल्ल उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ । अझै पनि डा. सुन्दरमणि दीक्षित जस्ता सेनाका बारेमा नकारात्मक कुरा मात्रै गर्ने मानिसहरू पनि छन् ।’
अवकाशप्राप्त रथी बालानन्द शर्मा पनि सेनालाई नागरिक प्रशासनले सही रूपमा परिचालन गर्न नसकेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । पोखरा र भरतपुरमा वस्ती नभएको ठाउँमा सैनिक ब्यारेक राखिएको र पछि त्यही कारण वस्ती विकास भएपछि अहिले सेनालाई उठाउन खोजिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानसभा भवन रहेको ठाउँबाट उठाइएको सेनाको ब्यारेकका लागि सरकारले अहिलेसम्म जग्गा दिएको छैन । सिंहदरबारमा भएको क्याभलरीलाई पनि हटाउन लागिएको छ रे ।’ शर्माले यस्ता कुराको प्रभाव पनि सुरक्षा नीति निर्माणमा मनोबैज्ञानिक रूपमा पर्ने औंल्याउनुभयो ।
लामो समय सैनिक सचिव भएर दरबारमा बिताउनुभएका पूर्वरथी विवेक शाहको बुझाइमा विगतमा सेना र नागरिक सरकारबीच गलत बुझाइका कारण समस्या परेको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘के कारणले हो, होलेरीमा घेराबन्दीमा नपरेको सेनालाई घेराबन्दीमा छ भनेर तत्कालीन सैनिक नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीलाई गलत रिपोर्टिङ गर्‍यो । त्यही कारण सरकार र सेनाबीच खटपट उत्पन्न भयो ।’ उहाँले पछि नागरिक सरकारले सेनापति हटाउन खोज्दा नसकेको उल्लेख गर्दै ०५१ सालमा सरकारले प्रधानसेनापतिलाई हटाएको
स्मरण गराउनुभयो ।
सेना र सरकारबीच राम्रो सम्बन्ध हुन नसक्नुको प्रभाव राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा पर्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागका प्रमुख डा. खड्ग केसीले भन्नुभयो– ‘मानव विकास र मानव सुरक्षालाई एकसाथ लैजानुपर्छ । कतैबाट आक्रमण भइहालेमा ‘ऐया’ भन्नेबेलासम्म थेग्ने गरी भए पनि हार्ड पावर विकास गर्नुपर्छ र त्यसपछि सफ्ट र स्मार्ट पावरमा ध्यान दिनुपर्छ भन्नेबारेमा दुवै तहको समझदारी आवश्यक पर्छ ।’
सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्लेले एक पटक आफूसँग तत्कालीन गृहसचिव नवीन घिमिरेले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जारी भइसकेको तर गोप्य विषय भएकाले सार्वजनिक नगरेको कुरा गरेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘यसलाई  सरकारको विषय मात्र बनाइनुहुन्न । सेनाले पनि मिलिटरी डक्ट्रिन जारी गरेको छ । सबैलाई मिलाएर एउटै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाउनुपर्छ ।’
सेनामा विदेशी प्रभाव †
परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठका विचारमा नेपाली सेनामा पहिलाभन्दा विदेशी प्रभाव बढेको छ । उहाँको भनाइ छ– ‘जानी–नजानी पुष्पकमल दाहालले प्रधानसेनापतिलाई के चलाए, त्यसको गलत प्रभाव सेनामा परेको छ ।’ त्यसको प्रमाणका रूपमा श्रेष्ठले मुलुकको प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले भन्दा बढी प्रधानसेनापतिले विदेश घुम्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँको भनाइ छ– ‘यस्तो अन्यत्र कहीँ पनि हुँदैन ।’
सेनाले नागरिक सर्वोच्चता मान्ने गरेको उल्लेख गर्ने गरे पनि रुकमांगद कटवाल प्रकरणयता साँच्चै चुनौती थपिएको डा. इन्द्र अधिकारीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘कटवालले जे जे आफूलाई अनुकूल हुन्छ, त्यति मात्र माने हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन् । यसलाई सच्च्याउनुपर्छ ।’