व्यापारी बदलिए कि एमाले ?

गत असोज १२ गते एमाले मुख्यालयमा गाडी पाकिर्ङका लागि ठाउँ थिएन । एक बजेको कार्यक्रममका लागि साढे १२ बजेदेखि नै गाडीले प्रांगण्ँ खचाखच भइसकेको थियो । मारवाडी समुदायका व्यवसायीहरू विभिन्न प्रकारका गाडीमा बल्खु पुगेका थिए । कार्यक्रमका बारेमा थाहा नपाएर बल्खु पुगेका कार्यकर्ता सोध्दै थिए– ‘आज के रहेछ यस्तो ?’
सन्दर्भ थियो– उद्योगपति मोती दुगडको एमाले प्रवेश । पहिला सरिता गिरीले नेतृत्व गरेको सद्भावना (आनन्दीदेवी) बाट सभासद् भएका यी व्यवसायीले उनीबाट फुटेर नव नेपाल निर्माण्ँ पार्टी गठन गरेका थिए । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा १५ हजार जति मत पाएको उक्त पार्टीको २५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई एमालेमा विलय गराउनका लागि त्यस पार्टीका अध्यक्ष दुगड मारवाडी समुदायका सय जनाभन्दा बढी मानिससहित बल्खु पुगेका थिए । दुगडको पार्टीले एमालेलाई मतका हिसाबले कति फाइदा गर्ला, त्यसभन्दा बढी चर्चा उद्योग व्यवसायमा संलग्न मारवाडी समुदायको सामूहिक एमाले प्रवेशले पाएको छ । दुगडलाई नजिकबाट चिन्ने र उनीसँग दाजुभाइको जस्तो सम्बन्ध रहेका विराटनगरका बासिन्दा सुबोध प्याकुरेल भन्दै थिए– ‘एमालेले मोतीलाई के भनेर ल्यायो ? थाहा छैन । तर, उनी एक जना इमानदार व्यवसायी हुन् । उनलाई एक जना चन्दादाता बढेको मात्रै ठान्यो भने भूल हुनेछ ।’
‘नाम कम्युनिस्ट भए पनि खासमा यो कम्युनिस्ट पार्टी होइन । किनभने, यसले उद्योगी– व्यवसायीको अहित गर्दैन, अहिलेसम्म कुनै नराम्रो काम गरेको छैन ।’ एमाले मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा पुराना उद्योगपति चिरञ्जीवीलाल अग्रवालले यसो भनिरहँदा अरू व्यापारीहरूले पनि टाउको हल्लाएर समर्थन गरिरहेका थिए । यसबाट पनि के बुझिन्छ भने कम्युनिस्ट भन्नासाथ व्यापारीको अहित गर्छ भन्ने धारणा अधिकांश व्यापारीको छ । तर, मञ्चमा बसेका एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ त्यसो नभनिदिएको भए हुन्थ्यो झैँ लागेको रहेछ । पछि बोल्दा एमाले उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले भने पनि– ‘हामी कम्युनिस्ट पार्टी नै हौँ । हामीले हाम्रा नीतिहरू परिवर्तन गरेका छैनौँँ ।’ उनी पछि बोलेका अध्यक्ष केपी ओलीले थपे– ‘कम्युनिस्ट पार्टी होइन भने पनि हाम्रा कार्यकर्ताले पत्याउँदैनन् । त्यसैले हामी कम्युनिस्ट पार्टी नै हौँ ।’
कार्यक्रममा चिरञ्जीवीलाल अग्रवाल र मोती दुगडले एमालेको ‘उद्योगमैत्री’ नीतिको प्रशंसा गर्दै समय खर्च गरे । खासगरी, घोषण्ाँपत्रमा कहिल्यै बन्द–हडताल नगर्ने घोषण्ाँ गरेको र अबको मुख्य एजेन्डा आर्थिक समृद्धिलाई बोकेका कारण्ँ आफूलाई एमाले मन परेको तर्क उनीहरूको थियो ।
यतिसम्म त एमालेका कार्यकर्ताले पनि नपचाउने कुरा भएन । तर, एमालेले वर्षौंदेखि ‘सर्वहारा–श्रमजीवी वर्ग’को स्कुलिङमा हुर्काउँदै आएका कार्यकर्तालाई नपच्ने गरी श्रमिकभन्दा बढी ‘उद्योगीमैत्री’ नीति त पार्टीले लिँदै छैन ? प्रश्न खडा भएको छ । कार्यक्रममा दुगडले भने पनि– ‘०५१ मा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्दा हाम्रा नातेदारहरू अब पश्चिम बंगालमा जस्तो हुन्छ, नेपालमा भएका सबै काम बन्द गरेर बाहिर जानुपर्छ भन्ने मानसिकतामा थिए । हाम्रो परिवारमा कति दिन त्यस्तो छलफल भएको मैले सुनेको छु । तर, मनमोहन अधिकारीको सरकारले व्यवसायीको मन जित्यो र त्यसपछि माधव नेपाल र झलनाथ खनालको सरकार हुँदा पनि व्यापारीले झन् बढी सुरक्षा महसुस गरे ।’ यस्तै धारण्ाँ त्यतिबेला नेपाल उद्योग वाण्ँिज्य महासंघका अध्यक्ष रहेका उद्योगपति विनोद चौधरीले राख्दै आएका छन् । पछिल्ला दिनहरूमा एमालेप्रति व्यवसायीहरूको ‘डर’ हराउँदै गएको छ । कांग्रेसका रामशरण्ँ महतसँग भन्दा एमालेका भरतमोहन अधिकारीसँग काम गर्न उनीहरूले मन पराए । परम्परागत रूपमा हेर्दा कम्युनिस्ट पार्टीले निजी क्षेत्रलाई पनि सरकारीकरण्ँलाई ध्यान दिन्छ । कुनै बेला थियो– आफूलाई समाजवादी भन्ने भारतीय कांग्रेस (आई) ले समेत इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री भएको बेला १२ वटा निजी बैंकलाई सरकारीकरण्ँ गरेको थियो । तर, अहिले स्वयम् कम्युनिस्ट चीनमा समेत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । जनताको बहुदलीय जनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको एमालेले पुरानो ढाँचाको अर्थ प्रण्ाँली अनुशरण्ँ गर्ने कुरै भएन । कांग्रेसभन्दा भिन्न देखाउन एमालेले सहकारीलाई पनि जोडेर निजी र सरकारीसहित तीनखम्बे अर्थतन्त्रको शब्दावली प्रयोग गर्दछ । तर, व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई असर पार्ने कुनै पनि काम यसबाट भएको छैन । हुन त आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने एमाओवादी सत्तामा जाँदा पनि एमालेको भन्दा भिन्न अर्थनीति देखिएन । बाबुराम भट्टराई नौ महिना अर्थमन्त्री हुँदा राजस्व बढाउनुलाई सफलतामा मापन गरियो, नीतिगत क्षेत्रमा खास केही फरक परेन । सारमा भन्दा आर्थिक उदारीकरण्ँको वकालत गर्ने कांग्रेस र त्यसको विरोध गर्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सरकार हुँदा आर्थिक नीतिहरूमा खासै परिवर्तन नदेखेकाले होला, उद्योगीहरूले सबैलाई समदूरीमा राख्न थालेका छन् । कम्युनिस्टहरूले व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न दिँदैनन् र उद्योगहरू राष्ट्रियकरण्ँ गर्छन् भन्ने पुरानो मानसिकताबाट व्यवसायीहरू मुक्त हुँदै गएका छन् भने आफैँ व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जन र निजी उद्यममा व्यस्त कम्युनिस्ट नेताहरूले त्यस्तो गर्न सम्भव पनि छैन । विनोद चौधरी सभासद् बनेपछि उनी मिडियामा छाएका थिए र उनलाई सोधिएको एउटा प्रश्न थियो– ‘तपाईं एमालेको आर्थिक नीतिसँग सहमत हुनुहुन्छ ?’ उनले आफू कम्युनिस्ट नभएको भन्दै तर एमालेको नीतिसँग आफूलाई आपत्ति नभएको बताएका थिए । अहिले पनि धेरैजसो व्यापारी यस्तै भन्छन् । पार्टीको सदस्यता लिनु वा नलिनु एउटा कुरा हो । तर, अधिकांश व्यवसायीलाई एमालेको आर्थिक नीतिसँग कुनै आपत्ति छैन । एमालेबाट सभासद् बनेकी राज्यलक्ष्मी गोल्छा होऊन् वा चिरञ्जीवी अग्रवाल र मोती दुगड होऊन् वा दुगड एमाले प्रवेश गर्दा साक्षी बस्न पुगेका प्रदीपजंग पाण्डे होऊन्, उनीहरूको एउटै कुरा छ– ‘एमालेको आर्थिक नीति व्यवसायमैत्री छ ।’ एमालेले नवौं महाधिवेशनको मूल नारा नै ‘जबजको मार्गदर्शनमा समृद्ध नेपाल निर्माण्ँ गरौँ’ तय गरेको थियो । र, आफ्ना दस्तावेजहरूमा कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने कुरामा विशेष जोड दिँदै आएको छ । त्यही भएर हुन सक्छ, एमाले पंक्ति उद्यमीहरूसँग झ्याम्मिँदै गएको देखिन्छ । विश्वका धनाढ्यहरूको सूचीमा रहेका नेपालका एक मात्र उद्योगपति विनोद चौधरीदेखि सामाजिक काममा रुचि राख्ने मोती दुगडसम्म आकर्षित हुनुका पछाडि सायद यस्तै कारण्ँहरूले काम गरेका छन् । कुनै बेला मोहनगोपाल खेतान एमाले नजिक मानिन्थे । तर, उनको निधनपछि प्रतिस्पर्धी विनोद चौधरीलाई समातेका कारण्ँ खेतानहरू एमालेसँग टाढा छन् भने विभाजित गोल्छा परिवार पनि राज्यलक्ष्मीमार्फत एमालेसँग जोडिएको छ । निरञ्जन टिवडेवालाहरूको अर्को समूह पनि एमालेसँग पहिलादेखि नै नजिक छ । काठमाडौंका नेवार व्यवसायीहरू चाहिँ एमालेसँग त्यति नजिक देखिँदैनन् । पद्म ज्योतिलाई एमाओवादीले सभासद् बनायो भने राजाको सरकारमा सहायकमन्त्री भएका रविभक्त श्रेष्ठहरू कांग्रेससँग बढी नजिक छन् । प्रदीपकुमार श्रेष्ठ त कांग्रेसको विदेश विभागमै बसेका छन् । एमालेमा प्रवेश गरेकालाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिन सकेमा उक्त पार्टी र व्यक्ति दुवैका लागि सन्तुष्टिको कुरा हुनेछ । अन्यथा, अरू कति व्यापारी जस्तै यिनीहरू पनि ‘आयाराम, गयाराम’ मा गण्ँना हुनेछन् ।
सम्बन्धित समाचार
-
जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
-
कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
-
मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
-
सारङ्गीसँग रामबहादुर गन्धर्वको पचपन्न वर्ष
-
अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो १०० दिनको कार्ययोजना
-
‘नेपाल फर्स्ट’ परराष्ट्र नीतिको खाँचो
-
अडानबाट पछि हटे हर्क साम्पाङ
-
मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन
-
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष माओवादीकै हुन्छ : जनार्दन शर्मा
-
निजगढमा विष्फोट हुँदा एकको मृत्यु, पाँच घाइते
-
९ वर्षीया बालिका बलात्कार गर्ने ८६ वर्षीय वृद्धलाई जन्मकैद
Leave a Reply