३० कार्तिक २०७१, आईतवार ०७:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यसरी बन्छ संविधान ?

राजनीतिक दलहरूको ताल हेर्दा फेरि पनि निर्धारित मितिभित्र संविधान बन्ने छाँट देखिँदैन । संविधान जसरी पनि बनाउनुपर्दछ भनिरहेका नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेसलगायतका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका भित्री मनमा के कुरा छन्, के कुराका आधारमा उनीहरूले संविधान बनाउन र लागू गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन् उनीहरू नै जानुन् । साँच्चिकै संविधान निर्माणको प्रक्रियामा पस्ने आँट गर्न यी पार्टीका नेताहरू तयार छन् कि छैनन् भन्ने कुरा उनीहरूले नै बताउन सक्ने विषय हो । आम जनताको मनमा लागेको कुरा यस्तो छ– ‘निर्धारित मितिभित्रको त के कुरा यही ताल हो भने यो दोस्रो ‘सभा’ पनि संविधान नबनाएरै समाप्त हुन्छ कि भन्ने खतरा देखिएको छ ।’
राजनीतिक पार्टीहरूबाट जनता यति निराश भएका छन् कि अहिले त्यो निराशा क्रमश: आक्रोशको दिशातिर बढ्न सक्ने सम्भावना देखा पर्न थालेको छ । आम मानिसहरू बाटो–घाटो र चोक–चौतारामा यसो भन्दै गरेका भेटिन्छन्– ‘यी नेताहरूले केही पनि गर्न सक्दैनन् । विदेशले जे भन्छ, यहाँ त्यही हुने हो । विदेशले नेपालमा संविधान बन्न दियो भने बन्छ, नदिए बन्दैन । यहाँका नेता त विदेशीका कठ्पुतली हुन् ।’ नेताहरूको एक आह्वानमा गणतन्त्रका स्थापनाको आन्दोलनमा ज्यान अर्पण गर्न तयार हुने नेपाली जनतामा यस्तो निराशावादी विचार किन उत्पन्न भयो भनेर गम्भीर मनन गर्नु जरुरी छ । नेपाली नेताले चाहँदाका बखत आँट–अठोट नदेखाएका पनि होइनन्– एकैपटक मात्र  भए पनि । वि.सं. २००७ साल यताका नेपाली राजनीतिका तमाम निर्णायक मोडमध्ये नेपाली नेतृत्वले राष्ट्रका हितमा आफ्ना मतभेद बिर्सिएर संयुक्त रूपमा चट्टानी अडान लिएको २०६३ वैशाख ८ गतेबाट ११ गतेसम्मका तीन दिन मात्र हुन् । अरू बेलामा को कसबाट प्रयोग भए, भनिसाध्य छैन । अघिपछि राम्रा नारा लगाएर केही अर्थ रहँदैन, जब निर्णायक घडीमा अडान लिन सकिन्न भने ।
नेपाली जनमानसमा प्राय: सबै पार्टीहरूको शीर्ष नेतृत्व किन यसरी अविश्वसनीय बन्यो भनेर गम्दा यौटा लोकोक्तिको सम्झना आउँछ । म त्यस लोकोक्तिलाई सुधारेर भन्छु । एक जना बालकले आफ्नो बाबुसँग सोधेछ– ‘बाबा, बाबा, तपाईंलाई गाउँभरिका मानिसहरू किन चोर भन्छन् ?’ बाबुचाहिँले जवाफ दिएछ रे– ‘पिर नगर छोरा, जस्तो देख्छन् त्यस्तै भन्छन् ।’
एनेकपा (माओवादी) र उसको नेतृत्वमा बनेको मोर्चाका पछिल्ला गतिविधिका कारण नेपाली जनमानस थप सशंकित र आक्रोशित बनेको छ । आमसभाका मञ्चहरूबाट खुल्लमखुला देश विभाजनको अभिव्यक्ति दिने, राष्ट्रिय एकता र देशको भौगोलिक अखण्डताका विरुद्ध विष बमन गर्ने, एमाले र कांग्रेसका नेताहरूका विरुद्ध अत्यन्त अशिष्ट, अमर्यादित र गैरराजनीतिक गाली–गलौज गर्ने एमाओवादी–मोर्चासम्बद्ध नेताहरूका गतिविधिका कारणले नेपाली जनमानस भित्रभित्रै आक्रोशित पनि बनिरहेको छ ।
एमाओवादी र अन्य दलहरूको मोर्चा आफैंमा अविश्वसनीय र पत्यारलाग्दो छैन । एमाओवादी जातीय नामका राज्य चाहन्छ र देशलाई जातीय विभाजनमा लैजानु र साम्प्रदायिक दंगा–फसाद हुने वातावरण तयार गर्नु नै उसका लागि ‘क्रान्ति’ हो । अर्कोतिर आफूलाई मधेसवादी  भन्नेहरू अझै पनि एक मधेस एक प्रदेश भनिरहेका छन् । नेपालको पहाडमा भन्दा बढी जातीय विविधता तराईमा छ । माओवादीको अभीष्ट अनुसार जातीय राज्यमा जाने हो भने तराईमा कैयौं प्रदेश बनाउनुपर्ने हुन्छ । भाषिक कुरालाई मात्रै आधार बनाउने हो भने पनि तराईमा कम्तीमा पाँच प्रदेश बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसैले एमाओवादी जातीय राज्य र आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरूका एजेन्डा दृश्य रूपमा कतै मिलेका देखिँदैनन् । भर्खरै मात्र एमाओवादी नेपाली राष्ट्रको एकीकरण सही थियो भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छ तथा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्ने कुरा बताइरहेको छ । आफूलाई मधेसवादी भन्नेहरू नेपालको एकीकरणलाई नै अस्वीकार गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसरी कतै कुनै देखिने एजेन्डा नमिल्ने अलग–अलग धारहरू एकै ठाउँमा उभिएर नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका विरुद्ध मात्रै होइन, राष्ट्रिय अखण्डताका विरुद्ध विष बमन गर्नेगरी बोल्नु ज्यादै रहस्यमय देखिन्छ । यसर्थ एमाओवादीसम्बद्ध मोर्चा गठबन्धनको काम आफैंमा अपवित्र पनि छ । पछिल्ला दिनमा यही अपवित्र र रहस्यमयी गठबन्धन नै संविधान निर्माणमा बाधक बनेको स्पष्ट छ ।
नेपाली भाषामा यौटा उखान छ– बाँदरलाई लिस्नो दिनु हुँदैन । यसै त बाँदर जहाँ पनि चढ्न सक्छ, घरघरमा पसेर सामान तोडफोड गर्न सक्छ, अझै उसलाई लिस्नो उपलब्ध गराइदिने हो भने के हाल होला भन्ने आशय हो यस उखानको । नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले हालै बनाएको संयुक्त धारणा एमाओवादी र सम्बद्ध मोर्चाका लागि त्यस्तै लिस्नो भएको छ । त्यस्तो संयुक्त धारणा छलफलको तहमा मात्रै राख्ने र एमाओवादी कुनै हालतमा पनि सहमतिमा नआएको अवस्थामा अन्तिम बेलामा नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले आ–आफ्ना अडानमा लचकता देखाउनु राम्रो हुने थियो । कसैले पनि विगतको शिक्षालाई बिर्सेर वर्तमानमा हिँड्न खोज्नु मूर्खता मात्रै हो । परस्परको टक्करले विगतमा संविधान बनेन र नबन्ने मूल विषय भनेकै कस्तो संघीयता बनाउने भन्ने कुरा नै थियो । यसैले दलहरूले यस विषयमा परस्पर नमिल्ने धारणाहरू अगाडि सार्नु संविधान नबनाउने तरिका नै हो । अहिले जे–जस्तो भइरहेको छ र दलहरू जता हिँडिरेका छन्– त्यो संविधान बनाउने बाटो नै होइन ।
कुनै पनि गन्तव्यमा पुग्ने अनेक विकल्प हुन सक्छन् । त्यसैगरी, संविधान बनाउने यौटै बाटो छ जसका तीनवटा विकल्प छन्– (१) आम जनतालाई चित्त बुझ्नेगरी दलहरूले सहमति गर्नु (२) सहमति हुन नसक्ने विषयलाई मतदान गरेर टुंग्याउनु र (३) मतदान गरेर टुंग्याउँदा पनि विवाद हुने विषयलाई भविष्यमा कुनै उचित प्रक्रियाबाट टुंग्याउने समझदारीका साथ हाललाई त्यस्तो विषय थाती राख्नु । यो नै संविधान बनाउने र बन्ने सही बाटो हो ।
विभिन्न वर्गस्रोत, गन्तव्य, विचार र दृष्टिकोण भएका राजनीतिक पार्टीहरू सबका सब विवादित विषयमा एक मत हुने कुनै सम्भावना रहँदैन । केही विषयमा सहमति हुन सक्छन्, केही विषयमा विवाद हुनसक्छ । यसैले नै बहुदलीय लोकतन्त्र भएका देशमा हरेक स्थानमा मतदानको प्रक्रिया राखिएको  हुन्छ । सबै कुरामा सबैको एकमत भन्ने कुरा त निर्दलीय वा एकदलीय व्यवस्थामा मात्र सम्भव हुन्छ, जहाँ राज्यशक्तिको आडमा सबै असहमतिहरूलाई किनारा लगाइन्छ ।
नेपालका अहिलेका दलहरूले कुनै बाहिरी शक्तिको दबाबका कारणले कुनै विवादित विषयमा सहमति गरिहालेछन् भने पनि (जस्तो कि कतिपय विषयमा बाहिरी दबाबका कारण सहमति (?) हुने गरेको छ) त्यो आम जनताको ठूलो हिस्सालाई मान्य हुने खालको हुनुपर्दछ । दलहरूले आम जनताको ठूलो हिस्सालाई मान्य नहुने खालको सहमति गरेमा जनपंक्तिले एक त तत्काल विद्रोह गर्न सक्छ र अर्कोतिर तत्काल विद्रोह गरेन भने पनि भविष्यमा ठूलै अनिष्ट हुनसक्छ भन्ने कुरा दलहरूको नेतृत्व स्वयम्ले बुझ्नुपर्छ ।
दलहरूले बुझ्नुपर्छ– नेपाली जनमतको अत्यधिक हिस्सा संघीयताको विपक्षमा छ । संघीयताको विपक्षमा रहेको जनमतले तत्कालका लागि पत्यारलाग्दो बलियो संगठन र त्यो संगठन हाँक्ने ल्याकत भएको नेतृत्व तथा फेला नपारेर मात्रै हो । यसो भनिरहँदा जनमतको चरित्र नबुझ्ने नेपाली राजनीतिका स्वाँठहरू भन्ने गर्दछन्– ‘नेपाली जनमत संघीयताको विरुद्धमा हुन्थ्यो भने सबै चित्रबहादुर केसीको पार्टीमा जानुपर्ने वा त्यो पार्टीले गत संविधानसभाको निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनुपर्ने थियो । चित्रबहादुरको पार्टीले बहुमत ल्याएन, त्यसैले नेपाली जनमत संघीयताको विरुद्धमा छैन ।’ स्वाँठहरूको यस भनाइलाई झूटो सावित गर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । लौ त नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, एनेकपा (माओवादी)हरूले कार्यकर्ताहरूको राष्ट्रिय भेला गरेर संघीयताको पक्ष र विपक्षमा गोप्य मतदान गराउने हिम्मत गरून् त परिणाम कता जाँदो रहेछ ! अर्को चुनौती– आफूलाई मधेसवादी भन्ने दलहरूले तराईको कुनै पनि जिल्लामा गएर संघीयता कस्तो बनाउने भनेर अनौपचरिक नै भए पनि मतदान गराउने हिम्मत गरून् त ! उत्तर–दक्षिण चिर्ने गरी नै संघीयता बनाउनुपर्दछ भन्ने पक्षमा नै अत्यधिक मत देखा पर्नेछ । हरेक नेपाली त्यो तराईवासी, पहाडी वा हिमालवासी नै किन नहोस् सबैले तराईको न्यानो, पहाडको रमाइलो र हिमालको शीतलतामा  समान हिस्सेदारी चाहन्छन् । जनमत पनि संगठित ढंगले विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूमा विभाजित हुन्छ । सम्बन्धित पार्टीहरूले विगतमा गरेको जनकार्यका आधारमा विभाजित जनमतले आ–आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रदेखी स्थानीय तहसम्म नेतृत्व निर्माण गरेको हुन्छ । नेतृत्वमा रहेका मानिसहरूको व्यक्तित्व पनि निर्माण भएको हुन्छ । त्यसैले जनमतले ठूलो र भरपर्दो नेतृत्व नभेटिन्जेल एकै पटक विद्रोह  गरिहाल्दैन तर जनतालाई प्रस्ट बुझिनेगरी विषय छुट्याएर गोप्य मतदान गर्न दिने हो भने उसले धेरै स्वाँठहरूले नचिताएको परिणाम ल्याइदिन्छ । कुनै मण्डले र पञ्चे नेताले विगत २०३६/०३७ सालको जनमत संग्रहमा मण्डलेहरूको गढ मानिएका तमाम जिल्लाहरूबाट बहुदल पक्षले बहुमत ल्याउला भनेर कल्पना नै गरेको थिएन ।
देशमा शान्ति हुन्छ भने विकेन्द्रीकरणको अर्को नमुना त हो नि भनेर नेपाली जनमतले संघीयता स्वीकार गरिदिएको हो । कुनै पनि जाति–जनजातिले कुनै पनि प्रान्तमा बिरानो बन्नुपर्नेछैन भनेर नै संघीयता स्वीकार गरिएको हो । कुनै पनि आन्दोलनको नाममा एक जाति अर्को जाति वा समूहसँग डराउनुपर्ने, कसैले कसैलाई उसको थातथलोबाटै लखेट्ने अवस्था (जो विगतमा एक पटक आइसक्यो– तराईबाट पहाडीहरू धेरै ठूलो संख्यामा लखेटिए) आउने गरी संघीयतामा जान कोही पनि तयार छैन ।  यसैले यस विषयमा आम सहमति गरेर नक्सा कोर्न सकिन्न भने यस विषयलाई भविष्यमा समाधान गर्नेगरी अन्य विषयमा सहमति गरेर संविधान जारी गर्नु नै राष्ट्रको हितमा हुनेछ । संविधान बन्ने सही बाटो यही हो ।