३ मंसिर २०७१, बुधबार ०७:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनेक बेथिति

काठमाडौं । पदबहालीलगत्तै एक महिना काम गरेर अदालतको आदेशपछि कामकाज गर्न रोकिएका र हाल फेरि विचाराधीन मुद्दाको  फैसलापछि काम गर्न थालेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका कार्यकारी अध्यक्ष दिगम्बर झा प्राधिकरणको अवस्था देखेर निराश भएका छन् । उनको टेबुलमा प्राधिकरणको बेथिति सुधानुपर्ने सुझावको डंगुर छ । लामो समयदेखि प्राधिकरण बोर्ड अध्यक्षको अभावमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पदपूर्ति, दरबन्दी मिलान, कर्मचारीको वृत्तिविकासलगायतका काम अड्किएको छ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट नीनि, २०६९ अनुसार बाँडफाँट नगर्दा राज्यलाई अर्बौं घाटा भइरहेको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले मापदण्ड पूरा नगरी लाइसेन्स पाएको र केही संदिग्ध व्यापारीले लाइसेन्स पाएको विषयमा अख्तियारमा उजुरी पुग्दा पनि सञ्चालकहरूकै प्रभावका कारण अख्तियारले समेत रहस्यमय मौनता साँधेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा चुनौतीका बीच झा फेरि अदालतको आदेशपछि पदबहाली गर्न आइपुगेका झासित अहिले प्रसस्तै चुनौती रहेका छन् ।
०६९ पुस १६ मा अध्यक्षझालाई काम नगर्नु नगराउनु भनेर आदेश दिएपछि त्यसयता गिरिन्द्रराज अधिकारी, महेशप्रसाद अधिकारी, अनिलकुमार ढुङ्गेल र धनराज ज्ञवालीले प्राधिकरण चलाएका थिए । त्यसमध्ये गिरिन्द्रको ०७० पुस ६ गते अवधि समाप्त भइसकेको छ भने ०६८ फागुन ४ गते नियुक्त महेश र अनिलको ०७३ फागुन ३ सम्म कार्यावधि छ । यता, अध्यक्ष झा र सदस्य ज्ञवालीको भने ०७४ मंसिर १८ सम्म
कार्यावधि छ ।
प्राधिकरणको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले प्राधिकरणभित्र अनगिन्ती विकृति रहेको औंल्याएको छ । गत आवको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष ०६९–७० मा कुल स्वीकृत १० वटा कार्यक्रममध्ये अधिकांशको प्रगति हासिल हुन नसकेको र सो सम्बन्धमा व्यवस्थापनबाट उचित आधार प्रस्तुत हुन नसकेको उल्लेख छ । यसको अर्थ हचुवाका भरमा बजेट सक्नकै लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । सो अवधिमा कुल स्वीकृत कार्यक्रम ५ करोड १९ लाख १० हजारमध्ये ८८ लाख अर्थात कुल कार्यक्रमको १७ प्रतिशत प्रगति शून्य देखिएको थियो । प्रदिवेदनमा वित्तीय गति कम हुनुको कारणको समीक्षा गरी त्यसउपरको कारबाही सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरेको नपाइएको उल्लेख छ । यस्तै, स्थिर सम्पत्तिको सम्भावित जोखिमविरुद्ध बिमा नगरेको, नेपाल लेखामान १६ अनुसार ह्रास कट्टाको व्यवस्था नगरेकाले ह्रास कट्टी सम्बन्धमा नेपाल लेखामानको पालना नगरिएको उल्लेख छ । यस्तै, प्रतिवेदनले प्राधिकरणको आन्तिरिक नियन्त्रण व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन थप सुधारको आवश्यकता देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नाममा विभिन्न बैंकमा मौज्दात रहेको १८ अर्ब रुपियाँमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले मनोमानी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सोही मातहत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषतर्फका विभिन्न बैंकहरूको बचत तथा मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकममा व्यवस्थापनका कर्मचारीहरूले व्यापक कमिसन लिएर खाता सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
चार्टर एकाउन्टेनतर्फका बोर्ड सदस्य अनिल ढुंगेल र लेखा प्रमुख पुरुषोत्तम खनाल मिलेर बिनाप्रतिस्पर्धा विभिन्न बैंकसँग अग्रिम कमिसन लिएर बचत गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । मुद्दती खातामा सर्वसाधारणको बचतमा समेत १२ देखि १४ प्रतिशत ब्याज पाइने गरेकोमा प्राधिकरणले भने ५ प्रतिशतसम्ममा पैसा बचत गरेको छ । सोही तथ्यांकको आधारमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले समेत ‘उच्चतम ब्याज दिने बैंकमा मुद्दती निक्षेप कायम नगरी कम ब्याजदर दिने बैंकमा मुद्दती कायम गर्ने आधार यकिन हुन नसकेको’ भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।  प्रतिवेदनमा उच्चतम ब्याज दिने बैंकहरू प्राइम कमर्सियल, लक्ष्मी, एसबीआई, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन, एभरेष्ट, नबिल आदिमा प्राथमिकता क्रम निर्धारण गरी मुद्दती निक्षेप कायम गर्नुपर्नेमा कम ब्याजदर दिने नबिल, एभरेष्ट, हिमालयन र एनआईसी बैंकमा लगानी गरेको भन्दै कारण माग गरेको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणमा जम्मा हुने कोषको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त हुने बैंकमा जम्मा गर्ने सम्बन्धमा बैंकहरूको अवस्थालाई विश्लेषण गर्न परामर्शदाता नियुत्ति गरी त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा बैंकहरूमा रकम जम्मा गर्ने र त्यस्तो विश्लेषण हचुवा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनको ८.५.१ मा भनिएको छ– ‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तथा सेवाबाट प्राप्त गरेको आम्दानी सीमित बैंकमा मुद्दती निक्षेपमा जम्मा गर्ने गरेको पाइयो ।  प्राधिकरणसँग रहेको  अर्बौं रकम  यसरी जोखिमको क्षेत्र पहिचान नगरी हचुवाको भरमा सीमित बैंकमा मुद्दती निक्षेप कायम गरेको पाइयो ।’
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा लेजर र बैंक विवरणमा मौज्दात रकम फरक–फरक परेको उल्लेख छ । अधिकांश खातामा लेजर विवरण बढी र बैंक विवरण कम देखिएपछि प्रतिवेदनमा पनि दोहोरो अंक नै कायम गरिएको छ । यसले पनि हिसाब विवरण गोलमाल भएको प्रस्ट पार्दछ । नबिल बैंकमा दूरसञ्चार कोषतर्फ राखिएको विवरणमा लेजरतर्फ ३ करोड ५२ लाख ८१ हजार उल्लेख गरिएको छ । ०१०६०११४४४०१ खाता नम्बर रहेको सो खाताको बैंक विवरणमा भने १ करोड २५ लाख ६६ हजार मात्र देखिएको छ । प्राधिकरणको खातामध्ये एभरेष्ट बैंकसँग ४ वटा खातामध्ये सबैको ब्याजदर ७.५ प्रतिशत छ भने हिमालयन बैंकमा रहेका २ खातामध्ये एउटाको ब्याजदर ९ र अर्कोको ६.२५ रहेको छ । त्यस्तै, ३ खाता रहेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकमध्ये एउटामा ५ अर्कोमा ५.५ र अर्कोमा ९ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । त्यस्तै, लक्ष्मी बैंकमा रहेको डलर खाताको २.५ प्रतिशत र अर्को खाताको ९ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ । त्यस्तै, इन्भेष्टमेन्ट बैंकका खातामा ब्याजदर ५, लक्ष्मीमा ६, सिद्धार्थमा ५, ५.७५ र ६ प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ । जम्मा १८ अर्ब रुपियाँमध्ये कोषतर्फ ८ अर्ब र प्राधिकरणको आफ्नै खातामा १० अर्ब रहेको छ । ती रकम विभिन्न बैंकका ३१ खातामा राखिएको छ । बोर्ड सदस्य अनिल ढुंगेल, निमित्त कार्यकारी प्रमुख आनन्दराज खनाल र लेखा प्रमुख पुरुषोत्तम खनालको व्यत्तिगत तजबिज र कमिसनका आधारमा मौज्दात जम्मा गर्न बैंक चयन गरिने प्राधिकरणका एक
सदस्यले बताए ।
४३ कर्मचारी तथा आठ शाखा रहेको सो प्राधिकरण दूरसञ्चार प्रदायकहरूको नियामक निकाय भए पनि आफैं भने पारदर्शी छैन । उसको गतिविधि अनुगमन र वित्तीय स्थितिको पहिचान गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले नै यति धेरै विकृति औंल्याए पनि सुधारको पहल भएको छैन । अध्यक्ष झाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कत्ति जिम्मेवार ढंगले  लागू गर्दै विकृति नियन्त्रण गर्न पहल गर्छन् । त्यो त भविष्यले नै देखाउनेछ ।