१८ मंसिर २०७१, बिहीबार ०७:२३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जनताको संविधान, जनताको हातमा !

बहसमा संविधानका अन्तर्वस्तु
यतिबेला संविधान निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रो परिवेश हेर्दा नेपाल संघीयतामा जान जरुरी थिएन भनेर एउटा बहस छेडिएको छ । यो मतको पक्षमा हुनेहरूले जिकिर गरिरहेका छन्, ‘संसारका धेरै देशहरूमा संघीय प्रणाली असफल पनि भएका छन् । संघीयता नभएका मुलुकले पनि ठूलो प्रगति र समृद्धि पाएका छन् । बरु सामन्ती राजतन्त्र ढलिसकेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशमा हिजोको अन्यायपूर्ण, एकलकाँटे, केन्द्रीकृत र सामन्ती परिपाटी तोडेर स्थानीय निकायहरूलाई बलशाली बनाउँदै समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने लोकतान्त्रिक परिपाटी पो चाहिने थियो कि ?’
अर्काे जबर्जस्त अभिमत छ, ‘संघीयतामा जानु गलत होइन । वैज्ञानिक ढंगले संघीय स्वरूपको निर्धारण गर्ने हो भने त्यसले राष्ट्र टुक्र्याउँदैन बरु जनता अधिकारसम्पन्न हुन्छन्, भेदभावहरूको अन्त्य हुन्छ र राष्ट्रिय एकता झन् बलियो हुनुका साथै राष्ट्रिय अस्मिताको रक्षा हुनसक्छ ।’ साथै यसमा थप धारणा पनि छ, ‘तर जुन किमिमले देशलाई जबर्जस्ती जातीय संघीयताको भासमा धकेलिँदै छ, समस्या त त्यो हो । राज्य पुन:संरचना गर्दा जातीयतालाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन । वैज्ञानिक किसिमले प्रदेशहरूको नामांकन र सीमांकन गर्नुपर्दछ । तब संघीयता राष्ट्र र जनताको पक्षमा हुनेछ ।’
सबैको साझा भनाइ पनि छ, ‘यो सब कुरा माओवादीका कारणले बिग्रिएको हो । माओवादी युद्धको सहउत्पादनका रूपमा यस्ता अनेकौं समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् । तराईमा जसरी ‘एक मधेस प्रदेश’ वा ‘मधेससँग पहाड मिसिनु हँुदैन’ भन्ने ‘सेन्टिमेन्ट’ विकास भयो, त्यसको मुहान माओवादी हो । हिजो आफ्नो जनयुद्धलाई फैलाउन जाति–जातिलाई राज्य दिने आश्वासन दियो, अहिले त्यो त्यसकै लागि घाँडो बनेको छ । केही सामन्ती र विखण्डनकारी सोच भएका मधेसी नेताहरू र माओवादीबीचको सत्ता स्वार्थको कारण भएको गठबन्धनकै कारण आज संविधानका एजेन्डा र संविधान निर्माणमा पनि हलो अड्किएको हो ।’
यसरी यतिबेला उठेका यस्ता सवालहरूको हल खोजेर मात्र समयमा संविधान ल्याउन सकिन्छ । जात–जातलाई राज्य बाँड्दै हिँडेपछि राज्य नपाउने जातिले राज्य खोज्न कहाँ जाने ? यसले भोलि जातीय दंगा ननिम्त्याउला ? सम्पूर्ण नेपालीलाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने कसी के हो ? नेपालको वर्तमान राजनीतिक अन्योल कसरी समाप्त होला ? संविधान निर्माणका सर्वाधिक जटिल मुद्दाहरू राज्यको पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपमा कसरी सहमति जुट्न सक्ला ? सबैको यतिबेलाको चिन्ता र चासोको केन्द्रीय प्रश्न हो, कसरी संविधान निर्माण होला र नेपालको राजनीति सही मार्गतर्फ सोझिएला ?
संविधान निर्माणको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा यतिबेला यस्ता अनेकौं प्रश्नहरूसहितका बहस जताजतै चलिरहेका छन् । औपचारिक गोष्ठी, सभा, बैठकहरूमा मात्र होइन, यी चिन्तामिश्रित छलफल सडक, बस, चिया पसल, खेत खलिहान सबैतिर चलिरहेका छन् । वास्तवमा यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन सवालहरूमा निर्णय गर्दा हतारमा गर्नु हँुदैन । ‘हतारमा निर्णय गर्ने फुर्सतमा पछुताउने’ नेपाली संस्कृति नै हो । हिजो अनेकौं सवालमा त्यस्ता गल्ती गरिसकिएकै छ । त्यसैले यस्ता सवालहरूले गहन बहसको माग गर्दछन् । बहस संविधानसभाको ग्यालरी बैठक वा मन्त्रिपरिषद्को सिंहासन वा राजनीतिक दलका केन्द्रीय आसनहरूमा मात्र केन्द्रित गरिनु हुँदैन । जनताको घरदैलोहरूसम्म यस्ता बहस पुर्‍याउनु जरुरी छ ।
संविधान निर्माणका चुनौती
यतिबेला समस्याको चुरो पत्ता नलगाएर सतही रूपमा निकास खोज्ने प्रयत्न भइरहेको छ । सिर्फ एक थान संविधानरूपी पुस्तक मात्र नेपालीहरूले खोजेका होइनन् । आज सम्पूर्ण नेपालीलाई अधिकारसम्पन्न गराउने, सबै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँध्ने र सबैको स्वामित्व स्थापित गर्ने अग्रगामी दस्तावेज चाहिएको छ । आज बृहद् मानवीय हितभन्दा आफ्नो जात र लिंग हेर्ने, विशाल राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा आफ्नो गाउँ टोल भन्ने अर्थात् सानो र संकीर्ण दायरामा रहेर सोच्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । मान्छेहरू पहिले महिला वा पुरुष, गुरुङ, मगर, बाहुन वा दलित, हिन्दु वा मुस्लिम, मधेसी वा पहाडी, पूर्विया वा पश्चिमा भएर सोच्न र व्यवहार गर्न थालेका छन् ।
यसो भनिरहँदा हाम्रो जस्तो सामन्तवादद्वारा गाँजिएको, अन्याय, असमानता र पक्षपातले घेरिएको समाजमा अर्को पाटोमा पनि गम्भीर ध्यान जान जरुरी छ । राज्यको मूल प्रवाहबाट पाखा पारिएका, प्राकृतिक र आर्थिक स्रोतबाट पक्षपातपूर्ण ढंगले उपेक्षा गरिएका, अवसर र सुविधाबाट वञ्चितीकरण गरिएका, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका वर्ग, क्षेत्र, जातजाति र समुदायका मुद्दा राज्य र राजनीतिक दलहरूका प्राथमिकतामा पर्नैपर्दछ । त्यसकारण पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था, सरकार, राज्य प्रशासन, सेना, प्रहरी, दल, संगठन सबै ठाउँमा उनीहरूको उचित प्रतिनिधित्वसहित समावेश गर्नु आवश्यक छ । समावेशीकरणको मुद्दा अघि बढाउँदा प्रतिनिधित्वको मात्र कुरा होइन, उपेक्षित पक्षको सक्षमता वृद्धि गर्ने र हरेक निर्णायक ठाउँमा उनीहरूको पहुँच स्थापित गर्ने काम गर्नैपर्दछ ।
माओवादीहरूले आफ्नो ‘जनयुद्ध’ कालमा सबै जाति र समुदायको समर्थन लिनका लागि विभिन्न जातीय मुक्ति मोर्चाहरू गठन गर्ने र जातीय राज्यहरूको आश्वासन बाँड्दै हिँड्ने काम गरेका थिए । राज्यको नयाँ संघीय संरचना निर्माणको बहस चलिरहेको समयमा यो उनीहरूकै लागि घाँटीको गलपासो बनेको छ । राज्य पुन:संरचना गर्दा जातभातलाई आधार बनाउनु, जातीयतालाई ‘प्रोत्साहित’ गर्नु र जातीय भावनालाई उचाल्नु उचित होइन । यो समस्या समाधानको सूत्र होइन, अझ समस्यालाई बल्झाउने तरिका हो ।
अहिले पनि हामी जात, क्षेत्र र लिंगका नाममा किन विभाजित भइरहेका छौं ? हामी किन यो जात र त्यो जात, यो क्षेत्र र त्यो क्षेत्र भनेर झगडा गरिरहका छौं ? अब यस्तो आत्मघाती काम बन्द गर्ने कि ? ‘रात जति छिप्पिँदै जान्छ, त्यति नै अग्राख पलाउँदै जान्छ’ भनेझैं यस कार्यमा ढिला गर्नुहुँदैन । हामीले त्यसरी जात–जातको आधारमा राज्य बाँड्ने, विभिन्न संकीर्ण घेरामा बाँधिएर व्यापक राष्ट्रिय हितलाई संकटमा पार्ने, विभिन्न जाति–जाति र धर्म धर्मबीचको सद्भावलाई खल्बल्याएर साम्प्रदायिक हिंसा भड्काउने जस्ता कामहरू गर्नुहँुदैन । मधेस वा पडाह जहाँ रहे पनि हामी पहिले नेपाली जाति हौं ।
हामी एकातिर गम्भीर समस्याको डिलमा छौं, समयमै सुझबुझका साथ चल्न नसक्दा समस्याको भुमरीमा वा संकटको दलदलमा फस्न सक्छौं, अर्कोतिर दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता र समझदारीसाथ अघि बढ्न सकेमा हाम्रासामु उज्ज्वल सम्भावनाका किरणहरूले चियाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र रहे मात्र हामी नेपाली भएर संसारसामु गर्वसाथ शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्नेछौं । अनि नेपाली अस्तित्व रहे मात्र मधेसी, पहाडी र विभिन्न जातको विविध सुगन्ध र रंगहरूको विविधतायुक्त सुन्दर फूलबारी सजाउन सक्छौं, नेपाली समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्नेछौं । तब मात्र जातीय हिंसा, साम्प्रदायिक द्वन्द्व, राष्ट्रिय विखण्डनबाट हामी जोगिनेछौं । हामीमाथि गिद्दे आँखाले हेर्ने विदेशी शक्तिको क्रिडास्थल बन्नबाट पनि देशलाई जोगाउन सक्नेछौं । तब नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय अस्मिता बलियो बन्नेछ । यी भावनाहरूलाई अब नयाँ संविधानले सम्बोधन गर्नैपर्दछ ।
कसरी आउँछ संविधान ?
पहिलो, यतिबेला संविधान निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध जस्तै छ । लामो समय राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिकै बैठक बस्न सकेन । संविधानसभा त स्थगित नै छ । संविधान निर्माणका लागि अब हामीसँग दुई महिना पनि समय छैन । राजनीतिक दलहरूका बीच निर्णायक छलफलसमेत हुन सकेको देखिँदैन । वार्ता, बैठक र कुराकानीहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित छन् । विषय टुंग्याउने गरी घनीभूत बहस र सहमतिको खाँचो छ यतिबेला । अर्थात् दलहरू अब संविधानका मुद्दाहरूमा सम्पूर्ण रूपमा केन्द्रित भएर लागेपछि मात्र संविधान आएने सुनिश्चितता हुन्छ ।
दोश्रो, संविधानका लागि सत्ता साझेदारीले हलो अड्काएको आभास भइरहेको छ । संविधान निर्माणका लागि घडीको सुई दौडिरहेको बेला सरकार पुनर्गठनको कुरा पनि अपाच्य हुन सक्छ तर समस्याको गाँठो त्यही हो भने आदर्शका कुरा गरेर हँुदैन । टाउको दुखेको औषधि खुट्टामा लगाएर टाउको सञ्चो हँुदैन भन्ने कुरा भनिरहनु पर्दैन होला । त्यसका लागि सत्ता साझेदारीको टुंगो लगाएर तत्काल एमाओवादी र मधेसवादीलाई सरकारमा सामेल गरेर भए पनि संविधान निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ ।
तेस्रो, हामीले निर्माण गर्दै गरेको संविधानमा जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दैछौं । जनक्रान्तिमा सबै राजनीतिक दल र सम्पूर्ण वर्ग, समुदाय र तप्काका जनताको लगानी छ र सबैको स्वामित्व पनि छ । त्यसैले अबको संविधान पनि सबैको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुनेगरी नै बनाउनुपर्दछ । त्यसका लागि सहमतिबाट नै संविधान जारी हुनुपर्दछ । कसैले पनि आफ्ना अडान नछोड्ने र आफ्ना एजेन्डामा टसको मस नहुने हो भने सहमति सम्भव छैन । सहमतिका लागि सबै पक्ष लचिलो बन्नैपर्दछ । बहुमतको दम्भ र अल्पमतको हिनताबोध नत्यागी सहमति हँुदैन । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरू आ–आफ्ना एजेन्डा र अडानमा लचिलो भएर एकएक कदम अघि बढ्नुपर्दछ । तब नै सहमतिका हातहरू मिलाउन सकिनेछ । यसरी सहमतिबाट नै संविधान ल्याउनु सर्वोत्तम बाटो हो ।
चौथो, यसरी अनेकौं प्रयत्न गर्दा पनि कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा संविधान नै आउन नदिने आत्मघाती र राष्ट्रघाती बाटोमा कोही पनि जानुहँुदैन । सबै दलहरूले आ–आफ्ना घोषणापत्र र संविधानसभामा पनि पटक–पटक प्रतिबद्धताहरू दोहोर्‍याइसकेको अवस्थामा प्रक्रियामा गएर भए पनि संविधान माघ ८ सम्म ल्याउनैपर्छ । हामीले सहमति फराकिलो बनाउँदै जाने र असहमतिलाई साँघुर्‍याउँदै जानुपर्दछ । सहमति भएबाहेकका विषयहरूलाई मात्र प्रक्रियामा लिएर टुंगो लगाउनुपर्छ । तब नै संविधान आउन सक्छ ।
निष्कर्षमा,
मूल कुरा संकल्प र इच्छाशक्तिमा नै भर पर्छ । विभिन्न राजनीतिक आस्था र विचार बोकेका राजनीतिक दलहरूका एजेन्डा र निष्कर्षहरू फरक हुनु अस्वाभाविक होइन । हामी जब साझा दस्तावेज बनाउँदै छौं भने साझा मिलनबिन्दु पनि खोज्नै पर्दछ । राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ जसरी पनि निर्धारित समयसीमाभित्र संविधान ल्याउनका लागि सबैको साझा संकल्प जरुरी छ यतिबेला । तब नै संविधानसभाबाट जनअधिकारसहितको ‘जनतको कोसेली, जनताको संविधान, जनताको हातमा’ सुम्पन सकिनेछ ।