९ पुष २०७१, बुधबार ११:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको उस्तै शृंखला ४ महिनामा २२ करोड ठगी

चलिरहेको छ । चार महिनाको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने प्रलोभन देखाई गरिएको ठगीका सम्बन्धमा परेका नौ सय ९८ वटा उजुरीमध्ये १ सय ८४ वटा मुद्दा चार महिनाकै अवधिमा फरफारक गर्न विभाग सफल भएको छ । यस्तै, बाँकी ४६ वटा मुद्दा अदालतमा पेस गरिएको छ, जसमा ६ करोड १६ लाख ७५ हजार २ सय ९६ रुपियाँको दाबी भराउन मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा विभागले एक लाख रुपियाँ जरिवानासमेत असुली गरेको छ । ठगी गरेकै कारण १५ वटा म्यानपावरको कारोबार रोक्का राखिएको अवस्थामा छन् भने थुप्रैको अनुसन्धान प्रक्रियामा
रहेको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्ममा विभागमा व्यक्तिगत ठगीतर्फ ३ सय ८३ उजुरी परेका छन् । असोजसम्ममा ३ सय २२ व्यक्तिगत ठगीका उजुरी परेकोमा कात्तिकमा ६१ वटा थप भएर ३ सय ८३ पुगेका हुन् । सो उजुरीमा पीडितहरूले असोज महिनासम्मको मात्र ११ करोड ३ लाख २५ हजार ४ सय ६३ रुपियाँ बिगो दाबी गरेका थिए । त्यसमा कात्तिक महिनाको ४ करोड ८ लाख १० हजार ५ सयसमेत गरी व्यक्तिगत ठगीतर्फ कुल बिगो १५ करोड ११ लाख ३५ हजार ९ सय ६३ दाबी गरिएको छ । दाबी गरिएको मध्येबाट विभागले २९ करोड ३२ लाख ३ हजार बिगो भराएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विभागले कात्तिक मसान्तसम्मका ४६ मुद्दा अनुसन्धान गरी अदालतमा दर्ता गराएको छ । अदालतमा ६१ करोड ६७ लाख ५ हजार २ सय ९६ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
संस्थागत ठगीको उजुरीतर्फ भने विभागमा कुल ९ सय ९८ उजुरी विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । त्यसमध्ये ७१ करोड ६१ लाख २ हजार ५ सय ८८ रुपियाँ बिगो दाबी गरिएको छ । सो दाबीमध्ये विभागले १ करोड ८६ लाख ४३ हजार ९ सय रुपियाँ बिगो भराइसकेको छ । संस्थागत र व्यक्तिगत दुवै खाले ठगीतर्फ गरी विभागले ४ करोड ७९ लाख ६६ हजार ९ सय रुपियाँ बिगो भराएको छ ।
संस्थागत उजुरीतर्फ असोज महिनासम्मको बिगो दाबी रकम मात्र ५१ करोड ६ लाख ३ हजार ७ सय ३७ रुपियाँ रहेको छ । जसमा दाबी गरेकामध्ये २ करोड ५ लाख ४८ हजार ८ सय ५० रुपिंया बिगो कार्यान्वयनमा आएको छ । विभागको संस्थागत उजुरीतर्फ असोजसम्ममा १ सय १६ उजुरी दर्ता भएकोमा कात्तिकमा मात्र ६८ वटा थपिएर १ सय ८४ वटा हुन पुगेका छन् । त्यसमध्ये ९ म्यानपावरलाई कात्तिक महिनामा १ लाख रुपियाँ विभागले जरिवाना गरी हालसम्म १५ म्यानपावरको कारोबार रोक्का रहेका छन् ।
विभागमा परेको कुल उजुरीहरूमध्ये असोज मसान्तसम्म ३ सय २२ वटा उजुरी व्यक्तिगत थिए भने ४ सय ७८ वटा उजुरी संस्थागत रहेका थिए । त्यस्तै, कात्तिक महिनामा मात्रै ६१ वटा उजुरी व्यक्तिगत रूपमा ठगिएको भन्दै दर्ता भएका थिए भने १ सय ३७ वटा संस्थागत रूपमा दर्ता भएका थिए । संस्थातर्फ चालू आवको चार महिनामा कुल ६ सय १५ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए भने व्यक्तिगततर्फ ३ सय ८३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।
उता, चालू आवको चार महिनामा १ लाख ७२ हजार ६ सय २३ जनाले श्रम स्वीकृति लिई विदेश उडेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार साउन महिनामा ४२ हजार ३ सय ९ जना, भदौमा ५१ हजार ५ सय ५१, असोजमा ३५ हजार ५ सय ५० र कात्तिकमा ४३ हजार २ सय १३ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार विदेश जाने नेपाली युवाहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ३१ हजार ९ सय ४९ रहेको थियो भने चालू आवको कात्तिक महिनामा मात्रै ४३ हजार २ सय १३ जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यस्तै, असोज महिनामा पनि विदेश जानेहरू बढेको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोज महिनामा २७ हजार २९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए भने चालू आवको असोज महिनामा ८ हजार ५ सय २१ ले वृद्धि भई ३५ हजार ५ सय ५० जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यस्तै, भदौ महिनामा पनि ११ हजार २ सय ९५ ले वृद्धि हुँदै ५१ हजार ५ सय ५१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । उल्लिखित वृद्धि वैदेशिक रोजगारीकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी हो । यद्यपि साउन महिनामा भने केही घटेको देखिएको छ । गत आवको साउन महिनामा ४५ हजार ९ सय ३७ रहेकामा यस वर्षको साउन महिनामा ४२ हजार ३ सय ९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।
सधैँ चोखिन्छन् पहुँचवाला
विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्की कारोबार बढेसँगै केही विकृति बढे पनि सुधारका लागि विभागले प्रयत्न गरिरहेको बताउँछन् । उपन्यायाधिवक्ता नारायण रिमालको नेतृत्वमा विभागमा अहिले ठगीका घटना अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न उजुरी तथा अनुसन्धान शाखा क्रियाशील रहेको छ । अधिकांश मुद्दामा प्रमाण नपुगेको भन्दै दोषीले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जान विभागले देश अनुसार म्यानपावरले कामदारसँग लिन पाउने रकमको सिलिङ तोकिदिएको छ । तर, हरेक म्यानपावरले सिलिङभन्दा बढी रकम उठाइरहेका छन् । मलेसिया जाने कामदारहरूबाट असी हजारभन्दा बढी रकम लिन नपाउने व्यवस्था छ तर वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष तिलकबहादुर रानाभाटले सञ्चालन गरेको नुर अपच्र्युनिटिजबाट सुदूरपश्चिमका ३ जना युवा १ लाख २५ हजार तिरेर गएका थिए । उनीहरूलाई कम्पनीले ८० हजार रुपियाँको मात्र रसिद दिएको छ । सो पनि अछापे छ । कैलालीको फूलबारी गाविस स्थित ई गाउँका चार जना मलेसियामा अलपत्र परेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया गएका रामबजारे चौधरी, प्रकाश चौधरी, सीताराम चौधरी र बाबुराम चौधरीले तोकिएअनुरूपको सेवा सुविधा नपाएपछि फर्केर आउने पहल गरे पनि आवश्यक प्रमाणमा अभावमा भन्दै अझै बिचल्लीमा अलपत्र परेर काम गरिरहनुपरेको उनीहरूको पारिवारिक स्रोतले जनायो ।
प्रभावकारी भएन एसएमएस सेवा
विभागले वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न एसएमएस सेवा सुरु गरे पनि उक्त सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरूले पत्र–पत्रिकामा एक प्रकारको पूर्व श्रम स्वीकृति निकाल्ने गरेपछि वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूलाई म्यानपावरका शाखा कार्यालय तथा एजेन्टहरूले गलत प्रचार गरेर ठगेको उजुरी विभागमा आएपछि विभागले नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
म्यानपावरका एजेन्ट तथा शाखा कार्यालयहरूले गाउँमा रहेका कामदारहरूलाई पूर्व श्रम स्वीकृतिमा उल्लेख भएको तलब, सेवा सुविधा, कम्पनीको नामलगायतका कुरा गलत बताउने, धेरै तलबको आश्वासन दिने, कोटा पूरा भए पनि राहदानी लिएर होल्डमा राख्ने गरेको गुनासो आएकोमा त्यसलाई रोक्न सो सेवा सुरु गरिएको थियो । विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीले सो खाले ठगी न्यूनीकरण गर्दै दूरदराजमा रहेका युवाहरू नठगिऊन् भनेर विभागले यो सेवा सुरु गरेको भए पनि त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको बताए ।
दूरदराजमा रहेका युवाहरूले म्यानपावरले भनेको काम, सेवा, सुविधा, तलब, कम्पनीका साथै म्यानपावरले मागेको कोटा पूरा भएको वा नभएको थाहा पाउन विज्ञापनमा प्रकाशित गरेको लट नम्बरलाई ४००१ मा एसएमएस गरेपछि सम्पूर्ण जानकारी थाहा पाउन सकिने व्यवस्था थियो । साथै, इन्टरनेटको सुविधा भएको स्थानमा विभागको वेभसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डट डोफे डट जीओभी डट एनपी लगअन गरेर लट नम्बर सर्च गरेपछि सम्पूर्ण जानकारी पाइने व्यवस्था थियो । व्यवसायीहरूले आधिकारिक रूपमा विज्ञापन प्रकाशित गरे पनि जिल्लाका एजेन्ट तथा शाखा कार्यालयहरूले कामदारलाई ठगी गरेकाले विभागको यो अभियानले कामदार ठगिनबाट रोकिने आशा गरिएको थियो । जिल्लाका एजेन्टहरूले गाउँका सोझासाझा जनतालाई राम्रो काम, तलब, सेवा सुविधा, अतिरिक्ति समयदेखि विदेशमा रहेको कम्पनीको नामसमेत फरक बताउँदै कामदारहरूलाई ठग्ने गरेका छन् । सोझा कामदारसँग इन्टरनेटको पहँुच नहुने र त्यसका लागि स्थानीय एजेन्टकै भर पर्ने गरेकाले यो क्रम नरोकिएको विभाग स्रोतको
भनाइ छ ।
मन्त्री गुरुङ नै अवैध धन्दामा
हिमाल म्यानपावरका सञ्चालक समेत रहेका श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ स्वयम्ले सयौं नेपालीलाई अवैध रूपमा इराक पठाएको बताइन्छ । नेपालीलाई इराक पठाउन बन्देज भए पनि मन्त्री गुरुङले दिल्लीमार्फत पठाएको बताइन्छ । दिल्लीमा रहेका आफ्ना नेपाल थरका एजेन्टमार्फत उनले अझै मानव तस्करी धन्दा जारी राखेको स्रोतको
दाबी छ ।
नेपाली कांग्रेसमा खासै हैसियत नभएका उनी मानव तस्करी गरेको पैसाकै जोडमा मन्त्री भएका थिए । कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई रिझाएर मन्त्री बन्न सफल भए पनि उनी अहिले विभिन्न नेताहरूको नाममा म्यानपावर व्यवसायीसँग पैसा उठाउन सक्रिय रहेको स्रोत बताउँछ । त्यसका लागि उनले अहिले बदनाम म्यानपावर व्यवसायी हंशराज वाग्लेलाई साथ लिएको बताइन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा परेका विभिन्न म्यानपावर कम्पनीका उजुरी हेरी तिनका सञ्चालकलाई मन्त्रालयमै बोलाउँदै यतिबेला उनले अप्रत्यक्ष रूपमा रकमको बार्गेनिङ गर्न थालेको स्रोतले बतायो । ती व्यवसायीको सेटिङ मिलाइदिने काम पनि तिनै वाग्लेले गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा पनि मन्त्रीकै कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताइन्छ । पछिल्लो समय राज्यमन्त्री गुरुङले वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको पैसामा आँखा लगाएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको हकहितका लागि प्रत्येक कामदारबाट उठाएर बचत गरिएको करिब २ अर्ब रुपियाँ बोर्डमा रहेको छ । सो पैसालाई विभिन्न परियोजनाको नाममा खर्च गर्ने र कमिसन खाने दाउमा मन्त्री रहेको बताइन्छ । सस्तो ब्याजदरमा उक्त पैसा राखेर अहिले पनि बोर्डका