२२ हजार कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण
काठमाडौं । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अझै २२ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले यस्तो विवरण पेस गरेका छैनन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार हरेक सार्वजनिक निकायका व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को सम्पत्ति विवरण अनुगमनमा विभिन्न क्षेत्रका गरी २२ हजार २ सय ५१ जनाले सो विवरण नबुझाएको देखिन्छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यसको अनुगमन गरी सम्पत्ति विवरण बुझाउने र नबुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका व्यक्ति ३ लाख २३ हजार २ सय ६३ जना थिए । त्यसमध्ये २ लाख ९९ हजार ४ सय ४ जनाले विवरण बुझाएका छन् । यो कुलमा ९२ प्रतिशत हो । त्यसमा १ हजार ६ सय ८ जनाले म्याद नाघेपछि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् भने २२ हजार २ सय ५१ जनाले विवरण बुझाएका छैनन् । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको २ महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गराइसक्नुपर्ने ऐनमै उल्लेख छ केन्द्रले २०६७ वैशाख ६ गते सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशन गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको विवरण सम्बन्धित निकायमा अद्यावधिक गर्न आह्वान गरेको थियो । यसरी नियमको उल्लंघन गरी विवरण नबुझाउने हरेक व्यक्तिलाई ५ हजार रुपियाँ जरिवान गरिने उल्लेख छ । गत आवमा केही मन्त्री तथा ५६ सभासद्ले नै सो विवरण बुझाएनन् । तर पनि, तिनलाई कुनै कारबाही भएको छैन । ५ हजारको दरमा पनि १२ करोड रुपियाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुन्छ । तर, त्यसरी राजस्व उठाउनेतर्फ खासै पहल नभएको बताइन्छ । त्यति मात्र होइन, ऐनले तोकेको म्यादभित्र सो विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
विवरण नबुझाउनेमा गुरुहरू बढी
सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूमा शिक्षण पेसा भएका गुरुहरू नै बढी देखिएको छ । समाजलाई बाटो देखाउने र असल कर्म गर्न ज्ञान दिने गुरुहरूले उल्लेख्य संख्यामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको केन्द्रको दाबी छ । कुल ७५ हजार ६ सय ४६ शिक्षकमध्ये ६६ हजार १ सय ५९ जनाले बुझाएको र ९ हजार ४ सय ८७ जनाले नबुझाएको तथा ९ हजार ३ सय २४ प्राध्यापकमध्ये ७ हजार ५ सय ७९ ले बुझाएको तथा १ हजार ७ सय ४५ ले नबुझाएको केन्द्रको दाबी छ । यसरी हेर्दा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने शिक्षकको प्रतिशत १२ र प्राध्यापकको प्रतिशत १८ हुन जान्छ । यसले समाजमा नकारात्मक सन्देश जाने सहसचिव भोजेन्द्रकुमार क्षत्री बताउँछन् ।
क्रम घट्दै
केन्द्रले अनुगमन गर्दा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने दायित्व भएका कुल कर्मचारी तथा पदाधिकारीमध्ये ७ प्रतिशत पदाधिकारीले मात्र सम्पत्ति विवरण समयमा दाखिला नगरेको पाइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो प्रवृत्ति सुधारात्मक अवस्थामा देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यो प्रतिशत ११.४६ थियो । निजामती किताबखानामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका निजामती कर्मचारीमध्ये म्यादभित्र बुझाउने ७४ हजार १ सय ६६ र सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या ६ हजार ३० जना रहेका छन् । जुन ८ प्रतिशत हो । गत आर्थिक वर्षमा विवरण बुझाउनुपर्ने दायित्व भएकामध्ये १२ हजार ६ सय ४५ अर्थात् १५.७७ प्रतिशतले सो विवरण बुझाएका थिएनन् । गत वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा विवरण नबुझाउने कर्मचारीको संख्या घटेको पाइएको छ ।
केन्द्रले नै लुकायो नाम
सुशासनका लागि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै समाजमा भ्रष्टाचार कम गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी पाएको केन्द्रले त्यसरी विवरण नबुझाउनेको संख्या सार्वजनिक गरे पनि नाम भने गोप्य नै राखेको छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर वेभसाइटमा सबैको नाम राखिएको दाबी गरे पनि वेभसाइटमा भने तिनीहरूको नाम नै राखिएको पाइएन । पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका कामु सचिव रमेशकुमार शर्मासमक्ष पत्रकारहरूले उच्चपदस्थ कर्मचारी, सभासद् र मन्त्रीहरूको नाम नै दिन आग्रह गर्दा प्रेस विज्ञप्ति लामो हुने भएकाले समावेश नगरिएको तर वेभसाइटमा दुरुस्त राखिसकेको दाबी गरेका थिए ।
तर, पत्रकार सम्मेलनलगत्तै सो वेभसाइटमा खोजी गर्दा नाम नराखिएको स्पष्ट भएपछि केन्द्रका सहायक प्रवक्ता इन्द्रप्रसाद पौडेलसँग सम्पर्क गर्दा उनले ‘प्रविधि शाखाका कर्मचारीलाई सो नाम अपलोड गर्न तुरुन्त निर्देशन दिइएको र केही बेरपछि वेभसाइटबाट हेर्न सकिने’ जवाफ दिए ।
तर, घन्टौंसम्म प्रतिक्षा गर्दा पनि अपलोड गरेको नपाइएपछि समाचार बनाउने प्रयोजनका लागि सो नाम चाहिएको भन्दै इमेलमा सो विवरण पठाउन आग्रह गर्दै इमेलसमेत एसएमएस गरियो । तर, न इमेलमा सो नाम आयो, त न वेभसाइटमा नै हालियो । यसबाट केन्द्र ती नाम आफैं लुकाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
सांसद, मन्त्री नै उस्तै
आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को सम्पत्ति विवरण तोकिएको समयभित्र पेस नगर्नेमा एक मन्त्री र ५६ सभासद् छन् त्यस्तै, ढिला गरी विवरण बुझाउनेमा १३ मन्त्री, तीन संविधानसभा सदस्य र पाँच जना राष्ट्रपतिबाट नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारी रहेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
- भारतमा ९२ सांसद निलम्बित
- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज स्वदेश फर्किंदै
- एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीकी विदेश विभाग उपमन्त्री हाइयानबीच भेटवार्ता
- अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन र चीनका राष्ट्रपति सीबीच भेटवार्ता
- भूकम्पबाट भएको क्षतिप्रति बेलायतका राजाबाट दुःख व्यक्त
- कोप–२८ सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुने
- टी–२० विश्वकप एसिया छनोटको फाइनलमा आज नेपाल र ओमान भिड्दै
- राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेरेस अन्नपूर्ण बेसक्याम्पमा
- इजरायलमा ज्यान गुमाएका पाँच नेपालीको शव दुताबासमा
- इजरायलबाट २५४ बिद्यार्थीलाई आज नेपाल ल्याइँदै
- इजरायलमा मृत्यु भएका नेपालीको शोकमा भोली सार्वजनिक बिदा
- इजरायलमा रहेका नेपालीको तत्काल उद्धार गर्न एमालेको माग
Leave a Reply