२३ पुष २०७१, बुधबार ११:२८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पार्टीको लोकतान्त्रिकीकरणका नाममा मनपरि !

नेकपा (एमाले)ले ६५ लामो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेको छ । कम्युनिस्ट पार्टीमाथि विगतदेखि लाग्दै आएका ‘तानाशाही’, ‘अधिनायकवादी’ र ‘लालफिताशाही’का दाग हटाउन धेरै हदसम्म एमाले सफल भएको छ । यद्यपि, केही राजनीतिक शक्तिहरूले यो आरोपको सहारा लिएर नेकपा (एमाले)माथि हमला गरिरहेका छन् । तर, नेपाली जनमतमा बहुलवाद र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकीकरणमा विश्वास वृद्धि हुँदै आएको छ । पार्टीमाथिको प्रतिबन्धकाल र खुला समयमा गरी नौ वटा महाधिवेशन पार गर्दा आफ्ना अनुभव, संष्लेषण र निष्कर्षहरू एमाले पार्टी पंक्तिमा छन् । पार्टीको नवौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ महिना पूरा भएको छ । महाधिवेशन अगाडि चर्चा गरिएका, प्रचार गरिएका र पार्टी पंक्तिमाझ गरिएका विभिन्न वाचा–कबोलबाट त्यसका सूत्रधारहरू व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा जिम्मेवारीबाट पछाडि हटेका छन् ।
पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकीकरणको नाममा जे गरे पनि हुने ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद’को व्याख्याको अभ्यास सुरु भएको छ । नवौं महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेजहरूमा ‘अधिकार सम्पन्न’ भनिएका प्रतिनिधिहरूले दिएको सुझाव समावेश गरिएन । दस्तावेजको छलफल, समूह निचोडको प्रस्तुति र स्वयम् दस्तावेज प्रस्तोताका तर्फबाट दिइएको प्रस्टीकरण, एवम् अधिवेशनको हलबाट किटान गरेर पारित भएका निर्णयहरू हटाएर मनपरि विषयहरू समावेश गरिनुलाई किमार्थ लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न ।
हुन त हाम्रो पार्टीभित्र लोकतान्त्रिकीकरण र जबजलाई बुझेको जिम्मा लिएका साथीहरुले महाधिवेशनपूर्व केन्द्रीय कमिटीमा पेस, छलफल र पारित नै नगराइएका दस्तावेजहरू ‘केन्द्रीय कमिटीद्वारा पारित मस्यौदा’ भनी सजिलै पेस गरिदिए । महाधिवेशनमा त्यति धेरै सक्रिय सहभागितासहित छलफल भएको, आएको सुझाव, पारित गर्ने क्रममा बोलेका र अध्यक्षमण्डलबाट पारित भएको घोषणा गरिएका विषयहरू समावेश नै नगराई महाधिवेशनबाट पारित भनी प्रकाशित पनि भएका छन् ।
पार्टी जीवनलाई राजनीतिक, वैचारिक, संगठनात्मक र विधानको व्यवस्थाद्वारा निर्देशित तथा व्यवस्थित गर्ने सामग्रीमा यतिधेरै ‘लोकतान्त्रिकीकरण’ नवौं महाधिवेशन अगाडि त्यति भएन कि † उदाहरणका लागि– तत्कालीन तथा वर्तमान महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलले पेस गरी पारित भएको ‘संगठनात्मक प्रस्ताव’ महाधिवेशनमा जे मस्यौदा पेस भएको थियो, त्यो जस्ताको त्यस्तै छापिएको छ । पार्टी पंक्तिले दुवैको (मस्यौदा र पारित प्रति) तुलनात्मक अध्ययन गर्न सक्छ । यसो भनिरहँदा हाल पारित ‘संगठनात्मक प्रस्ताव’ पढ्दै नपढेको हो कि भन्ने आरोप, आशंका उठ्न सक्छ । म त्यसका लागि त्यसका प्रत्येक परिच्छेद र हरफहरूमा रहेको समानताबाहेक थोरै भिन्नताका अंश पनि यहाँ राख्न चाहन्छु ।
– प्रस्तुत मस्यौदामा कुनै भूमिका र प्रस्तावना थिएन, पारितमा पनि छैन ।
– यसको भाषा, शैली र प्रस्तुति कुनै विपक्षसँग वा सरकारसँग माग राखेजस्तो थियो र अहिले पनि जस्ताको त्यस्तै छ ।
– पृष्ठ १४ सम्म जस्ताको त्यस्तै छापिएकोमा पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त शीर्षकको अन्त्यमा (पृष्ठ १३ ग) पछाडि ‘यसलाई नयाँ उचाइबाट संष्लेषण गर्दै सिर्जनात्मक ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ भन्दै ६/७ लाइन अमूर्त कुरा मात्र थप गरिएका छन् ।
– जस्ताको त्यस्तै छपाइको निरन्तरताको पृष्ठ २७ को अन्त्यमा चार लाइन थप गरिए पनि ‘वैधानिक व्यवस्था कायम गरिनुपर्छ’ भन्ने मागसहित टुंगिएको छ ।
– पारित भनिएको पृष्ठ ३३ पहिलो अनुच्छेदको अन्तिम नौ वटा लाइनहरू थप गरिएका छन् ।
– हुबहुको निरन्तरता पृष्ठ ४१ मा पुग्दा ‘व्यवस्थित पार्टी स्कुल’ भन्नेबाट व्यवस्थित शब्द झिकिएको छ र सोही प्यारामा अन्तिम दुई लाइन थप गरी ‘सबै तहका नेता तथा कार्यकर्ता प्रत्येक वर्ष निश्चित समय निर्धारित तहको पार्टी स्कुलमा सामेल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ’ भन्ने थपिएको छ ।
– नीति निर्माणको मञ्चको रूपमा महाधिवेशन शीर्षकअन्तर्गत पृष्ठ ४२ पहिलो प्याराको अन्त्यमा चार लाइन थप गरिएको छ तर, मस्यौदामा प्रस्तावित राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था हटाइएको छ ।
– पार्टी सदस्यताबारे महाधिवेशनमा आएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै प्रस्तुत मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै राखी सो खण्डको अन्त्यमा (पृष्ठ ४५मा) नवीकरण गर्ने प्रक्रियाको माग थपिएको मात्र छ । पार्टी कमिटीहरूका बैठक सञ्चालनबारे (पृष्ठ ४६) ‘व्यवस्थित विधि र आचार संहिता’ ६ महिनासम्म पनि बन्न सकेको छैन ।
– पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकीकरणलाई अझ उन्नत बनाउने विषयमा महाधिवेशनको सुझाव केही नराखी जस्ताको त्यस्तै छापिएको छ । महाधिवेशनपछि धेरै जिल्लामा भएका अधिवेशन र निर्वाचन (अधिवेशनभन्दा निर्वाचनको रूपमा कर्णप्रिय छ) ‘अझ उन्नत स्तरको एकता’, ‘व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा’ र ‘परिणाम स्विकार्ने र पराजितलाई समेट्ने’ ठोस कार्यहरू भए त ?
– नेतृत्व निर्माण र हस्तान्तरण (पृष्ठ ५३) शीर्षकको बीचमा थप गरिएको व्यवस्था विधान र जनसंगठनमा कार्यान्वयन गर्न ‘क्रमश:’ भन्ने शब्दले कार्यान्वयन नगर्ने गरी ‘थप लोकतान्त्रिक’ बनाएको छ ।
– दस्तावेजको निष्कर्ष खण्ड जुन महाधिवेशनमा पेस भएको थिएन, थप गरिएको छ । जे–जति छ निष्कर्ष ठीक छ तर, के लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त तथा प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट पार्टीहरूसितको चुनौती एवम् प्रतिक्रियावादीहरूसँगको संघर्षलाई यति मात्र र त्यो पनि अमूर्त मागको रूपमा रहेका भनाइले पार लगाउन सक्छ त ? राजनीतिक कार्यदिशा र कार्यनीतिलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने गलत क्रियाकलाप रोक्न, पार्टीलाई बलियो बनाउने होइन, कब्जा गर्ने गतिविधिलाई अन्त्य गर्न र विधानले तथा नेतृत्वले सबैलाई समान ढंगले व्यवहार गर्दछ भन्ने विश्वास जगाउन यसले सकेको छैन ।
नवौं महाधिवेशनमा तल्ला कमिटीहरूमा कुनै छलफल नै हुन नपाई आएको अर्को दस्तावेज हो– पार्टीको विधान । पार्टी विधानमा भएका छलफल, आएका सुझाव र पारित भएका विषयहरूसमेत गायब गरी विधान छापिएको छ । के लोकतान्त्रिकीकरणको यो उन्नत अभ्यास हो ? उदाहरणका लागि– पार्टी सदस्यताको समाप्ति खण्डमा साबिकको व्यवस्था र संशोधन गरी पारित भएको व्यवस्थालाई मनपरि ढंगले छापिएको छ । पुरानो विधान र प्रस्तावित एवम् पारित व्यवस्थामा धारा ६ (ग)को ४ देखि ८ सम्म हटाइएको छ । यी दफाहरूमा बागी उम्मेदवार हुने, बागीलाई साथ दिने, अन्तर्घात गर्ने, सरकारमा रहँदा पार्टी निर्देशन नमान्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सम्पत्ति लुकाउने र सदस्यता नवीकरण नगर्नेको स्वत: पार्टी सदस्यता समाप्त हुने व्यवस्था थियो । यी दफाहरू किन हटाइए ? पार्टी पंक्तिले बुझ्नेगरी जवाफ खोजिरहेको छ ।
एकातिर संगठनात्मक प्रस्तावमा (पृष्ठ ३०, ३१) विभिन्न तहका चुनावमा पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध घात/प्रतिघात गर्ने र समानुपातिक सूचीलगायतको कारणले पार्टी पहिलो हुने अवसरबाट वञ्चित भएको भन्ने निष्कर्ष छ । अर्कोतिर विधानबाट अन्तर्घाती र भ्रष्टाचारीहरूको कठालो समात्ने व्यवस्था हटाउने काम कसको सेवाका लागि कसले गरेको हो ? जवाफ खोजिरहेका छन् ।
त्यसरी नै पार्टी विधानमा महाधिवेशनमा पारित धारा १४ को (ग)मा ‘निवार्तमान अध्यक्ष वरिष्ठ नेता हुने … निजले केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा निर्वाचित हुनुपर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था हटाएर भ्रम सिर्जना गरिएको छ । जबकि पार्टी पंक्तिले यो व्यवस्था तल्ला कमिटीहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
विगतमा ठूलो विगुल फुकाइका साथ हटाइएको ‘इन्चार्ज’ पद विधानमा कसरी आयो ? जबकि यो प्रस्तावित र पारित दुवै दस्तावेजमा थिएन । यसैगरी पार्टीका केही स्वनामधन्य नेताहरूले कमिटीभित्रका विभागहरू पार्टी कमिटी हैनन् भन्ने ठूल्ठूलो भाषण गर्दै आएका थिए । र, पार्टी कमिटीका सचिवालय पनि कमिटी हैनन् भन्ने धेरैलाई थाहा छ भने विभाग र सचिवालयमा काम गर्नेहरूको मापदण्डलाई पार्टी कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यको योग्यता गणना हुने कुन लोकतान्त्रिक वैधानिक व्यवस्था हो ? हामी हाम्रा व्यवस्थाहरू साँच्चिकै लोकतान्त्रिक बनाउँm । ती व्यवस्थाहरू परिष्कृत र समृद्ध हुँदै जानेछन् । विधान एवम् व्यवस्थामा खेल्ने तथा तोडमरोड गर्ने छिद्रहरू बनाइनु किमार्थ लोकतान्त्रिक हुन सक्दैनन् ।
पार्टीको मातहतका जनवर्गीय तथा मोर्चा संगठनको केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले पार्टीका जिल्ला कमिटी र अन्य दुई स्थानमा संगठित हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको र हाल पारित संगठनात्मक प्रस्तावको (पृष्ठ ३७, ३९) को ‘जनसंगठनको प्रभावकारी परिचालनको समस्या’ शीर्षकमा पनि यसबारे चिन्ता जाहेर गरिएको छ । तर, पार्टी पंक्तिले प्रश्न गरिरहेको छ कि सम्पूर्ण मोर्चाहरूको नाइके रहेको पार्टी केन्द्रका पदाधिकारी र स्थायी कमिटीका नेताहरू चाहिँ जनवर्गीय र मोर्चा संगठनमा आफंै प्रमुख र सदस्य हुन पाउने कि नपाउने ? पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन, निर्वाचन र लेखा आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरू अन्यत्र संगठित हुन पाउने कि नपाउने ? आफ्ना घोषित जनवर्गीय संगठनहरू र मोर्चाहरूमा उत्पन्न हुने विवाद, समस्या, अनुशासन र कारबाहीको निरुपण गर्नुपर्ने स्थानमा रहेका पार्टीका पदाधिकारीहरू र स्थायी कमिटीका नेताहरू दोहर्‍याइ–तेहर्‍याई जनवर्गीय र मोर्चा संगठनमा रहरिहनु कत्तिको न्यायिक, नैतिक र लोकतान्त्रिक हुन्छ ? के पार्टीको केन्द्रीय कमिटी यसबारे निर्णय गर्न सक्षम छ ? जनवर्गीय र मोर्चा संगठनहरूलाई सरकारी निकायमा दर्ता गर्ने, एनजीओ र आईएनजीओमा दर्ता गर्ने र सहकारीमा दर्ता गर्ने अवस्थाबाट उत्पन्न हुने प्रभावबारे केन्द्रीय कमिटीमा हुने छलफल र निर्णय पार्टीपंक्तिले कुरिरहेको छ ।
‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट प्यानलगत उम्मेदवारी नदिन निर्देशन गरेको’ भन्ने पदाधिकारीहरू तीन प्यानलमा मतपत्र बनाउन सहमत हुने र अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हुर्मत लिँदै मनोरञ्जन गर्ने नेताहरूले के तीनभन्दा बढी प्यानलको मतपत्र बनाउन माग भएमा तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? निर्वाचनमा मत माग्न जे पनि प्रयोग गर्ने नेतृत्वले ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा’को शीर्षकमा दस्तावेज लेख्नु पार्टी सदस्यप्रतिको व्यंग्य होइन र ?
नवौं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी नै नदिने व्यक्ति पनि जित–हार भएका छन् भने मापदण्ड र योग्यता नपुगेकाहरूबारे (धारा ४९ झ) केन्द्रीय कमिटीले केही नबोलेमा स्वत: कसरी हट्छ ? अनि, केन्द्रीय कमिटीले नहटाएमा त्यस्ता सदस्यहरूलाई पार्टी पंक्तिले किन सम्मान गरिरहने ? नेकपा (एमाले) नवौं वा आठौं महाधिवेशनपछि मात्र बुहपदीय र ‘लोकतान्त्रिक’ भएको हैन । नेकपा (माले) र माक्र्सवादीको एकीकरणपछि कमरेड मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र जननेता मदन भण्डारी महासचिव हुँदै पाँचौं महाधिवेशनपछि निरन्तरता दिँदै छैटौंमा पनि बहुपदीय भएको थियो । बरु, उपमहासचिवको बहुपदीय भने अपच भएर पाखाला लागेकै हो । अहिले त बहुपदीय हैन, ‘अतिबहुपदीय’ प्रणाली हुन पुगेको छ । मातहत कमिटीहरूलाई केन्द्रजस्तै थप बहुपदीय बनाउन नसक्ने पदलोलुपहरूको यो यात्रा कहाँ र कति संख्यामा गएर रोकिन्छ जिज्ञासाको विषय बनेको छ ।
अन्त्यमा, कुनै पनि निकायको गठन तत्कालीन विधानबाट हुने र संशोधनका व्यवस्थाले पुरानो निरन्तरतालाई व्यवस्थित गर्ने हो । लोकतान्त्रिकीकरणलाई हाल जे–जसरी बुझ्ने र बुझाउने अभ्यास हुँदैछ त्यो लोकतान्त्रिकीकरणको गाडीमा धेरै यात्रु छन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यसमा पनि माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद लागू गर्ने तथा लेनिनवादी संगठनात्मक व्यवस्था अनुसार हिँड्ने र सेवा, प्रतिस्पर्धा एवम् पहलकदमीमा विश्वास गर्नेहरूमध्ये ‘सेवा’ गर्नेहरूको मात्र पार्टी नबनोस्, पार्टीमा निर्धारित गुण तथा मापदण्डको ‘ग्यारेन्टी’ युक्त पार्टीको चाहना र आवश्यकता हो भनी बुझौं । कलाविहीन नाटकीय प्रस्तुतिले संविधानसभाको निर्वाचनको जस्तो दोस्रो परिणाम मात्र आउँछ, पहिलो हुन ‘दिल्ली दूर है’ भनेजस्तै सिंहदरबार निकै टाढा हुनेछ । कार्यदिशा र कार्यनीति भने सधैं धराप