७ माघ २०७१, बुधबार ०९:४७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

हामीले संघीयता भन्दा मधेसी दल जन्मेकै थिएनन

नेकपा (एमाले) माथि संघीयताविरोधी, जनजातिविरोधी र मधेसविरोधीको आरोप सबभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । तर, सत्य के हो भने नेकपा (एमाले) संघीयताका पक्षमा सबैभन्दा दृढताका साथ उभिने पार्टी हो, यो जनताको हक र अधिकारका पक्षमा उभिने पार्टी हो ।संकटले किन निकास पाउन सकेको छैन ? खास विषयवस्तु सबैलाई थाहा छ । एमाओवादीलगायत केही पार्टीहरूले अनेक भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । सिर्जना गरिएका ती भ्रमहरूलाई निवारण गर्नुपर्ने र यथार्थ जानकारी गराउनुपर्नेछ । अहिले पनि विभिन्न ठाउँहरूमा नेकपा (एमाले) संघीयताविरोधी हो भनेर प्रचार गरिँदैछ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले त झन् एमालेलाई संघीयताविरोधी हो भनेर स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । संघीयताका प्रवक्ता हामी हौं भनेर उनीहरूले दाबी गरिरहेका छन् । सत्य के हो ? सत्य के हो भने २०६२ सालमै हामीले राज्यको पुन:संरचना सम्बन्धमा गम्भीर अध्ययन गरेर त्यसको निष्कर्ष २०६३ साल साउनमा दस्तावेजका रूपमा अगाडि सारिसकेका छौं । मधेसकेन्द्रित दलहरूको कुरा गर्ने हो भने ०६४ माघ महिनामा मात्रै उनीहरूले संघीयता संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाएका हुन् । त्योभन्दा पहिले उनीहरू संघीयताका बारेमा यति प्रस्ट थिएनन्, दस्तावेज अगाडि सारेका थिएनन् । नेकपा (एमाले) नै हो– राज्य पुन:संरचनाको अध्ययन गर्नेक्रममा संघीयतामा जानुपर्दछ, प्रादेशिक संरचनामा जानुपर्दछ र पहिचान र सामथ्र्यको जगमा उभिएर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने विचारहरू अगाडि सार्‍यो । हामीले अगाडि सारेको त्यो दस्तावेजमा कतिवटा संघीय एकाइ बनाउने र तिनको नाम के राख्ने भन्ने कुरा बाँकी थियो । नाम, संख्या र सीमांकन तीन वटा कुरा बाँकी राखेर त्यसको सैद्धान्तिक, नीतिगत र अझ धेरै विषयवस्तुहरू हामीले अगाडि सारेका थियौं । त्यो दस्तावेज अहिले पनि छ । हामीले त्यतिखेर लिएका ती विचारहरू अवश्य पनि मूल्यांकनका विषय बन्न सक्छन् । अझै त्योभन्दा पहिले संविधानसभाको बारेमा हामीले लिएका धारणाहरूका बारेमा पनि बहसको विषय बन्न सक्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि हामी सकेसम्म छिटो संविधान निर्माण गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध भएर लाग्यौं । अवश्य पनि हामीबाट कतिपय कमजोरी पनि भएका छन् । हामी पनि कतिपय कुरामा बहकिएका छौं । यसले गर्दा कतिपय कुरा मिलाउन हामीलाई गाह्रो पनि भयो । हामीले पनि आफ्नो कमजोरी देख्न सक्नुपथ्र्यो । जातीय नामका आधारमा प्रदेश बनाउने र १४/१५ प्रदेशका कुरा अगाडि सार्नेक्रममा हामीबाट पनि कमजोरी भएका छन्– पहिलो संविधानसभाको समयमा । तर, संघीयताको कुरा गरिरहेको एमाओवादी पार्टीले अत्यन्तै गलत मान्यता अघि सार्दै आएको छ । उसका गलत मान्यताहरूमध्ये एउटा मान्यता हो– यो देशमा दुईटा राष्ट्रियता छन् । मधेसको बेग्लै राष्ट्रियता र पहाडको बेग्लै राष्ट्रियता छ भन्ने यो अत्यन्तै खतरनाक सोच हो । यस्तै मान्यता अहिले मधेसकेन्द्रित दलहरूले बोक्ने गरेका छन् । नेपालमा एउटै राष्ट्रियता छ, त्यो हो– नेपाली राष्ट्रियता । त्यसभन्दा अरू कुनै जाति, जनजातिहरू राष्ट्रियताका तहमा पुगेका छैनन् । नेपालका विभिन्न जातिमध्ये आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा पनि धेरै बहस चल्ने गरेको छ । को आदिवासी, को अनादिवासी ? यो पनि बहसको विषय बनेको छ । सुरुदेखि बसोबास गर्नेहरू आदिवासी नहुने, पछि आएर बसेकाहरू आदिवासी हुने ? यी सबैले गर्दा पनि ठूलो बहस चल्ने गरेको छ ।
एउटा सत्य कुरा के हो भने नेपालको विशिष्ट अवस्था छ । यो अनेक जाति, भाषा र संस्कृतिका मानिसहरूको यो साझा फूलबारी हो । यो यथार्थलाई सबैले हृदयंगम गर्नुपर्छ । हामीकहाँ जातीय भावनालाई अनावश्यक रूपमा उराल्ने काम भएको छ । धार्मिक भावनालाई पनि उराल्ने कोसिस भएको छ । यी दुईटै अत्यन्तै संवेदनशील विषय हुन् । संसारमा ठूला–ठूला युद्ध, एक–अर्कालाई समाप्त पार्ने तहका आवेगहरू यिनै दुई विचारका कारण सिर्जना हुने गर्छन् । रुवान्डामा हामीले देख्यौं– जातीय विनाश । दुई वटा ठूला जातिका बीचमा ठूलो गृहयुद्ध भयो । तीन महिनामा आठ लाख मानिस मारिए । ‘हुत्सु र तुत्सी’ दुईटा जातिबीचको त्यो द्वन्द्वबाट रुवान्डामा रगतको खोलो बग्यो । पहिलेसम्म आफूलाई हुत्सु वा तुत्सी भनेर गौरव महसुस गर्ने त्यो देशका राष्ट्रपतिले फर्मान जारी गर्नुपर्‍यो– अबदेखि हाम्रो देश रुवान्डामा कोही पनि हुत्सु, कोही पनि तुत्सी हुने छैनन् । सबै रुवान्डन हुनेछन् । एउटै जाति हुनेछ । अर्को जातको रूपमा कसैले पहिचान गराउन पाउने छैन । त्यहाँको संविधानमा लेखियो । आठ  लाखको रगत बगेपछि बल्ल उनीहरू एउटा निष्कर्षमा पुगे । जात–जातको नाममा कस्तो विनाश हुँदोरहेछ भन्ने शिक्षा प्राप्त गरे । त्यो शिक्षाबाट हामी शिक्षित हुने कि नहुने ? हाम्रो देशमा जातीय भावना उरालेर मानिसहरूलाई एक–अर्काप्रति नकारात्मक बनाउने, घृणा पैदा गर्ने, जातीय विद्वेष पैदा गर्ने जुन प्रयत्न भइरहेको छ, त्यसप्रति हामी अत्यन्तै सतर्क हुनुपर्नेछ । यी सबै कुराको सन्दर्भमा एकातर्फ हामीले यो जातीय पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा होस गर्नुपर्नेछ । अर्कातर्फ यस्ता कुरालाई उराल्ने अर्को पक्षसँग पनि सतर्क हुनुपर्ने अवस्था छ । यी दुई वटै चिजमा सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने देशलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान सकिँदैन ।
नेकपा (एमाले) माथि संघीयताविरोधी, जनजातिविरोधी र मधेसविरोधीको आरोप सबभन्दा बढी लाग्ने गरेको छ । तर, सत्य के हो भने नेकपा (एमाले) संघीयताका पक्षमा सबैभन्दा दृढताका साथ उभिने पार्टी हो, यो जनताको हक र अधिकारका पक्षमा उभिने पार्टी हो । नेकपा (एमाले) मधेसी समुदायको हितमा दृढताका साथ उभिन्छ । थुप्रै तथ्यहरूका आधारमा हामी यी कुरा पुष्टि गर्न सक्दछौं । हाम्रो पार्टीलाई जसरी जनताबाट अलगथलग बनाउन हाम्रा विरोधीहरूले कोसिस गरिरहेका छन्, त्यसलाई हामीले विफल पार्न सक्नुपर्दछ । आज कुरा त्यतिमा मात्रै सीमित छैन, देशलाई विखण्डन गर्ने शक्तिले टाउको उठाउँदैछ । देशलाई टुक्रा–टुक्रा पार्ने प्रवृत्ति हुर्किन खोजिरहेको छ । मधेसलाई टुक्र्याउने, स्वतन्त्र मधेसको अवधारणा अगाडि सार्ने प्रवृत्तिहरू पनि अगाडि देखिएका छन् । हुँदाहुँदा अहिले स्वतन्त्र लिम्बुवानका खतरनाक गोप्य योजनाहरू पनि अगाडि बढिरहेको म सुन्दैछु । नेपालका विरुद्ध गरिएका यस्ता षड्यन्त्रहरूलाई विफल पार्नका लागि हामीले सबै जातिका जनताका बीचमा पारस्परिक विश्वास बढाउनुपर्नेछ, पारस्परिक एकता अगाडि बढाउनुपर्नेछ । र, सबैका समस्याहरूको समुचित सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यो विषय यदि पहिचानसँग जोडिएको छ भने पनि, उत्थानसँग जोडिएको भने पनि, मानसम्मानसँग जोडिएको छ भने पनि, समावेशितासँग जोडिएको छ भने पनि यी सबैलाई समुचित सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
मैले बुझेसम्म जनजाति वा मधेसी समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्दा तीन वटा पक्षमा ध्यान जानु जरुरी छ ।
पहिलो, विभिन्न समुदायको भाषाको अधिकार । मातृभाषाको सम्मान गर्ने, भाषाको अधिकार प्रदान गर्ने, भाषाको संरक्षण र उत्थानका निम्ति राज्यले ध्यान दिनेजस्ता कुरामा हाम्रो ध्यान जानु जरुरी छ ।
दोस्रो, संस्कृति । संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने र उत्थानका निम्ति राज्यले प्रयत्न गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
तेस्रो, समावेशिता । राज्यका विभिन्न निकाय र समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा सबैलाई कसरी सहभागी बनाउन सकिन्छ ? कसरी पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि सुनिश्चित बनाउन सकिन्छ ? त्यसको उपायको खोजी गर्नुपर्छ ।
यी तीन वटा विषयलाई सम्बोधन गर्न सकियो भने सबै समुदायका जनताको चाहनाको सही सम्बोधन हुन्छ । तर, यहाँ राज्य सिर्जना गर्ने नाममा जातीय राज्यका कुरा अगाडि सारिएका छन् । जातीय राज्य मात्र होइन, आत्मनिर्णयको अधिकारका नाममा अलग हुने जस्ता कुरा पनि उछाल्न खोजिएको छ । जातविशेषलाई अग्राधिकार दिने र प्राकृतिक स्रोत–साधनमा अग्राधिकार दिनुपर्दछ भन्ने नाममा विभिन्न जातिहरूका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कोशिस भइरहेको छ । हाम्रो पार्टीको जबर्जस्त संघर्षका कारणले अहिले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई छुट्टिने अधिकारका रूपमा बुझ्नुहुँदैन, त्यसलाई कुनै समुदायको सांस्कृतिक र व्यक्तित्व विकासका रूपमा मात्रै बुझ्नुपर्दछ भनेर व्याख्या गर्न थालिएको छ । उनीहरू जातीय अग्राधिकारका कुरा छाड्न तयार भएका छन् । यो राम्रै कुरा पनि हो । तर, अझैसम्म पनि जातका आधारमा राज्य सिर्जना गर्ने, राज्य सम्भव छैन भने विशेष क्षेत्र सिर्जना गर्ने, विशेष क्षेत्र सम्भव भएन भने संगठित क्षेत्र तयार गर्ने– तर त्यो जातकै आधारमा यी सबै कुराहरू प्रदान गर्ने कुरा आइरहेको छ ।
हामीले स्थानीय निकायको मान्यतालाई अगाडि सार्दा गाउँ–नगर मात्र होइन, जिल्ला एकाइलाई पनि कायम राख्नुपर्दछ । गाउँ एकाइलाई कायम राख्दा यदि पुन:संरचना गर्नुपर्‍यो भने यी सबै विभिन्न पक्षलाई ध्यान दिएर गर्नुपर्दछ । त्यस क्रममा जातीय पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्नैपर्छ । कुनै खास जाति बसोबास गरिरहेको भूक्षेत्रलाई टुक्राटुक्रा पार्ने होइन, सकेसम्म त्यो क्लस्टरलाई एकै ठाउँमा राख्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । एउटा ठाउँमा बस्नेहरूलाई एक ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
(एमाले नेता नेपालले शुक्रबार सभागृहमा आयोजित कार्यकर्ता भेलामा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश– सम्पादक)