१४ माघ २०७१, बुधबार १०:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रहरीको रासनमा र्‍याल चुहाउन रोकिएला ?

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको रासन वितरणमा अब अनियमितता कम हुने भएको छ । सरकारले माघ महिनादेखिको रासन नगदमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेपछि अनियमितताको मात्रा घट्ने अपेक्षा गरिएको हो । सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र लेखापालको मिलेमतोमा यसअघि रासन वितरणमा हरेक एकाइहरूमा अनियमितता हुँदै आएको गुनासो थियो ।
नेपाल प्रहरीमा दरबन्दी ६७ हजार ४ सय १६ छ । तर, विगतमा  कार्यरत  प्रहरी कर्मचारीका लागि ७५ हजारको संख्यामा रासन वितरण हुन्थ्यो । प्रहरीको जति  संख्या छ, त्यति नै संख्यामा रासन वितरण हुनुपर्नेमा कम्तीमा पनि ८ हजार जनाको बढी रासन निकालिएको हुन्थ्यो । त्यति मात्र होइन, प्रहरीका माथिल्ला तहका हाकिम र ठेकेदारबीचको कमिसनको लेनदेनमा रासन समयमा उपलब्ध नहुने तथा कम गुणस्तरको आपूर्ति हँुदै आएको गुनासो हुने गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सकारात्मक निर्णय
मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ४ गतेको निर्णयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा रासनबापत नगदै भुक्तानीको व्यवस्था गरेको हो । सो निर्णयबाट रासनसम्बन्धी विकृति–विसंगति तथा अनियमितताको अन्त्य हुने अपेक्षा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिएको छ । सो व्यवस्थाले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सबै जवान लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । दुवै संगठनमा रासन ठेक्काप्रथाका क्रममा हुने विभिन्न अनियमितता एवम् ठेकेदारको तर्फबाट समयमा रासन उपलब्ध नहुने, न्यून गुणस्तरको हुने, ठेकेदारले ठेक्का अवधिको बीचैमा तोड्नेलगायतका विषयमा आयोगसमक्ष पटक–पटक उजुरी पर्दै आएको थियो । आयोगले  गृह र अर्थ मन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्ष्ँक, प्रहरी जवानलगायत प्रहरी कर्मचारीसँगको छलफलका आधारमा रासन प्रबन्धका सम्बन्धमा  गुनासोरहित एवम् पारदर्शी ढंगले दिगो रूपमा रासन व्यवस्था मिलाउन पहल गरिरहेको थियो । सोही पहललाई ध्यानमा राखेर मन्त्रिपरिषदले मंसिर ४ गते नगदमै दिने नीतिगत व्यवस्था गरेपछि त्यसको भोलिपल्टै आयोगले सरकारको प्रशंसा गरेको थियो ।
रासनको विभिन्न जिल्ला अनुसार दर फरक–फरक छ । बढ्दो महँगीलाई ध्यानमा राखेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको लागत अनुमान कमिटीले मूल्य निर्धारण गर्छ । सो अनुसार हरेक जिल्लामा फरक–फरक तर वस्तुनिष्ठ मूल्य कायम गरिएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अहिले सबैभन्दा कम दर तराईका केही जिल्लाहरूमा प्रतिदिन १ सय ५७ रुपियाँ २२ पैसा र सबैभन्दा बढी दर हुम्लामा प्रतिदिन ६०० रुपियाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै, उपत्यकामा प्रतिदिन १ सय ७५ रुपियाँ ४५ पैसा कायम गरिएको छ । यो हिसाबले तराईमा प्रतिमहिना ४ हजार ७ सय १६ रुपियाँ ६० पैसा, हुम्लामा १८ हजार र उपत्यकामा ५ हजार २ सय ६३ रुपियाँ ५० पैसा हुन्छ । पछिल्लो महँगीसमेतलाई समायोजन गरेकाले उपत्यकामा प्रचलित दरमा प्रतिमहिना २ हजार रुपियाँ बढेको बताइन्छ ।
नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी दुवैको रासनभत्ता यही महिनाबाट बढेको छ । पहिले टेन्डरका आधारमा रासनभत्ता तय हुने गरेकोमा सरकारले अबदेखि जिल्लास्तरीय दररेट निर्धारण समितिले निकालेको दररेट अनुसार प्रहरीलाई भत्ता दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ ।
के–के पाइन्थ्यो पहिले ?
यसअघि प्रहरीलाई रासनबापत चामलदेखि दाउरासम्म गरेर १६ किसिमका चिजबस्तु  दिने व्यवस्था थियो । एक स्वस्थ मानिसलाई चाहिने क्यालोरी र पौष्टिक आहारसमेत विचार गरिएको भनिएको सो रासनमा प्रतिदिन ९ सय ६० ग्राम चामल, १ सय १३.५ ग्राम दाल, २० मिलि लिटर तेल, २८.४ ग्राम घ्यू, ३० ग्राम चिनी, ३० ग्राम नुन, २.४ ग्राम चियापत्ती, १ सय ७०.३ ग्राम हरियो तरकारी, १ सय २५ ग्राम आलु दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यस्तै, १५ ग्राम मसला, १५ ग्राम दूध, ४५ ग्राम खसीको मासु, ५६.८ ग्राम पीठो, २० ग्राम प्याज, ५० ग्राम गेडागुडी र १.३६२ किलो दाउरा वा २०० मिलि मट्टीतेल दिने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था अपुग र समयसापेक्ष नभएको तथा त्यसमा पनि गुणस्तरमा अनियमितता भएपछि तल्लो दर्जाका जवानहरू मर्कामा पर्दै आएका थिए ।
केहीलाई राहत, केहीलाई अन्याय
रासन ठेक्का नपाएका एक ठेकदारले  प्रहरीको रासनमा अनियमितता भन्दै लबिङसहित समाचार लेखाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसमा अनुसन्धान गर्दै आएको र अन्त्यमा नगदमै वितरण गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको एकथरिको भनाइ छ । त्यसो त बिहान कार्यालय गएर बेलुका घरमै फर्कने प्रहरी कर्मचारीलाई यो व्यवस्थाले राम्रो गरे पनि ब्यारेकमै बस्ने प्रहरी भने आफ्नै कमान्डरहरूको अनियमितताबाट पीडित हुनसक्ने सम्भावना नभएको होइन । प्रहरीका सबै गण, गुल्म तथा तालिम केन्द्रका हामिकदेखि मेसको इन्चार्जसम्मले आ–आफ्नो कार्यालयमा आ–आफ्नो तरिकाबाट मेस सञ्चालन गर्न रासन खरिद गर्दा झनै अनियमितता हुनसक्ने केही प्रहरीको गुनासो छ । तर, प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी माधवप्रसाद जोशी भने यो कुरा स्विकार्दैनन् । तल्लो तहकाले सम्बन्धित अधिकारीले गुनासो नसुने सिधै माथिल्लो तहमा गुनासो राख्न सक्ने र नयाँ व्यवस्थालाई गुनासोरहित तरिकाबाट कार्यान्वयन गराउन प्रहरी प्रधान कार्यालय तत्परताका साथ लागेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं बसेर हुम्लाको रासन †
गण, गुल्म तथा तालिम केन्द्रमा दरबन्दी भएर अन्य कार्यालयमा काजमा काम गर्ने प्रहरीले भने विगतमा पनि रासनको सट्टा पैसा लिने गरेका थिए । तर, नगद लिँदा विभिन्न कर काटिने हुनाले उनीहरूको रकम कम आउँथ्यो । त्यस्तै, सबैलाई नगदमा दिने हो भने पैसा नै पुग्दैनथ्यो । त्यसैले कम गुणस्तरकै भए पनि सामानको ठाउँमा सामान नै ल्याइन्थ्यो ।
प्रहरीको आन्तिरिक लेखापरिक्ष्ँण शाखा (आलेप)मा पहुँच पुर्‍याउन सक्नेले विगतमा काठमाडौंमा बसेर प्रतिमहिना ३ हजार २ सय रासन पाउनुपर्नेमा प्रतिमहिना २५ हजारको दरमा रासन बुझेका थिए । आलेप शाखाका तत्कालीन प्रमुख डीएसपी एकेन्द्र खड्काको विश्वासपात्र सई राजेन्द्र खनाल स्वयम्ले त्यसरी २ वर्षको रासन बुझेका थिए । उनले २ वर्षमा प्रतिमहिना ३ हजार २ सयका दरमा ६७ हजार ८ सय मात्र रासन पाउनुपर्नेमा हुम्लाको प्रतिमहिना २५ हजारको दरमा ८ लाख ४० हजार रासन बुझेका थिए । आफैं आलेपमा भएकाले सबै हिसाब–किताब मिलाउन माहिर उनले सुरुमा त कागजात मिलाएर दोहोरो रासन नै खाएका थिए । तर पछि, बुधवारको लगातारको फलोअप र अख्तियारमा फसिने डरले उनले काठमाडौंबाट बुझेको रासनबापतको रकम सरकारी खातामा नै फिर्ता गरिदिएर हुम्लाको मात्र कायम गराएका थिए । उनी एक जनाले मात्र सो अवधिमा संगठनलाई ७ लाख ७१ हजार २ सय घाटा पारेका छन् भने यस्ता अरु पनि कैयौं उदाहरण नेपाल प्रहरीमा भेट्टाउन सकिने अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नेपाल प्रहरीमा गण, गुल्म र तालिम केन्द्रमा काम गर्ने करिब १५ प्रतिशतले मात्र रासन लिने गरेका छन् । अरूलाई तलबमै जोडेर रासनभत्ता दिने गरिएको थियो । केही वर्षअघिसम्म रासनको ठेक्का लगाएर ठेकदारले नै पैसा बाँड्ने चलन थियो । त्यसबेला ठूलो घोटाला हुने गर्दथ्यो । तर, पछिल्लो समय धेरैले पैसा नै पाउन थालेपछि प्रहरीका रासन ठेकेदारहरू घाटामा जान थालेको बताइन्छ  ।
तालिमेको नाममा अझै गोलमाल
नेपाल प्रहरीको तालिमरत प्रशिक्षार्थीहरूको नाममा पनि उस्तै अनियमितता हुने गरेको छ । सो रकम तालिम केन्द्र, गण, गुल्म प्रमुख र लेखापाल मिलेर खाने गरेका छन् । तालिमेहरूले महिनाको चार पटक पाएको छुट्टीको समेत हिसाब गरेर ब्यारेकमा रासन बुझ्ने र सो रासनबापतको रकम भने कोट मास्टर, ब्यारेक प्रमुख र लेखापाल मिलेर खाने गरेको पीडितहरू बताउँछन् ।
महिनामा चार पटक तालिमेहरूलाई छुट्टी दिइन्छ । छुट्टीको दिन प्राय: उनीहरू आफन्त तथा साथीभाइकहाँ गएर बिताउने गर्छन् । शुक्रबार ब्यारेक छाड्ने र शनिबार १ बजे मात्र पुग्ने गर्दा एक पटकमा २ छाक खाना र एक दिनको नास्ता उनीहरूले ब्यारेकमा खाँदैनन् । तर, मेस इन्चार्जले भने सबै दिन खाएको रेकर्ड जनाएर एक तालिमे बराबर ८ छाक खाना र ४ दिनको नास्तामा घोटाला गर्दै आएका छन् । यसो गर्दा रासनबापत बुझेको रकममध्ये २५ प्रतिशत स्वत: बच्ने गरेको बताइन्छ । तालिमेलाई कोट मास्टर र मेस इन्चार्ज मिलेर सरकारले ताकेको मापदण्डको खाना नदिने र गुणस्तरमा झेल गरी त्यसबाट पनि अनियमितता गर्ने गरेको बताइन्छ । प्रवक्ता जोशी यो कुरा पनि स्विकार्दैनन् । ‘पहिले–पहिले यस्तो हुने गरे पनि अहिले हटेको छ’–उनको भनाइ छ । तर, बुधबारको सम्पर्कमा आएका एक तालिमे असईले भखैरै मात्र आफूहरू त्यसरी अन्यायमा परेको गुनासो गरे ।
ठेकेदार–हाकिमको विवादमा जवान
सम्झौता अनुसारको रासन दिनुपर्छ भन्ने प्रहरी कर्मचारीको भनाइ नाजायज होइन । किनकि, उनीहरू चौबीसै घन्टा जनताको सुरक्षामा खटिनुपर्छ । उनीहरूले वर्षभरि खाने रासन तोकिएको गुणस्तर अनुसार हुनुपर्छ । तर, प्रहरीका हाकिम र रासन ठेकेदारहरूको स्वार्थ नमिल्दा गत वर्ष पूर्वाञ्चलमा प्रहरी जवानहरूले झन्डै रासन नपाउने अवस्था बन्यो । क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगर, क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, कोसी अञ्चल प्रहरी कार्यालयसहित सुनसरी र मोरङ जिल्लाका विभिन्न १ सय ५३ युनिटमा कार्यरत ३ हजार ७ सय ६६ प्रहरी कर्मचारीका लागि २०६८ माघ १ गतेदेखि २०६९ पुस मसान्तसम्मका लागि रासन उपलब्ध गराउन सुनसरीको पकलीस्थित जाल्पासिद्ध खाद्यान्न सप्लायर्सले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसारको रासन सुनसरीस्थित विभिन्न प्रहरी युनिट र प्रहरी तालिम केन्द्र र विराटनगरस्थित प्रहरी गुल्मले बुझे पनि क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयले भने बुझ्न मानेको थिएन । पुस २५ गते क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगर, प्रहरी गुल्म र क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रका लागि तीन वटा ट्रकमा रासन सामग्री बुझाउन लिएर गएकोमा तालिम केन्द्र र गुल्मले बुझे पनि क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरले भने रासन होइन, नगद दिनुपर्छ भनेर बुझ्न नमानेकाले २८ गते रासनसहितको ट्रक त्यसै फिर्ता ल्याउनुपरेको ठेकेदारको गुनासो छ । अघिल्लो वर्ष मोरङ जिल्लाका प्रहरीका लागि दैनिक प्रतिव्यक्ति ८७ रुपियाँमा ठेक्का लागेकोमा गत वर्ष भने दैनिक प्रतिव्यक्ति ५७ रुपियाँ ७२ पैसामा रासन उपलब्ध गराउने ठेक्का सम्झौता भएको हो ।
सुनसरीमा अघिल्लो वर्ष हेभी इक्विपमेन्ट सप्लायर्स धरानले प्रतिव्यक्ति दैनिक १ सय ९ र मोरङमा भण्डारी ट्रेड एन्ड सप्लायर्सले दैनिक ९९ रुपियाँमा ठेक्का लिएको रासन यस वर्ष जाल्पासिद्ध सप्लायर्सले सुनसरीमा गत वर्षभन्दा ४५ रुपियाँ ८० पैसा घटी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ६३ रुपियाँ २० पैसा र मोरङमा गत वर्षभन्दा ४१ रुपियाँ २८ पैसा कम गरी ५७ रुपियाँ ७२ पैसामा रासन उपलब्ध गराउन ठेक्का सम्झौता गरेको छ । नमुना अनुसारको खाद्य सामग्री बुझ्न नमानेपछि आफू अन्यायमा परेको ठेकेदारको भनाइ थियो ।
जे जसरी कुरा बाहिर आए पनि भनेजति कमिसन नपाएकाले हाकिमहरूले ठेकेदारलाई अप्ठेरोमा पारेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । अबको व्यवस्था यी सबै अनियमिततालाई एकैसाथ अन्त्य गरेको कुनै पनि गुनासो नआउने अपेक्षा संगठनले गरेको प्रवक्ता जोशी बताउँछन् ।
तल्लो तहलाई न्याय भएको छ

० नगदमै रासन दिने व्यवस्थाले कत्तिको सुधार देखिएको छ ?
– लामो समयको छलफलपछि यो व्यवस्था गरिएको हो । माघ १ गतेबाट नेपाल प्रहरीका हरेक युनिटमा यो व्यवस्था लागू गरिएको छ । ठेकेदारी प्रथामा प्रतिस्पर्धाका आधारमा लागत अनुमानभन्दा पनि कम गरी घटाघटका आधारमा टेन्डर हाल्ने र घाटा पर्ने अवस्था भएपछि एकपक्षीय रूपमा सम्झौता भंग गर्ने, समयमा रासन नदिने र गुणस्तरमा पनि कम गर्ने काम हुने गरेका थिए । यो व्यवस्थाले निश्चय नै त्यस्ता विकृति आउँदैनन् भन्ने हाम्रो आशा छ । हरेक युनिटमा यो लागू भएको १० दिन मात्र भयो । महिनाको अन्त्यमा हामी यसको समग्र रिपोर्ट लिन्छौं र कत्तिको सकारात्मक रह्यो, त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्छौं । अहिले हाम्रा हरेक युनिटबाट यसले निकै राम्रो सन्देश दिएको  र विशेष गरी तल्ला तहका प्रहरीहरूलाई न्याय भएको प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
० विगतमा प्रहरीका सीमित हाकिम र ठेकेदारबीच कमिसन लेनदेन हुने र त्यसको असर जवाानहरूमा पर्ने गरेको थियो नि ?
– विगतमा जे जस्तो भए पनि अब त्यस्तो हुने सम्भावना छैन । गण, गुल्म र तालिम केन्द्रका हाम्रा रिजर्भ युनिटहरू रहेका प्रत्येक जवान खुसी देखिएका छन् । केही गुनासो आएको छैन ।
० सरकारलाई नयाँ व्यवस्थाले आर्थिक भार पर्‍यो होला नि ?
– खासै धेरै व्ययभार बढेको छैन । पहिलेको रासन स्केल निकै पुरानो थियो । समय र बढ्दो महँगी अनुसार लामो समयसम्म पुनरावलोकन भएको थिएन । अहिलेको व्यवस्थाले हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको लागत अनुमान कमिटीले परिवर्तित दर निर्धारण गरी हरेक जिल्ला अनुसार फरक–फरक दर निर्धारण गरिदिएको छ । जसलाई कम वा बढी लाग्यो भने क्षेत्रीय प्रशासनले पुनरावलोकन गरी लागू गराउँछ । केही स्थानमा केही हदसम्म लागत बढे पनि त्यो सिधै चौबीसै घन्टा जनताको सुरक्षामा खटिने जवानहरूले प्राप्त गर्छन् । उनीहरूले वर्षभरि खाने रासन तोकिएको गुणस्तरअनुसार हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई यो व्यवस्थाले व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ ।
० रिजर्भ युनिटमा नगदमा रासनभत्ता लिए पनि ब्यारेक संरचना हुनाले मेस चलाउनैपर्छ । कमान्डर रहेका मेस इन्चार्जले  अनियमितता गर्ने र मातहतका जवानहरूले आफ्नै हाकिमका सामु त्यसका विरुद्ध बोल्न नसक्दा हिजो ठेकेदारले खाने पैसा आज हाकिमहरूले खाने सम्भावना हुन्छ भन्ने गुनासो छ नि ?
– त्यस्तो सम्भावना बिल्कुल हँुदैन । किनकि, प्रहरी संरचना हिजोको जस्तो छैन । सिपाहीले बोल्न नसक्ने अवस्था छैन । जवानहरूले गुनासो राख्ने धेरै माध्यमहरू छन् । हरेक साँझ आ–आफ्नो एकाइमा रोलकल हुने गर्छ । त्यहाँ उनीहरूले हरेक दिनका गुनासा र समस्या कमान्डरसमक्ष राख्न सक्छन् । त्यति मात्र होइन सिधै आईजीपी सापसँग भेट्न, कुरा गर्न र गुनासो जाहेरी गर्न सक्नेछन् । अहिलेका आईजीसाप आएपछि प्रत्येक महिना हाकिमहरूले जवानसँगै युनिटमा एकरात अनिवार्य बस्ने, खाने र उनीहरूका गुनासा सुनेर सम्बोधन गर्ने व्यवस्था लागू गराउनुभएको छ । क्षेत्रका डीआईजी, अञ्चलका एसएसपी र जिल्लाका एसपी अनिवार्य हरेक युनिटमा पुग्न थालेका छन् । त्यस्तै, मेस कमिटीमा युनिटमा कार्यरत हरेक दर्जाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । सो हिसाबले पनि सो कमिटीमा तल्लो दर्जाकै व्यक्तिहरू बढी रहन्छन् । मेसको व्यवस्था उनीहरूले नै गर्ने हुनाले त्यस्तो अनियमितता हँुदैन । मातहतको युनिटको नियमित अनुगमनसमेत हुने भएकाले कमजोरी भएका स्थानमा तत्काल सुधार गर्नका लागि पहल गरिनेछ ।
० गण, गुल्म र तालिम केन्द्रहरूमा तालिमेलाई छुट्टी दिने र सोबापतको रासन पनि कोर्ट मास्टर र हाकिम तथा लेखापाल मिलेर आफैं खाने गर्दारहेछन् नि ?
– त्यो धेरै पहिलेको कुरा भयो । अहिले तालिमेलाई अक्सर छुट्टी दिन पाइन्न । शनिबार दिनैपरे पनि बिहान १० बजे खाना खुवाएर पठाउने र बेलुकी ५ बजे हाजिर हुन आइपुग्नुपर्ने नियम छ ।
० अधिकांशले दोहोरो रासन खाएकाले कुल दरबन्दीभन्दा ७–८ हजार जना बढीले रासन बुझेको देखिँदो रहेछ नि ?
– दरबन्दीभन्दा बढीले रासन बुझिरहेको भन्ने कुरा सही होइन । विश्वास लाग्दो कुरा होइन । दरबन्दीभन्दा बढी जनशक्ति चाहिएको स्थानमा काजमा ल्याउन सकिन्छ । उनीहरूले पनि जहाँ कार्यरत रहेको हो त्यहाँबाटै रासन बुझ्ने हो । तर, रमानपत्रमै ‘यो मितिसम्मको रासन फलाना ठाउँबाट खाएको र यो मितिदेखिको बाँकी’ भनेर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विगतमा एकाध दोहोरो रासन बुझेको र लेखाले बेरुजु निकालेका केही उदाहरण भने छन् । तर, त्यो बेरुजु असुलउपर गरी घटाउने काम भइरहेको छ ।