१४ माघ २०७१, बुधबार १०:१७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पर्यटन बोर्डमा दौडधुप

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी–अधिकृतको पद खाली भएको धेरै समय बितिसक्यो । अहिले बोर्ड निमित्तका भरमा चलिरहेको छ । तर, निकट समयपछि नै नियुक्त हुन लागिरहेको कार्यकारी अधिकृतका लागि अहिलेदेखि नै पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध र बाहिरका समेत केही व्यक्तिहरूको दौडधुप भने सुरु भइसकेको छ ।
निकै आकर्षक पद मानिने बोर्डको प्रमुख कार्यकारी–अधिकृत बन्न दर्जनजति व्यक्तिले आवेदन दिएर विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूमा धाउन थालिसकेका छन् । अहिले निवेदन दिनेहरूमा पर्यटन विषय पढाउनेदेखि व्यवसायमा संलग्न रहेकाहरूको बाहुल्य छ । जसमा, डा.ज्ञानेन्द्ररत्न तुलाधर, नाट्टाको कार्यकारी अधिकृत तथा भिजिट नेपाल १९९८ का को–अर्डिनेटर डा.हरि शर्मा, पर्यटन विषयका अध्यापक डा.नारायण प्रधान, पन्छीविज्ञ डा.होम गुरुङ, नेपाल प्रशासनिक प्रतिष्ठानमा कार्यरत डा.रघु विष्ट, ग्रेट हिमालय ट्रेलको मास्टरप्लान बनाउन भूमिका खेल्ने ज्ञानेश्वर महतो, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्रालयका निवर्तमान सहसचिव लोकबहादुर खत्री, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव विष्णु जिसी, पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका भूमिलाल लामा, तारागाउँ विकास समितिका महाप्रबन्धक शिवशरण केसी, बोर्डका निवर्तमान कार्यकारी अधिकृत सुवास निरौला र बोर्डका निर्देशक दीपकराज जोशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने दौडमा छन् ।
निवेदन दिएकाहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा छान्नका लागि केही दिनपछि नै छनोट समिति गठन गरिने सम्भावना रहेको छ । उक्त समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेपछि तीमध्ये एकलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिने छ । तर, उक्त छनोट समितिले अहिले सीईओ बन्न निवेदन दिएका व्यक्तिहरू उपयुक्त ठानेन भने पुन: निवेदन आह्वान गर्नसमेत सक्ने देखिएको छ । सीईओ नभएको हुँदा अहिले बोर्डका कर्मचारी नन्दिनी लाहे थापालाई निमित्त सीईओको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, अब नियुक्त हुने सीईओको तलब र सुविधामा भने ठूलो कटौती हुने पनि देखिएको छ । यसअघिका सीईओले मासिक ४ लाख रुपियाँ तलब खाने गरेकामा अब नियुक्त हुने सीईओको तलब भने डेढ लाख रुपियाँभन्दा माथि नहुने सूत्रले बताएको छ ।
यसअघि, सरकारले पर्यटन क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील घनेन्द्र श्रेष्ठ, राजेन्द्र सापकोटा र फुर्वा ग्याल्जेन शेर्पालाई बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेको थियो । बोर्डमा निजी क्षेत्रका ५ जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ भने पदेन सदस्यका रूपमा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने गरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक, वन विभागका महानिर्देशक र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।