कांग्रेस–एमालेको दुई तिहाइ पुग्न नदिइने !
काठमाडौं । माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने प्रमुख दलहरुको प्रतिबद्धता एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूका अवरोधका कारण तुहियो । निकट समयमै बहुमतीय प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान जारी गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दलहरू लागिरहेका छन् । तर, उनीहरुका लागि त्यो प्रक्रिया पनि सहज नभएको सूचना भित्रभित्रै फैलिन थालेको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपा, नेकपा (माले) लगायत सत्ता साझेदार र सत्तामा सामेल नभएका अरू दलहरूसमेत बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान ल्याउने प्रयत्नमा जुटेका छन् । तथापि, एमाओवादी र मधेस केन्द्रित दल मात्र होइन, नेपाली कांग्रेसकै मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरू भने बहुमतीय प्रक्रियाको विपक्षमा उभिएका छन् र प्रक्रियामा गए त्यसलाई असफल पार्ने रणनीतिमा जुटेको बताइरहेका छन् । ‘कांग्रेस, एमालेलगायत दलहरू बलजफ्ती रूपमा प्रक्रियामा गए त्यसलाई असफल बनाउन सकिने’ तर्क अहिले एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरूले अगाडि सार्दै आइरहेका छन् । तर, वर्तमान संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमतीय प्रक्रियाको पक्षमा उभिएका कांग्रेस, एमालेलगायत ११ दलको भने स्पष्ट बहुमत देखिएको छ । बहुमतीय प्रक्रियाको पक्षमा उभिएका ११ दलले आरामदायी रूपमा स्पष्ट बहुमत ल्याउने संविधानसभाभित्रको अंक गणितले देखाउँछ । अहिले प्रक्रियामा जुटेका दलमध्ये संविधानसभामा नेपाली कांग्रेसको १ सय ९६, नेकपा (एमाले)को १ सय ७५, राप्रपाको १३, नेकपा (माले)को ५, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ३, दलित जनजाति पार्टी, नेपाल परिवार दल र स्वतन्त्र सभासद् २/२ जना गरी ६ र एक जना नेपाली जनता दलका रहेका छन् । यी सबै संख्या जोड्दा ४ सय २६ हुन्छ भने पछिल्लो पटक मनोनीत भएका एमाले र कांग्रेसका १९ सभासद्समेत जोड्दा ४ सय ४५ पुग्दछ । यो संख्या भनेको स्पष्ट दुई तिहाई बहुमत हो र प्रक्रियामै जाँदा पनि स्वत: सफल हुने आँकडाले देखाउँछ । जम्मा ६ सय १ सभासद् रहने संविधानसभामा अहिले २ जना मनोनयन हुन बाँकी छ भने बागलुङका हरिबहादुर खड्काको मृत्य भएको हुँदा आगामी चैत २८ गते निर्वाचन हुँदैछ । त्यसमा प्रक्रियामा उभिने सभासद्हरूको प्रतिशत नै ७९.७६ रहने देखिन्छ ।
प्रक्रियाको पक्षमा उभिएका राजनीतिक दलहरूले प्रक्रियामै गएर संविधान जारी गर्ने प्रयत्न अघि बढाउन चाहे पनि विपक्षी शक्तिहरूको अवरोध कायम रहेकाले अहिलेसम्म कुनै सहमति बन्न सकेको छैन । माघ ८ पछि कायम अवरोध यथास्थानमै रहेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र विपक्षी मोर्चाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच वार्ता भए विवादित विषयहरूमा सहमति खोजेर संविधान जारी गर्ने विषयमा कुनै सकारात्मक पहलकदमी चालिएको छैन । अवरोध कांग्रेसी सभासद्बाटैनेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले गत फागुन १९ गते इलामको एउटा कार्यक्रममा पार्टीको लाइनअनुरूप स्पष्ट रूपमा बोले– ‘अब हामी प्रक्रियाबाटै भए पनि संविधान जारी गर्छौं ।’ तर, सिंहकै पार्टीका तराई मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने करिब तीन दर्जनजति सभासद् भने प्रक्रियाको विपक्षमा उभिएका छन् । अहिले प्रक्रियाको विपक्षमा उभिने मधेसका सभासद्हरूको नेतृत्व अमरेशकुमार सिंहले गर्दै आएका छन् । उनले भने– ‘मधेसी र एमाओवादीलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राखेर संविधान जारी गर्दा त्यस्तो संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्नु हुँदैन ।’आफूहरूले संघीयताको खाकाप्रति विरोध जनाएको बताउँदै उनले भने– ‘हामीले माघ ८ भन्दा अगाडि नै पार्टी सभापतिसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । प्रक्रियामा जानु ठीक होइन भन्ने हाम्रो भनाइ रहँदै आएको छ ।’ त्यतिबेला मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेसका ३७ जना सभासद्ले हस्ताक्षर गरी सभापतिसमक्ष ज्ञापन दिएका थिए । त्यसरी ज्ञापन दिनेहरूमा प्रधानमन्त्री कोइराला निकटका फर्मुल्ला मन्सुर, डा.चन्द्रकिशोर यादव, तेजुलाल चौधरी र डा.गणेश मण्डललगायत रहेका थिए ।
कांग्रेसका ती सभासद्हरूले आफूहरूलाई प्रदेशको संख्या जति बनाए पनि आपत्ति नहुने तर मधेसको जिल्ला मधेसमै हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । उनीहरूले मुख्य तीनवटा नदीलाई मधेसबाट छुट्याउन नहुने र चुरेसहितको तराई प्रदेश हुनुपर्ने कुरा उठाएका थिए । ‘हामी २०/२२ जना सभासद् अहिले पनि त्यतिखेर उठाएका मुद्दाहरूमै अडिग छौं’– सिंहले भने ।
आगामी दिनमा प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न खोजिए त्यसको विपक्षमा कांग्रेसका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरू उभिने संकेत गर्दै सिंहले भने– ‘अहिले प्रक्रिया अघि नबढेको हुँदा केपी ओलीहरू बिरामी परेका छन् । जुन बेला प्रक्रिया अघि बढ्छ, हामी त्यतिबेला नै आफ्नो शक्ति देखाउँछौं ।’ तथापि, बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्न खोजिए त्यसलाई असफल बनाउन सकिने कुरा बताइए पनि कांग्रेसका मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूले प्रक्रियामा भाग नलिँदा पनि स्पष्ट बहुमत हुने देखिन्छ । अहिले संविधानसभामा मधेसबाट नेपाली कांग्रेसका ५२ जना सभासद्ले प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसमध्ये आधाभन्दा बढी सभासद्ले प्रक्रियाको विरोध जनाएपछि कांग्रेसभित्रै पनि अन्योलको स्थिति उत्पन्न भएको बताइन्छ ।
किन हच्किए सिटौला ?एमाले अध्यक्ष ओलीले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई मधेस प्रदेशबाट छुट्याउनुपर्ने कुरा उठाएपछि अरू मधेसी दलहरूसँगै कांग्रेसी सभासद्हरू पनि आक्रोशित हुन पुगेको बताइन्छ । ओलीको भनाइमा कांग्रेसहरूले समेत मौन समर्थन जनाएपछि उनीहरू झनै आक्रोशित बनेको बताइन्छ । प्रक्रियाको विरोधमा उभिएका आफ्नै पार्टीका मधेसी सभासद्हरूलाई थामथुम पार्न कांग्रेसले महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई अनौपचारिक जिम्मासमेत दिइएको बताइन्छ । तर, सिंहले भने सिटौलालाई त्यस्तो जिम्मेवारी नदिएको बताए । सिटौलाले मधेसका असन्तुष्ट सभासद्हरूलाई सम्झाउने जिम्मेवारी पाए पनि पछिल्लो समय भने ‘ब्याक’ हुन पुगेका थिए । ती सभासद्हरूले अरूकै उक्साहटमा लागेर प्रक्रियाको विरोध गरेका हुँदा सिटौला हच्किएको बताइन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- बालुवाटारमा प्रचण्ड र ओलीबीच एक घण्टा वार्ता
- स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ युवकको मृत्यु
- कान्तिपुरविरुद्ध रविको उजुरी
- किराँतीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गर्न कमल थापाको माग
- कांग्रेसको मधेश प्रदेश सम्मेलन आजदेखि सुरु
- चीनमा शक्तिशाली भूकम्प, एक सयभन्दा बढीको मृत्यु
- बोलेरोले ठक्कर दिँदा शिक्षक र लेखापालको मृत्यु
- नेकपा एसको सचिवालय बैठक बस्दै, महाधिवेशनको नयाँ मिति तय हुने
- कांग्रेसको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन आजदेखि
- भुटानी शरणार्थी प्रकरण: टोपबहादुर रायमाझीसहित ८ जनालाई पुर्पक्षका लगि थुनामा राख्ने आदेश सदर
- आचार्य श्रीनिवास पक्राउ
- प्रचण्डलाई सिंहदबारको कुर्सीबाट माइतीघरमा पछार्ने तागत छ : महेश बस्नेत
Leave a Reply