६ जेष्ठ २०७२, बुधबार ०९:२६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

‘पहिचानवादी’लाई जवाफ

कम्युनिष्ट दर्शन अँगाल्नेहरूले मूलत: वर्गीय मुक्ति र आन्दोलनलाई शीरोधार्य गर्दै आइरहेका छन् । वर्गीय आन्दोलनबाट नै समाजको आमुल परिवर्तन हुने विश्वास र चिन्तनको धरातलमा कम्युनिष्ट विचार बोक्नेहरू उभिएका छन् । तर, नेपालका वामपन्थीहरूले भने ०६२/६३ को आन्दोलनपछि वर्गीय मुद्दालाई भन्दा पहिचानको राजनीतिलाई शिखरमा राखेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट निप्ट्याउने ध्येय सँगालेका पाइन्छन् । खासगरी, दस वर्षसम्म जनयुद्ध लडेको एनेकपा (माओवादी), केही जातिगत दलहरूले पहिचानको राजनीतिलाई उछालेका छन् ।
अहिलेको नेपाली राजनीतिको बहसको केन्द्रविन्दुमा रहेको ‘पहिचानको राजनीति’ लाई एकाथरि वामपन्थीहरूले भने ठाडै नकार्दै आइरहेका छन् र कम्युनिष्टहरूले पहिचानको होइन, वर्गीय राजनीतिमा नै जोड दिनुपर्ने तर्कबीच उभिएका छन् । डा.ऋषिराज बराल र डा.नन्दीश अधिकारीद्वारा सम्पादित ‘माक्र्सवाद र परिचयको राजनीति’भित्र संकलित/सम्पादित लेखहरू वामपन्थीहरूले पहिचानको राजनीति पछ्याउन उपयुक्त नहुने पक्षलाई विभिन्न कम्युनिष्ट नेता र वामपन्थी चिन्तकहरूको आलेखमार्फत् पस्किने जमर्को गरेका छन् ।
विश्वका प्रख्यात कम्युनिष्ट राजनीतिज्ञहरूले जातीय समस्याको विषयलाई सर्वहारा क्रान्तिसँगै जोडेर लगेका थिए । रुसी नेता जोसेफ स्टालिनले प्रष्ट शब्दमा भनेका थिए–‘सर्वहारा क्रान्तिको सिलसिलामा र त्यसको आधारमा मात्र जातीय समस्याको समाधान हुनसक्छ र साम्राज्यवादका विरुद्ध उपनिवेश र पराधीन मुलुकहरूको मुक्ति आन्दोलनसित क्रान्तिकारी मेल कायम गरेर मात्र पश्चिममा क्रान्तिको विजय हुनसक्छ भन्ने कुरालाई लेनिनवादले सावित गरेको छ र साम्राज्यवादी युद्ध तथा रुसी क्रान्तिले पुष्टि गरेका छन् । जातीय समस्या सर्वहारा क्रान्तिको आम प्रश्नसित सम्बद्ध एउटा अंग हो, सर्वहारा वर्गको अधिनायकतन्त्रसित जोडिएको मुद्दाको एउटा अंग हो ।’
माक्र्सवादी चिन्तक जेम्स पेट्रासको लेख ‘उत्तरमाक्र्सवादका सम्बन्धमा माक्र्सवादी आलोचना’ मा पुँजीवादीहरू आफ्नो धरालतमा टिकिरहन के कस्ता योजना, उद्देश्य र लक्ष्यसहित आए भन्ने कुराको बृहत् रूपमा खुलासा गरिएको छ । खासगरी, गैरसरकारी संस्थाहरूको स्थापना र विस्तार सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूलाई निस्तेज तुल्याउने योजनाअनुरूप नै आएको उनको तर्क छ । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको उदाहरण पस्किँदै उनले लेखेका छन्–‘सन् १९८० को दशकमा नवउदारवादका विरुद्धको आन्दोलन चुलिन थालेपछि युरोपेली सरकार र विश्वव्यांकले गैससमाथिको लगानीमा बृद्धि गरे । नवउदारवादी मोडेललाई चुनौती दिँदै उठ्ने गरेका आन्दोलनहरू र गैससमार्फत् सामाजिक कार्यको वैकल्पिक रूप तयार पारेर ती आन्दोलनहरूलाई रोक्ने प्रयासबीच सीमा सम्बन्ध रहेको छ ।’ शिवानीको लेख ‘जाति, वर्ग र अस्मितावादी राजनीति’ले भने भारतीय सन्दर्भमा जातीय र पहिचानको राजनीतिको चिरफार गर्दै त्यसले भारतीय समाजमा पारेको प्रभावबारे उल्लेख गरिएको छ । उनी लेख्छन्–‘पहिचानको राजनीति वस्तुत: विश्व पुँजीवादी आन्त्रिक कार्यप्रणालीकै अंग हो, जसलाई भूमण्डलीकरणको प्रक्रियाको कारण अनिवार्य बन्दै गएको विष्फोटक सामाजिक परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि एउटा प्रतिसन्तुलनकारी शक्तिका रूपमा पुँजीवाद आफैंद्वारा पोषित गरिएको छ ।’
वामपन्थी चिन्तक एरिक हब्सवमको ‘परिचयको राजनीति र वामपन्थीहरू’ मा त उनले परिचयको राजनीतिले कानुनी र नैतिक शक्ति आफ्नो हातमा नआउन्जेलसम्म मात्र जेनतेन संगठन र आन्दोलनमा अल्संख्यकहरूलाई परिचालित गर्ने गरिएको तर्क दिँदै उल्लेख गरेका छन्–‘यिनको जातीयताको भावना सार्वभौमिक लाग्न सक्छ तर जहाँसम्म मैले बुझेको छु, लोकतान्त्रिक राज्यमा कुनै पनि विखण्डनवादी जातीयतावादी पार्टीले आजसम्म आफ्नै समूहका बहुसंख्यकहरूको भोट पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।’
त्यस्तै, इन्द्रमोहन सिग्देलको ‘जातीय पहिचान र उत्पीडनबाट मुक्ति’, अनिल शर्मा विरहीको ‘जातीय प्रश्न, संघीयता र सर्वहारा वर्ग’, रमेश शर्माको ‘जातीय प्रश्न : विलयन वा स्थायित्व’ र डा.ऋषिराज बरालको ‘तराई, मातृभाषा र कथित आन्तरिक उपनिवेश’जस्ता महत्वपूर्ण सामग्रीहरूले रहेकोले उक्त कृतिलाई थप पठनीय बनाउन ती लेखहरूले मद्दत पुर्‍याएका छन् । खासगरी, पहिचानको मुद्दा उठाएर राजनीतिमा स्थापित हुने लालसामा डुबेका वामपन्थी नेताहरूले यो पुस्तक  अनिवार्य रूपमा पढ्नै पर्ने देखिन्छ ।