७ असार २०७२, सोमबार १०:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सुन तस्करलाई सरकारी वकिलबाटै सुनपानी

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले निकै मेहनतका साथ पत्ता लगाएको सुन तस्करको जालो यत्तिकै चुँडिएको छ । लामो समयदेखि सुनको अवैध  कारोबार र तस्करीमा संलग्न नाइकेहरूको पहिचान र पक्राउ गरी प्रहरीले मुद्दा दायर गरेकोमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा चलाउनु नपर्ने सुझाव लेखेर ती तस्करलाई सुनपानीका साथ उन्मुक्ति दिएको हो । प्रहरीकै मिलेमतोमा ठूलो मात्रामा सुन तस्करी हुन्छ भन्ने बुझाइ चिर्दै प्रहरीले सुन तस्करको ठूलो जालो पत्ता लगाएको थियो  । एसएसपी पुष्कर कार्कीको टोलीले लामो समयदेखि सुन तस्करीमा संलग्न ठूला गिरोह समातेपछि त्यसबेलै भित्रभित्रै धेरैतिर हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो । भन्सारमा चोरी पैठारी भएका सुन, चाँदी क्यारियर पक्राउ हुने तर मुख्य कारोबारी चाहिँ बिरलै मात्रामा कारबाहीमा पर्ने गरेकोमा प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले सञ्जाल नै फेला पारेको थियो । महाशाखाका एसएसपी कार्कीले ‘करिअरका लागि भन्दै विभिन्न प्रलोभन तथा आर्थिक प्रभावको बेवास्ताका साथ गरेको साहसिक कार्यलाई’ सरकारी वकिलको कार्यालयले चिसो पानी खन्याइदिएपछि सुन तस्करहरू चोख्खिएका हुन् ।
अवैध सुन कारोबारबाट आर्जन भएको सम्पत्ति आतंकवाद, लागूऔषध, हतियार कारोबार, विदेशी मुद्र अपचलनलगायत संगठित अपराध सञ्चालनमा समेत प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको बताइन्छ । यस्तो बेला धेरै तथ्य र प्रमाणसहित अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा पठाउँदा सरकारी वकिलकै कार्यालयबाट प्रमाण नपुगेको जिकिर गरिनुमा गम्भीर शंका उब्जाएको प्रहरीको भनाइ छ । त्यसो त  आर्थिक प्रभावमा परी बेला–बेलामा मुद्दा कमजोर पारेर प्रस्तुत गर्न भूमिका खेलेको आरोप सरकारी वकिललाई नलाग्ने गरेको होइन । अवैध सुन र स्रोत नखुलेको करोडौं मुद्रासहित पक्राउ परेका तस्करहरूलाई यत्तिकै छाडिदिएपछि सो आरोपमा थप बल पुगेको छ । यसमा आर्थिक प्रभावले काम गरेको प्रहरीको अनुमान छ । यस मामलामा ५ करोड रुपियाँसम्मको डिलिङ भएको हुनसक्ने एक प्रहरी अधिकारीको दाबी छ ।
प्रमाणसहित संगठित अपराध मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरीले पेस गरेको अभियोजनपत्रलाई ‘वस्तुनिष्ठ र आवश्यक प्रमाण नपुगेको’ दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले सुन तस्कर, व्यापारी र तस्करीको सुन बोक्ने भरिया गरी १३ अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको हो ।
क–कसले पाए उन्मुक्ति ?
प्रहरीले तस्कर, भरिया र तस्करीका मुख्य नाइके गरी १३ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसमध्ये खासाबाट सुन पठाउने ‘नागा’ भनिने नागेन्द्र भोटे र तस्करीका मुख्य योजनाकार सावरमल जोधानी फरार रहेका थिए । त्यसबाहेक तस्करीका मुख्य योजनाकार ‘बीके’ भनिने बालकृष्ण अग्रवाल र सुन मगाउने आकाशकुमार बज्राचार्य, नागेन्द्र भोटे र तस्करबीच सम्पर्क व्यक्तिको रूपमा काम गर्ने श्रीराम चौधरी एवम् नागेन्द्रबाट सुन ल्याएर व्यापारीलाई दिने मोहन चौधरी तथा  श्रीराम चौधरीको अनुपस्थितिमा काम गर्ने विशाल चौधरीलगायतलाई प्रहरीले जिल्ला अदालतकै आदेशमा पक्राउ गरी अनुसन्धान पूरा भएपछि मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस्तै, खासाबाट नेपालसम्म सुन बोक्ने भरिया प्रवीण तिमल्सिना, देउता तिमल्सिना, ध्रुव तिमल्सिना तथा बालकृष्ण अग्रवालका कामदार रामराज चौधरी, नन्दकिशोर चौधरी, सत्यनारायण चौधरी, मिलन चौधरीलाई मुद्दा चलाएको थियो तर अवैध सुन र स्रोत नखुलेको करोडौं मुद्रासहित पक्राउ परेका तस्करहरूलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिएको छ । पवन सरैया नामक अर्का व्यक्ति पनि सुन तस्करीमा अग्रवाल, जोधानी र बज्राचार्यलाई सहयोग गरेको भन्दै अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । यद्यपि, उनी सुन तस्करीमा भन्दा पनि बढी गैरकानुनी हुण्डी कारोबारमा संलग्न रहेको भेटिएको बताइन्छ ।
‘अभियोगपत्र बलियो पार्न सक्छ, फिर्ता लिन सक्दैन’
संगठित अपराध मुद्दा लगाउन प्रहरीले गत  वैशाख ९ गते सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहित अभियोजनपत्र पेस गरेको थियो । त्यसको ११ दिनपछि वैशाख २० गते प्रहरीको अनुसन्धान तथ्यपरक नभएको जिकिर गर्दै कार्यालयले आरोपितमाथि लगाइएको अभियोजन फिर्ता लिएको व्योहरासहित पत्र प्रहरीलाई पठाएको हो । कानुनका ज्ञाताहरू भने प्रमाणसहित पक्राउ परेका अभियुक्तमाथिको अभियोजन फिर्ता लिइएको पाइए महान्यायाधिवक्ताले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँछन् । अवैध सुन कारोबार संगठित अपराध हो, यस्तो अपराधमा संलग्नलाई कसैले उन्मुक्ति दिन खोज्छ भने त्यसलाई मानवजातिकै विरुद्ध गरिएको अपराधका रूपमा लिइनुपर्ने उनीहरूको दाबी छ ।  सरकारी वकिलको कार्यालयले नियतवश त्रुटि गरेको भेटिएमा तत्काल महान्यायाधिवक्ताले त्यस्ता कर्मचारीलाई निलम्बन गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव छ । कानुनत: सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगे सुझावसहितको निर्देशन दिएर अभियोगपत्र बलियो बनाउन मात्रै सक्ने नजिर र आम प्रचलन भएको तर नेपालमा भने त्यसको दुरुपयोग हुने गरेको विज्ञहरूको आशंका छ । यो निर्णय आएपछि प्रहरीहरू नै आश्चर्यमा परेका छन् । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाको विशेष टोलीबाट पक्राउ परेका सुन व्यापारी, भरिया तथा बिचौलियाविरुद्ध थुनामा राखेरै अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको थियो । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रमाण नपुगेको भनिरहँदा राजस्व अनुसन्धान विभागले आरोपितबाट बरामद गरिएको करोडौं मुद्रा र अवैध सुनचाँदी जफत गरिसकेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले डीएसपी दिनेशकुमार आचार्य, बसन्त रजौरे, किरणजंग थापालगायतको नेतृत्वमा झन्डै डेढ महिना लगाएर अनुसन्धान गरेको थियो ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार व्यवसायीको आवरणमा चीनबाट नेपाल र भारतमा सुन तस्करी गर्दै आएका सावरमल जोधानी, बालकृष्ण अग्रवाल ‘बीके’ आकाशकुमार बज्राचार्यसहित लगानीकर्ता, बिचौलिया, भरियालगायतविरुद्ध संगठित अपराध निवारण ऐन ०७० को दफा ५ र ८ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्नता देखाइएको छ । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीको उक्त अभियोजनपत्र ‘वस्तुनिष्ठ’ र ‘तथ्यपरक’ भन्दा बाहिर रहेको भन्दै संगठित अपराध मुद्दा चलाउन आवश्यक नपर्ने रायसहित फिर्ता पठाएको छ ।
प्रहरीले आरोपित सबैलाई ऐनको दफा ५ र ८ अनुसारको कसुरमा परिच्छेद ९ अनुसारको कारबाहीको मागसहित अभियोगपत्र पेस गरेको थियो । दफा ५ मा आपराधिक समूह सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ भने दफा ८ मा आपराधिक गतिविधिबाट लाभ लिन नहुने व्यवस्था छ । यो अभियोगमा संलग्नता पुष्टि भए दफा ५ अनुसार अवैध सामान जफत, ५ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा ८ अनुसारको कसुर देखिए थप १ वर्ष कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।
प्रहरी उच्च अधिकारीहरू सरकारी वकिलको कार्यालयबाट भएको निर्णय ‘आर्थिक प्रभाव’सँग जोडिएको आशंका गर्छन् । तथ्य र प्रमाणसहित पक्राउ परेका अभियुक्तलाई प्रमाण पुगेन भनेर मुद्दा नचलाइनुले अपराधी जोगाउने गम्भीर योजना हुन सक्ने सम्भावनालाई बलियो पारेको एक अधिकारीले  बताए ।
कसरी पक्राउ गरेका थियो प्रहरीले ?
गत माघ २५ गते राजधानीका ४ सुनचाँदी पसलमा छापा मारी प्रहरीले ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । सुन करिब ६ किलो, काँचो चाँदी ५६ किलो १ सय ७१ ग्राम, ४ करोड ७४ लाख ६२ हजार २३० रुपियाँ, १ लाख ९९ हजार ४ सय भारु, ४६ सय चिनियाँ युआनसहित न्युरोड टेबहालमा बालाजी एन्ड सन्स सञ्चालन गर्दै आएका भारतीय नागरिक बालु जगन्नाथ धाङे र दार्जिलिङ थाना स्थायी घर भई बौद्धमा मामन स्टोर्सका सञ्चालक नरेश अग्रवाल, द युनाइटेड गोल्ड मार्टका सञ्चालक आकाशकुमार बज्राचार्य, संगम ज्वेलर्सका सञ्चालक रमेश खड्का र मोरङका शिवराज श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए ।
त्यसपछि खासाबाट तातोपानी हुँदै काठमाडौंसम्म सुन ल्याउने भरियाहरू प्रवीण तिमल्सिना, देउता तिमल्सिना, ध्रुव तिमल्सिना, रामराज चौधरी, नन्दकिशोर चौधरी, सत्यनारायण चौधरीलाई प्रहरीले अवैध सुनसहित पक्राउ गरेको थियो । खासादेखि काठमाडौंका सुन व्यापारीसम्म बिचौलियाको भूमिकामा रहेका आरोपितहरू जयराज भट्ट, मिलन तामाङ र विशाल चौधरी अझै फरार छन् । देउता र प्रवीण माघ पहिलो साता भक्तपुरबाट ४ किलो अवैध सुनसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरू खासाबाट तातोपानी हुँदै मोटरसाइकल, जिप/कारमा फल्स बटम र जुत्ताभित्र लुकाएर काठमाडौंसम्म ल्याउने भरिया हुन् । उनीहरूले खासाबाट प्रतिकिलो ३० देखि ५० हजार रुपियाँसम्म रकम लिएर अवैध सुन बोक्दै आएको बयान दिएका छन् ।
उनीहरूको बयानका आधारमा तस्करीका मुख्य २ अभियुक्त बालकृष्ण अग्रवाल र आकाश बज्राचार्यलाई पनि प्रहरीले यही अवधिमा पक्राउ गरेको थियो । अग्रवाललाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो । तस्करीको सुन लगानी गर्ने अर्का मुख्य अभियुक्त सावरमल जोधानी फरार छन् । नेपाल र भारतका सुरक्षाकर्मी उनको खोजीमा सक्रिय छन् । तस्करीका मुख्य नाइके र भरियाबीच सम्पर्क व्यक्तिका रूपमा सक्रिय ४ ‘बिचौलिया’मध्ये १ जना काठमाडौंबाटै पक्राउ परेका थिए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी पुष्कर कार्कीले सुन तस्करीविरुद्ध खासा–नेपाल–भारतसम्म फैलिएको जालोसम्म पुग्न ‘अपरेसन अक्टोपस’ सञ्चालन गरेका थिए । पछिल्लो अनुसन्धानबाट तातोपानी नाका हुँदै ठूलो मात्रामा सुन तस्करी गर्ने प्रमुख जालो तोड्न सफल भएको प्रहरीको दाबी छ । गिरोहको प्रमुख लगानीकर्तामा बिक्की भनिने बालककृष्ण अग्रवाल, सावरमल जोधानी र आकाश बज्राचार्य भएको प्रहरीको दाबी छ । बिक्की र जोधानीको विशाल बजारमा विभिन्न सामानहरूको पसल छ भने बज्राचार्यको न्युरोडमा युनाइटेड गोल्डमार्क नामक पसल छ । बिक्की र जोधानी साझेदार हुन् । उनीहरूका कर्मचारी जयराज भट्ट र मिलन तामाङ पनि पक्राउ परेका छन् । तिनै कर्मचारीले मध्यस्थकर्तामार्फत सुन तस्करीका लागि भरिया खोज्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
यसअघि भन्सार ऐन अनुसार मात्र मुद्दा चलाइने गरिएकोमा बढी सजाय दिलाउन र यस्तो प्रवृत्ति रोक्न पहिलो पटक संगठित अपराध ऐन अनुसार महाशाखाकै परामर्शमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।