३० असार २०७२, बुधबार ०८:१६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधानमा योगेशका ११ सुझाव

काठमाडौं । सहमतिका साथ संविधान निर्माण गर्ने कुरामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी नेकपा (एमाले)का सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आफ्ना ११ वटा सुझाव अगाडि सारेका छन् । जुन निम्नानुसार छन्–पहिलो, नेपाललगायत कतिपय मुलुकको विगतको अभ्यासबाट प्राप्त शिक्षा, हाम्रो जस्तो व्यापक सामाजिक विविधता भएको मुलुक, विकासप्रतिको जनताको तीव्र आकांक्षा जसका लागि जनअनुमोदित बलियो र स्थिर सरकारको आवश्यकता छ । राष्ट्रिय नेतृत्वको विकासलगायतका पक्षलाई मध्यनजर गर्दा नेपालमा संसदीय शासन प्रणालीभन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणाली नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको अवस्थामा धेरै कालसम्म पनि संसद्मा कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउने सम्भावना देखिँदैन । यसले निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता, राजनीतिक आचरण र व्यवहारमा स्खलन तथा व्यक्तित्वको विघटन मात्र हुनेछ । संसदीय प्रणालीका अवगुणबाट शिक्षा लिँदै नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्नुपर्दछ । सामाजिक विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी संवैधानिक राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा जानुपर्दछ । राज्यका अंगहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाका बीचमा शक्ति पृथकीकरणका आधारमा काम, कर्तव्य र अधिकार निश्चित गर्नुपर्दछ । संसदीय शासन प्रणालीमा राज्यका सबै अंगमा र विशेष गरी व्यवस्थापिकामा कार्यपालिकाको शक्तिको प्रभाव ज्यादा देखिने गरेको छ ।
यसलाई अन्त्य गरी नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तको सही कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणाली नै सही विकल्प हुन सक्छ । यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संसद्भन्दा बाहिरबाट मन्त्रीहरू चयन गर्नुपर्दछ । संसद्लाई विशुद्ध विधायिकाकारूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । यो प्रणालीको कार्यान्वयनले हाल देखिएको राजनीतिमा आपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरणलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । दृष्टिकोण, अठोट र गतिशील राजनेताहरूको जन्म हुनेछ, जो आज आम नेपाली नागरिकको अपेक्षा रहेको छ ।
दोस्रो, बहुदलीय व्यवस्थामा आफ्नो आस्थाअनुरूपको पार्टीमा संगठित हुने तथा आफूले चाहेमा पार्टी खोल्ने स्वतन्त्रता हरेक नागरिकलाई हुन्छ । तर, त्यो स्वतन्त्रताको उपयोग गरिरहँदा त्यसले राष्ट्रलाई कति योगदान गर्न सक्यो भन्ने ख्याल गर्नुपर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरू भनेका वर्गका प्रतिनिधि हुन् र विचार, सिद्धान्त र दर्शनका आधारमा तिनीहरू अलग हुने गर्दछन् । तर, हाम्रो देशको अभ्यास यस्तो छैन ।
व्यक्तित्वको टकराव, सानातिना स्वार्थ, शक्ति र सत्ताको भोकका कारण पार्टीहरू गठन हुने र विभाजित हुने गरेका दृष्टान्तहरू छन् । एउटै विचार, सिद्धान्त र दर्शनका पनि दर्जनौं पार्टीहरू छन् ।
जनसंख्याको अनुपातमा ३० वटा पार्टी संसद्मा हुनु, व्यवस्थापिका संसद् ६ सयभन्दा बढीको हुनु, ५० जनासम्मको पनि मन्त्रिमण्डल गठन गर्नु आजको प्रणालीका मुख्य समस्या बनेका छन् । आखिर किन ? र केका लागि ? द्रूत गतिमा आर्थिक समृद्धि गर्ने हो भने यो प्रवृत्ति र परम्परालाई तोड्नै पर्दछ । यसका लागि निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा सामेल दलमध्ये जुन दलले खसेको मतको ५ प्रतिशत मत ल्याउँछ त्यसलाई मात्र राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता दिने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
तेस्रो,  प्रस्तावित संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले गर्ने कुरा उल्लेख छ । यसको अलावा गाउँ र नगरपालिकाका सदस्य समेतबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सट्टा राष्ट्राध्यक्ष र उपराष्ट्राध्यक्ष भन्नु लैंगिक दृष्टिले सही हुनेछ ।
चौथो, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र राष्ट्रिय गरिमाको पद भएकाले उनको शपथ ग्रहण प्रधानन्यायाधीशसमक्ष नगरेर विशेष राजनीतिक समारोहका बीचमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, संसद्हरू, संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरू, राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू, विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू रहेको विशेष राजनीतिक सभाको आयोजना गर्ने र त्यस सभालाई साक्षी राखेर राष्ट्राध्यक्षले शपथ ग्रहण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
पाँचौं,  संविधानको व्याख्या गर्ने, संघ र प्रदेशबीचका मुद्दा हेर्नेलगायतका अधिकारसहित संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । प्रस्तावित संविधानमा १० वर्षका लागि मात्र भनिएकोमा यो अदालत स्थायी हुनुपर्दछ । तत्कालीन राजनीतिक परिवेश, विभिन्न शक्ति केन्द्रका दबाब, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचमा बेला–बेलामा देखिने मतभेदका कारण न्यायालयले गर्ने फैसलामा त्यसको प्रभाव देखिने गरेको छ ।
यस सन्र्दभमा संवैधानिक अदालत स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न हुनुपर्दछ । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशलाई नै संवैधानिक अदालतको प्रमुख बनाउने प्रस्तावित प्रावधानबाट उपरोक्त अपेक्षा पूरा हुन सक्दैन । तसर्थ, प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता पुगेको अलग व्यक्तिलाई संवैधानिक अदालतको प्रमुख बनाउने प्रावधान राख्नुपर्दछ ।
छैटौं, यो संविधान लागू भएपछि सबै संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरू, सबै अदालतका न्यायाधीशहरू, सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना)का प्रमुखको पुन:नियुक्ति हुने प्रावधान राख्नुपर्दछ ।
सातौं,  प्रस्तावित संविधानमा नगर र गाउँका वडाध्यक्षको चयन सम्बन्धित निकायको सभाबाट गर्ने भनिएको छ । यो अलोकतान्त्रिक र जनअपेक्षाविरुद्धको प्रावधान हो । तसर्थ, यसलाई खारेज गरी वडाध्यक्षको निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
आठौं, प्रस्तावित संविधानका कतिपय ठाउँहरूमा शासकहरूको लहड वा स्वेच्छाले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न सकिने प्रावधानहरू राखिएका छन् । ती सबैलाई हटाउनुपर्दछ र नेपालमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी छ भन्ने कुरा संविधानत: स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।
नवौं, संविधानका दृष्टिले सबै नागरिकहरू समान र सार्वभौम हुन्छन् । उपरोक्त सिद्धान्त नागरिकताको प्राप्तिमा पनि लागू हुन्छ । नागरिकताको प्राप्ति वा समाप्तिलाई लैंगिक रूपमा समान बनाउनुपर्दछ । वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र गैरनेपालीले नागरिकता नपाउने प्रावधानहरू संविधानमा राख्नुपर्दछ ।
दसौं, प्रस्तावित संविधानमा प्रत्येक नेपालीलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारी उपलब्ध नहुँदासम्म राज्यले बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । लोक कल्याणकारी दृष्टिले यो सही नै होला तर यो प्रावधानले युवाहरूलाई श्रमबाट अलग गर्ने, श्रमप्रति घृणा जन्माउने, अल्छी बनाउने, परनिर्भर बनाउने सम्भावना रहन सक्दछ, यसप्रति भने चनाखो हुनुपर्दछ ।
एघारौं,  संविधान राष्ट्रको साझा दस्तावेज हो । विश्वले नेपाललाई हेर्ने आँखीझ्याल पनि हो । संविधानले नेपाल राष्ट्र र नेपाली समाजका सामाजिक विविधताहरूलाई साझा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । संविधान जात, धर्म, लिंग क्षेत्रभन्दा माथि हुनुपर्दछ । यसले जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, तथा क्षेत्रीय विभेदलाई अन्त्य गरी समातामूलक समाज निर्माणमा मागर्निर्देश गर्नुपर्दछ । तब मात्र संविधानले क्रान्तिको सेवा गर्दछ । अनि मात्र क्रान्तिले संविधानको गतिशीलता र स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्दछ ।