२० श्रावण २०७२, बुधबार ०८:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सहमति भत्काउन किन खोजिँदै छ ?

साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्ने चार प्रमुख दलहरूको प्रतिबद्धता रंं सोअनुसार निर्मित कार्यतालिका कार्यान्वयन नहुने स्थिति देखापर्न थालेको छ । यतिमात्र होइन कतै संविधान निर्माणको प्रक्रिया नै बिथोलिने र घुमिफिरी रुम्जाटारको स्थिति त हुने होइन भन्ने आशंकासमेत बढ्न थालेको छ । राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठक अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरिएपछि यस्तो आशंका बढेको हो । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताबाट प्राप्त सुझावहरूमाथि छलफल चलाउने, सहमति निर्माण गर्ने र त्यसलाई संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने दायित्व संवाद समितिको हो । त्यही समितिको बैठक अनिश्चित भएपछि निर्धारित कार्यतालिकाभित्र संविधान निर्माण हुने कुरामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
संविधान निर्माणमा देखिएका जटिलतालाई समाधान गर्दै मुलुकलाई छिटो संविधान दिन चार प्रमुख दलहरूका बीचमा १६ बुँदे सहमति भएको थियो । यो लम्बिँदो संक्रमणकाललाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने र मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने दृष्टिले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटना थियो । अनिश्चित बन्दै गरेको संविधान निर्माणलाई निश्चितता प्रदान गर्ने गरी गरिएको यो निर्णय नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आफ्नो प्रयत्नको परिणाम थियो । यही नै यस राजनीतिक घटनाको महत्त्वपूर्ण विशेषता थियो । यसले नेपाली जनतामा विकास हुँदै गरेको सघन निराशालाई छाँट्यो र संविधान निर्माणमा जनतालाई उत्साहित बनायो । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनताबाट जुन उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त भयो, यो यसकै परिणाम थियो । निर्धारित समयभित्र मुलुकले संविधान पाउने भयो भनेर ढुक्क भएका जनतालाई पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पुन: बिथोलेका छन् र सशंकित बनाएका छन् ।
अहिले जुन परिदृश्य देखापर्दै छ, यसको आरम्भ १६ बुँदे सम्झौता भएलगत्तैदेखि भएको थियो । १६ बुँदे सम्झौतामा रहेको प्रदेशको सीमांकनसम्बन्धी चार प्रमुख दलहरूको सहमतिलाई सर्वोच्च अदालतबाट चुनौती दिने कार्य गरियो । सर्वोच्च अदालतले यसलाई अन्तरिम संविधानको प्रावधान र मर्मविपरीत ठहर मात्र गरेन, सीमांकन र नामांकनसहित संविधान निर्माण गर्न आदेशसमेत जारी गर्‍यो । यसले तात्तातो बहसलाई जन्म दियो । प्रमुख दलहरूले सशक्त भाषामा यसको प्रतिवाद गर्दै आफ्नो सहमति संविधानअनुरूप भएको स्पष्ट गरे । विजय गच्छदारको भाषामा थोरै लचिलोपन देखिए पनि उनी आफैंले गरेको सहमतिका विरुद्धमा उभिएनन् । अदालतको फैसला र आदेशको प्रतिवाद सार्वभौम संविधानसभाको असीमित अधिकारकै कारण गरिएको थियो र अदालतको कदमलाई ‘राजनीतिक इच्छा प्ेररित’ का रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । अदालतको निर्णय सँगसँगैजसो यस सहमतिका विरुद्धमा देखिएको अर्को दृश्य केही मधेसी दलहरूले भारतीय राजदूतसँग गरेको हारगुहार थियो । १६ बुँदे सहमतिलाई अर्थहीन तुल्याउन सहमति भएदेखि सघन रूपमा सुरु भएका प्रयासहरू अहिलेका घटनाक्रमहरूले उत्कर्षमा पुग्दै गरेको देखाउँछन् । बदलिँदै गरेका घटनाक्रमहरू भन्छन्– नेपालको राजनीति नेपालका राजनीतिक दलहरूको हातमा छैन । उनीहरू बेलाबखत आफैं हिँड्न त खोज्छन् तर
हिँड्न सक्तैनन् ।
अदालतको प्रतिवादमा एक ठाउँमा उभिएका चार प्रमुख दलहरू आज प्रदेशको नामांकन र सीमांकनलाई लिएर विभाजित मात्र बन्दै छैनन्, धर्मका नाममा समेत भिन्न–भिन्न धु्रवमा उभिँदै छन् । यो विवाद र विभाजनमा जनताबाट आएका प्रतिक्रिया र सुझावहरूको त्यति भूमिका छैन, जति दक्षिणको छ । दाहाल र देउवाको भारत भ्रमण सँगसँगै हिजोको सहमति अर्थहीन हुने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री कोइरालाको बोलीमा विचित्रको परिवर्तन आएको छ । उनले आइतबार उद्योगी व्यवसायीहरूको भेटमा संघीयताको सीमांकन टुंग्याएर मात्र संविधान जारी गर्नुपर्छ भने । उनी यतिमै रोकिएनन्, एमालेकै कारण यो हुन सकिरहेको छैन समेत भने । देउवाले दिल्ली जानुअघि नै सीमांकनसहित संविधान निर्माण हुन्छ भने । यही भाषा दाहाल र भट्टराई बोलिरहेका छन् । यही कुरा उनीहरू अरूलाई पनि बोल्न लगाइरहेछन् । उनीहरू सीमांकनसहित संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने वातावरण बनाउँदै हिजोको सहमतिलाई उल्ट्याउन चाहन्छन् । एमालेले यसलाई सामान्य र सहज रूपमा लिन सकेको छैन र यो स्वाभाविक पनि छ ।
१६ बुँदे सम्झौता एक विशेष परिस्थितिको परिणाम थियो । यो प्रमुख चार दलको सहमतिकै कारण सम्भव भएको थियो । यस सहमतिको पालना अहिलेको पनि आवश्यकता हो । सीमांकन टुंग्याएर जान खोज्दा संविधान निर्माणमा देखिने व्यवधान र त्यसले उत्पन्न गर्ने परिस्थितिलाई ध्यान दिएर नै सीमांकनलाई आयोगको सिफारिसमा रूपान्तरित संसद्ले टुंग्याउने गरी जाने र नाम प्रदेशहरूले तय गर्ने सहमति गरिएको थियो । यसका दुईवटा महत्त्वपूर्ण कारणहरू छन् : पहिलो यसको राजनीतिक आयाम हो र दोस्रो प्राविधिक । यी दुई कारणले यसलाई तुरुन्तै टुंग्याउन सम्भव छैन र यसलाई एक भिन्न प्रक्रियामार्फत् टुंग्याउनुपर्छ भन्ने दलहरूको समझदारी थियो । दलहरू सहमतिका बुँदामा सबै पक्षहरूका बारे छलफल गरेर नै टुंगोमा पुगेका थिए । कतिपय विषयमा आ–आफ्नो दृष्टिकोण र अडान हुँदाहुँदै पनि मुलुकलाई चाँडो संविधान दिने उद्देश्यले नै १६ बुँदे सम्झौता गरिएको थियो । यस सम्झौताको उल्लंघनले परिस्थितिलाई पुन: जटिल बनाउँदै छ र संविधान निर्माण पछि धकेलिने सम्भावना बढ्दै छ ।
संविधानको निर्माणमा न त सबैको सहमति जुटाउन सम्भव छ, न त सबैको चित्त बुझाउन नै । यस्तो अहिलेसम्म कहीँ भएको छैन र भोलि पनि हुनेछैन । सबैको सहमति र चित्त बुझाउने कुरा राजनीतिक मिथकसिवाय अरू केही होइन । सबैको सहमति र चित्त बुझाउने राजनीतिक मिथकको प्रयोगमा हाम्रा राष्ट्रपतिदेखि दक्षिणसम्मको भाषामा विलक्षण समानता छ । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले हतार नगर्न र सबैको चित्त बुझाएर तथा संविधान निर्माणका सबै प्रक्रियालाई पर्याप्त र उपयुक्त समय दिएर अघि बढ्न राष्ट्रपतिले गरेको आग्रहप्रति गरेको टिप्पणी यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । उनले राष्ट्रपतिसँग कसको चित्त बुझाउने भन्ने प्रतिप्रश्न गर्दै गणतन्त्र र संघीयतालाई अस्वीकार गर्ने पक्ष पनि छन्, धर्म निरपेक्षताका बारेमा पनि विभिन्न दृष्टिकोण र आग्रहहरू छन् भनेर उल्लेख गरेका थिए । उनले सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर के भन्न खोज्नुभएको हो भनेर समेत राष्ट्रपतिलाई प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
एमाओवादी अस्थिर राजनीतिक शक्तिका रूपमा रहँदै आएको छ । दक्षिणको आग्रहलाई उसले हिजोको सहमतिबाट पछि हट्ने बहाना बनाउँदै छ । यो बहानाभन्दा अझ बढी दक्षिणभक्ति भए पनि ऊ कुरालाई अरूतिर सोझ्याएर राजनीतिक लाभ लिन चाहन्छ । एमाओवादीसहितको मधेसी मोर्चामा भएको विभाजन र एमाओवादीप्रति बढेको अविश्वास तथा आफंैभित्रको दबाबलाई कम गर्न प्रचण्ड र बाबुराम यसलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । सीमांकन र पहिचानका पक्षमा तपाईंहरू लाखौंको जुलुस निकाल्नुस् म त्यसको अगुवाइ गर्छु भन्ने भट्टराईको कथनलाई यसै सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ । प्रचण्डले सहमतिबाट पछि हट्ने रणनीतिअनुरूप आफ्ना गतिविधिहरूलाई बढाएका छन् । हिजो यो सम्झौता किन उपयुक्त थियो र आज किन छैन भन्ने प्रश्नको कुनै चित्तबुझ्दो जवाफ प्रचण्ड र भट्टराईसँग छैन । यसरी सहमति तोडेर अघि बढ्दा के यसले संविधान निर्माणलाई अझ जोखिमपूर्ण बनाउँदैन र भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि उनीहरूसँग छैन ।
कांग्ेरस, खासगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आफ्नो सत्ता बहिर्गमनको प्रक्रियालाई लम्ब्याउन चाहन्छन् । उनी सत्ताको प्रयोग आसन्न महाधिवेशनमा गर्न र त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिन चाहन्छन् । महाधिवेशनपूर्व हुने सत्ता बहिर्गमनले यसमा अवरोध खडा गर्नेछ । उनका सल्लाहकारहरू उनलाई यसैअनुरूप चल्न सल्लाह दिइरहेका छन् । तर, अहिले सीमांकनका सवालमा उनमा देखिँदै गरेको अडान कांग्ेरस महाधिवेशनसँग मात्र सम्बन्धित छैन । १६ बुँदे सम्झौता गर्दा पनि उनका अगाडि कांग्ेरस महाधिवेशन थियो र उनी यसमा सचेत थिए । तर, त्यसबेलाको स्पिरिट जसरी भए पनि संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने थियो, जसले उनलाई सम्झौताका निम्ति उत्प्ेररित गरेको थियो । आज कोइरालाले दक्षिणको मुड र संकेतलाई महत्त्व दिन थालेको देखिन्छ । यसमा बिनासीमांकन संघीय संविधान जारी गर्दा उत्पन्न हुने अप्ठ्यारो त्यति देखिन्न, जति दक्षिणको रुचि र आग्रह देखिन्छ । हिजो यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र यो उपयुक्त हुन्छ भनेर सम्झौतामा सहमति जनाइएको थियो । आज किन अर्को बाटो रोज्न खोजिँदै छ भन्ने कुराको अन्य कुनै उपयुक्त जवाफ कांग्ेरससँग छँदा पनि छैन ।
गच्छदारको भाषा पहिल्यैदेखि फरक थियो । उनको भाषाको परिवर्तनको भोलुम भने केही समययता बढेको छ । उनले पनि सीमांकनलाई बढी नै महत्त्व दिन थालेका छन् । उनको रणनीति पनि एमाओवादीको जस्तै देखिन्छ । उनीसँग पनि उनी किन यसो गर्दै छन् भन्ने प्रश्नको कुनै चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । सीमांकनको प्रश्नलाई केही समयलाई थाती राखेर सम्झौता गर्दा उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिका बारे गच्छदार त्यसबेला बिल्कुलै अनभिज्ञ थिए भनेर भन्न सकिन्न । सबै दलहरू यसका परिणामहरूप्रति सचेत थिए र सामना गर्न पनि प्रतिबद्ध थिए । यही कारण उनीहरूले अदालतको फैसलाको प्रतिवाद गरेका थिए । आज यो प्रतिबद्धता टुट्दै छ र सम्झौताको भविष्य अधरमा लट्कँदै छ ।
१६ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा आउँदा दिनहरूमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अझ जटिल बन्नेछ । राजनीतिको लगाम अन्यत्रै पुग्दा त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थिति हामीले सोचेभन्दा जटिल हुन्छ । मुद्दा सीमांकनको मात्र छैन धर्मको पनि छ, पहिचान र कार्यकारी प्रमुखको पनि छ । अरू पनि गम्भीर मुद्दाहरू छन् । अनेकन स्वार्थहरूका कारण बिथोलिएको राजनीति र अस्थिरताको दुश्चक्रमा फस्दै गरेको यस मुलुकलाई यसले अझ डरलाग्दो भुँवरीतिर धकेल्न सक्नेछ । राजतन्त्रको पुन:स्थापनाको सपना देखेर बसेका पूर्वराजा र उनका समर्थकहरू, संवैधानिक राजतन्त्र र सनातन हिन्दू राष्ट्रको नारा लगाउँदै आएको राप्रपा नेपाल, नेपाललाई विखण्डनतर्फ धकेल्न चाहने अतिवादी स्वरहरू, अस्थिरतामै खेलेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न सकिन्छ कि भन्ने आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूले परिस्थितिलाई सम्हालिनसक्नु बनाउनेछन् । लोकतान्त्रिक एवम् वामपन्थी शक्तिहरूलाई असफल बनाउने सुनियोजित खेल आरम्भदेखि नै चल्दै आएको छ । बुद्धिमानी १६ बुँदे सम्झौताको इमादारितापूर्ण कार्यान्वयनमा रहेको छ । होइन, यसलाई फेर्नुपर्ने हो भने पनि सहमतिका आधारमा फेर्नु उपयुक्त हुनेछ । एमालेले मान्दैन भन्नुको कुनै अर्थ छैन । एमालेलाई देखाएर आफैंले गरेको सम्झौतालाई आफैं लँगौटी लगाउनु संविधान नबने नबनोस् भन्ने नै हो । होइन भने सहमतिका विरुद्ध बोल्ने कुरालाई बन्द गर्नुपर्छ र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने कुरालाई महत्व दिनुपर्छ ।