२० श्रावण २०७२, बुधबार ०८:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नयाँ संविधानमा दलितका माग

नेपाली जनताले २००७ सालदेखि आफ्नो संविधान आफैले बनाउनका निम्ति देखेको सपना लामो समयसम्म पूरा हुन सकेको थिएन । यस निम्ति देशको राजनीतिले अनेकौं मोड पार गरेको छ । अहिले आएर पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), एकीकृत नेकपा (माओवादी) र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) समेतका चार प्रमुख राजनीतिक दलले संविधान निर्माणसम्बन्धी गरेको १६ बँुदे सहमतिले जनताको त्यो सपना पूरा हुने अवस्था देखिएको छ । यसबाट लामो समयदेखिको संक्रमणकाल अन्त्य हुने, भूकम्पले ल्याएको महाविपद्बाट जनतालाई पुन:स्थापित गर्दै पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको तहमा अघि बढ्न सकिने प्रवल सम्भावना रहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसारकै समय सीमाभित्र नयाा संविधान जारी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । तर, हालै संविधानसभाद्वारा प्रस्तावित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले दलित समुदायले अघि सार्दै आएका र यसअघि व्यवस्था भएका न्यायोचित विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएन । अघिल्लो संविधानसभा र यही संविधानसभाको विधि प्रक्रियाबाट सर्वसम्मतिका साथ आएका दलित समुदायसम्बन्धी प्रावधानहरू मस्यौदामा छुट्न पुग्नु ज्यादै विडम्बनापूर्ण रहेको छ । तसर्थ, नेपालको दलित मुक्ति आन्दोलनसँग जोडिएर प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका हामीहरूले दलित समुदायका निम्न विषयहरू नयाा संबिधानमा अनिवार्य रुपमा संवोधन गरियोस् भन्ने माग अघि सारेका छौं ।
१.पहिलो संविधानसभाको पूर्ण सदनले सर्वसम्मतीबाट व्यवस्था गरेको र अहिलेको संविधानसभाले सर्वसम्मतिले स्वामित्व ग्रहण गरेका दलित समुदायसम्बन्धी सबै हक अधिकारहरू जस्ताको तस्तै कायम राखी संविधान जारी गरियोस् ।
२.संविधानसभाद्वारा प्रस्तावित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनको तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरेको छ । तसर्थ निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा संघीय व्यवस्थापिकामा प्रत्यक्षतर्फ (१६५) दलित समुदायका उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा  हुने गरी दलित समुदायको कम्तीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अथवा प्रस्तावित मस्यौदाको व्यवस्थाअनुसार प्रत्यक्षतर्फ (१६५) बाट दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएको अवस्थामा समानुपातिक (११०) बाट परिपूर्ति गरी संघीय संसदमा दलित समुदायको कम्तीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गरियोस् ।
३.संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका व्यवस्थापिकामा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरी क्षतिपूर्ति स्वरुप संघमा ३ प्रतिशत, प्रदेशमा ५ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा १० प्रतिशत थप प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राखी संविधान जारी गरियोस् ।
४.संबैधानिक अंग एवम् निकाय तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकामा दलित समुदायको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था गरियोस् ।
५. राज्यका निजामती सेवा, सेना, प्रहरीलगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था कायम राखी संविधान जारी गरियोस् ।
६.संविधानसभाद्वारा प्रस्तावित संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको दलित समुदायको हकसम्बन्धी धारा ४५ को उपधारा (१), (२), (३), (४), (५) र (६) मा “कानून बनाईू भन्ने वाक्यांश हटाई संवैधानिक व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरियोस् ।
७. राष्ट्रियसभामा सबै प्रदेशबाट कम्तीमा एक/एक जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने ५ जनाबाट कम्तीमा एक जना दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।
– मानबहादुर विश्वकर्मा, सभासद् तथा केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस
– छविलाल विश्वकर्मा,  स्थायी कमिटी सदस्य, नेकपा (एमाले)
– विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’,  पोलिटब्यूरो सदस्य (एनेकपा (माओवादी)