२७ श्रावण २०७२, बुधबार ०८:४३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

श्रमिकमैत्री संविधानको अपेक्षा

अहिले मुलुकमा ०६२/६३ को युगान्तकारी परिवर्तनबाट प्राप्त भएका उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने क्रममा संविधान निर्माण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तर, श्रमिकको कोणबाट हेर्दा प्रस्तुत मस्यौदा संविधानमा श्रमिकका अधिकार के–कति मात्रामा समेटिए र अन्य मुलुकका संविधानमा श्रमिकका अधिकारबारे के–कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ? भन्नेबारे चर्चा गर्नु आवश्यक देखिन्छ  ।
मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण चालक शक्ति श्रमिक शक्ति नै हो । श्रमिक वर्गलाई परिचालित र उत्प्रेरित नगरिकन मुलुकको आर्थिक विकासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकिँदैन । यही भएर नै श्रम भनेको कुनै वस्तु जस्तो होइन । श्रमिकलाई आफ्नो प्रगति गर्न विचार स्वतन्त्रताको उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ । उसलाई सम्मानित जीवनयापन गर्न पाउने, आर्थिक सुरक्षा र समान अवसरका साथै भौतिक तथा आत्मीक उन्नति गर्ने अधिकार रहनुपर्दछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र विश्वव्यापी मानव अधिकार घोषणापत्रबाट प्रत्याभूत गरेपछि श्रमिकका अधिकारका बारेमा विश्वव्यापी जनमत बन्न थाल्यो र यस क्रममा विश्वका विभिन्न देशमा श्रमिकको राजनीतिक अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गरिएको हो  ।
श्रमिकका आधारभूत अधिकार
श्रमिक वर्गका दुईवटा मूलभूत अधिकारमा, एउटा राजनीतिक अधिकार र अर्को ट्रेड युनियन अधिकार रहेका छन् । राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत पहिलो कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने अधिकार, दोस्रो निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने अधिकार र तेस्रो श्रमिक वर्गको तर्फबाट विधायिकालगायत नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्न आफ्ना श्रमिक प्रतिनिधिलाई चुन्न पाउने अधिकारलाई मूलभूत रूपमा राजनीतिक अधिकारको रूपमा लिइन्छ । ट्रेड युनियन अधिकारअन्तर्गत आफूलाई मन परेको ट्रेड युनियन खोल्ने, सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने र वैधानिक तवरले हडताल गर्न पाउने अधिकार पर्दछन् । श्रमिकका यी अधिकारलाई लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत नै सुनिश्चित गरी श्रमिक वर्गलाई आत्मोन्नतिका साथ मर्यादित कार्य र मर्यादित जीवनयापन गर्न पाउने दिशामा प्रयत्न भएको पाइन्छ ।
मस्यौदा संविधानमा श्रमिकका अधिकार
मस्यौदा संविधानको धारा ३९ मा श्रमसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी श्रमिकलाई उचित श्रम अभ्यासको हक हुने, उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने र कानुनबमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर, माग पूरा नभएमा वा सामूहिक सौदाबाजी बमोजिमको सम्झौता कार्यान्वयन नभएमा श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको हड्ताल गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भन्ने अधिकारबारे श्रमिकका मस्यौदा संविधानमा केही पनि उल्लेख गरिएको छैन ।
तर, ब्राजिल विश्वव्यापी व्यवस्थाको संविधानको धारा ९ मा सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार सँगसँगै हड्ताल गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ । हड्ताल अवधिमा भने कानुनद्वारा तोकिएको न्यूनतम सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने गरी तोक्न सकिने व्यवस्था पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, इटालीको संविधानको धारा ४० मा कानुनको अधिनमा रही हड्तालको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ भने जापानको संविधानको धारा २८ मा श्रमिकहरूले सामूहिक तवरले गतिविधि गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । रुसको संविधानको धारा ३७ मा हड्तालको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरिएको छ । यस्तै, दक्षिण कोरियाको संविधानको धारा ३६ ले सामूहिक कारबाहीको अधिकार प्रदान गरेको छ । स्पेनको सविधानको धारा ३७ मा हड्तालको अधिकार छ  । पोर्टोरिकाको संविधानको धारा १६ मा श्रमिकलाई आफ्ना माग पूरा गराउन वैधानिक तवरले धर्ना, घेराउ र हड्तालको अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । स्विट्जरल्यान्डको संविधानको धारा २८ मा आवश्यकता परेमा हड्ताल र तालाबन्दीको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ भने धारा ११० मा सामूहिक सौदाबाजीअन्तर्गतका सम्झौता कानुनसरह लागू हुने उल्लेख गरिएको छ ।
१६ डिसेम्बर १९६६ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट पारित आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबारे पारित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धनको धारा ७ र  ८ मा श्रमिकहरूको अधिकारका बारेमा प्रस्ताव पारित गरी अनुबन्धनमा राज्य पक्षहरूले श्रमिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गराउनुपर्ने उल्लेख गर्दै श्रमिकले समान कामका लागि समान ज्याला, आश्रित परिवारको निमित्त राम्रो जीवनयापन गर्न पाउने, सुरक्षित र स्वास्थ्यप्रद कार्य वातावरणका साथै ट्रेड युनियन खोल्न पाउने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ट्रेड युनियनमा सामेल हुन पाउने र कानुनमा व्यवस्था भए अनुसार हड्ताल गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी विश्वव्यापी ट्रेड युनियन अधिकारको रूपमा स्थापित वैधानिक तवरले हड्ताल गर्न पाउने श्रमिकको अधिकारलाई संविधानमा सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । अहिले श्रम क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता र अराजकता सिर्जना भई जथाभावी हड्ताल, घेराउ र तालाबन्दी हुने गरेको छ । हड्ताल जस्तो शब्द सुन्दा अप्रिय लागे पनि यसलाई वैधानिक तवरले गर्न संवैधानिक रूपमा व्यवस्थित गर्दा श्रमिक र रोजगारदाताका बीचमा संवादको तत्काल थालनी भई उत्पन्न समस्या वार्ताद्वारा समाधान हुन सक्छ । अत: यतिखेर संविधानमा श्रमसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरिरहँदा श्रमिकलाई वैधानिक तवरले हड्ताल गर्न पाउने अधिकार थप गर्नुपर्दछ ।
मस्यौदामा संवैधानिक श्रम आयोगप्रति उदासीनता देखिएको छ । मस्यौदा संविधानमा थुप्रै नयाँ संवैधानिक अंगको रूपमा आयोगहरू बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गरी सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने अर्धन्यायिक अंगको रूपमा श्रम आयोग गठन गर्ने मागलाई बेवास्ता गरिएको छ । श्रम क्षेत्रका समस्यालाई छिटो र छरितो ढंगले समाधान गर्न, मर्कामा परेको श्रमिकलाई छिटो र छरितो ढंगले न्याय प्रदान गर्न र श्रमिक र रोजगारदाताका बीचमा उत्पन्न हुने हक विवाद र हित विवादलाई छिटो र छरितो ढंगले न्याय प्रदान गर्न, गराउन राष्ट्रिय श्रम आयोगको व्यवस्था आवश्यक छ तर राजनीतिक दलका नेताहरूबाट यस विषयमा ध्यान गएको देखिँदैन । कतै रोजगारदाताहरूको दबाबमा परेर आयोग गठन गर्न बेवास्ता गरिएको त होइन ? प्रश्न उठेको छ । थुप्रै मुलुकहरूमा श्रम आयोगलाई अर्धन्यायिक अंगको रूपमा स्थापित गरी श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्ने दिशामा ध्यान दिएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय श्रम आयोगलाई पनि संवैधानिक अंगको रूपमा स्थापित गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
श्रमिकको राजनीतिक अधिकार
श्रमिकको राजनीतिक अधिकारअन्तर्गत स्वदेश तथा प्रवासमा रहेका श्रमिकलाई कार्यस्थलबाट नै मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । यस्तै, समावेशी लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था भएको सन्दर्भमा लिङ्ग र जातीय समुदायबाट मात्र प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था मस्यौदाको धारा ८८ मा गरिए पनि श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्वलाई भने बेवास्ता गरिएको छ ।
जनआन्दोलनमा श्रमिक पेसाकर्मीको भूमिका    श्रमिक मुलुकको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण शक्ति हो, जसले मुलुकको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो । तर, तिनै वर्गलाई अहिले विधायिकालगायत नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गराउन बेवास्ता गरिएको छ । आन्दोलनकारी दलहरूले श्रमिक वर्गलाई २०६२ चैत १८ गते  होटल र्‍याडिसनमा अन्तरक्रिया गरी निरंकुशताविरोधी आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गर्दै लोकतन्त्र आएपछि श्रमिकमा सबै अधिकारको सुनिश्चित हुने प्रतिबद्धता जनाएपछि श्रमिकहरू आफ्नो जागिर र जीवनको पर्वाह नगरी आन्दोलनमा सहभागी भए । श्रमिकहरूकै सक्रिय सहभागितामा बैंक संस्थान, निजामती सेवा, होटल, यातायात सेवा ठप्प भएपछि ११ वैशाख २०६३ मा पुगेर राजा  ज्ञानेन्द्रले घुडाँ टेके र मुलुकमा निरंकुशताको अन्त्य भई गणतन्त्रको घोषणा भयो । यसरी आन्दोलनकारी सहयात्रीहरूको योगदानलाई सम्मान गरी उनीहरूलाई विधायिकामा प्रतिनिधित्व गराउनुको सट्टा बेवास्ता गरिएको छ । यसबाट राजनीतिक दलका नेताहरूबाट ‘खोला तर्‍यो, लौरो बिर्सिएको’झैं व्यवहार प्रदर्शन भएको छ । गणतन्त्रलाई अब संस्थागत गरी आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्दै समृद्ध नेपाल निर्माणको दिशामा मुलुकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने घडीमा श्रमिक वर्गको अधिकारलाई बेवास्ता गरेर श्रमिकहरूलाई केवल कर्तव्य मात्र पूुरा गर भन्ने हिसाबले कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूबाट व्यवहार हुनु दु:खद् पक्ष हो । मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि श्रमिक वर्गको भूमिकालाई बेवास्ता गरेर मुलुक अगाडि बढ्छ भन्ने पुरातन मानसिकतालाई राजनीतिक दलका नेताहरूले त्याग्नै पर्दछ । अझ श्रमजीवी वर्गको अग्रदूत पार्टी वामपन्थी दलका नेताहरूबाट त श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वकारी भूमिकालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्नेबारे ध्यान दिनु आवश्यक देखिन्छ ।
फ्रान्स, जर्मनी, इजिप्ट, इटाली, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका जस्ता मुलुकमा श्रमिक वर्गको अनिवार्य रूपमा संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको छ । इटालीको संसद्मा त ५० प्रतिशत किसान र श्रमिक वर्गको तर्फबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निवृत्त कर्मचारीलाई राजनीतिमा बन्देज
मस्यौदा  संविधानको धारा ९१ को (ङ) मा श्रमिक वर्ग, जसले राज्यकोषबाट तलब सुुविधा र निवृत्तिभरण प्राप्त गर्दछन्, उनीहरूले निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन नपाउने गरी बन्देज लगाइएको छ । यस प्रतिबन्धात्मक वाक्यले त वास्तविक श्रमिक मात्रै होइन, हिजो निजामती सेवा वा शिक्षक सेवाबाट निवृत्त भई पेन्सन पाइरहेका राजनीतिज्ञहरूसमेत संसद्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने देखिएको छ । संविधान अग्रगमनका लागि बनाउने हो । वि.स. २००५ मा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेको नेपालको विधान कानुनमा समेत  मजदुर वर्गको तर्फबाट दुई जनाले प्रतिनिधित्व गर्न पाउने व्यवस्था उल्लेख थियो ।
पञ्चायतीकालमा पनि स्नातक बुद्धिजीवीहरूबाट ४ जनालाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गराउने गरी व्यवस्था गरिएको थियो । निरंकुश कालमा समेत श्रमिक र बुद्धिजीवी क्षेत्रबाट नीति निर्माणको तहमा श्रमिक र बौद्धिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गराउने गरेको सन्दर्भमा विगतका सकारात्मक कुरालाई ग्रहण गर्नु हितमा नै हुन्छ ।
एमालेको भूमिका
श्रमिक वर्गको हक हितका बारे एमालेले जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकमा आफ्ना नीति, विचार, कार्यक्रम र दृष्टिकोणसहित नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । ०६२ साउनमा सम्पन्न आठौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट श्रमिक कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो । यसैको आधारमा पेसागत महासंघ नेपालले अगाडि सारेको प्रस्तावअनुरूप ०६३ वैशाख  २८ गते एमालेको तर्फबाट पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभामा प्रदीपकुुमार ज्ञवालीले निजामती कर्मचारी एवम् सबै पेसाकर्मीले आईएलओ अभिसन्धिअनुरुप ट्रेड युनियन अधिकार निर्बाध उपभोग गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकोमा प्रतिनिधिसभाबाट उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भयो । ०६३ माघ १ गते जारी भएको अन्तरिम संविधानको धारा ३० मा श्रमसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था भयो । यस्तै, श्रमिक वर्गको राजनीतिक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने एमालेको आठौं महाधिवेशनको २२औं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १० प्रतिशत प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव पारित गर्दै नवौं महाधिवेशनबाट पार्टीका सबै तह र राज्यको विधायिकालगायत नीति निर्माणको तहमा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व हुने प्रस्ताव पारित गर्‍यो र पारित प्रस्तावअनुरूप पार्टीको संरचनामा श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व कार्यान्वयन हुन थालेको छ । यतिखेर मुलुकमा संविधान निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम संघारमा पुगिरहेका बेला श्रमजीवी वर्गको अग्रदूत पार्टीको हैसियतले तथा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित प्रस्तावका आधार पनि एमालेको नेतृत्व तहबाट श्रमिक वर्गको राजनीतिक अधिकार र ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न गराउन ध्यान दिनै पर्दछ । श्रमिक वर्गको हक र अधिकारका बारेमा बुर्जुवा तथा पुँजीपति वर्ग सदैव अनुदार बनेको बखत श्रम क्षेत्रमा उत्पन्न समस्यालाई कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न श्रमिक वर्गका अधिकारलाई संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्न सकियो भने मात्र श्रमिक मैत्री संविधानको प्रकाशमा श्रमजीवि वर्गको काम र जीवन मर्यादित बन्न सक्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।