२ भाद्र २०७२, बुधबार ०७:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रचण्डको टोलीमा बाबुरामको चिन्ता

काठमाडौं । संविधान जारी भएपछि पार्टी छाड्ने तयारी गरिरहेका एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई लिएर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहमा चिन्ता हुने गरेको छ । मोहन वैद्य अलग्गिएर रसातलमा पुगेको पार्टीबाट फेरि अर्का नेता भट्टराई पनि अलग्गिने भए भन्ने चिन्ता भने दाहाल समूहलाई छैन । तर, संविधान जारी भए पनि नभए पनि जस चाहिँ उनले लिने भए भन्ने चिन्ताले दाहाल समूहलाई विक्षिप्त बनाएको बुझिएको छ ।
विगतमा जातीयताको कुरा उठाएर संविधान निर्माणमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएका एमाओवादी  अध्यक्ष दाहाल अहिले जातीयताका कुरा आउनासाथ चुपचाप बस्छन् । अनेक तगारा हालेर संविधान निर्माण प्रक्रिया अब रोक्नुहुन्न बरु संविधान निर्माणको जस आफूले पनि लिनुपर्छ भन्ने निचोडमा दाहाल पुगेका छन् । केही महिनाअघि ‘जातीय मुद्दा छाडेर बर्बादै भयो, तपार्इंले अडान लिइदिनुपर्‍यो’ भन्दै दाहाल निवास पुगेका जनजाति महासंघका अध्यक्ष नागेन्द्र कुमाललाई दाहालले फेरि आफ्नो निवास फर्केर आउनसमेत नसक्ने गरी गाली गरेर पठाएको स्रोतले बतायो । आफू संविधान निर्माणमा यति इमानदार भएर लाग्दा पनि जस चाहिँ भट्टराईले लिने भए भन्ने कुराले  दाहाल चिन्तित रहेको लाजिम्पाट स्रोतले बतायो । स्रोतका अनुसार, घुर्की लगाएर पार्टीमा बस्नुभन्दा भट्टराई अलग्गिएकै राम्रो भन्ने निचोडमा पुगिसकेको यो समूह संविधान निर्माणको अलिकति पनि जस भट्टराईले लिन नपाउन् भन्ने चाहन्छ । तर, एमाओवादीको भागमा पर्ने जस संवाद समितिको सभापतिको भागमा भट्टराईले लिनेगरी गतिविधि बढाएको दाहाल समूहको मूल्यांकन छ । त्यति मात्र होइन, कुनै कारणवश संविधान बनेन र असन्तुष्टिलाई लिएर ठाउँ–ठाउँमा आगो बल्ने अवस्था आयो भने आन्दोलनकारी शक्तिको समर्थन पनि आफैंले लिने गरी भट्टराईले दाहोरो चाल चलेको बताइन्छ । त्यही भएर, भित्र नेताहरूसँग छलफलमा बस्दा एउटा कुरा भन्ने र बाहिर बोल्दा असन्तुष्टहरूको सहानुभूति पाउने गरी भट्टराईले ठीक उल्टो बोल्ने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
त्यति मात्र होइन, नेपालको राजनीतिमा भारतपरस्त नेताको छवि बनाएका भट्टराईले पछिल्लो समयमा युरोपियन युनियनसँग पनि निकट सम्बन्ध बनाएको भन्दै दाहालले आफ्ना निकटस्थहरूसँग चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । धर्मका विषयमा दाहाल–भट्टराईका फरक–फरक अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइरहेका छन् । दाहालले धर्म निरपेक्षतालाई सचयाउन सकिने बताएका छन् भने भट्टराईले धर्म निरपेक्षता आन्दोलनको माग र उपलब्धि भएकाले त्यसलाई सच्याउन नसकिने बताउने गरेका छन् । त्यो भन्नुसँग युरोपियन युनियनको स्वार्थ जोडिएको दाहाल समूहको निष्कर्ष रहेको बुझिएको छ ।