२ भाद्र २०७२, बुधबार ०७:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कम्पनीबाटै गैरकानुनी इन्टरनेट

काठमाडौं । राजधानीका गल्ली–गल्लीबाट गैरकानुनी रूपमा इन्टरनेट सेवाको अवैध व्यापार हुन थालेको गुनासो बढेपछि अनुगमन गर्ने निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सक्रिय भएको छ । प्राधिकरणको अनुमतिबिना अवैध रूपमा सेवा सञ्चालन गरी राजस्व छलि गरिरहेका ती कम्पनीको प्रतिष्ठित इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग साँठगाँठ रहेको भेटिएको छ ।
प्राधिकरणले उपत्यकाबाहिरका विभिन्न सहरमा त्यस्तो गतिविधि बढेको पाइएपछि केही स्थानमा छापा मारेर ती कम्पनीलाई सिल गरेको छ भने राजधानीका केही शंकास्पद स्थानमा पनि छापा मार्ने तयारी गरिरहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र लिएर सेवा सञ्चालन गर्दा दूरसञ्चार सेवा कर ११ प्रतिशत, भ्याट १३ प्रतिशत, रोयल्टी ४ प्रतिशत, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषका लागि २ प्रतिशत गरी लगभग ३५ प्रतिशत कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । अनुमतिबिना सेवा सञ्चालन गरिरहँदा ठूलो परिमाणको राजस्व छलि भइरहेको छ ।
अघिल्लो शुक्रबार प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले चितवनमा त्यस्ता अवैध २ कम्पनीको पहिचान गरी सिल गरेका छन् । चितवनको चमौलीमा रहेको बी लिंक प्रालिले प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना नै इन्टरनेट सेवा दिएको भेटिएको थियो भने भरतपुर उपमहानगरपालिकामा अवस्थित एसएसडी प्रालिले पनि त्यसरी अवैध सेवा दिइरहेको भेटिएको थियो । दुवै कम्पनीको कनेक्सन भने ख्यातिप्राप्त इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीसँग रहेको रहस्य खुलेको छ । बी लिंकले
।पछिल्लो समय आक्रामक ढंगले सेवा विस्तारमा रहेको क्लासिटेक र रेडियस कम्युनिकेटरसँगको संरक्षणमा र एसएसडीले गण्डकी कम्युनिकेसन प्रालिसँगको संरक्षणमा अवैध धन्दा चलाएको भेटिएको बताइन्छ ।
मुलुकभरिमा अहिलेसम्म प्राधिकरणसँग अनुमति लिएर सेवा सञ्चालन गर्ने ४२ कम्पनी छन् । तीमध्ये वर्ड लिंक, वेभ सर्फर, सुबिसु, क्लासिटेकलगायतका कम्पनीले मात्र कुल व्यापारको आधाभन्दा बढी ओगटेको बताइन्छ ।
चितवनमा छापा मारिएका कम्पनीको प्राधिकरणको प्रहरीको रोहबरमा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का उठाएर कार्यालयमा सिल गरी बयान भइरहेको र कारबाही भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ । यस्ता कम्पनी काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५ वटा, चितवनमा ७ वटा, बुटवलमा ४ वटा, पोखरामा ३ वटा रहेको प्राधिकरणको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
प्राधिकरणले धमाधम लाइसेन्स मात्र दिने तर नियमित अनुगमन र नियमन गर्न नसक्दा गुणस्तरमा कमी र भारी मात्रामा राजस्व छलि भइरहेको बताइन्छ ।
टावरमा समस्या
भूकम्पको त्रासले झिकिएका नेपाल टेलिकम, एनसेल र यूटीएल कम्पनीका अझै पूर्णरूपमा जडान हुन नसक्दा राजधानीमा मोबाइल नेटवर्कको समस्या यथावत् छ । अग्ला घरको छतमा जडान गरिएका टेलिफोनका टावर घरधनीको मागबमोजिम झिकिएको थियो ।  उपत्यकामा नेपाल टेलिकमका ३७, एनसेलका ३० र यूटीएलका सात वटा टावर झिकिएका थिए । अझै पनि भूकम्पको त्रास रहेको भन्दै घरधनीले सम्झौता गर्न आनाकानी गर्दा टावर पुन:स्थापना गर्न ढिलाइ भएको र गुणस्तरमा समस्या आएको सेवा प्रदायकहरूले जानकारी दिएको प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताए । प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार्न पटक–पटक निर्देशन दिए पनि भन्नेबित्तिकै टावर राख्ने स्थान नपाएकाले समयमै टावर पुन:स्थापना बताइन्छ । टावर राख्न यसअघि जस्तो घरधनीले सजिलै सम्झौता नगर्ने, मजबुत घरमा पनि त्रासले अनेकथरिका प्रश्न गर्ने, स्वास्थ्यमा असर पर्ने विकीरण उत्पन्न हुन्छ भन्ने जिज्ञासा राख्ने, बढी मूल्य माग गर्नेलगायतका समस्याले टावर जडानमा ढिलाइ हुन पुगेको टेलिकम कम्पनीको गुनासो छ । भूकम्पपछि नेपाल टेलिकममा मात्र २०० भन्दा बढी घरधनीले आफ्नो घरमाथिका टावर हटाउन निवेदन दिएका थिए ।
टिेलिफोन कम्पनीले मोबाइलकर्ताको घनत्वका आधारमा उपत्यकामा करिब ५०० मिटरको दूरीमा आ–आफ्ना टावर राखेका छन् । हाल उपत्यकामा नेपाल टेलिकमका करिब ४० लाख, एनसेलका १७ लाख ६० हजार र यूटीएलका दुई लाख मोबाइल प्रयोगकर्ता भएको अनुमान छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा मोबाइल फोनको सुविधाका लागि हाल नेपाल टेलिकमका ४४३, एनसेलका ३४७ र यूटीएलका ४५ टावर जडान गरिएका छन् । यसमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी टावर घरको छतमाथि नै छन् ।