३० भाद्र २०७२, बुधबार ०८:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लैनचौरको ६५ करोडको कमाल

काठमाडौं । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अहिले यस्तो छवि बनाएका छन्, उनी कुनै पनि कुरा हचुवाका भरमा बोल्दैनन् र गर्दैनन् पनि । ग्रिनकार्ड र पीआरधारी कर्मचारीहरूलाई आच्छुआच्छु पारेका मन्त्री पण्डितले केही दिनअघि एउटा त्यस्तै गम्भीर कुरा उठाए । उनले संविधान निर्माण प्रक्रियालाई रोक्न कुनै शक्ति राष्ट्रले तीन अर्ब रकम चलखेल गर्न खोजेको रहस्योद्घाटन गरे ।
त्यति धेरै रकम खर्च गरियो वा गरिएन, त्यो बेग्लै पक्ष हो । तर, मन्त्री पण्डितले भने हचुवाकै भरमा तीन खर्बका कुरा पक्कै पनि उठाएनन् होला । नेपालमा कुनै नयाँ राजनीतिक परिवर्तन हुने क्रममा विदेशीहरूले चलखेल गर्ने कुरा पटक–पटक उठ्दै आएको छ । विदेशीहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न विभिन्न समुदायहरूलाई आर्थिक रूपले पेल्ने गरेको कुरा अब नयाँ विषय पनि रहेन । अहिले संविधान निर्माणको क्रममा रहेको हुँदा विभिन्न असन्तुष्ट पक्षलाई उचालेर संविधान बन्न नदिने चलखेलस्वरूप आर्थिक प्रलोभनमा पारिएको अनुमान लगाउन गाह्रो पनि पर्दैन । र, मन्त्री पण्डितले उठाएको तीन अर्बको प्रसंगलाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
आर्थिक चलखेलको कुरा अहिले मात्र उठ्ने गरेको होइन । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको बेला पनि आर्थिक चलखेल व्यापक रूपमा भएको अनुमान लगाइने गरिन्छ । त्यतिबेला विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले आफूअनुकूलका उम्मेदवारहरूलाई संविधानसभामा पठाउन आर्थिक सहयोग गरेको हुनसक्ने बताइन्छ । त्यही क्रममा, लैनचौरमा रहेको एसबीआई बैंकको एक्सटेन्सन काउन्टरबाट ०७० साल कात्तिकको अन्तिम हप्ताका केही दिन लगातार नै ठूलो रकम निकालिएको र त्यो रकम केही उम्मेदवारको चुनाव खर्चबापत खर्च भएको हुनसक्ने अनुमान अहिले सही सावित भएको छ । उक्त बैंकबाट चुनाव हुनुभन्दा एक हप्ताअघि ३/४ दिन बिराएर करिब ६५ करोड रुपियाँ निकालिएको थियो । त्यसरी निकालिएको रकम कसले भुक्तानी लिएको हो, चेकमा कुनै उल्लेख नभएको हुँदा आशंकाको घेराभित्र तानिएको थियो । कुनै पनि चेक काट्दा भुक्तानी दिनुपर्ने कम्पनी वाव्यक्तिको नाम उल्लेख हुनुपर्ने भए पनि ती सबै चेकहरूमा ‘टु पे क्यास’ भनेर मात्रै लेखिएको सूत्रको दाबी छ । त्यसरी काटिएका चेकको पछाडि भने ‘डिस्टिब्युटर अफिसर’ लेखिएको थियो ।
कुनै पनि ठूलो रकम भुक्तानी गर्दा क्यास चेकमा गरिँदैन र त्यसका लागि भुक्तानी दिने संस्थाले एसी पे चेक नै काट्ने गर्दछ । र, बैंकले पनि करोडौं रकम क्यासमा भुक्तानी नगर्ने हुँदा एसी पे चेक नै काट्ने गरिएको हो । तर, एसबीआई बैंकको उक्त शाखाबाट करोडौं रुपियाँ क्यासमै भुक्तानी गरिएको हुँदा किन यसो गरियो भनेर राष्ट्र बैंकबाट उक्त बैंकलाई सोधिएको थियो । तर, सम्बन्धित पक्षले ‘गोर्खा सैनिकलाई पेन्सन दिनका लागि झिकिएको हो’ भनेर जवाफ दिएको थियो । भारतीय सेनामा कार्यरत नेपालीहरूलाई पेन्सन वितरण गर्नका लागि ठमेलमा क्याम्प खडा गरेर नै त्यहीस्थित एसबीआई बैंकको शाखाबाट वितरण गरिँदै आएको कुरा उठाएपछि भने लैनचौर शाखाले करोडौं रकम भुक्तानी गरेको बारे चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको बताइन्छ ।
चुनावभन्दा ठीक एक हप्ताअघि त्यति ठूलो रकम कुन प्रयोजनका लागि झिकिएको थियो ? त्यसरी झिकिएका कता पुग्यो ? यस्ता प्रश्नहरू स्वाभाविक रूपमा उठ्ने नै भए । चुनावको हप्ता दिनअघि तीन/चार पटक गरी झिकिएको उक्त रकमबाटै केही उम्मेदवारले आफ्नो चुनाव खर्च धानेको पनि चर्चा हुने गरेको छ ।
अहिले तराईमा आन्दोलन गरिरहनुमा त्यसैको कमाल रहेको बताइन्छ । यतिसम्मकि कांग्रेस र एमाओवादीका नेताहरूले समेत संविधानका विपक्षमा र आन्दोलनका पक्षमा अभिव्यक्ति दिनुलाई त्यही रकम पचाउने मेलोका रूपमा टिप्पणी गरिएको छ । एमाओवादीका श्याम श्रेष्ठले पार्टीले निर्देशन दिँदा पनि संशोधन फिर्ता नलिनुमा पश्चिमा ऋण चुक्ता गर्नु प्रमुख कारण रहेको औंल्याइएको छ भने प्रभु शाह, विमलेन्द्र निधि, अमरेश सिंह, सुरेन्द्र चौधरी आदिको कचकचलाई त्यही रूपमा बुझिएको छ ।
अहिले पनि मधेसमा आन्दोलन सञ्चालन गर्न करोडौं रकमको चलखेल भएको सूचना प्रमुख नेताहरूले पाएका छन् । एक मधेस एक प्रदेश सम्भव नभएपछि एक मधेस अनेक प्रदेशको भित्री रणनीतिअन्तर्गत पहाडी भू–भागबाट मधेसी भू–भागलाई पूरै अलग पार्ने, नागरिकताका प्रावधानलाई पूरै खुकुलो बनाएर सीमापारवालाहरूका लागि ‘फ्लड गेट’ खोल्ने र प्रदेशहरूलाई स्वायत्तता दिने नाममा अराजकता मच्चाउन सजिलो हुने गरी अहिल्यै जाल बिछ्याउने थाहा पाएपछि शीर्ष नेताहरू जे त पर्ला भन्दै संविधान बनाउन कस्सिएर एक ठाउँमा उभिएका हुन् ।