पारदर्शी भएनन् दल कांग्रेस घाटामा, एमाले र एमाओवादी नाफामा
काठमाडौं । भनिन्छ, लोकतन्त्रमा कुनै पनि राजनीतिक शक्ति जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू पारदर्शी हुनुपर्ने विषय धेरै पहिलेदेखि उठ्दै आएको हो । तर पनि, नेपालका राजनीतिक दलहरू पारदर्शी हुन सकेका छैनन् । दलहरूको आर्थिक पारदर्शिताबारे नियमन गर्ने निकाय निर्वाचन आयोगले दिएको तथ्यांकले दलहरूको आयव्यय अस्पष्ट रहेको देखिन्छ । पारदर्शी हुनका लागि राजनीतिक दलहरूले पूरा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि केही राजनीतिक दलहरूले भने त्यस्तो कानुनी व्यवस्था पालना गरेका देखिँदैनन् । दलहरूले आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी गर्नका लागि आय–व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन र निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण आयोगसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हुन त ती कानुन पर्याप्त छैनन् तर भएका कानुन पनि लागू भएको पाइँदैन । राजनीतिक पार्टीहरू कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नमा प्रतिबद्ध नदेखिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
०६४ सालमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका अधिकांश राजनीतिक दलहरूले आय–व्ययको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएनन् । त्यसैले ०६८ सालमा आयोगले ती दलहरूलाई तीन वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको थियो । तर, सबै दलहरूले आयोगले माग गरेबमोजिम विवरण पेस गरेनन् । त्यसपछि आयोगले १० वटा दलको दर्ता खारेज र २ दललाई एक सय रुपियाँ जरिवाना गरेको थियो ।
अहिलेसम्म आयोगमा १ सय ७८ राजनीतिक दल दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये तोकिएको समयभित्र ४२ दलले मात्र आयव्यय विवरण पेस गरेका थिए । यस्तै, ०७० सालको संविधानसभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ भाग लिएका १ सय २२ दलमध्ये १ सय ४ ले मात्र निर्वाचन खर्च आयोगमा पेश गरेको जनाइएको छ । १८ दलले बुझाएका थिएनन् । प्रत्यक्ष चुनावतर्फ सहभागी ६ हजार १ सय २५ उम्मेदवारमध्ये ४ हजार ६ सय २८ उम्मेदवारले मात्र खर्च विवरण पेस गरेका छन् । १ हजार ४ सय ९७ जनाले विवरण नबुझाएकाले उनीहरू आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न अयोग्य रहने आयोगले बताएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खर्चको विवरण नबुझाएका १८ दललाई १ हजार रुपियाँ जरिवाना गरिएकोमा उक्त जरिवाना ५ दलले मात्र बुझाएको आयोगले जनाएको छ । त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ खर्चको विवरण नबुझाएका १ हजार ४ सय ९७ उम्मेदवारलाई ५ सय रुपियाँ जरिवाना गरिएकोमा २ सय १० जनाले मात्र जरिवाना बुझाएका छन् ।
प्रावधान नै खुकुलो
निर्वाचन आयोगले संविधानसभा निर्वाचनका लागि आचारसंहिता तयार पार्ने क्रममा सम्झौतापरस्त बाटो अपनाएको थियो । प्रस्तावित आचारसंहिताका केही बुँदालाई लिएर राजनीतिक दलहरूले दबाब दिएपछि आयोगले त्यसलाई खुकुलो बनाएर मस्यौदा तयार पारेको हो । उक्त संहितामा उम्मेदवार र दलहरूले गर्न पाउने खर्चको सीमा, हवाई साधनको प्रयोगलगायत आर्थिक अनुशासन कायम गराउने विषयमा नरम नीति अपनाइएको थियो भने आम्दानीको स्रोत पनि खोल्नु नपर्ने छुट दिइएको थियो । निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारका लागि हेलिकोप्टर र हवाईजहाज चार्टरमा प्रतिबन्ध लगाए पनि सडक सुविधा नपुगेका ११ वटा हिमाली र दुर्गम जिल्लाका हकमा भने त्यस्तो महँगो साधन प्रयोग गर्ने छुट दिएको थियो । चुनावमा पनि स्रोत, साधन भएका दलले त्यसको जथाभावी प्रयोग गरेर असन्तुलित प्रतिस्पर्धाको अवस्था निम्त्याइएको पाइन्छ । आयोगको आचारसंहिताले भित्ते लेखन, तुल, ब्यानर र बहुरंगी पोस्टर प्रचार–प्रसारमा रोक लगाउँदै निर्वाचन प्रचार–प्रसारको प्रयोजनका लागि एक रङमा छापिएको १८० वर्ग इन्चसम्मको पर्चामात्र प्रयोग गर्ने छुट दिएको छ । यो प्रावधान लागू भए पनि उम्मेदवारले आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रावधानचाहिँ आचारसंहितामा नराखिनु यसको सबभन्दा ठूलो कमजोरी भएको बताइन्छ । किनभने चुनावी शुद्धताका लागि मुख्यत: आर्थिक अनुशासनकै पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताँउछन् ।
मापदण्ड सबैले नघाउँछन्
निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारका लागि ७५ हजार र प्रत्यक्ष उम्मेदवारले १० लाख रूपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने छुट दिएको थियो । तर, सामान्यतया प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उठेका एक जना उम्मेदवारले एक करोडभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको बताइन्छ । यस्तो अवस्थामा बढी खर्च गरे पनि कम देखाउन नेताहरूलाई किन सजिलो हुन्छ भने उनीहरूले आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्दैन । कुन उम्मेदवारले कति रकम खर्च गर्यो भनेर जाँच गर्ने भरपर्दो व्यवस्था पनि हामीकहाँ छैन । आयोग मुख्यत: दलहरूले दिएको विवरणमै निर्भर रहनुपर्ने स्थिति छ । त्यसो त संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा विगतको भन्दा बढी आर्थिक चलखेल भएको आशंका छ । कतिपय नेता र दलहरूको भड्किलो आर्थिक व्यवहारले पनि त्यही देखाउँछ । यस्तो अवस्थामा साधन स्रोत हुने र नहुने दल एवम् उम्मेदवारहरूबीच असमान प्रतिस्पर्धाको स्थिति आएको थियो ।
चुनौतीपूर्ण आर्थिक पारदर्शिता
राजनीतिक दलहरूको आर्थिक अपारदर्शिता नेपाली लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा एउटा ठूलो चुनौती मान्न सकिन्छ । अझ चुनावका बेला राजनीतिक दलहरूले प्राप्त गर्ने आम्दानी र खर्चको स्रोतको पारदर्शिताको प्रश्न वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ । त्यसमा पनि दलहरूले को कोबाट के कति चन्दा पाउँछन् भन्ने सधैं रहस्यको विषय हुने गरेको छ । यो पटक दलले चेकमार्फत चन्दा दिन आह्वान गरे । आर्थिक समृद्धि र सुशासनको नारा बोक्ने दलहरू आफैं आर्थिक अपारदर्शिताको आहालमा डुब्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भएको बताइन्छ । ‘दलहरू आर्थिक रूपमा पारदर्शी हुन नसक्नुले पार्टीभित्रको आर्थिक अनुशासन भत्किने मात्रै होइन, यसले मुलुकमा अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ ।’ निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा भन्छन् । यस्तो अवस्थामा आपराधिक र माफियातन्त्रले राजनीतिलाई उपभोग गरेर अवैध लाभ लिने सम्भावना अधिक रहने देखिन्छ । दल र नेताहरूको अर्थतन्त्र जति अपारदर्शी हुन्छ, त्यति नै आपराधिक तत्त्व र माफियातन्त्र मौलाउने अवसर पाउछ । किनभने राजनीतिक नेताहरू आर्थिक लाभमा परेर तिनलाई संरक्षण गर्न अग्रसर हुने देखिन्छ । विभिन्न पार्टीहरूले अनियमित कार्य र अपराधमा संलग्न डन र गुन्डाहरूको संरक्षण गर्दै आएको विभिन्न नजिर छन् । तसर्थ पार्टीहरू आर्थिक रूपमा अपारदर्शी हुँदा त्यसले दलहरूलाई थप कुशासनको बाटोमा अग्रसर गराउने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ ।
कसरी उठाउँछन् दलले पैसा ?
दलहरूले आर्थिक स्रोतको जोहो दुई तरिकाले गरेको पाइन्छ । एक, आफ्नै सदस्यहरूबाट नियमित लेबी उठाएर र अर्को चन्दा संकलन गरेर । चुनावका बेला स्वेच्छाले विभिन्न दाताले दलहरूलाई चन्दा दिन्छन् भने त्यसलाई अन्यथा मान्नु जरुरी देखिँदैन तर, त्यस्तो चन्दा को–कोबाट कति उठाइएको हो ? त्यसका खर्च के, कसरी, कहाँ–कहाँ, कुन प्रयोजनका लागि गरिएको भन्नेचाहिँ प्रस्ट हुनुपर्छ । ०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले दलहरूको चुनावी खर्च पारदर्शी बनाउन भनेर ल्याएको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक’ले एक मत बराबर एक रूपियाँ हरेक दललाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि साना दलका विरोधका कारण उक्त व्यवस्था लागू भएन । त्यसपछि ०६० सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि बजेटमै निर्वाचन आयोगमा दर्ता राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतको आधारमा प्रतिमत २० रूपियाँका दरले अनुदान दिने घोषणा गरे, त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
आयोगमा घाटाको विवरण
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका प्रमुख दलहरूले आर्थिक वर्ष ०७०/७१ को आय–व्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । विवरणअनुसार सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस घाटामा र अन्य दुई ठूला दल एमाले र एमाओवादी भने नाफामा रहेका छन् । आयोगमा पेस गरिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार कांग्रेस १८ लाख ६९ हजार पाँच सय ७९ रुपियाँ घाटामा छ । कांग्रेसले तीन करोड ९ लाख १२ हजार आठ सय ६६ रूपियाँ आम्दानी र ३ करोड २७ लाख ८२ हजार ४ सय ४६ रूपियाँ खर्च देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कांग्रेसले २ करोड २५ लाख ८७ हजार ६ सय ४८ रूपियाँ आम्दानी बढाएको छ । अघिल्लो वर्ष कांग्रेसले ८३ लाख २५ हजार २ सय १८ रूपियाँ आम्दानी भएको विवरण आयोगमा पेस गरेको थियो । तर, खर्च १ करोड ४९ लाख ६० हजार ७ सय ४० रूपियाँ देखाएको थियो । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार एमालेले आव ०७०/७१ मा १६ करोड ३१ लाख ३२ हजार ३ सय २४ रूपियाँ आम्दानी गरेको छ । खर्चतर्फ ११ करोड ९३ लाख ९७ हजार छ ।
यसैगरी, एमाओवादीले आव ०७० र ७१ मा ७ करोड ६६ लाख ६५ हजार १ सय ४४ रूपियाँ आम्दानी देखाएको छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
फर्जी हाजिरी गरेर १ लाख तलबभत्ता लिने चार शिक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
-
काठमाडौं महानगरका तीन कर्मचारी निलम्वनमा
-
भूकम्पबाट घाइते भएकाहरुकाे नि:शुल्क उपचार गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
-
शिक्षक रुपेश सर्राफ हत्यामा संलग्न ५ जना सार्वजनिक
-
बारामा प्रिन्सिपलको हत्या प्रेमिकाकै ब्वाइफ्रेण्डबाट
-
खाद्य व्यवस्थाले आजदेखि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा बिक्री गर्ने
-
सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्तामा जुटेन सहमति
-
देशभरका शिक्षक कर्मचारीहरू आजदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन गर्दै
-
आज राष्ट्रिय विज्ञान दिवस
-
नेम्वाङको निधनले मर्माहत भएँ : प्रधानमन्त्री
-
खार्तूममा हवाई आक्रमण, २० सर्वसाधारणको मृत्यु
-
गौरा पर्वका अवसरमा सुदूरपश्चिममा आज र भोलि सार्वजनिक बिदा
Leave a Reply