६ आश्विन २०७२, बुधबार ०९:१८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान : नयाँ युगतर्फको यात्राअ

आजको समाज पुँजीवादतर्फ उन्मुख, सामन्तवादको सम्पूर्ण अवशेषलाई समाप्त पारेको समाज, सामाजिक न्याय र समानताका लागि प्रगतिउन्मुख समाज, यी तीनवटा चरित्रलाई यो संविधानले ग्रहण गरेको छ ।सामन्तवादको अन्त्य भएको संस्थागत दस्तावेजको उपहारस्वरूप यो संविधान, नयाँ प्रगति उन्नतितर्फ पाइला उन्मुख भएको उपहारका रूपमा यो संविधान र त्यसैगरी पुँजीवादी समाजमा संक्रमण गरेको   साक्षीको रूपमा यो संविधान हो ।
पुँजीवादी व्यवस्था आफैंमा सम्पूर्ण जनताका इच्छा आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था हैन । पँुजीवादि समाजमा अवसरहरुको वितरण न्यायपूर्ण हँुदैन र वर्गीय विभेद झन् तीव्रतर हुँदै जान्छ । त्यही वर्गीय विभेदको गर्भबाट समाजवाद जन्मन्छ । यो चरण पार नगरी हाम्रो समाज समाजवादतर्फ प्रवेश गर्न नसक्ने हुनाले यो चरणको प्रवेश आफैँमा प्रगतिशील हो भनेर माक्र्सवादले स्वीकार गरेको छ ।तर, यो संविधानका विरुद्धमा आएका आवाजहरूलाई राज्यले तत्काल सम्बोधन गर्ने, तिनलाई सन्तुष्ट पार्ने र बाहिर गएका शक्तिहरूलाई पनि अब संविधानको अभ्यास सुरु भइसकेपछि ती अभ्यासको माध्यमद्वारा प्रवेश गराउने अवसरको रूपमा राजनीतिक दलले लिएको अवस्थामा साँच्चै यो संविधानमार्फत् मुलुकको उन्नति, प्रगतिको सम्भावना देखिन्छ ।
मुख्य विशेषता : गणतन्त्र र संघीयता
यो संविधानको मुख्य विशेषतालाई हामीले हेर्‍यौं भने यसले गणतन्त्र, संघीयतालाई संस्थागत गरेको छ । एउटा संविधानले त्यो संविधान बन्दाको समयको पुस्ताका इच्छा र अकांक्षालाई सम्बोधन गरेको हुन्छ । सयौं वर्ष पछाडि आउने हाम्रा भावी पुस्ताको इच्छा र आकांक्षालाई कुनै पनि संविधानले सम्बोधन गर्न सक्दैन ।
समाजको बदलिँदो चरित्र र चेतनास्तर अनुरूप नागरिकका इच्छा र आकांक्षा पनि बदलिँदो हुन्छन् त्यसलाई आत्मसात् गर्न सक्यो भने संविधान सयौं वर्षसम्म जीवन्त रहन सक्छ । यो संविधानको महत्त्वपूर्ण चरित्र भनेको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सामाजिक सद्भावबाहेक सबै कुरा यसले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था यो संविधानले ग्रहण गरेको छ र यो संविधान उदार संविधान भएकाले गर्दा अब कुनै पनि राजनीतिक इच्छा आकांक्षा परिपूर्ति गर्नका लागि नागरिकले हतियार उठाउनुपर्ने आवश्यकता सदाका लागि यो संविधानले अन्त्य गरिदिएको छ ।
संविधान बनाइँदैन, बन्छ
संविधानको सम्बन्धमा एउटा विधिशास्त्रीय मान्यता छ  संविधान कहिले पनि बनाइँदैन संविधान निरन्तर बन्छ । अमूक मान्छेहरूले अमूक मितिमा संविधान जारी गर्ने भन्ने एउटा घटना मात्र हो । समाजको गतिसँगै संविधान आफै बनिरहेको हुन्छ, त्यसको अभिव्यक्ति कहाँ हुन्छ भन्दा अदालतमा मुद्दाको माध्यमद्वारा व्याख्यामार्फत हुन्छ, अदालतको व्याख्याद्वारा संविधानको जीवन्तता हुन्छ र त्यसको नयाँ स्वरूप निरन्तर विकसित हुँदै जान्छ । त्यसैगरी, पार्लियामेन्टले संशोधनको माध्यमद्वारा यसको स्वरूपलाई परिवर्तन  गर्दै जान्छ यसरी संविधान निरन्तर गतिशील दस्तावेज भएकाले समाजसँगै यसको विकासक्रम अगाडि बढ्छ ।
हतियार चाहिँदैन
अर्को नागरिकका बदलिँदा इच्छा आकांक्षाद्वारा संविधानले आफ्नो पूर्व चरित्र क्रमश: परिवर्तन गर्दै जान्छ । यो चरित्रलाई हाम्रो संविधानले ग्रहण गरेको छ । त्यसैले राजनीति उद्देश्य प्राप्तिका लागि हामीले हतियार उठाउनुपर्ने वा अर्को संविधान बनाउनुपर्ने जरुरी छैन ।
अब मात्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यो संविधान साधक छ कि बाधक छ भनेर हेर्दा यो संविधान साधक छ । कसरी साधक छ भनेर हेर्‍यो भने  एक यो समाजवादतिर उन्मुख छ भनेर धारा ४ ले किटान गरेको छ । अर्को यसले सामन्तवादका सबै अवशेषहरूको अन्त्य गरेको छ । पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा यसले प्रगतिशील करको धारणा संविधानले स्वीकार गरेको छ । जसले जति कमाउँछ त्यति कर तिर्नुपर्ने भनेर प्रगतिशील करको अवधारणा ल्याएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक विकासका तीन खम्बाहरू निजी क्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक भनेर यो संविधानले लिएको हुनाले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि अर्को संविधान बनाउन जरुरी छैन, आर्थिक उद्देश्यका लागि पनि अर्को संविधान बनाउन जरुरी छैन ।त्यस्तै, सांस्कृतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि सबै भाषा, धर्म, संस्कृतिको यसले समाज संरक्षण गरेको र राज्य धर्मबाट अलग भएको धर्मनिरपेक्षतालाई यसले अंगीकार गरेको हुनाले पनि आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि यो संविधान बाधक होइन साधक नै देखिन्छ ।
असहमति स्वाभाविक
निश्चितै रूपमा यसले सबै वर्गीय, जातीय र सामाजिक द्वन्द्वलाई अहिल्यै हल गरेको छैन ।  असहमति त समाजको जीवन र ज्वलन्त उदाहरण हो । जहाँ असहमति हुँदैन त्यहाँ लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन । लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो जहाँ अहसमतिहरू बीचको सहमति हुन्छ । जहाँ समाज छ त्यहाँ द्वन्द्व छ, जहाँ द्वन्द्व छ त्यहाँ राज्य छ, जहाँ राज्य छ त्यहाँ कानुन छ र जहाँ कानुन छ त्यहाँ उन्नति र प्रगति छ । त्यसैले कानुनको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र समाजको द्वन्द्व सँगसँगै अघि बढ्ने कुरा हो । कसैले भन्छन् नि द्वन्द्वको समाप्ति यो बिल्कुलै सैद्धान्तिक र दार्शनिक रूपमा नमिल्ने कुरा हो । जीवन्त समाजको स्थायी चरित्र हो द्वन्द्व । त्यो द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने चरित्र संविधान र कानुनले ग्रहण गरेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण हो । द्वन्द्व विभिन्न प्रकारका हुन्छन् । मैले द्वन्द्व भनिरहँदा हुने खाने र नहुनेका बीचको द्वन्द्व । जसलाई माक्र्सवादी भाषामा हामी वर्गीय द्वन्द्व भन्छौं । त्यस्तै, सामाजिक द्वन्द्व, एक जात भाषा संस्कृति बीचको द्वन्द्व । नेपालको मूल चरित्र अहिले पनि वर्गीय द्वन्द्व नै हो ।
उत्कृष्ट संविधान होइन
अहिले पनि विभिन्न भाषा, जात जाति, समुदायको संस्कृतिको बीचमा हुनेखाने पनि छन्, नहुने पनि छन् । थोरै हुने पनि छन् र धेरै हुने पनि छन् । त्यसैले नेपाली समाजको  स्थायी चरित्र वर्गीय द्वन्द्व नै हो । त्यसलाई हल गर्ने साधन अहिलेको संविधान नै हो । सामाजिक द्वन्द्वलाई हटाउन सामाजिक चेतना पनि बढाउँदै जानुपर्छ । यसका लागि यो संविधान साधक बनेको छ । यसको प्रयोग र अभ्यासको माध्यमबाट सामाजिक द्वन्द्व घटाउँदै लैजान सकिन्छ
यो संविधानलाई हामीले हेर्दा विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्न सकिँदैन । संविधानको स्तरको मापन समाजको सापेक्षतामा र तत्काल कायम रहेका राजनीतिक दलहरूको दर्शनको आधारमा गर्नुपर्छ । त्यो मूल्यांकन गर्दा, हाम्रोमा राजतन्त्र मान्ने शक्ति पनि नमान्ने शक्ति पनि, संघीयता मान्ने शक्ति पनि र नमान्ने शक्ति पनि, त्यसैगरी माक्र्सवादी दर्शनमा आधारमा भएर समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने शक्तिहरू र माक्र्सवादको म पनि सुन्न नचाहने शक्तिहरू पनि यो संविधान निर्माणमा भएको कारणले ती सबै दलहरूको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेजका रूपमा यो संविधान भएको कारणले यो संविधान उत्कृष्ट संविधान हो भन्ने पक्षमा म छैन । तर, तुलनात्मक रूपमा भन्नुपर्दा समाजको विकासक्रमको सापेक्षताको तुलनामा यो संविधान हिजोको संविधानको तुलनामा एक कदम अगाडि रहेको संविधान हो ।
शक्तिशाली चुनौती
यो संविधानका केही शक्तिशाली चुनौतीहरू अवश्य छन् ।  तीमध्ये संघीयता नै यसको ठूलो चुनौती हो । यसको प्रयोगले हामीलाई के परिणाम दिन्छ अहिले नै अनुमान गर्न कठिन छ तर यो चुनौती नै यो संविधानको आयु निर्धारणको मापक बन्न सक्छ । दोस्रो,  ठूलो चुनौती भनेको, यो संविधानले अंगीकार गरेको जुन शासकीय स्वरूप छ, त्यो शासकीय स्वरूपमा वेस्ट मिनिस्ट्रियल पार्लियामेन्टरी सिस्टमको सट्टामा परिमार्जित संसदीय व्यवस्था भन्ने ल्यायौं । तर, यसले प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा कमजोर बनाइयो, पार्लियामेन्टरी सिस्टममा  प्रधानमन्त्री बलियो हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको मातहतमा पार्लियामेन्ट हुन्छ, पार्लियामेन्टको विश्वास गुम्नेबित्तिकै त्यो प्रधानमन्त्री हट्छ र अर्को प्रधानमन्त्री आउँछ ।
तर, अहिले हामी परिमार्जित संसदीय व्यवस्था भन्दै प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने, एक पटक फेल भएको अविश्वासको प्रस्ताव फेरि एक वर्षसम्म राख्न नपाइने अनि प्राधानमन्त्रीको अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा अर्को वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम पनि साथै दिनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत आर्जन गर्न नसके ३० दिनभित्र फेरि नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्ने जुन प्रस्ताव राख्यौं यो नै यो व्यवस्थाको अर्को चुनौती हो ।
विकृति रोकिँदैन
किनभने हामीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्‍यौं जसमा ग्यारेन्टीका साथ भन्न सकिन्छ, कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्दैन । यसमा हामीले थ्रेसहोल्ड पनि राखेनौं । कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेपछि दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सहमतिमा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने, त्यो प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत लिनुपर्ने  वा कुनै पनि एउटै मात्र दल जसले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको थियो त्यसले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो भने  प्रधामन्त्रीले पुन:  विश्वासको मत लिइहाल्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामीले राख्यौ ।
यसले गर्दा हिजो अघोषित रूपमा विकृति हुन्थ्यो भने यो घोषित रूपमा विकृति हुने ढोका हामीले खोलेका छौं  । शासकीय स्वरूपलाई हेर्ने हो भने यो कमजोर स्थिति हो । यो संविधान असफल भयो भने यो दोस्रो कारण हुनेछ । प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नै दिएनौं । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको यो सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो तर अब प्रधानमन्त्रीले यो प्रयोग गर्न नपाएपछि शक्ति सन्तुलन पनि हुँदैन । यो व्यवस्था २–४ वर्ष चल्न सक्छ, त्यसपछि नचल्न पनि सक्छ । त्यसैले यसप्रति गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्छ ।
तेस्रो कुरा, प्रदेश र केन्द्रको बीचमा जुन राजनीतिक खिचातानी हुन्छ, जुन कानुनी विवाद र झन्झटहरू आइपर्छन् तिनको समाधानका लागि छुट्टै संवैधानिक अदालतको आवश्यकता थियो । त्यतातिर दलहरू सहमतिमा पुग्न सकेनन् । छुट्टै संवैधानिक अदालत स्थापना नभएकाले सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा ती विवाद आउने भए, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा त्यो मानवीय स्रोत साधन र त्यो विशिष्टिकृत क्षमता पनि छैन । अर्को  कुरा नियमित मुद्दासरह ती मुद्दाहरूलाई हेर्ने हुँदा लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतमा पर्खिनुपर्ने भएकाले विकास निर्माणका कार्य पनि ठप्प हुने हुँदा संघीय शासन व्यवस्थामा उठ्ने राजनीतिक वा संवैधानिक विवादको निरुपणका लागि संवैधानिक अदालत जरुरी थियो । यो पनि अर्को चुनौती हो ।
न्यायपालिकामा यथास्थिति
यो संविधानले न्यायपालिकामा कुनै  आधारभूत परिवर्तन गरेको छैन । २०६३ सालकै अन्तरिम संविधानले राखेका प्रावधानहरूलाई नै यसले निरन्तरता दिएको छ । आज हाम्रो न्यायपालिका जसरी आलोचनाको तारो बनेको छ त्यसलाई ठोस सम्बोधन यो संविधानमा जरुरी थियो तर त्यसतर्फ दलहरू लागेनन् ।  तर, यो समस्या  मूलत: प्रणालीगत समस्या थिएन र  होइन, न्यायपालिकाका अधिकांश समस्या प्रवृत्तिगत समस्या हुन् । प्रवृत्तिगत समस्याहरूको समाधान प्रणालीमा खोजेर पनि हुँदैन र प्रणालीको समस्याको समाधान प्रवृत्तिमा खोजेर हुँदैन । हिजोको संविधानमा पनि न्यायपालिकामा घुस खाने मानिसहरूलाई छुट दिने परिकल्पना गरेको थिएन, अबको संविधानले पनि गरेको छैन ।
त्यहाँ पुग्ने पात्र र तिनीहरूले गर्ने प्रवृत्तिका कारण नै न्यायपालिका अहिले इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर र आलोचित अवस्थामा आइपुगेको छ । यसो हुनाका पछाडि संवैधानिक व्यवस्था वा कानुनी प्रणालीको त्रुटि आफैंमा प्रधान कुरा थिएन । पात्रहरूको त्रुटिपूर्ण अभ्यासले यो भएको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशले घुस खाए भने महाअभियोग लगाएर हटाउने व्यवस्था हिजोको संविधानमा पनि थियो र अहिलेकोमा पनि छ । अन्य तहका अदालतले घुस खाए वा खुवाइयो भने न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्ने र मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था हिजो पनि थियो आज पनि छ ।
यहाँनिर न्यायपरिषद्को संरचना अहिले पनि यथावत् राखिएको छ । न्यायापरिषद्मा  पुगेका पात्रहरूले गर्दा यो निष्क्रिय हुन पुग्यो, त्यहाँ पुगेका व्यक्तिहरू स्वयम् आफ्नो स्वार्थपट्टि लाग्दा न्यायपरिषद् विवादित हुन पुग्यो । न्यायपरिषद् स्वयम् कतिसम्म निरीह देखियो भने बहालवाला प्रधान्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुँदा पनि न्यायपरिषद्सँग सल्लाह सहमति नलिई त्यो कदम चालिँदा पनि न्यायपरिषद्ले प्रश्न उठाउन पनि सकेन । त्यो निरीह भयो । त्रुटिपूर्ण अभ्यासकै कारणले गर्दा न्यायापालिकामा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको हो । यसलाई रोक्न पहिलेकै संवैधानिक संरचना पर्याप्त थियो तर आज योभन्दा राम्रो व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो संविधानमा । न्यायापालिकामा हुने भ्रष्टाचार हेर्नका लागि अलग्गै संवैधानिक व्यवस्था राखेको भए यो न्यायिक भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो नराखे पनि अहिलेकै संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न अवश्य सकिन्छ । त्यो हिम्मत प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्,  वा संसद्मा हुनुपर्छ ।
तर, एउटा  यो संविधानमा न्यायिक भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भने महाअभियोगको सम्बन्धमा ११ सदस्यीय स्थायी संरचना अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको छ । पहिला एक तिहाइ सदस्यले प्रस्ताव गरेको अवस्थामा मात्रै महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ हुन्थ्यो यो असम्भवप्राय थियो । अहिले संसद्भित्रको न्यायिक समितिको ११ सदस्य स्थायी समितिले महाभियोग लगाइने पदाधिकारीको बारेमा जाँचबुझ र अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकाले हिजोको भन्दा एक कदम फड्को मारेको छ ।
प्रगतिशील संविधान
समग्रमा भन्दा यो संविधान प्रगतिशील छ । सामाजिक रूपान्तरणका लागि साधक छ । समाजववादतर्फ यात्रालाई सुनिश्चित गरिएको छ । सामाजिक न्याय र समावेशी यसको अभिन्न चरित्र हो । विश्वकै उदार संविधानको सूचीमा यो संविधान सूचीकृत भएको छ ।  भावी पुस्ताको इच्छा र आकंक्षालाई सहजै ग्रहण गर्ने चरित्र यसले राखेको छ । कार्यविधिगत रूपमा पनि संविधानसभाले बनाएका संसारका अरू संविधान भन्दा यो यस अर्थमा प्रगतिशील छ कि यति धेरै अर्थात नब्बे प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थनमा अन्यत्र कहीँ पनि संविधान जारी भएको थिएन यो अर्थमा पनि यो संविधान गर्व गर्नलायक संविधान हो । समाजको गतिसँगै यसको चरित्रलाई परिवर्तन गर्दै लैजान सकेको खण्डमा र समाजवादमा आस्थावान वामपन्थी दलहरूले तदनुरूपको कार्यनीति र संगठन निर्माण अनि कार्यकर्ता उत्पादन गर्न सकेको अवस्थामा कार्लमाक्र्स, पुष्पलाल र मदन भण्डारीले देखेको सपना क्षितिजमा मात्र होइन, यथार्थमा पनि परिणत हुन सक्छ ।
अन्त्यमा राजनीतिक दलहरूले अभ्यासद्वारा यसलाई परिमार्जित गर्दै जाने, समाजको चेतनास्तरलाई विकसित बनाउँदै जाने, संविधानले सिर्जना गरेका संरचनाहरू कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाले यो संविधानलाई आत्मसात् गर्दै समाजको परिवर्तित इच्छा र आकांक्षा अनुरूप व्याख्या गरेर समय–समयमा पुनरावलोकन गर्ने परिपाटी बसाले भने यो संविधानलाई जीवन्त बनाउन र संशोधनको माध्यमद्वारा यो संविधानलाई चीरस्थायी बनाउन सकिन्छ ।