वार्तामा आउनुपर्छ मधेसी दल
मधेसी आन्दोलन मधेसको पहिचान, अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि गरिएको आन्दोलन हो । भूभागका दृष्टिकोणबाट हेर्दा अग्लो, होचो र डाँडाकाँडा नभएको समथर तराई भूमिलाई मधेस भन्न सकिन्छ । मधेसी आन्दोलनका दृष्टिकोणले हेर्दा नेपालको तराई क्षेत्रमा मानिसहरू जो उत्पीडनमा परेका छन्, जहाँ सदियौँदेखि शोषित र विभेदमा पारिएको भन्ने सोचले आफ्नो पहिचान र अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
विगत २५० वर्ष लामो राजतन्त्र मधेसी समुदायको हितमा नदेखिएकाले बेलाबखत अधिकारका लागि आन्दोलन हुने गरेको छ । ०४६ सालको राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै यस अधिकार आन्दोलनमा केही प्रगति भएको देखिन्छ । ०४६ सालपछि मधेसका मुद्दामा मात्र नै केन्द्रित भएर नेपाल सद्भावना पार्टीको विकास भएको थियो । बहुदलपछि दलीय राजनीतिको प्रभावकै कारण मधेसी मुद्दाहरू स्पष्ट रूपमा उठ्न सकेनन् । ०६२/६३ को आन्दोलनमा मधेसीहरूको उपस्थितिको अपेक्षालाई हेर्दा राजनीतिक परिवर्तनले मधेसीहरूको पहिचान र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने राज्य प्रणालीको चाहनासँग सम्बन्धित थियो ।
मधेसीसँग विगतमा विभिन्न सम्झौताहरू भए । तर, ती सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुन: मधेसीहरूको संयुक्त मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गर्यो । तर, त्यसको सुनिश्चतता नभएपछि मधेसी जनअधिकार फोरमको अगुवाइमा अन्य तराईवादी दलहरूको सक्रियतामा गठन भएको संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाले आन्दोलन गर्यो ।
यसले ०६४ फागुन १ देखि अनिश्चित मधेस बन्द र काठमाडौं नाकाबन्दीको घोषणा गरेपछि अन्तत: ०६४ फागुन १६ गते नेपाल सरकार र आन्दोलनरत संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच सम्झौता भयो ।
यसले एक चरणको राजनीतिक आन्दोलनको अन्त्य पनि गर्यो । जसमा मधेसलाई संघीय स्वरुप दिनेलगायतका मधेसीका हक, अधिकार प्राप्ति राज्य संयन्त्रका विभिन्न निकायमा उनीहरूको पहुँचको सुनिश्चतता जस्ता पक्षहरू समेटिएका थिए । यो सम्झौताले एक मधेस एक प्रदेश जस्तो विवादास्पद पक्षमा सहमति भयो । यसैको विरुद्धमा मधेसका थारूहरूले पुन: आन्दोलन गरी उनीहरूको पहिचानको माग गर्न पुगे । यसले यो मुद्दालाई विचारणीय बनायो ।
अहिले ०७२ असोज ३ गते संविधान निर्माण भएको छ । जनता आफैँले संविधान लेखेर ६५ वर्षको सपना साकार भएको छ । यसले सवै वर्ग, जाति जनजाति, आदिवासी सबैको मागलाई समेटेको छ । तर, संविधान निर्माणमा सबै सहयात्रीको सहभागी हुन सकिरहेको छैन । यस प्रक्रियामा मधेसी, थारू केन्द्रित दलहरू जुट्न सकिरहेका छैनन् । संविधान सम्झौताको दस्तावेजमा उनीहरूको असन्तुष्टि रहेको छ, जसले गर्दा आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । यसले नेपाली राजनीति ध्रुवीकृत हुन पुगेको छ र त्यसले अन्तराष्ट्रियकरणको प्रभुत्व बढेको छ ।
सवै वर्ग तथा समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै आयोग बनाइए तापनि मधेसी दलहरू भने बाहिरिन पुगेका छन् । संविधान निर्माणको ऐतिहासिक क्षणमा वार्ता र संवादको बाटो खुला हुँदा पनि मधेसी दलहरू पन्छिन खोजिरहेका छन् । अझै पनि वार्ताबाट मधेसी तथा थारू समुदायको माग पूरा हुन सक्ने कुरा राजनीतिक दलका नेताहरूले बताउँदै आइरहेका छन । असन्तुष्ट दललाई वार्तामा आउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन । तर पनि, मधेसी दलहरू आन्दोलन चर्काउँदै आइरहेका छन् । यसले मधेसी आन्दोलनलाई शंकास्पद, अधुरो र एकपक्षीय बनाउने खतरा बढेको छ ।
यो आन्दोलन भौगोलिक आन्दोलनभन्दा पनि भाषा, संस्कृति, जातजाति, धर्म आदिमा आबद्ध सबै मधेसमा बस्ने समुदायको पहिचानको आन्दोलन हुन सकेको छैन । अन्य अल्पसंख्यकहरूको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आन्दोलन हुन सकेमा मधेसमा पुन: मधेसीकै नाममा अर्को शोषण, दमन र विभेद हुनसक्छ । यसले अहिलेको युगान्तकारी परिवर्तनलाई स्वीकारेर मधेसी, थारूकेन्द्रित दलहरूले वार्तामा आउन आवश्यक छ । देश, विकास र भोलिको भविष्य निर्माणमा जुट्नु महत्त्वपूर्ण छ ।
– ममता न्यौपाने, मदन भण्डारी मेमोरियल कलेज
सम्बन्धित समाचार
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
- काठमाडौंमा आज यस वर्षको सबैभन्दा जाडो
- एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको टोली आज दैलेख पुग्दै, चारदिन कर्णालीमै रहने
- डेडल्धराबाट देउवालाई अध्यक्ष ओलीको फोन
- कसैले चाहँदैमा राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन : सभापति देउवा
- उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई २ वर्ष कैद
- टिकटकको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
- भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता निकासा
- रुपन्देहीमा बस दुर्घटना : २० जना घाइते
- आजबाट छठ पर्व सुरु
- मधेश सरकारले भूकम्पपीडितलाई ६० लाख बराबरको सहयोग गर्ने
Leave a Reply