२० आश्विन २०७२, बुधबार ०८:४६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सबै मोबाइल एउटै टावरबाट

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले एब एउटै टावर तथा अप्टिक फाइवरमार्फत सेवा दिने भएका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको अध्यक्षतामा २०६९ सालमा  गठित पूर्वाधार प्रवद्र्धन समितिले ठूला पूर्वाधारहरूबारे नीतिगत निर्णय गरेपछि सहप्रयोगका लागि बाटो खुलेको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष र विभिन्न मन्त्रालयका ७ सचिवसमेत १३ सदस्यीय उक्त समितिको केही दिनअघि बसेको पहिलो बैठकले प्राधिकरणले तयार पारेको उक्त अवधारणा पारित गरेपछि उक्त बाटो खुलेको प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले बताए । बैठकले त्यसका लागि स्वतन्त्र दूरसञ्चार पूर्वाधार प्रदायक कम्पनी खोल्न पनि सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ । यसको व्यवस्थापछि सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले उक्त पूर्वाधार कम्पनीसँग प्रविधि भाडामा लिएर सेवा सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । यसो गर्दा लागत सस्तो पर्ने र जनताले सहुलियतमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्न पाउने बताइएको छ । अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेललगायतका कम्पनीहरूको आ–आफ्नै अप्टिकल फाइबर र टावर रहेको छ । अब ४ वटा कम्पनीको काम एउटै टावरबाट हुनेछ । स्थापना भएको झन्डै तीन वर्षपछि समितिको बैठकले ‘दूरसञ्चारको पूर्वाधार तथा बीटीएस टावरको मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिन उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकले सञ्चार सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष सदस्य रहने उपसमिति गठन गरेको झाले बताए । उपसमितिले अन्तिम रूप दिएपछि निर्देशिका स्वत: लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदामा रहेको ७ मिटरभन्दा अग्लो बीटीएस निर्माणका लागि समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधानप्रति सेवाप्रदायकले आपत्ति जनाएका थिए । उनीहरूले समितिबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाबाट पूर्वाधार विकासमा अवरोध हुने तथा भ्रष्टाचार हुनसक्ने औँल्याएका थिए ।मस्यौदामा भएका नियमनका कतिपय व्यवस्थामा समेत सेवा प्रदायकले छुट्टाछुट्टै असहमति व्यक्त गरेका छन् । समितिले दूरसञ्चार पूर्वाधारको विकास तथा साझा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कानुनी आधार तयार पार्न प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको छ ।
प्राधिकरणले पूर्वाधार विकास, पूर्वाधारको साझा प्रयोग, पूर्वाधारमा लगानीलगायत विषयमा कानुनी आधार तयार पार्नेछ । दूरसञ्चार पूर्वाधारको प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका परिमार्जन गर्ने, कार्यविधि पास गर्ने र ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर सेयरिङ’का लागि अवधारणा बनाउनेलगायत निर्णय गरेको अब एउटै टावरबाट सेवा दिने बाटो खुला भएको हो । सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षता रहने समिति निष्क्रिय हुँदा पूर्वाधार प्रवद्र्धन, नियमन तथा अनुगमन हुन सकेको थिएन । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, विभिन्न सेवा प्रदायकले तोकेका तीन जना प्रतिनिधि, ऊर्जा मन्त्रालय, वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिक योजना, भूमिसुधार र सञ्चार सचिव सदस्य रहेका छन् ।