टेलिभिजन कसले चलाउँछ ?
सार्वजनिक संस्थानहरू कसले चलाइरहेका छन् ? सरकार, कर्मचारी, संस्थान प्रमुख वा कर्मचारी युनियनले ? सहज आउने जवाफ हो, सरकारले । तर, नेपालको एउटा सार्वजनिक संस्थान कर्मचारी युनियनले सञ्चालन गर्छ र सरकार चाहिँ मुकदर्शक भएर बस्छ । त्यो संस्था हो, नेपाल टेलिभिजन ।
नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक लक्ष्मण हुमागार्इंले नक्कली बैंक ग्यारेन्टी राखी कारोबार गर्ने एक विज्ञापन एजेन्सीलाई पक्राउ गरे । प्रहरीको जिम्मा लगाए र अदालतमा उजुरी दायर गरे । तिनै महाप्रबन्धकमाथि कर्मचारी संघले उजुरी गर्यो, संस्थानको ५ करोड
घाटा भएको हुँदा असुल उपर गर्नका लागि । माग सञ्चालक समितिमा पेस भयो । सञ्चालक समितिले निर्णय गर्यो, निलम्बनको सिफारिस गरी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पठाउने । विषय मन्त्रीसमक्ष पेस भयो । मन्त्री डा.मीनेन्द्र रिजाल पनि महाप्रबन्धकसँग खुसी रहेनछन् । निलम्बनका लागि प्रक्रिया अघि बढ्यो । मन्त्रिपरिषद्मा पेस भयो । पछि पत्ता लाग्यो, यो सबै काम उनै महाप्रबन्धकले नै गरेका रहेछन् । तर, उनलाई कारबाही भएन । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको झोकमा मन्त्रीले निर्देशन दिए कर्मचारीलाई ढोका छेक । कर्मचारी पनि के कम ढोकामा
लम्पसार परे ।
तीन दिनपछि मन्त्रीको पत्र गयो, महाप्रबन्धकलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुनका लागि । उक्त पत्रका साथ आफूले नियुक्त गरेका अध्यक्षनिर शाहलाई कार्यकारी बनाउने सपना पूरा भएन । पत्रमा भनियो– ‘नियमानुसार निमित्तबाट काम चलाउनू ।’ मन्त्रीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न नसकेपछि शाहले सुझाव दिए– ‘निमित्त त वरिष्ठ हुने नियममा व्यवस्था छ ।’ फेरि युनियनलाई क्रियाशिल गरियो र वरिष्ठलाई थर्काउन भनियो । युनियनको समूह पुग्यो वरिष्ठ नायब महाप्रबन्धक गम्भीरकान्त मैनालीसमक्ष र भन्यो–‘तपाईं यस्तो बेलामा सम्हाल्न सक्नुहुन्न । त्यसैले स्वास्थ्यको कारण देखाएर काम गर्न सक्दिनँ’ भन्नुस् ।
युनियन त्यतिमा मात्र सीमित हुन चाहेन । हुमागाईं फेरि आए के गर्ने । त्यसैले मन्त्रीलाई भनियो– ‘फाइल अख्तियार पठाऔं र निष्कासन गरांै ।’ मन्त्रीले नमान्ने कुरै भएन, फाइल अख्तियार पठाइयो । अख्तियारले ४ महिना लगाएर छानबिन गर्यो र भन्यो– ‘यो मुद्दाको उठान नै महाप्रबन्धकबाट भएको छ । उसैले पक्राउ गरेको, जाहेरी दिएको र थुनामा राखेको छ, कसरी महाप्रबन्धकको संलग्नता भयो ? मन्त्री, टेलिभिजन र युनियनसँग जवाफ भएन । अख्तियारले भन्यो– ‘अब आइन्दा सजगता अपनाउनू ।’
अख्तियारको पत्र आएलगत्तै नेपाल टेलिभिजनमा हलचल उत्पन्न भयो । पत्रको आशय के हो ? महाप्रबन्धकलाई किन कारबाही भएन ? फेरि उजुरी गर्न मिल्छ मिल्दैन ? सबै कुराको खोजबिनपछि युनियनले निष्कर्ष निकाल्यो होइन अब यसरी हँुदैन । फेरि ढोका छेक्नुपर्छ । अहिले त सरकारमा हाम्रै मन्त्री छन् । फिर्ता पठाउँदैनन् । अर्कोले फिर्ता पठाए रोक्नुपर्छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन । अब हाम्रो सबै कुरा थाहा भइसक्यो अब सबै निर्देशकलाई हस्ताक्षर गराउने र सञ्चार मन्त्रालयमा पत्राचार गर्ने नयाँ रणनीति बनाउने ।
त्यसका लागि युनियन होइन, पत्रकार महासंघलाई प्रयोग गरियो । पत्रकार महासंघले संस्थानको समस्याको बारेमा छलफलको आयोजना गर्यो र सबै भूतपूर्व र वर्तमान युनियनका अध्यक्षलाई महाप्रबन्धकका विरुद्ध बोल्न लगायो । त्यतिमात्र होइन समयसीमा तोकी हस्ताक्षर नगरे कालोमोसो दल्नेसम्मको दबाब दियो । त्यो दबाबपछि निर्देशकहरू चिढिए र भने ‘हामी कसैको गुलाम बन्दैनांै । जो आए पनि हाम्रो भन्नु केही छैन । एउटा व्यक्तिमाथि त्यत्रो अन्याय गर्न पाइँदैन ।’ त्यसबाट विचलित भएका युनियनका पदाधिकारीहरू संस्थानका निर्देशकहरू नै अयोग्य भन्दै हिँड्न थालेका छन् ।
– नेपाल टेलिभिजनका कर्मचारीहरू
सम्बन्धित समाचार
- चितवनमा जनतासँग एमाले कार्यक्रम शुरु
- संसद भवन परिसरमा लघुवित्त ऋणी छिरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन
- काठमाडौंमा आज यस वर्षको सबैभन्दा जाडो
- एमालेको समृद्धिका लागि संकल्प यात्राको टोली आज दैलेख पुग्दै, चारदिन कर्णालीमै रहने
- डेडल्धराबाट देउवालाई अध्यक्ष ओलीको फोन
- कसैले चाहँदैमा राजतन्त्र फर्किनेवाला छैन : सभापति देउवा
- उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने ६ जनालाई २ वर्ष कैद
- टिकटकको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
- भूकम्प प्रभावित परिवारको अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता निकासा
- रुपन्देहीमा बस दुर्घटना : २० जना घाइते
- आजबाट छठ पर्व सुरु
- मधेश सरकारले भूकम्पपीडितलाई ६० लाख बराबरको सहयोग गर्ने
Leave a Reply