१८ कार्तिक २०७२, बुधबार १०:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ओली, जबज र अनौठो सरकार

अनौठो रूपको सरकारको गठन भएको छ यतिबेला । यस्तो सरकार बन्नुमा नेपाली कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भूमिका रहेको छ । भद्र सम्झौता अनुसारको व्यवहारलाई कांग्रेसी नेताहरूले स्वीकार गरेका भए सरकारको रूप अर्कै हुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्र्रपति पाउँथ्यो । केही महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउँथ्यो । सबैभन्दा ठूलो कुरो त मुलुक तीव्र गतिमा स्थिरताको मार्गमा हिँड्न थाल्थ्यो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्नाले नेपालको रूपान्तरण गतिमा सोचेभन्दा बढी व्यवधान आउनेछन् । किनभने, नेपाली कांग्रेसका वर्तमान नेताहरू त्याग तपस्यामा विश्वास गर्दैनन् । मुखले जति असल प्रतिपक्ष भने पनि सत्ताको कुर्चीबाट तल ओर्लिनेबित्तिकै कांग्रेसलाई सत्ताज्वरो आउन थाल्छ र त्यो यनकेन प्रकारेण त्यो सत्ताधारी दललाई हटाउने र आफूलाई त्यो घुम्ने कुर्चीमा जान जोडबल गरिहाल्छ ।
गाली गर्नेले अहिलेको सरकारलाई माले–मसाले–मण्डलेको सरकार भन्न थालेका छन् । समर्थन गर्नेसँग पनि सम्बोधनकारी शब्दको अभाव छैन । उनीहरूको शब्दावली यस्तो हुन्छ, जनपक्षीय राष्ट्र्रवादी नेपालीको सरकार । कम्युनिस्ट भएपछि जनपक्षीय भइहाल्यो । राप्रपा नेपालको नारा नै राष्ट्र्रवाद हो । विजय गच्छदारको समुदायले आफूलाई मधेसी मान्दैन । उनीहरू आफूलाई आदिवासी नेपाली भन्न रुचाउँछन् र यो रुचि नेपाली इतिहासको सत्य पनि हो ।
तर, भनेजस्तो सजिलो हुनेछैन यो सरकारको अनुहार । मन्त्री पदको जागिर खानुबाहेक राजनीतिको कुनै अर्को कुनै धर्म हुँदैन भन्नेहरूदेखि सिद्धान्त भनेको खोपीको देउता हो, व्यवहार भनेको आफ्नो हितरक्षा हो भन्ने सम्मका अनुहारहरू यहाँ भेला भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको दूर विगतको कुरा नगरौं, निकट विगतमा उहाँ झन्डैझन्डै भारतीय जनता पार्टीको प्रियपुत्र नै हुनुभएको थियो । त्यसैले होला, नाकाबन्दी हटाइदिने अनुरोधसहित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कमल थापालाई दिल्ली पठाउनुभएको थियो । थापाजीको दिल्ली यात्राले सफलता पायो पाएन, हामीले देखिरहेकै छौं ।
अलिकति कुरा सिद्धान्तको पनि गरिहालौं ।
पुँजीवादको वैश्विक चरित्र भनेको भ्रष्टाचार हो । नेपाल पुँजीवादमा जानु भनेको नेपालमा भ्रष्टाचारको मात्रा बढ्नु हो । नेपालमा कसैले चित्त दुखाउनुहुँदैन । त्यसो भए मुलुक पुँजीवादमा जानै हुँदैनथ्यो भन्ने उल्टो सोच पाल्नु पनि हुँदैन । पुँजीवादमा जानु भनेको भ्रष्टाचारमा डुब्नु, समाजलाई नष्ट भ्रष्ट पार्नु नै हो । तर, पुँजीवादलाई छेउकुनातिर पन्छाएर समाजवादमा जान सकिँदैन । पुँजीवादलाई एउटा संक्रमण कालका रूपमा लिएर छिटोभन्दा छिटो समाप्त गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नु समाजवादलाई गन्तव्य मान्ने पार्टीको दायित्व हो । समाजवादमा गइसकेको भनी दाबी गरिरहेको सोभियत संघ भताभुंग हुनु र पुँजीवादी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु, चीनमा राज्य नियन्त्रित पुँजीवादको अभ्यास हुनुजस्ता अनुभवले हामीलाई कसरी पुँजीवादलाई पनि उपयोग गर्दै समाजवादको बाटोमा अघि बढ्न सकिन्छ भनेर सिकाउँछ ।
यति मात्र होइन, नेपाललाई पुँजीवाद घोषणा गरेपछि फेरिएको अन्तरविरोधलाई चिन्ने चेतना नभएकाहरूको उपस्थिति भारी भरकम छ अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा । हुन त मन्त्रिपरिषद् भनेको सारमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूको सम्मिलन मात्रै हो । प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिएर कोही पनि मन्त्रिपरिषद्मा बसिरहन मिल्दैन । यति हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सबै खालका विचारलाई समेटेर मुलुकलाई सही दिशातिर डोर्‍याउनु नै हुन्छ । संयुक्त सरकारमा प्रधानमन्त्री तानाशाह हुन सक्दैन । हुनु पनि हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्रीले अघि सारेको कार्यक्रममा उसले बोकेको विचारको प्रतिनिधित्व चाहिँ हुनैपर्छ । त्यसैका लागि प्रधानमन्त्रीलाई सरकार सञ्चालनमा विशेष अधिकार दिइएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पढेको माक्र्सवादी सिद्धान्तअनुसार उनको पार्टीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको सिद्धान्त मानेको जनताको बहुदलीय जनवाद अनुसार मुलुक पुँजीवादमा गइसकेपछि नेपालमा पनि ेपुँजीवाद भित्रको अन्तरविरोध मुलुकको प्रधान अन्तरविरोध भएको छ । सारमा यसलाई दलाल पुँजीवाद र राष्ट्रिय पुँजीवाद बीचको अन्तरविरोध भनिन्छ । दलाल पुँजीवाद र राष्ट्रिय पुँजीवाद पक्षधर शक्ति एउटै मन्त्रिपरिषद्मा हुने कुरो भनेको परस्पर विरोधी शक्तिहरू एकै ठाउँमा भेला हुने अनि त्यही भेलाले मुलुकलाई अग्रगमनको दिशातिर लैजाने भन्ने कुरो कल्पनाको समाजवादतिर जाने कथा मात्रै हो । यथास्थितिमा केपी ओली राष्ट्रिय पुँजीवादका पक्षधर हुन् भने राष्ट्र्रवादको माला जपे पनि उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको पार्टी उदारीकरणको पक्षमा छ । ढिलो चाँडो भविष्यमा नेकपा एमाले र नेकपा एमाओवादी मिल्छन् नै । तर, अहिले अर्का उपप्रधानमन्त्रीको सिद्धान्त नौलो जनवाद हो । तेस्रा उपप्रधानमन्त्री बाठा बडघर हुन् । घटीमा आफू र बढी आफ्नो समुदायको हित रक्षा गर्नु उनको सिद्धान्त हो ।
यो आन्तरिक समस्या हो । बाहिरबाट भारतले पनि निकै च्याप्न र कजाउन खोजेको छ नेपाल सरकारलाई । यद्यपि, भारत कुनै छिमेकीका लागि पनि सहृदयी मित्र हुन सकेको छैन । श्रीलंका या पाकिस्तानलाई देखाएर नेपाल–भारत बीचको समस्या समाधान गर्न सकिँदैन । नेपाल–भारत बीचको सम्बन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अभिसन्धि र नियम कानुनको परिपालना गरेर मात्रै सल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने सत्यको बोध भारतलाई गराउनु जरुरी भएको छ । यतिबेला भारतमा पश्चगामी शक्ति बलियो भएको छ । त्यसैले, यो काम सजिलो पनि छैन । त्यसमाथि परराष्ट्र्रमन्त्रीको पहिलो पहल त प्रथमग्रासे मच्छिकापात: भइसकेको छ ।
भारतले विनाकारण खोजेको निहुँबाट उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा केपी ओलीका कोही सहायक छैनन् । यो काम गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं अघि बढ्नुपर्छ ।
केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्चीमा झुत्तिरहन चाहन्छन् कि जनताको बहुदलीय जनवादले निर्देशित गरेका, उनी स्वयंले ०५१/५२ को सरकारमा कार्यान्वयन गरेका जनपक्षीय कार्यक्रम अघि सारेर त्यसको कार्यान्वन हुन नसक्ने अवस्था उत्पन्न भए राष्ट्र्रपतिको हातमा राजीनामा थमाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीलाई नमस्कार गरेर बहिर्गमन गर्छन् । हेर्न बाँकी नै छ ।
केपी ओलीको सम्मान र असम्मानको भविष्य पनि प्रधानमन्त्रीको जनपक्षीय कार्यक्रमको स्थापनासँग जोडिएको छ ।
प्रदीप नेपाल