९ मंसिर २०७२, बुधबार ०९:०५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सुरुङ मार्गका नाममा लुट

काठमाडौं । काठमाडौं–हेटौंडा सुरुङमार्गका नाममा करोडौं रुपियाँ उठाएर पनि काम हुन नसकेपछि आक्रोश उत्पन्न भएको छ । खासगरी, मकवानपुरका बासिन्दाहरू आक्रोशित बनेका हुन् । स्थानीयसँग सेयरको रकम संकलन नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडले गरेको थियो ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशी अध्यक्ष रहेको सो कम्पनीमा सभासद् सुवास ठकुरी र निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछानेलगायत सदस्य छन् । अधिकांशलाई संस्थापक सेयर दिने भन्दै रकम संकलन गरिए पनि कागजात भने दिइएको छैन ।
सरकारले स्वीकृति नदिएकाले सुरुङ मार्ग सुरु हुन नसकेको जवाफ सञ्चालकहरूले दिने गरेका छन् तर सरकारले भने लगानी जुटाउन नसकेकाले सुरुङ मार्गले अनुमति नपाएको बताउँदै आएको छ ।
विवाद ठेकेदार कम्पनीबीच नै५८ किलोमिटर लामो काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अझै पैसा जुट्न सकेको छैन । आवश्यक रकम जुट्न नसक्दा कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको हो ।
गत वर्षको माघभित्रै कम्पनीका अध्यक्ष जोशीले सुरुङ मार्गमा क्यानेडियन कम्पनीबाट २८ अर्ब, संस्थापक सेयरधनीबाट २ अर्ब, प्रि–आईपीओबाट २ अर्ब र आईपीओबाट३ अर्ब रुपियाँ लगानी जुटाउने दाबी गरेका थिए । तर, प्रि–आईपीओका लागि धितोपत्र बोर्डले अझैसम्म अनुमति दिएको छैन । ‘यस्ता किसिमका कम्पनीको बारेमा धितोपत्र बोर्डको नियमावलीमा उल्लेख नभएकाले अनुमति दिन सकिरहेका छैनौं’– बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले भने ।
क्यानेडियन कम्पनीले आफैंले काम गर्ने सर्तमा ऋण लगानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार उक्त कम्पनीले गत वर्षको माघ १६ सम्म पुनरावलोकन सक्ने र लगत्तै निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने थियो । तर, क्यानेडियन कम्पनीले अहिलेसम्म पुनरावलोकन प्रतिवेदन नबुझाएको लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. सुवर्ण बज्राचार्यले बताए । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि कम्पनीले करिब पाँच महिनाअघि नै सरकारलाई आवेदन दिए पनि आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै सरकारले रोकिरहेको उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा परियोजना निर्माणका लागि क्यानेडियन कम्पनीले कुल लागतको ८० प्रतिशत २८ अर्ब लगानी गरी सम्झौता गरेको छ । परियोजनासम्पन्न गर्न ३५ अर्ब रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सन् २०१६ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि लगानी स्रोत जुटाउन नसक्दा अहिलेसम्म निर्माणको काम सुरु हुन नसकेको हो ।
अन्योल झनै तीव्र
सुरुङ मार्गको निर्माण समयमै सुरु भएको भए अहिलेसम्म आधा काम सकिन्थ्यो । तर, आयोजना निर्माण कम्पनीले समयमै वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा निर्माण हुन नसकेको हो । सरकारले एक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने समयावधि तोकेर ०७० जेठ ७ गते सुरुङ मार्ग निर्माणको अनुमति दिएको थियो । उक्त एक वर्षमा लगानी जुटाउन नसकेपछि सरकारले फेरि अर्को एक वर्षको समयावधि थप गरिदिएको छ ।
३५ अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएकोमा एनपीबीसीएलका संस्थापक सेयरधनीबाट २ अर्ब उठाउने भनिएको छ । त्यसैगरी, तीनवटा क्यानेडियन कम्पनीले आफंैले काम गर्न पाउनुपर्ने सर्तमा २८ अर्ब रुपियाँ सहुलियत ब्याजदरमा सफ्ट–लोन दिने सम्झौता गरेका छन् । गैरआवासीय नेपाली भवन भट्टलगायतको लगानी रहेको टीबीआई ग्रुपले एक अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ । त्यसबाहेकको रकम भने प्रि–आईपीओ जारी गरेर संकलन गर्ने कम्पनीको योजना छ । यसमध्ये संस्थापक लगानीकर्ताबाट ३० करोड रुपियाँ संकलन भइसकेको छ । कम्पनी सुरु गर्दा १ सय ५९ जना संस्थापक थिए, अहिले यो संख्या बढेर १ हजार ७ सय ७७ पुगेको छ । कम्पनीमा स्थानीय तहका १७ गाविस र ८६ स्थानीय (आयोजना प्रभावित क्षेत्रका व्यक्ति)को लगानी छ ।
पूर्वाधार विकास कम्पनीले आयोजनाको अनुमति पत्र लिने समयमा नेपाली पुँजी र सीपमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने बताएको थियो । तर, स्वदेशी लगानीकर्ताबाट मात्रै स्रोत जुटाउन नसकेपछि कम्पनीले क्यानडाका तीन कम्पनीसँग गत भदौ ७ मा ऋण सम्झौता गरेको हो । क्यानडाको इन्फ्राब्यांक कर्पोरेसन, सेज ग्लोबल क्यानडा र ग्लोबल फाइनान्सियल एसोसिएट्स क्यानडाले सुरुङ मार्गमा २८ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्ने सम्झौता गरिसकेका छन् । तीन महिनाभित्रमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पैसा आइसक्ने भनिए पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया नै पुरा भएको छैन । क्यानेडियन कम्पनीले नै आयोजना निर्माण गर्ने भएपछि ईएक्सपी इनकर्पोरेटले सुरुङ मार्गको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको बज्राचार्यले बताए ।
एनपीबीसीएलले तोकिएको समयमा लगानी जुटाएर निर्माण सुरु गर्न नसक्दा स्थानीय लगानीकर्तामा निराशा उत्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म आयोजनाको ५० प्रतिशत काम सकिनुपर्नेमा आर्थिक स्रोत जुटाउनै नसक्दा स्थानीयमा आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने आशंका बढेको हो ।
किन भयो त विवाद ?
मुलुकको कायापलट गर्ने भन्दै ठूलो प्रचारका साथ शिलान्यास गरिएको काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङ मार्ग काम सुरु नहुँदै विवादमा परेको छ । लगानीकै सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न भएका कारण कालिका कन्ट्रक्सनका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले सो कम्पनीबाट हात झिकेपछि बाँकी लगानीकर्ता पनि झस्किएका छन् ।
विवादका कारण तोकिएको अवधिमा आयोजना बन्नेमा आशंका जन्मिएको छ । ०७० असोज ७ मै कम्पनीले निर्माण प्रारम्भ गर्ने र सुरु गरेको चार वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म आवश्यक भनिएको ३५ अर्ब रुपियाँ जुटाउनै कम्पनीलाई हम्मेहम्मे
परेको छ ।
०६९ कात्तिक २५ गते मकवानपुरको भीमफेदीमा पूजापाठ गरेर सुरुङ मार्ग शिलान्यास गरिएको थियो । दुई वटा डोजरसहित कम्पनीका अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले सुरुङ मार्ग सुरु भएको फोटो सेसन गराएका थिए । तर,  अहिले त्यहाँ गाइबस्तु चरिरहेका छन् ।
‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ घोषणा भएको योजना धरापमा पर्नुमा सञ्चालकहरूले लगानी खोज्ने भन्दै विदेश सयर गर्नु र त्यसका लागि अत्यधिक खर्च गर्नु नै रहेको बताइन्छ । काम सुरु नहुँदै थालिएको सञ्चालन खर्चले पनि सेयर खरिदकर्ताहरू झस्किएका छन् । संस्थाले गरेका अहिलेसम्मको हिसाबकिताब र आम्दानी खर्च पारदर्शी छैन ।
कम्पनीले ‘स्वदेश र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लगानी, दक्षता, विशेषज्ञता एवम् स्रोतलाई एकीकृत एवम् समुचित व्यवस्थापन गरेर मुलुकका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको पूर्वाधार निर्माण गर्ने’ भने पनि सञ्चालकहरूको तलब, सुविधा र भत्तामै बढी खर्च भइरहेको छ । सरकारले निजी साझेदारी लगानी ऐन, २०६३ बमोजिम पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा उक्त कम्पनीलाई दिएको हो ।
को–को छन् सञ्चालक ?
महासंघका पूर्वअध्यक्ष जोशी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीका अध्यक्ष हुन् । उनीसँग यसअघि यस्तो कुनै आयोजना बनाएको अनुभव छैन । फुलब्राइट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक इन्जिनियर लालकृष्ण केसी कम्पनीको उपाध्यक्ष छन् । निर्माण व्यवसायी जयराम लामिछाने र शकुन्तलाल हिराचन, उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, हेटौंडाका व्यवसायी सिद्धिलाल श्रेष्ठ, मकवानपुर–२ का सभासद् सुभाषचन्द्र ठकुरी, कुलेखानी गाविसका पूर्वअध्यक्ष राजुमान महर्जन, काठमाडौंको टल्कु डुँडेचौर गाविसका पूर्वअध्यक्ष मोहन बस्नेत र सीएलएस कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष नुगलआनन्द वैद्य सञ्चालक रहेकोमा अहिले महर्जन र बस्नेतलाई हटाइएको छ भने भवन भट्ट र सनत न्यौपानेलाई थप गरिएको छ ।
कम्पनीका उपाध्यक्ष केसीको फुलब्राइट कन्सल्टेन्सी कम्पनीलाई परियोजनाको काम दिइएको छ । तेस्रो व्यक्तिलाई परामर्शदाताको काम दिएर सञ्चालकहरूले अनुगमन गर्नुपर्नेमा आफैं सञ्चालक, आफैं ठेक्का लिने व्यक्ति भएपछि आयोजनाको गुणस्तर भन्दा पनि पैसा कमाइको विषयमा मात्र ध्यान जाने बताइन्छ ।
थापाथलीस्थीत ट्रेड टावर सेन्टरमा पूर्वाधार कम्पनीको कार्यालय रहेकोमा अहिले धेरै सेयर सदस्य पैसा फिर्ता माग्न आउन थालेपछि कार्यालय पाटनको  ज्वागलतिर सारिएको छ । कम्पनीले साधारण सभामा पेस गरेको आय–व्यय विवरणमा सो कम्पनीलाई ६ करोड ८१ लाख ३ हजार ४ सय ९१ रुपियाँ दिन बाँकी देखाइएको छ ।
पैसा खर्चमै सीमित
कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित ३० जना कर्मचारी छन् । तीन वर्षअघि नियुक्त गरिएका यिनीहरूको अहिले पनि खासै काम छैन । हेटौंडा र सिस्नेरीसमेत शाखा कार्यालय खोलेर बिनाप्रतिस्पर्धा आफन्तलाई जागिर खुवाइएको छ । कर्मचारीलाई मोटरसाइकल, इन्धन तथा सञ्चालकहरूलाई तलबभत्ता सुविधा र लगानी खोज्न भन्दै विदेश जाँदाको हवाई भाडा तथा होटल खर्च दिने गरिएको छ । आय–व्यय विवरणमै अल्पकालीन कर्मचारी सुविधाअन्तर्गत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शाक्यलाई २६ लाख ३५ हजार भुक्तानी दिइएको उल्लेख छ । प्रथम साधारण सभाअघि चार्टर एकान्टेन्ट नियुक्त गर्ने विषयमा पनि कम्पनीमा विवाद थियो । जोशीले आफूले मनोमानी खर्च गरेको रकम पास गर्न सजिलो हुने भन्दै आफू निकटकै चार्टर एकाउन्टेन्ट नियुक्त गर्न खोजेका थिए । अन्यले त्यसको विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला १७ करोड रुपियाँ उठेको तर २२ करोड खर्च भएको देखाइएको थियो । अधिकांश कर्मचारीले हप्ताभरिको हाजिर एकैचोटि गरेर तलब बुझ्ने गरेको बताइन्छ । लगानीकर्ताहरू थपिँदै जानुपर्नेमा पछिल्ला दिनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू नै बाहिरिरहेका छन् । कालिका समूहका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले पूर्वाधार कम्पनी छोडिसकेका छन् । उनले जोशीको एकलौटी व्यवहार खप्न नसकेर कम्पनी छोडेको बताए ।