१६ मंसिर २०७२, बुधबार ०८:५० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणा

                                              नाकाबन्दीले आयोजनाका सबै काम ठप्प
                                               तथ्यले भन्छन्, सम्भव छैन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अघिको एउटा भाषणमा एक वर्षभित्र नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त र अर्को २ वर्षभित्र विद्युत्मा आत्मनिर्भर बनाउने उद्घोष गरेका छन् । भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनतालाई आजित पारिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो उद्घोष गरे पनि त्यो योजना अत्यन्त महत्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण हुने स्वयम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, फास्ट ट्याकबाट गए लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने बताइएको छ । सम्भव भए पनि नभए पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई स्पिरिटको रूपमा लिएर कार्यक्रम अघि बढाउँदा नेपालले ऊर्जा संकटको सामना गर्न सहजता पुग्ने बताइन्छ । ऊर्जा संकटकाल लगाएर भए पनि काम गर्नुपर्ने र त्यसो हुँदा सहज हुने बताइन्छ ।
निर्माणाधीन आयोजना परे अलपत्र
ऊर्जा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई दस्तावेज मानेर काम अघि बढाएको बताएको छ । प्रधानमन्त्रीको घोषणा अनुसार एक वर्षभित्र लोडसेडिङ हटाउन के गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा तालुक कार्यालय ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विद्युत् विकास विभागले खासै गृहकार्य गरेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई एक सामान्य घोषणा मात्र नमानेर निर्देशनका रूपमा लिएर कर्मचारी संयन्त्रले काम अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता भएको बताइन्छ । हुन त उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले पनि ऊर्जा संकटकाल लगाएर एक वर्षमा लोडसेडिङ हटाउनका लागि आवश्यक  काम सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेका छन् । तर, त्यसबारे मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच भने पर्याप्त समन्वय नभएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
संकटकाल लगाएमा केही ऐन कानुन निलम्बन हुने र प्रक्रिया छोट्टयाएर छिटो काम गर्न सकिने अवस्था छ । ऊर्जा संकटकाल लगाएमा सार्वजनिक खरिद ऐनका केही दफाहरू निलम्बन हुन्छन् । संकटकाल लगाए पनि अहिले बनिरहेका आयोजनामा कुनै असर नपर्ने र नयाँ आयोजनाका लागि सबै प्रक्रिया छोट्याउने हो भने चलिरहेकालाई  केही असर नपर्ने सम्भावना थियो । तर, सो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुने बताइन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार वर्ष दिनभित्रै १ सय ५० मेगावाट नेपालमै उत्पादन हुन सक्छ । आगामी वर्ष दिनमा  निर्माणाधीन ३ वटा जलविद्युत् आयोजना पूर्ण हुने देखिएका छन् । ५० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ए जलविद्युत् आयोजना ६ महिनामा सकिने लक्ष्य थियो । त्यस्तै, ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना पनि ९ महिनामा पूरा हुने र १४ मेगावाटको कुलेखानी ३ मा रहेका केही समस्यालाई समाधान गरेर काम अगाडि बढाए वर्ष दिनमा त्यो आयोजना पनि पूर्ण हुने सम्भावना थियो ।
त्यति मात्र होइन, निजी क्षेत्रले बनाइरहेका ५० मेगावाट क्षमताका तीन वटा परियोजना पनि एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना थियो । तर, विडम्बना निर्माणाधीन ती सबै आयोजनाहरू भारतीय नाकाबन्दीका कारण विगत ३ महिनादेखि रोकिएका छन् । सामान्य अवस्थामा त ती आयोजना विविध कारणले ढिला हुने सम्भावना थियो भने इन्धन अभावका कारण अब त कुनै हालतमा लक्ष्य गरिएको अवधिका पूरा हुन नसक्ने भएको छ । भारतबाट ९० मेगावाट थप विद्युत् आयात गरिने लक्ष्य पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको दरारले अनिश्चित बनेको छ । यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीको कार्ययोजनामा बल पुर्‍याउन सक्ने आधार नभेटिने विज्ञहरू बताउँछन् ।
माग अनुसार कति पुग्दैन विद्युत् ?
नेपालमा अहिले ७१६ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । जसमध्ये करिब ५३० मेगावाट मात्र नेपालमा उत्पादन हुन्छ । सामान्य अवस्थामा भारतबाट १ सय ८० देखि १ सय ९० मेगावाट विद्युत् नेपालले किनिरहेको छ । यो मात्रा हिँउदमा बढेर २ सय ३६ मेगावाटसम्म पुग्थ्यो । यस हिसाबले करिब ५ सय  मेगावाट विद्युत् मागको तुलनामा अहिले अपुग भइरहेको अवस्था छ । मागबमोजिम त्यो ५ सय मेगावाट आपूर्ति गर्न नसकेपछि लोडसेडिङ गर्नुपरेको प्राधिकरणको तर्क छ । हाल पिक आवर अर्थात् साँझ ६–८ बजे करिब १२ सय २८ मेगावाट विद्युत्को माग हुन्छ भने बिहान ५–६ बजे  ८ सय १० मेगावाट विद्युत् माग हुन्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आगामी जनवरीदेखि भारतको मुजफ्फर र नेपालको ढल्केबर प्रसारण लाइनबाट ९० मेगावाट विद्युत् किन्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । तर, एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजनामा पनि भारत नै निर्भर रहेको बताइन्छ । भारतसँग करिब ३०० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली किन्ने र नेपालमा लोडसेडिङ एक वर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त हुने योजना भारतसँगको सम्बन्ध यस्तै रहीरहेमा सम्भव नहुने बताइन्छ ।
कस्तो छ अहिलेको अवस्था ?
अहिले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक र प्राधिकरणको गरी विद्युत् प्लान्टको कुल जडित क्षमता करिब ८ सय १० मेगावाट छ । गत १२ वैशाखमा गएको भूकम्पका कारण अहिले पनि ९० मेगावाट क्षमता बराबरका विद्युत् प्लान्ट सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
भारतबाट आयात भइरहेको २ सय १५ मेगावाट र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको १८० मेगावाटसहित अहिले करिब ८४५ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति भइरहेको छ । गत वर्षको ‘पिक डिमान्ड’ करिब १ हजार ३ सय मेगावाट पुगेको थियो । यस हिसाबले अहिले पनि ‘पिक आवर’ मा ४ सय ५५ मेगावाट विद्युत् अपुग भएको बताइन्छ ।
दैनिक करिब ३५० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने गरेकोमा गत ३१ साउनदेखिको मधेसी मोर्चाको आन्दोलन र ६ असोजदेखिको भारतको नाकाबन्दीका कारण ९० प्रतिशतभन्दा बढी उद्योग तथा कलकारखाना बन्द छन् । त्यसैले अहिले विद्युत्को औद्योगिक खपत करिब ५० मेगावाटभन्दा बढी नभएको र औद्योगिक खपत घटेपछि लोडसेडिङ हप्ताको १८ घन्टामा सीमित भएको बताइन्छ । उद्योग तथा कलकारखाना नचल्दा बचेको करिब ३ सय मेगावाट विद्युत् सर्वसाधारणले उपयोग गर्न पाएपछि लोडसेडिङ बढ्न नपाएको हो । उद्योग कलकारखाना चलेका भए अहिले कम्तीमा दैनिक १० घन्टा लोडसेडिङ बेहोर्नुपर्ने बताइन्छ ।
जलाशययुक्त आयोजनामा जोड दिनुपर्ने
प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले विभिन्न विदेशी कम्पनीहरूलाई आयोजना सम्पन्न गर्न दिनुभन्दा पनि राज्यकै लगानीमा आयोजना निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनले ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटी यस्तो सुझावसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । उनीहरूले राज्यको लगानी र स्थानीय स्तरको सेयरसमेत संकलन गरी अपर तामाकोसी मोडलले विभिन्न जलाशययुक्त आयोजना अघि बढाई नेपालमा यो समस्या हटाउन माग गरेको हो । बूढीगण्डकी, तमोर, नल्सिङगाड, उत्तरगंगा र दूधकोसी यसका लागि उत्तम हुने र अध्ययन कार्यदलले पनि सुझाव दिइसकेकाले त्यस अनुसार अघि बढ्नुपर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका सचिव भूमिनन्द अर्याल बताउँछन् । रकम कर्मचारी सञ्चय कोष, बिमा संस्थान, सेना र प्रहरीका कल्याणकारी कोषसँग पर्याप्त रहेकाले देशभित्रैबाट लगानी जुटाउन सकिने उनको तर्क छ । यसले दीर्घकालसम्म नेपाललाई ऊर्जा व्यापारमा फाइदा हुने उनी बताउँछन् ।
भारतले नै विकासमा अवरोध गर्‍यो
भारतीय कम्पनीहरूले केही आयोजना ओगटेर राखेको र अनेक बहानामा सम्पन्न नगरेकाले नेपालमा ऊर्जा संकट परेको विज्ञहरूले बताएका छन् । अरुण तेस्रो र अपर कर्णलीको हकमा त्यस्तो भएको बताइन्छ । निर्यातको उद्देश्यसहित निर्माण हुन लागेका ती ठूला आयोजनामा अनेक बहानामा ढिलासुस्ती भइरहेको छ । ९ सय मेगावाटका ती ठूला आयोजना छिटो सम्पन्न नगर्ने र ओगटेर राख्दा नेपालको विकास गति नै नियतवश रोकिएको उनीहरू बताउँछन् । विद्युत्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतलाई धेरै प्रोजेक्ट दियौं तर उसले राम्रोसँग काम गरेन ।’ नेपालमा माग बढ्दै जाँदा अर्को १० वर्षभित्र करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् चाहिने आँकलन छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक लीलानाथ भट्टराई सरकारले चाहेमा जुनसुकै आयोजना जति नै बेला पनि अर्को समूहलाई काम गर्न दिन सकिने बताउँछन् । विविध कारणले अनेक बहानाबाजी गर्ने आयोजनाका कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेर विदेशी लगानी नै भित्र्याउने हो भने पनि सरकार टु सरकार सम्झौता गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । समयमै सबैले सम्पन्न गरेमा मात्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने आशा उनको छ ।