१६ मंसिर २०७२, बुधबार ०८:५५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नाकाबन्दी, कालोबजारी र निरीह नेतृत्व

ऐतिहासिककालदेखिनै स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक रहिआएको नेपालले आधुनिक राजनीतिक प्रचलन अनुसार जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत आफ्नो संविधान आपैंm बनायो । यो उसको नैसर्गिक अधिकार हो, उसले प्रयोग गर्‍यो । तर, आफ्नो नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो संविधान निर्माण गर्ने काम आपैंm गरेबापत यस मुलुकले यतिबेला एक प्रकारको सजाय भोगिरहेको छ । असल छिमेकी भनिएको एक मित्र साष्ट्रले नाकाबन्दी गरेर युद्धकालमा पनि नगरिने व्यवहार गरिरहेको छ । निहँु ‘आन्दोलन’ को छ तर ‘आन्दोलन’ नभएको ठाउँका नाकाहरूबाट पनि सहजतापूर्वक सामान ढुवानी भइरहेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न मात्रै होइन, औषधी र औषधीजन्य सामग्रीहरूको ढुवानीमा समेत अवरोध पुर्‍याइएको छ । विदेशी सीमा सुरक्षाफौजले सीमावारि आएर विभिन्न प्रकारका गतिविधि गर्ने र निर्दोष नेपाली नागरिकहरूमाथि गोली हान्ने जस्ता कार्यहरू समेत भएका छन् । ‘मधेसी जनताको अधिकारका निम्ति आन्दोलन गरेका छौं’ भन्नेहरू विदेशी फौज त्यही मधेसभित्र प्रवेश गरी त्यहाँका निहत्था नागरिकहरूमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएर ज्यान लिँदा र घाइते पर्दासमेत त्यसको प्रतिवादमा एक शव्द बोदैनन् । एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरूमार्फत आफ्नो संविधान आपैं बनाएबापत यस प्रकारको सजाय भोग्नुपर्ने कस्तो विडम्बना !
मधेसलाई अधिकार दिइएन भनिन्छ तर संविधानमा के छ र के छैन भनेर कुनै चर्चा, छलफल, अन्तक्र्रिया केही पनि गरिँदैन । संविधान पढ्ने र पढाउने काम केही गरिँदैन । संविधानसभाको निर्वाचनमा जनताले पराजयको स्वाद चखाएका जनताको अविश्वासका पात्रहरू अहिले ‘नेता’ भएका छन् र जनताले जिताएर पठाएका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान जलाउँदै हिँडेका छन् । के यही हो लोकतन्त्र ? लोकतन्त्रमा असहमति जाहेर गर्न मात्रै होइन, विरोध गर्न पनि पाइन्छ तर बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्न पाइँदैन । तर, अहिले बडो अनौठो भएको छ । हाम्रो मुलुकका केही जनताबाट नपत्याइएका व्यक्तिहरूले मात्रै होइन, आफूलाई संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भनेर गफ हाँक्नेले समेत यतिबेला लोकतन्त्रको  यस मूल मर्मलाई लत्याएर मिचाहा व्यवहार गरिरहेका छन् ।
भूकम्पबाट थिलोथिलो भएको हाम्रो मुलुक त्यस संकटबाट निस्कन नपाउँदै नाकाबन्दीको मारमा परेको छ । केही राष्ट्रघाती दलालहरू विदेशीको बुइ चढेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नपट्टि लागेका छन् । छिमेकीले तिनै दलालको पक्षमा लागेर सिंगो राष्ट्रलाई हेप्नसम्म हेपेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, नियम, कानुन, समझदारी सबै मिचेर नाकाबन्दी गरेको छ । आमजनताले जस्तोसुकै संकट भोग्नुपरे पनि राष्ट्रको शिर झुक्न नहुने अठोट व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा पनि कतिपय कुतत्वहरू, मुलुक चुस्ने जुम्रा तथा उडुस, उपियाँहरू तस्करी र कालोबजारी गरेर ढाडिनपट्टि लागेका छन् । यी जुम्राहरू राष्ट्रका कलंक हुन्, जनताका दुष्मन हुन् । यिनीहरू तथाकथित आन्दोलनकारीभन्दा पनि ठूला अपराधी हुन् । किनभने कथित आन्दोलनकारीले त कमसेकम जे गरिरहेका छन् खुलै गरिरहेका छन् र घोषणा गरेर नै गरिरहेका छन् । तर, यी जुम्राहरूले त लुकीछिपीकन राष्ट्रघात र जनघातको अपराध गरिरहेका छन् । त्यसैले यिनीहरू राष्ट्रका शत्रु हुन् जनताका वैरी हुन् ।
राष्ट्रले संकटको सामना गर्नुपरेको र जनताले कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको बेला तस्करी र कालोबजारी गरेर ढाडिन खोज्नेमा सामान्य व्यापारी र साना कर्मचारी मात्र नभएर ढुवानी र आपूर्ति व्यवस्थाको जिम्मा लिएर राज्यको उच्चतहमा बसेका व्यक्तिहरू समेत छन् भन्ने आमचर्चा छ । राज्यका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूकै संलग्नतामा कालोबजारी भइरहेको छ भन्ने समाचारहरू दिनदिनै आइरहेका छन् तर सरकार भने अनुगमनसम्म पनि नगरी कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । जनतामा सरकारप्रति नै अविश्वास र आशंका बढ्न
थालेको छ ।
राष्ट्रले संकट भोगेको र जनताले कष्ट पाइरहेको वर्तमान अवस्थामा राज्यको जुन प्रभावकारी भूमिका हुनुपथ्र्यो त्यस्तो हुन सकेको छैन । राज्यका उच्च ओहदामा बस्नेहरूले गफ त ठूल्ठूला हाँक्ने गरेका छन् तर काम भने एउटा पनि गरेर देखाउन सकेका छैनन् । संकट समाधानका निम्ति न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुन सकेको छ, न त वैकल्पिक उपायहरूको व्यवस्थापनलाई नै परिणाममुखी ढंगले अगाडि बढाइएको छ । समस्या समाधानका निम्ति भारत सरकारसँग परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय एउटा सामान्य कुराकानीबाहेक सरकारको उच्च तहबाट अहिलेसम्मकुनै गम्भीर वार्ता हुन सकेको छैन । कूटनीतिक माध्यमहरूमार्फत गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि भएका छैनन् । न औपचारिक कूटनीतिक माध्यमहरूको प्रभावकारी परिचालन भएको छ न त अनौपचारिक ९त्चबअप द्द०कूटनीतिक माध्यमहरूमार्फत नै महसुस हुने गरी कुनै पहल गरिएको छ । विकल्पमा चीनबाट इन्धन ल्याउने भनी हल्ला खुब चलाइयो तर यतिका दिन बितिसक्दा पनि न चीनसँग व्यापारिक सम्झौता गरिएको छ, न त भूकम्पले भत्काएको सडक मर्मत नै गरिएको छ ।चीनबाहेक अन्य मुलुकहरूबाट लिन सकिने सहयोगका सम्बन्धमा पनि कुनै पहल भएको देखिँदैन । चीनको अनुदानमा एउटा साँगुरो बाटोबाट इन्धन ल्याएर कति दिन धान्न सकिएला र ? यी सबै तथ्यहरूका आधारमा भन्न सकिन्छ कि यतिबेलाको राज्यको नेतृत्व पूरै निरीह सावित भएको छ, असक्षम सावित भएको छ ।
देश संकटमा परेको र जनताले दु:ख पाइरहेको बेला राष्ट्रिय एकता कायम गर्नुपर्ने हो । त्यस्तो राष्ट्रिय एकताका काम गर्नका निम्ति पनि राज्यको नेतृत्व सम्हालेकाहरूबाट नै पहलकदमी लिनुपर्ने हो, तर त्यस प्रकारको कुनै पनि पहलकदमी लिइएको देखिँदैन । पहलकदमी नलिइएको मात्र होइन, उल्टो अनेकतालाई बढावा दिनेखालका अभिव्यक्ति दिने काम भइरहेका छन् । ‘आन्दोलन’ मा गएका र प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूसँग सकारात्मक सम्बन्ध निर्माण गर्नु त परै जावस् आफ्नै पार्टीभित्रको एकतालाई नै पनि बलियो बनाउन सकेको देखिँदैन । यी सब थप तथ्यहरूबाट पनि यही निष्कर्ष निस्किन्छ कि अहिलेको नेतृत्व कमजोर, निरीह र असक्षम सावित भएको छ ।