१ पुष २०७२, बुधबार ०९:३१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ऊर्जामा अन्योल प्रधानमन्त्रीको घोषणा भाषणमै रहने

काठमाडौं । कात्तिक २९ गत्ते देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना सुनाए । भारतले लगाएको नाकाबन्दीले जनताको चुल्होसमेत बल्न छाडेको बेला उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सस्तो लोकप्रियताका लागि ओलीलाई पनि उछिनेर खाना पकाउने समयमा लोडसेडिङ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ऊर्जामन्त्री रायमाझीको प्रतिबद्धता धोती लागिसकेको छ भने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता पनि मन्त्री रायमाझीकै कारण पूरा नहुने दिशामा गइरहेको छ ।
सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने यथार्थ के हो भने मन्त्री भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि ऊर्जामन्त्री रायमाझीले विद्युत् प्राधिकरणमा पाइला राखेका छैनन् । न त प्राधिकरणले उनलाई आजसम्म स्वागतका लागि बोलाएको छ, न मन्त्रीले नै ब्रिफिङ लिएका छन् । प्राधिकरण अहिले कुन अवस्थामा छ, ऊर्जाको भार कति थेग्न सक्छ भन्ने जस्ता समान्य जानकारी पनि मन्त्रीले प्राधिकरणबाट आजसम्म लिएका छैनन् । प्राधिकरणबाट सामान्य ब्रिफिङसमेत नलिई मन्त्री नै लोडसेडिङका बारेमा हावाको भरमा बोल्दै हिँडेका छन् । प्राधिकरणका एमडी र ऊर्जा मन्त्रालयको लडाइँको सिकार आम उपभोक्ता बनिरहेका छन् । अघिल्लो सरकारकै पालाबाट झांगिएको यो झगडालाई साम्य पार्ने दिशामा नयाँ मन्त्री रायमाझीले सिन्को भाँच्नेसम्म काम गरेका छैनन् । संसदीय समितिको बैठकमा प्राधिकरणका एमडी मुकेशराज काफ्लेले प्राधिकरणमाथि पनि मन्त्रालयको नाकाबन्दी रहेको खुलेआम बताउँदा पनि मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
एमडी को हो भन्ने मै लफडा
प्राधिकरणको एमडी को हो भन्ने विषयमा अरू त अरू प्राधिकरणका कर्मचारी नै अन्यौलमा छन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयसमेत हेर्ने जिम्मेवारी पाएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले असोज १४ गते काफ्लेलाई एमडीबाट हटाएर उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेलाई निमित्त दिएका थिए । काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउन भनिएको थियो । तर, न यिनी मन्त्रालयमा हाजिर गर्न गए, न त पाण्डेले नै निमित्त चलाए । उनीमाथि कार्यसम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नभएको आरोप लगाइएको थियो । काफ्लेले बुझाएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सन्तोषजनक नभएको भन्दै मन्त्रालयले ४८ अंक दिएको थियो । त्यहाँदेखि सुरु भएको मन्त्रालय र एमडी काफ्लेको लडाइँ अझै किनारा लाग्न सकेको छैन । मन्त्रालयले आफूलाई हटाएपछि काफ्ले अदालतसम्म पुगे । ‘तपाईं अहिले कहाँ हाजिर गरिरहनुभएको छ ?’ भन्ने न्यायाधीशको प्रश्नमा उनले ‘प्राधिकरणमा’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । ‘प्राधिकरणमै हाजिर गरिरहेको भए किन अन्तरिम आदेश चाहियो ?’ भन्दै अदालतले उनका नाममा अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेन । आफूलाई मन्त्रिपरिषद्बाहेक कसैले हटाउन नसक्ने भन्दै काफ्लेले सुशील कोइरालाको सरकारकै पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन पनि दिए । उक्त सरकारको अन्तिम क्याबिनेटमा मन्त्री गौतमले उनलाई हटाउने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पनि लगे, तर कुनै निर्णय भएन ।
अहिले पनि निरन्तरता
अघिल्लो सरकारका बेला बढेको मन्त्रालय र प्राधिकरणको दूरी घटाउन नयाँ मन्त्री रायमाझीले कुनै पनि पहल नगर्नुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ । जबकि यो बेला एक त एक वर्षभित्र देशलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने चुनौती एकातिर छ भने अर्कातिर नाकाबन्दीका कारण ठप्प  बनेका आयोजनाका कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ । तर, यो बेला पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणका एमडी  काफ्लेको नाममा आएका कुनै पनि चिठी नबुझ्न मातहतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको बताइन्छ । निर्माणाधीन आयोजनाका काम सुचारु गर्न इन्धन उपलब्ध गराउन माग गर्दै काफ्लेले मन्त्राालयमा पठाएका चिठी पनि मन्त्रालयले नबुझेको स्रोतले बतायो ।
प्राधिकरणकै आयोजना अलपत्र
प्राधिकरणका एमडी र मन्त्रालयबीचको झगडाले प्राधिकरणकै आयोजनाका काम ठप्प हुन पुगेका छन् । जसको दीर्घकालीन असर आम उपभोक्तामा पुग्ने निश्चित छ । अहिले प्राधिकरणले राष्ट्रिय महत्त्वको माथिल्लो तामाकोसी, सान्जेन, रसुवागढी, मध्य भोटेकोसीको काम इन्धन अभावका कारण सन्तोषजनक रूपमा सुरु गर्न सकेको छैन । इन्धनका लागि पहल गर्नुपर्ने निकाय प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच सम्बन्ध चिसिँदा त्यसको मारमा यी सबै आयोजना परेका छन् ।
बोर्ड बैठक बस्न सकेन
लामो समयदेखि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक पनि बस्न सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार  भूकम्पबाट प्रभावित आयोजनाको पुन:निर्माण गर्न मन्त्रालयले १ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिसकेको छ । तर, प्राधिकरणमा लामो समयदेखि बैठक बस्न नसक्दा थप समस्या पैदा भएको छ । एमडी को हो भन्ने कुरामै समस्या हुँदा पछिल्लो समयमा बोर्ड बैठक पनि प्रभावित भएको हो । काफ्लेलाई मन्त्रालयले एमडी मानेको छैन भने निमित्त दिइएका पाण्डेले सो पद स्वीकारेकै छैनन् । जसका कारण बोर्ड बैठक कसले बोलाउने भन्नेमै समस्या छ ।
यसकारण पूरा हुँदैन प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
०७३ पुसभित्र निर्माण सम्पन्न भइसक्ने लक्ष्य लिइएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको निर्माण एक वर्ष पर धकेलिएको सो आयोजनाले बताइसकेको छ, त्यो पनि आवश्यक इन्धन उपलब्ध भएमा । यो आयोजना पूरा नभएसम्म मुलुकमा लोडसेडिङको अन्त्य नै हुँदैन । त्यस्तै, लोडसेडिङ घटाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने अन्य आयोजनाको निर्माण पर धकेलिएको छ । चमेलियाको टनेल खुम्चिएर पुनर्निर्माण गरिएको निर्माणको भुक्तानी संसद्को लेखा समितिमा अड्किएर बसेको छ । जसका कारण सो आयोजनाको काम पनि रोकिएको छ ।
ठेकेदार भागेका कारण समस्यामा परेको राहुघाट र भूकम्पले नराम्ररी प्रभावित पारेको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए आगामी तीन वर्षभित्र पनि पूरा गर्न नसकिने प्राधिकरण स्रोतले बतायो । यस्तै, म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको भारतीय ठेकेदार आईभीआरसीएलले काम पूरा नगरी आयोजनास्थल छाडेका कारण क्षमता अभिवृद्धि गरेर नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारीमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य चिनियाँ ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको र नेपाली प्रतिनिधिका रूपमा रहेको गोल्छा अर्गनाइजेसनले काम गर्न नसकेका कारण समस्या भइरहेको अवस्थामा इन्धन समस्याले थप जटिलता थपिएको छ ।