१६ पुष २०७२, बिहीबार ०९:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

श्रम कार्यालय दलालीको अखडा हुन दिन्नौं

० श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि थालेका सुधारका काम के छन् ?
– वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा हुने ठगी व्यापक विकृतिको रूपमा छ । त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमै हाम्रो प्राथमिकता छ । कामदारको पक्षमा के–कस्तो निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हामीले बढी ध्यान दिएको विषय हो । त्यसमध्ये खासगरी खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरू चर्को शोषणमा परेका छन् । त्यसलाई रोक्नका लागि हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सफ्टवेयर प्रणालीलाई नै हो । फरेन इम्प्लोएमेन्ट इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गरेर सबै काम अनलाइनबाट हुने र सबै रेकर्ड अनलाइनमा हुने प्रणाली विकास गर्न लागिरहेका छौं । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा ढिलो भयो भने आगामी वैशाखसम्म यसलाई सुचारु गरिसक्छौं ।
० सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरेपछि सबै अनियमितता नियन्त्रण हुन्छ र ?
–शतप्रतिशत त भन्न नसकिएला किनभने कानुनी पक्ष सँगसँगै अपराध पक्ष एक कदम अगाडि जान्छ । यो विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । त्यस्तै, कुनै नयाँ तरिका आउन सक्छ । तर, यो समस्या ठूलो मात्रामा हल हुन्छ ।
० अहिले मन्त्रालयले पनि प्रभावकारी अनुगमन गरेको सुनिन्छ तर परिणाम हात लागेको छ कि छैन ?
–हामीले अनुगमनलाई नियमित प्रक्रियाका रूपमा लिनुपर्छ । तर, अहिलेभन्दा तीव्र नबनाई हुँदैन । खासगरी फ्रि भिसा फ्रि टिकट लागू भइसकेपछि सिद्धान्तत: राम्रो कुरा भए पनि, सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि यसभित्र केही न केही अफ्ठ्यारााहरू पनि देखिए । प्रवद्र्धन खर्च भनेर १० हजार रुपियाँ मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ तर व्यापक गुनासो कामदारहरूले धेरै पैसा तिर्नुपरेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । देखिनेगरी प्रमाण नभएपछि के गर्ने त ? त्यही भएर हामीले अझ तीव्रताका साथ अनुगमन गरेका हौं । त्यसमा व्यवसायीहरूको खासै असहयोग छैन । अनुगमनका लागि आउनूस् नै भन्नुभएको छ । त्यसो भएर हामीले प्रणालीगत तरिकाले अनुगमन चलाउन गइरहेका छौ,ं र्‍यान्डम स्याम्प्लिङका आधारमा । त्यसबाट के परिणाम आउँछ, त्यो आउने क्रममा छँदैछ । यसको अध्ययन भइसकेको छैन ।
० मातहतको विभाग र कार्यालयहरूमा मन्त्रालयबाट जति नै पहल गरे पनि काममा ढिलासुस्ती हुने, बिचौलियामार्फत काम हुने र अनियमितता हुने क्रम त रोकिएको देखिन्न ?
–यसमा धेरै कुरा छन् । एउटा मात्र पक्षले काम गर्दो रहेनछ यसमा । एकातिर एजेन्ट सिस्टम छ भने अर्कोतिर आधिकारिक एजेन्टबाहेकका झोले एजेन्टहरू पनि छन् । कानुनी रूपका एजेन्टबाहेक कामदारलाई गाउँबाट बोकेर ल्याउने अर्काथरी एजेन्ट छन् । त्यो वास्तवमा ठूलो ठगीको क्षेत्र हो । त्यसमा प्रहरीले पनि बढी ध्यान दिनुपर्छ । हाम्रो जनशक्तिले मात्र भ्याउँदैन । हामीसँग मात्र दर्ता भएका एजेन्टहरूको कुरा अर्कै हो । उहाँहरूका पनि केही गुनासा छन् । हाम्रो पारिश्रमिक कहाँ छ भनेर उनीहरू प्रश्न राख्छन् । मेनपावर कम्पनीहरूलाई शाखा खोल्न दिने हो भने यसमा कमी आउँछ कि भन्ने कुरा पनि आइरहेका छन् । छलफल अनेक चले पनि ठोस निर्णयमा हामी पुगिसकेका छैनौं ।
  ० अभिमुखीकरण तालिममा उस्तै समस्या छ, कसरी समाधान हुन्छ त ?
–यसमा विगतमा वास्तविक तालिम नगराई  झोलामा प्रमाणपत्र बेच्ने काम धेरै भए । अहिले हामीले कम्तीमा पनि २ बजेसम्मको रेकर्ड विभागसम्म आइपुग्ने व्यवस्था गरेका छौं । त्यसलाई उड्नेबेलामा होइन कि सुरुमा नै पासपोर्ट लिँदैखेरि गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ र तालिम दिनुपर्छ भन्नेतिर मन्त्रालयले सोचिरहेको छ । त्यो भयो भने यस क्षेत्रको धेरै हदसम्मको विकृति रोकिन्छ । अर्कोतिर ताहचलमा रिभिसाका लागि जुन खालको लाइन देखिन्छ त्यसलाई रोक्नेतिर लागेका छौं । सायद अब छिट्टै श्रम डेस्क त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिरै राख्ने काम हुन्छ । बैकिङ प्रणालीबाट जहाँबाट पनि पैसा तिर्न सक्नेगरी व्यवस्था मिलाउँदै छौं । यसो भयो भने लामो लाइन रेकिन्छ ।
० रेमिट्यान्स ठूलो मात्रामा आए पनि उपयोग हुन सकेन नि ?
–हामीले लामो समयदेखि रेमिट्यान्सका कुरा गरिरहेका छौं । तर, वास्तवमा कामदार फर्किएर आएपछि त्यो पैसाको सदुपयोग भएको पाइँदैन । मान्छेहरूको जीवनस्तर परिवर्तन हुने, उनीहरूको आर्थिक सवलता देखिने काम भएन । त्यसकारण जो फर्किएर आएका छन् उनीहरू संगठित हुनुस् हामी उद्यमशिलता खोजिदिन्छौं, तपाईंहरू लगानी गर्नुस् भनेका छौं । खासगरी कोरियाबाट फर्किएकाहरूले संगठित भएर यो प्रयास थालेका पनि छन् ।
बिजनेस प्लानिङ पनि दिइरहेका छौं । एउटा हाइड्रोमा लगानी गर्न उहाँहरू निक्कै उत्साही भएर आउनुभा’को छ । खान र बस्नमै त्यो पैसा सिद्धियो भने विदेश पठाएको केही अर्थ आएन । रोजगारी बढाउने र उद्यमशील बन्ने भनेर जो–जो लाग्छन् उनीहरूलाई सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार छ ।
० नयाँ गन्तव्यको खोजी र प्रवद्र्धनका लागि के पहल भएको छ ?
–वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डअन्तर्गत डा. हरि लम्सालको संयोजकत्वमा यसकै लागि एउटा टोली नै गठन भएको छ । उहाँहरूले ब्राजिल, क्यानडा, चिली, अर्जेन्टिना, जोर्डनलगायत नयाँ गन्तव्यहरूको कुरालाई अन्तिम अवस्थामा पुर्‍याउनुभएको छ । कतार, जोर्डन र साउदी अरबमा श्रम सम्झौता पनि गर्न गइरहेका छौं । साउदी अरबले पहिला घरेलु कामदार महिला मात्र लान बल गर्दोरहेछ । हामीले साधारण कामदारलाई नलाने भए घरेलु कामदार पनि पठाउँदैनौं भनेपछि उनीहरू सम्झौतामा आएका छन् । हामी आफैं गएर छिट्टै यो खालको सम्झौता गर्दैछौं । इजरायलमा केयर गिभरका रूपमा पहिलो लटका ५० जना कामदार छिट्टै जाँदैछन् । त्यो राम्रो गन्तव्य हो ।
० प्रवद्र्धन बोर्डमा कामदारको पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिएको ठूलो रकम उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको भ्रमणमै खर्च गरियो, कामदारको भलाइमा खर्च गरिएन भन्ने कुरा उठेको थियो, के गर्दै हुनुहुन्छ ?
–पहिले केही त्यस्तो भएको थियो । अख्तियारले चासो पनि दियो । हामीले यसलाई पूरै निरुत्साहन गरिरहेका छौं । कामदारको भलाइबाहेक अन्त खर्चै गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो । हामीले मृतक परिवारलाई ३ लाख दिइरहेकोमा कम भएकाले बढाउनुपर्छ भनिरहेका छौं भने अंगभंग भएकाहरूको हकमा पनि बढाउनुपर्छ भन्नेतिर लागेका छौं । बोर्ड पनि सकारात्मक छ । हामी पनि सकारात्मक भएकाले बोर्ड बैठक बस्नासाथ त्यो रकम बढ्ने सम्भावना छ । कामदारको पक्षमा काम गर्न गन्तव्य देशमा त्यही देशका कर्मचारी चाहिन्छ । तिनलाई पाल्न दूतावासले पैसा मागेपछि बोर्डको पैसा पठाउने गरिएको रहेछ । तर, नियोगहरूबाट पहिले लगेको पैसा बेरुजु बसिरहने समस्या छ । त्यति मात्र होइन, हाम्रा दूतावासहरूमा राम्रा सेफ हाउस छैनन् । आपत् परेका कामदारहरूलाई जसोतसो राखिएको छ । त्यो सेफ हाउसलाई कसरी स्तरोन्नति गर्न सकिन्छ भनेर हामी परराष्ट्रसँग छलफल गरिरहेका छौं । त्यसमा त्यो रकम खर्च गर्नुपर्ने हो ?
० श्रम बैंक स्थापना गर्ने कुरा कहाँ पुग्यो ?
बैंक वा वित्तीय संस्थाको रूपमा स्थापना गर्ने कुरा मिल्छ कि मिल्दैन भनेर परामर्श जारी छ । एउटा विकल्प त खोज्नैपर्छ । कामदार जाँदा चर्को ब्याज तिरिरहेकाले पनि यस्तो संस्था हनुपर्छ भनिएको हो । बैंकबाट हो भने जाँदैदेखि उसलाई ब्याजदर कम हुन्छ र फर्केर आउँदा पनि उसले त्यो रकम राख्न सक्छ । श्रम बैंक हुँदैन भने पनि त्यस्तो अरू के होला त भनेर पूर्वगभर्नरहरूसँग पनि छलफल जारी छ ।
० काठमाडौं कार्यालयमा साह्रै विकृति बढेको छ, समाधानको उपाय छैन ?
–यस विषयमा म गम्भीर छु । कालिमाटी चोकदेखि नै दलालीको अखडा भयो भन्ने सर्वसाधारणको पनि गुनासो छ । स्थानीय प्रहरीलाई पनि यसमा परिचालन गर्नुपर्छ । सम्बन्धित कार्यालयमा पक्कै केही परिवर्तन हुनेछ ।
० निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनको चुनाव कहिले हुन्छ ?
–यो विषय श्वेतपत्रमा पनि परेको छ । आधिकारिक चुनाव अबको ३–४ महिनामा गर्न सकिन्छ भनेर हामी कस्सिएका छौं । विभिन्न्न ट्रेड युनियनसँग यस विषयमा छलफल भएको छ । यो चुनाव मात्र भइदियो भने निजामतीभित्रका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।