२२ पुष २०७२, बुधबार ०९:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

कानुन मन्त्रालयलाई कानुन संशोधनको चटारो

काठमाडौं । नयाँ संविधान जारी भएसँगै प्रचलित कानुनहरू तत्काल हेरफेर गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि कानुन मन्त्रालयले पहल गर्न थालेको छ । मन्त्रालयले यही सन्दर्भमा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरेको छ । कुल ३ सय १४ कानुनमध्ये बाँकी १ सय ९३ परिवर्तनको चरणमा पुगेको र बाँकी १ सय २१ कानुनलाई पनि छिट्टै  परिवर्तनमा ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ ।
कानुन मन्त्रालयले शुक्रबार दर्ता गरेको सो विधेयकमा हाल कायम रहेका ऐनमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, संविधानसभाको अध्यक्ष, पुनरावेदन अदालत, संविधानसभा, स्थानीय निकाय, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिजस्ता अनेकौं शब्दावलीलाई नयाँ संविधानबमोजिम मिलाइएको छ ।
परिमार्जनका लागि प्रस्तावित ऐनमा ती शब्दहरूको सट्टा नेपालको संविधान, व्यवस्थापिका–संसद्को सभामुख, उच्च अदालत, व्यवस्थापिका–संसद, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति (जिल्ला सभा), गाउँपालिका जस्ता शब्द कायम गरिएको छ ।
विधेयकलाई संसद्ले पारित गरेपछि १ सय ९३ कानुन नयाँ संविधानबमोजिम हुनेछन् ।
जिल्ला अदालत शक्तिशाली
संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकमा जिल्ला अदालतबाट सुरु कारबाही र किनारा भएको मुद्दामा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थालाई उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १ सय  ५१ को उपधारा १ मा जिल्ला अदालतलाई अर्धन्यायिक निकायले गरेको निर्णयउपर कानुनबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्र दिइएको छ ।  संविधानको धारा १ सय ५२ को उपधारा २ मा एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा अदालत, विशिष्टीकृत अदालत, सैनिक अदालत र न्यायिक निकायबाहेक अन्य निकायको अधिकारक्षेत्रमा नराखिने गरी भएको संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यस सन्दर्भमा कतिपय अर्धन्यायिक निर्णयको उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हालको व्यवस्थाको सट्टा जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दा अदालतबाहेक अन्य निकायले हेर्न नमिल्ने गरी संविधानमा व्यवस्था भइसकेकाले कतिपय ऐनमा रहेको अर्धन्यायिक निकाय र प्रशासकीय अधिकारीले हेर्ने मुद्दा जिल्ला अदालतबाट हेर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
खारेजीको समेत प्रस्ताव
संशोधन प्रस्तावमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७० खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको सन्दर्भमा सो ऐनको प्रयोजन समाप्त भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न लागिएको हो ।
संशोधन गर्न लागिएका ऐन
नयाँ संविधान अनुसार संशोधन हुन लागेका ऐनमा नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१०, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२, नागरिक अधिकार ऐन २०१२, प्रहरी ऐन २०१२, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, विकास समिति ऐन २०१३, प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४, रेडियो ऐन २०१४, गैर सैनिक हवाई उडान (सिभिल एभिएसन)  ऐन २०१५, तथ्यांक ऐन २०१५, बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाई लिन खान नपाउने ऐन २०१५, बिर्ता उन्मूलन ऐन २०१६, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७, जलचर संरक्षण ऐन २०१७, जासुसी ऐन २०१८, विस्फोटक पदार्थ ऐन २०१८, कारागार ऐन २०१९, जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, नेपाल वायुसेवा निगम ऐन २०१९, हुलाक ऐन २०१९, घर जग्गा कर ऐन २०१९, गोरखापत्र संस्थान ऐन २०१९, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन २०१९, हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९, मुलुकी ऐन, विफर नियन्त्रण ऐन २०२० रहेका छन् ।
यसैगरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२०, रकम र सरकारी ठेक्का बन्दोवस्त ऐन २०२०, साक्षेदारी ऐन २०२०, उखडासम्बन्धी ऐन २०२१, नेपाली भाषा प्रकाशन संस्थान ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, संस्थान ऐन २०२१, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन २०२१, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, खाद्य ऐन २०२३, होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री–वितरण (नियन्त्रण) ऐन २०२३, स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन २०२५, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६, जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०२६, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७, नेपाली पानीजहाज (प्रमाणपत्र र रोजनामचम) ऐन २०२७, नेपालको व्यापारिक पानीजहाजको झन्डासम्बन्धी ऐन २०२७, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, स्यानीय प्रशासन ऐन २०२८, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन २०२८, विवाह दर्ता ऐन २०२८, शिक्षा ऐन २०२८, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, चन्दा ऐन २०३०, बोनस ऐन २०३०, खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन २०३१, मदिरा ऐन २०३१, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन २०३१, सवारी साधन कर ऐन २०३१, सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन २०३२, दाना पदार्थ ऐन २०३३, लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ लगायत छन् ।
यसैगरी, संशोधनको पाइपलाइनमा रहेका अन्य ऐनहरूमा जन्म, मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३, सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३, गुठी संस्थान ऐन २०३३, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, मालपोत ऐन २०३४, संस्था दर्ता ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, नेपाल गुणस्तर (प्रमाण चिह्न) ऐन २०३७, औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम ऐन २०३९, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९, अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९, भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन २०३९, नेपाल पेट्रोलियम ऐन २०४०, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१, खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२, पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन २०४४, नगर विकास ऐन २०४५, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५, नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन २०४६, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६, न्याय परिषद् ऐन २०४७, नेपाल सन्धि ऐन २०४७, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८, न्याय प्रशासन ऐन २०४८, न्यायसेवा आयोग ऐन २०४८, पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन २०४८, लेखापरीक्षण ऐन २०४८, सहकारी ऐन २०४८, सर्वोच्च अदालत ऐन २०४८, श्रम ऐन २०४८, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, समाज कल्याण ऐन २०४९, अध्यागमन ऐन २०४९, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९, ट्रेड युनियन ऐन २०४९, निजामती सेवा ऐन २०४९, बिमा ऐन २०४९, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन २०४९, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, स्थनीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन २०४९ रहेका छन् ।
यस्तै, परिमार्जनका लागि अन्तिम तयारीमा रहेका ऐनहरूमा जलस्रोत ऐन २०४९, विद्युत् ऐन २०४९, वन ऐन २०४९, निजीकरण ऐन २०५०, नेपाल स्काउट ऐन २०५०, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५०, श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१, महान्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५२, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, नेपाल नर्सिङ परिषद् ऐन २०५२, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन २०५३, पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३, नेपाल चार्टर एकान्टेन्ट्स ऐन २०५३, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन २०५४, संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन २०५४, आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, भवन ऐन २०५५, मानव शरीरको अंग प्रत्यारोपण (निममित तथा निषेध) ऐन २०५५, मध्यस्थता ऐन २०५५, पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५, पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐन २०५५, व्यवस्थापिका–संसद्का महासचिव तथा सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०५५, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद् ऐन, २०५५, करार ऐन २०५६, बाल श्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) ऐन २०५६, अन्त शुल्क ऐन २०५८, आयकर एने २०५८, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०५८, कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०५८, सडक बोर्ड ऐन २०५८, सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८, विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८, महाअभियोग (कार्यविधि निममित गर्ने) ऐन २०५९, विशेष अदालत ऐन २०५९, प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९, कम्पनी ऐन २०६३, केही सावैजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन २०६३, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३, खानेपानी महसुल निर्धारण आयोग ऐन २०६३, गरिबी निवारण कोष ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३, विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३, निर्वाचन आयोग ऐन २०६३, निर्वाचन (कसुर र सजाय) ऐन २०६३, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन २०६३, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान ऐन २०६३, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०६३, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३, सैनिक ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४, विरुवा संरक्षण ऐन २०६४, भन्सार ऐन २०६४, सँचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन २०६४, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०६४, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बधी ऐन २०६६, लोकसेवा आयोग ऐन २०६६, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन २०६८, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र निगमन गर्ने)ऐन २०६८, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८, पारस्परिक  कानुनी सहायता ऐन २०७०, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार (निवारण) ऐन २०७१, राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२ र बोक्सीको आरोप (कसुर र सजाय) ऐन २०७२ रहेका छन् ।
किन पर्‍यो सरकारलाई चटारो ?
नेपालको नयाँ संविधानमा संसारमै धेरै ३१ प्रकारको मौलिक हक व्यवस्था गरिएको छ । ती हक कार्यान्वयन गर्न पनि तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यति मात्र होइन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न र संविधानमा उल्लेख गरिएका विभिन्न आयोगहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार प्रस्ट गर्न पनि नयाँ कानुनको आवश्यकता पर्ने बताइन्छ । आयोगहरू कर्तव्य र अधिकार तथा चुनावसम्बन्धी कानुन पनि सरकारले निर्माण नगरी नहुने भएको छ । नयाँ संविधानमा लोकसेवा आयोग पनि अब प्रदेश प्रदेशमा हुने र हरेक प्रदेशमा मुख्य महान्यायाधिवक्ता रहने उल्लेख गरिएको छ । तत्काल कानुन नबनाए धेरै काम अस्तव्यस्त हुने भएकाले पनि मन्त्रालय द्रुत गतिमा काममा लागेको बताइन्छ ।