१३ माघ २०७२, बुधबार ०८:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

के गरे चित्त बुझ्छ मधेसी दलको ?

जारी भएको ४ महिना ६ दिनमा संविधान संशोधन भएको छ । तर, त्यही विषयमा आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले चित्त बुझाएका छैनन् । मुख्य रूपमा उनीहरूले उठाउँदै आएको सीमा हेरफेरको विषयमा कुरा नमिलेपछि अन्तिम अवस्थामा सहमति हुन सकेन । माघ ९ गते दिनभर बालुवाटार र नयाँ बानेश्वरमा भएका बैठकहरूले सहमति होला कि भन्ने आशा जगाएका थिए । सहमतिको मोटामोटी रूपरेखा पनि सार्वजनिक भएको थियो : प्रदेशहरूको सीमाका विषयमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने, त्यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने र त्यसले तीन महिनाभित्र विवादित विषयमा सहमति कायम गर्ने । तर, के कारणले हो, अन्तिम अवस्थामा दुवै पक्ष आ–आफ्नो बाटो लागे र सहमति नभएरै संविधान संशोधन हुन पुगेको छ ।
संविधान जारी गर्ने दलहरूले दुईबुँदे संशोधन पारित भएपछि मधेसको आन्दोलन मत्थर हुने अपेक्षा गरेका छन् । मधेसी दलहरूले उठाएकामध्ये राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने सुुनिश्चित गरेपछि सीमा नाकाको अवरोध हट्छ भन्ने आश्वासन पनि दलहरूलाई प्राप्त भएको बुझिन्छ । तर, मधेसी दलका नेताहरू भने मधेसमा आफ्नो गुमेको जनाधार फर्काउनका लागि पछिल्लो संशोधनबाट आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन जारी राख्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनीहरूले बैठक गरेर आन्दोलनका थप कार्यक्रम समेत जारी गरेर अबका दिनहरू सहज छैनन् भन्ने सन्देश दिएका छन् । तर, स्वयम् उनीहरूका लागि पनि राजनीतिमा वर्चश्व स्थापित गरिरहन र आफ्नो गुमेको साख फर्काउन सहज छैन ।
मधेस आन्दोलनका पछाडि भारतको मुख्य हात छ भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ । संविधान जारी हुनुभन्दा दुई दिनअघि प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतका रूपमा आएका भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरले तत्काल संविधान जारी नगर्न दिएको ‘सुझाव’ नमानेका कारण भारत चिढिएको परिणामस्वरुप नेपालको संविधान नै विवादित बन्न पुगेको छ । नयाँ संविधानमा ‘मधेसी जनतालाई अधिकार दिइएन’ भन्ने नाममा सुरु भएको प्रचार र त्यसबाट उत्पन्न परिणामले नयाँ संविधानलाई विवादित मात्र बनाएन, सिंगो मुलुकको जीवनमै पहिलो पटक अभूतपूर्व संकटसमेत खडा गरेको छ । नयाँ संविधान जारी गरेपछि छिमेकबाट स्वागत प्राप्त हुने भन्ने अपेक्षा गरेको नेपालले त्यही बापत यति ठूलो सजाय भोग्नुपर्ला भन्ने कल्पना पनि गरेको थिएन । साथै, भारतले पनि नेपालमा आफ्नो ‘सुझाव’को राजनीतिक नेतृत्वबाट यसरी अवज्ञाहोला र त्यसपछि विकसित परिस्थितिमा जतिसुकै कष्ट सहेर भए पनि नेपालीहरूले स्वाभिमानका साथ सामना गर्लान् भन्ने कल्पना गरेको थिएन । अहिले मधेसी दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि देखाएको अग्रसरता र शुभेच्छालाई आफ्ना पूर्ववत् अडानहरूमा भारतले सुधार गर्दैछ भन्ने संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
भारतलाई नेपालमा हावी हुन यहीँका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले दिएका हुन् भन्ने तथ्य यतिबेला पनि पुष्टि भएको छ । मुख्य तीन दल– नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र एकीकृत नेकपा (माओवादी) एक ठाउँमा उभिँदा भारतले चाहेर पनि केही गर्न सकेन भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ । सधैं आफ्ना ‘सुझाव’हरू हार्दिकताका साथ ग्रहण गर्ने नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले यसपटक अवज्ञा गरेकोमा भारतीय पक्षको अहम्मा ठेस लागेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । तर, त्यही आधारमा नेपालमाथि नाकाबन्दी जस्तो युद्धका बेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना नगरी थोपर्न नपाइने कहर थोपरेर भारतले ठूलो गल्ती गरिसकेको छ । नेपालमा मात्र होइन, भारतमा पनि त्यस विषयमा थुप्रै टीकाटिप्पणी र आलोचनाहरू भइरहनुले भारतलाई आफ्नो नीति सच्चाउन घच्घच्याएको हुनपर्छ ।
मधेसी दलहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा आफूलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो गर्छन् । भारतीय संस्थापन पक्षदेखि त्यहाँका बुद्धिजीवी र राजनीतिक कार्यकर्तासम्म पनि उनीहरूले गरेको गुनासो यही छ । झट्ट हेर्दा ४८ प्रतिशत नागरिक बसोबास गर्ने मधेसलाई उपेक्षा गरिएको छ भन्ने सुन्दा कसैलाई आनन्द लाग्दैन । तर, यथार्थ त्यस्तो छँदै छैन । नेपालको समथर भूभागमा बस्ने जति सबै मधेसी छैनन् । महन्थ ठाकुरले भने जस्तै नेपालको मधेस वास्तवमा सबै जातजातिको सुन्दर फूलबारी हो । कुल जनसंख्याको हिसाब गर्दा नेपालमा मधेसीको जनसंख्या १८ प्रतिशतको आसपास छ । अनि कुनै देशको संविधान बनाउँदा १८ प्रतिशत नागरिकको मात्रै सम्पूर्ण हक–अधिकार सुरक्षित गरेर बनाइन्छ कि बहुसंख्यकको हितलाई पनि ध्यान राखिन्छ ? फेरि नेपालको संविधानले कुनै पनि कुरामा कुनै जातिलाई त्यसैका आधारमा विभेद गरेको छैन, बरु सुविधा दिएको छ । यही संविधान हो, जसले मधेसीलाई मधेसी भनेर आत्मसम्मान र पहिचान दिएको छ, जनजातिलाई त्यही अनुसारको पहिचान दिएको छ । तर, यो संविधान पनि समावेशी भएन भन्ने तर्कका पछाडि कुनै दम छैन ।
तुलानात्मक रूपमा भारतीय संविधानलाई हेर्ने हो भने के त्यहाँ यसरी नै प्रत्येक जातिलाई पहिचान दिइएको छ ? के त्यहाँ रहेका अनेकौं जातिका मानिसलाई संविधानमै यसरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हक दिइएको छ ? पक्कै पनि छैन । तर, नेपालमा चाहिँ छ । आज मधेसको कुनै नागरिकलाई एउटा पनि अधिकार कम छैन, जति पहाडको नागरिकलाई छ । यसरी देशका नागरिकलाई मधेसी वा पहाडी भनेर वर्गीकरण गर्ने र त्यही आधारमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने सोच नै राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताका लागि खोटपूर्ण छ ।
मधेसी दलका विकल्प सीमित छन् । सबैलाई थाहा छ र लागेको छ : अहिले मधेसी दलहरूले आन्दोलन गर्नुको कारण आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर हो । पहाडमा त उनीहरूको संगठन हुने कुरै भएन, मधेसमा पनि जनाधार खस्किएको छ । गत निर्वाचनमा मधेसमा रहेका १ सय १६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये उनीहरूको हातमा जम्मा ११ सिट हात लागेका थिए । समानुपातिकतर्फ पनि उनीहरूले अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा साह्रै कम मत प्राप्त गरेका छन् । ०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मधेसमा छुट्टै खालको जागरण आएको थियो, ल्याइएको थियो । अब हाम्रा दिन आए भन्दै मूलत: कांग्रेस र छिटफुट रूपमा एमालेबाट नेताहरू लगेर रातरात पार्टी गठन गरिएको थियो । मुख्य दलमा रहँदा पटकमन्त्री सांसद, मन्त्री जस्ता लाभका पदमा बसेका, त्यही अवधिमा अरूभन्दा बढी आर्थिक लाभ हासिल गरेर विवादमा आएका र आमजनमानसमा राम्रो छवि नभएका नेताहरूलाई लगेर धमाधम पार्टी बनाउनुका पछाडि मधेसलाई नेपालको राजनीतिको मुख्य कार्ड बनाउने दीर्घकालीन योजनाले काम गरेको थियो । पहिलो संविधानसभामा उनीहरूको उपस्थितिले पनि त्यही कुराको पुष्टि गरेको थियो । तर, दोस्रो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मधेसमै उनीहरूका बारेमा धेरै भ्रम निवारण भइसकेको नतिजाले देखाएको छ । संघीयता कायम भएपछि पनि आफ्नो त्यही हालत भयो र मधेसमा पनि उल्लेख्य मत ल्याउन सकिएन भने के होला भन्ने भयले उनीहरूलाई आन्दोलनमा जान प्रेरित गरिरहेको छ ।
संविधान संशोधन गराएर मधेसी दलहरू आफ्नो प्रभाव छ भन्ने देखाउन चाहन्छन् । आफूलाई उपेक्षा गरिएको तर आन्दोलनका बलमा संविधान संशोधन गराएर मधेसीका माग सम्बोधन गर्न बाध्य पारिएको सन्देश चुनावका लागि चाहिएको छ । मधेसी नेताहरूलाई पनि थाहा छ– कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको झन्डै ९० प्रतिशत वर्चश्व रहेको मुलुकमा स–साना एउटै क्षेत्र केन्द्रित दलहरूले भन्नासाथ त्यही माग पूरा हुँदैन, गर्न सम्भव छैन । तर, राजनीति यस्तो चीज हो, जहाँ असम्भव माग पनि उठाइरहनुपर्छ । कार्यान्वयन हुँदैनन् भन्ने लाग्दालाग्दै पनि घोषणापत्रमा भए पनि उल्लेख गरिरहनुपर्छ । कहिले हुन्छ र कसरी हुन्छ भन्ने तय नभए पनि माग र नाराका रूपमा आफ्नो सिद्धान्तलाई दस्तावेजमा लेखिरहने चलन पछ्याउने अधिकार मधेसी दलहरूलाई पनि छ । सुरुमा एक मधेस एक प्रदेश भन्ने नारा उछालेका उनीहरू समयक्रममा दुई प्रदेशमा पुग्नु, पछि दुईभन्दा बढी भए पनि हुन्छ तर मधेसकै प्रदेश हुनुपर्छ भन्नुले पनि समयक्रममा मागहरू बदलिरहन्छन् भन्ने नै देखाउँछ । अत: उनीहरूले भने अनुसार मात्रै न कुनै प्रदेशको सीमा बदल्न सम्भव छ न त कुनै जातिविशेषलाई मात्रै संविधानमा अधिकार दिन सकिन्छ । ठीक छ, मधेसमा राजनीति गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूले माग उठाइरहने कुरालाई चाहिँ बुझ्न सकिन्छ ।
अब सीमामा जारी अवरोध हट्नुपर्छ । सम्भवत: भारतले पनि संविधान संशोधनपछि उक्त अवरोध हटाउनेछ । मधेसी दलहरूले पनि आन्दोलनको साटो संगठन बनाउन लाग्नुपर्छ । अरूको बलमा सञ्चालित आन्दोलनको हविगत के हुन्छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ, न कुनै योजना छ, न आन्दोलनमाथि नियन्त्रण छ, न आन्दोलनमा जनता छन् ! यस्तो आन्दोलनको विसर्जनका लागि दुईबुँदे संशोधन काफी छ ।