२० माघ २०७२, बुधबार ०४:४५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संसद्मै हुन्छ नीतिगत भ्रष्टाचार

काठमाडौं । नीति, नियम, कानुन बनाउने मूल थलो संसद्भित्र नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । सभामुख अध्यक्ष रहने संसद सचिवालयभित्रकै व्यवस्थापन समितिले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरी निर्णय गर्दा पनि न त सुब्बा, खरदारको पछि लाग्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यहाँ आँखा लगाएको छ न त जनप्रतिनिधिहरूले नै त्यसको विरोध गर्न सकेका छन् ।
संविधानसभा रहुन्जेल भनेर त्यस बेलाको कामको चापलाई ध्यानमा राखेर संसद् सचिवालयअन्तर्गतका कमचारीलाई १ सय २१ प्रतिशत विशेष भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संविधान निर्माण भएर संविधानसभा नै विघटन भइसक्दा पनि संसद्का कर्मचारीले उक्त सुविधा पाइरहेका छन् । अहिले संविधानसभा छैन भने संसद्को बैठक पनि महिनामा २/४ दिन मात्र बस्ने गरेको छ ।
संसदीय समितिका बैठकबाहेक अरू खासै गतिविधि संसद्मा हुँदैनन् । त्यसकारण पनि चौरमा घाम तापेरै त्यहाँका अधिकांश कर्मचारीको दिन बित्छ । तर, उनीहरूले घाम तापेरै त्यत्रो भत्ता पचाइरहेका छन् । संविधानसभा रहुन्जेल त्यहाँका कर्मचारीले सास फेर्नसम्म फुर्सद पाउँदैनथे । कति रात त सचिवालयमै सुतेर बिताउने गर्थे । त्यही भएर उनीहरूले निर्वाचन आयोगका कर्मचारीलाई दिएसरह भत्ताको माग गरेपछि २०७० साल फागुनमा संसद्को व्यवस्थापन समितिले संविधान निर्माण अवधिसम्मका लागि १ सय २१ प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरेको थियो । जसमा ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता, दैनिक ६ सय रुपैयाँ खाना, खाजा भत्ता र सार्वजानिक बिदामा प्रतिदिन १ सय ५० रुपैयाँ थप भत्ताको व्यवस्था गरिएको थियो ।
सभामुख प्रमुख र उपसभामुख, महासचिव र सचिव सदस्य रहेको व्यवस्थापन समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको थियो । यो समितिलाई क्याबिनेट सरहको निर्णय अधिकार छ । तर, संविधान जारी भएर ओनसरी घर्ती सभामुख भइसकेपछि पनि फेरि पुरानो निर्णयलाई निरन्तरता दिइएको छ । संसद्मा
कर्मचारी नियुक्ति नै संसद्को काम गर्न भएको हो । तर, त्यही काम गर्न नियुक्त कर्मचारीका लागि यस्तो थप सेवासुविधा दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै निजामती सेवाका कर्मचारीले विरोध गर्ने गरेका छन् ।
रमाइलो त के छ भने यो सुविधाका कारण एउटा सांसदले र संसद् सचिवालयको पियनले मासिक रूपमा झन्डै बराबरजस्तै पैसा बुझ्छन् । एउटा सांसदले स्वकीय सचिवको तलब, कर आदि कटाएर मासिक करिब ४५ हजार रुपैयाँ बुझ्छ । तर, पियनको तलब १३ हजार हाराहारीमा छ । त्यसमा ८० प्रतिशत भत्ता समावेश गर्दा २३ हजारभन्दा बवढी हुन्छ । त्यसमा दैनिक ६ सय खाना, खाजाको पैसा जोड्दा मासिक ४१ हजार जति पुग्छ । त्यसमा बिदाको दिन पाइने थप १ सय ५० रुपैयाँ जोड्दा सांसदले बुझ्ने बराबर रकम हुन्छ । तर, संसद्का कर्मचारी भने यसलाई त्यो रूपमा मात्र हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘खाना, खाजा र बैठक भत्ता सांसदले अलग्गै लिन्छन्,’ एक कर्मचारीले भने, ‘यदि समितिको बैठक सांसदले जहिले जतिखेर चाह्यो त्यति बेला नबोलाउने र कार्यलय समयभित्र मात्र बोलाउने हो भने खाना, खाजाको खर्च नदिए पनि हुन्छ ।’