१७ चैत्र २०७२, बुधबार ०६:५९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बारमा विजयकान्त समूह विजय उन्मुख

काठमाडौं । अबको तीन दिनपछि अर्थात् यही चैत २० गते हुने नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले नेतृत्व गरेको समूहको विजय सुनिश्चित भएको छ । नेपाल बारकै इतिहासमा योपटक प्रगतिशील, पेसागत, गणतान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी कानुन व्यवसायी समूहको अभूतपूर्व गठबन्धन भएको र सो समूहको देशव्यापी माहोल बनेकाले विजय सुनिश्चित भएको हो । सो समूहले देशव्यापी भेटघाट तथा प्रचारप्रसार सम्पन्न गरिसकेको केही दिनयता राजधानीमा घरदैलो कार्यक्रम जारी राखेको छ । सो समूहले कानुन व्यवसायीबीच प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण एवं प्रतिबद्धतामा प्रस्टता र कानुन व्यवसायीका हकहितका पक्षमा लिएको अडानकै कारण उक्त समूह लोकप्रिय भएको बताइन्छ । नेपाल बार एसोसियसनलाई क्रियाशील, जिम्मेवार, उत्तरदायी र समयसापेक्ष बनाउन पनि यस मैनाली समूहका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुको विकल्प नभएको कानुन व्यवसायीबीच चर्चा छ ।

कोको छन् उम्मेदवार ?
यस समूहबाट अध्यक्षमा विजयकान्त मैनाली उपाध्यक्षमा टंकप्रसाद उप्रेती (पूर्वाञ्चल), रमेश बडाल (उपत्यका), रामसहाय राय यादव (मध्यमाञ्चल), गुमानसिंह अर्याल (पश्चिमाञ्चल), शालिकराम सापकोटा (मध्य पश्चिमाञ्चल), कुलानन्द उपाध्याय (सुदूर पश्चिमाञ्चल), उषा मल्ल पाठक (महिला) र महासचिवमा दिनमणि पोखरेल रहेका छन् ।
यसैगरी कोषाध्यक्षमा हरीबहादुर खड्का तथा सदस्यहरूमा दुर्गाबहादुर विश्वकर्मा (दलित), मधुर पाठक (मधेसी, उपत्यकाबाहिर), विनोद कुमार (यादव) (मधेसी, खुला क्षेत्र), रामसुन्दर श्रेष्ठ (जनजाति खुला क्षेत्र), राजकुमार श्रेष्ठ (जनजाति, उपत्यका बाहिर), शान्ति मोदी (थारू) (महिला, उपत्यकाबाहिर), कविता शाह (महिला खुला क्षेत्र), दलबहादुर धामी (उपत्यका बाहिर), विष्णुमाया भुसाल (खुला क्षेत्र), कृष्णकुमार आङदेम्बे (लिम्बू) (खुला क्षेत्र), चूडामणि पौडेल(खुला क्षेत्र), विषण राई (खुला क्षेत्र), मंगल महर्जन (खुला क्षेत्र), नरबहादुर खड्का (नरेश) (खुला क्षेत्र) र भूपेन्द्रप्रसाद पोखरेल (खुला क्षेत्र) रहेका छन् ।
समावेशी र अनुभवी टिम
बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीहरूको एक मात्र साझा र व्यावसायिक सङ्गठन हो । २०१३ साल पुस ७ गते स्थापना गरेको यो सङ्गठन आज ८६ वटा बार एकाइमा विस्तार भएको छ । स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्र, कानुनको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही न्यायपालिका तथा मानव अधिकारको निम्ति आवाज उठाउँदै प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनमा अहं र ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको बारमा विगतमा पनि प्रगतिशील समूहको वर्चस्व रहँदै आएको थियो ।
यो समूहले महिला, जनजाति, भौगोलिक क्षेत्रलगायतका सबै पक्षलाई सन्तुलित ढंगले विचार गरेको उम्मेदवार चयन गरेको छ । मोफसललाई उच्च प्राथमिकता दिँदै पाँचथरदेखि डोटीसम्मका उम्मेदवारहरू अघि सारेको छ । त्यति मात्र होइन, २५ जनामध्ये सातजना विभिन्न बार इकाइमा पूर्वअध्यक्ष भएर रहिसकेका व्यक्तिहरू छन्, जसले गर्दा बार एसोसिएसनको काममा उनीहरूको गाम्भीर्य र दक्षता दुवै पर्याप्त भएको पाइन्छ । यसबाहेक अन्य उम्मेदवारहरू पनि बारका विभिन्न इकाइमा उपाध्यक्ष र सचिव बनेर काम गरिसकेका व्यक्तिहरू रहेका छ न् । अर्को समूहमा यस्ता अनुभवी उम्मेदवारको सट्टा अनुहारहरू मात्र ल्याइएको छ ।
को हुन् अध्यक्षका उम्मेदवार मैनाली ?
अध्यक्षका उम्मेदवार मैनाली २०५१ सालकै बार कार्यसमितिका सदस्य हुन् । शम्भु थापा नेतृत्वको २०६०–६३ को कार्यकालको कोषाध्यक्ष रहेका उनी बारको इतिहासमा कानुन व्यवसायीलाई दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमको सुरुवात गर्ने व्यक्तिसमेत हुन् । २०५१ सालमा बारले तालिम सुरु गर्न सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीको एउटा टिम बनेको थियो । सो टिमले नै तालिमको अभियान प्रारम्भ गरेको थियो । २०६० सालको मैनालीसमेतको कार्यसमितिले नै बार भवन निर्माण सम्पन्न थालेको हो । त्यसैबेलादेखि बारले नेपाल सरकारसँग रकम लिएर विभिन्न इकाईहरूका भवन निर्माणका लागि पहल गर्ने, बारले सञ्चालन गरेका विभिन्न कार्यक्रमबाट रकम बचाउने र सो रकम जिल्लाका भवन बनाउन सदुपयोग गर्ने र केन्द्र बार तथा जिल्ला बारबीचको संयोजन गर्ने कामको प्रारम्भ मैनालीकै सहायतामा भएको बताइन्छ । उनी विगत ३० वर्षदेखि निरन्तर कानुन व्यवसायमा नै लागिरहेका छन् । मैनाली विशेषगरी वाणिज्य क्षेत्र र ‘लिटिगेसन’ अर्थात् मुद्दामामिलामा नियमित अदालत जाने काम दुवैमा पोख्त मानिन्छन् ।
यस्ता छन् अन्य पदाधिकारी
टंक उप्ेरती : झापामा बसेर लामो समयदेखि वकालत पेसा गर्दै आएका उप्रेती पूर्वाञ्चल उपाध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । झापा जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनको अध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका उनले झापा बारलाई आफ्नो कार्यालयमा साधनस्रोत सम्पन्न पार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
रामसहाय राय यादव : यादव मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा उपत्यका बाहिरका उपाध्यक्षका उम्मेदवार हुन् । यादव रौतहट जिल्ला बारको पूर्वअध्यक्ष हुन् । रौतहटमा रहेर कानुन व्यवसाय गरेको स्थापित व्यक्तिमा यादव गनिन्छन् ।
रमेश बडाल : उपत्यकामा रहेर लामो समयदेखि वकालतमा संलग्न बडाल पुनरावेदन अदालत बारको पूर्वसचिव तथा पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् । त्यति मात्र होइन, नेपाल बार एसोसिएसनको श्रम समितिको अध्यक्ष रहेर काम गरिरहेका उनी श्रम कानुनका जानकार मानिन्छन् ।
गुमानसिंह अर्याल : पश्चीमाञ्चल विकासक्षेत्रका लागि उपाध्यक्षका उम्मेदवार गुमानसिंह अर्याल विगत ३६ वर्षदेखि कानुन व्यवसाय पेसामा छन् । अर्याल लमजुङ जिल्ला बारका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।
शालिकराम सापकोटा : मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका लागि उपाध्यक्षका उम्मेदवार शालिकराम सापकोटा नेपालगन्ज पुनरावेदन बारका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् । मानव अधिकारको क्षेत्रमा उनले लामो समयदेखि काम गर्दै आएका छन् । विशेषगरी फौज्दारी अपराधका मामिलामा उनको विज्ञता देखिन्छ । उनी २१ वर्षअघिदेखि लगातार कानुन व्यवसायमा छन् ।
कुलानन्द उपाध्याय : सुदूरपश्चिम क्षेत्रका लागि उपाध्याक्ष उम्मेदवार कुलानन्द उपाध्याय कैलाली जिल्लामा रहेर अनवरत काम गरिरहेका छन् । काठमाडौंबाट एलएलएमसमेत गरेर उनी धनगढी जिल्ला बारका तर्फबाट नेपाल बारका लागि केन्द्रीय पार्षद्का रूपमा विगत लामो समयदेखि रहेका छन् । उनी १९ वर्षदेखि कानुन व्यवसायमा छन् ।
उषा मल्ल पाठक : महिला उपाध्यक्षका उम्मेदवार पाठक २७ वर्षदेखि नियमित रूपमा कानुन व्यवसायमा छिन् । उनी क्षेत्रीय अदालत बार एसोसिएसन हुँदा नै कार्यसमिति सदस्य थिइन् । उनले पुनरावेदन अदालत बनिसकेपछि पहिलो कार्यसमितिको कोषाध्यक्ष, त्यसपछि सर्वोच्च अदालत बार र पुनरावेदन अदालत बारको महिला शाखा प्रमुख भएर भूमिका निर्वाह गरेकी छन् ।
दिनमणि पोखरेल : मैनाली समूहबाट महासचिवको उम्मेदवार पोखरेल कानुन क्षेत्रमा मास्टर डिग्री गरेका र जलविद्युत् तथा जलस्रोत एवं प्राकृतिक स्रोत साधनसँग सम्बन्धित विषयमा राम्रो दखल राख्ने व्यक्ति हुन् । उनको पढाइको विषय पनि त्यही हो । उनले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट मास्टर डिग्री गरेका हुन् । त्यति मात्र होइन, नेदरल्यान्डको हेगबाट पनि उनले उच्च अध्ययन गरेका छन् । उनलाई राम्रो क्षमता भएको योग्य व्यक्तित्वका रूपमा लिइन्छ ।
हरिबहादुर खड्का : कोषाध्यक्षका उम्मेदवार खड्का २१ वर्षअघिदेखि कानुन व्यवसायमा छन् । उनको कामको क्षेत्र वाणिज्य कानुन र करसँग सम्बन्धित क्षेत्र हो । उनी स्थापित कानुन व्यवसायी र योग्य उम्मेदवार भएका कानुन व्यवसायीबीच चर्चा छ ।
सदस्यका उम्मेदवारहरू कोभन्दा को कम
दलित कोटाबाट सदस्यका उम्मेदवार रहेका दुर्गाबहादुर विक विगत १९ वर्षदेखि नियमित कानुन व्यवसाय पेसासँग सम्बन्धित छन् । दलित अधिकारको सवालमा उनी लामो समयदेखि क्रियाशील छन् । त्यस्तै, मधुर पाठक उपत्यकाबाहिरको मधेसी कोटाका उम्मेदवार हुन् । उनी नेपालगन्ज बार पुनरावेदन अदालतको सचिव तथा उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी १६ वर्षदेखि कानुन व्यवसायमा संलग्न छन् । मधेसी खुला क्षेत्रका सदस्यका उम्मेदवार विनोदकुमार यादव १६ वर्षदेखि कानुन व्यवसायमा संलग्न छन् । उनी काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका सदस्य पनि हुन् । जनजाति खुलातर्फका सदस्य उम्मेदवार रामसुन्दर श्रेष्ठ १२ वर्षदेखि कानुन व्यवसायमा संलग्न छन् । त्यस्तै, उपत्यकाबाहिरको जनजाति सदस्य उम्मेदवार राजकुमार श्रेष्ठ चितवन जिल्ला बारको विभिन्न पद सम्हाल्दै अध्यक्ष भएका व्यक्ति हुन् । उनी नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलन आयोजना गर्ने कामको चितवन बसेर अगुवाइ गरेका व्यक्ति पनि हुन् ।
यसैगरी, उपत्यका बाहिरको महिला सदस्य कोटामा शान्ति मोदी थारू उम्मेदवार बनेकी छन् । उनी मोरङ जिल्ला अदालत बारसँग सम्बद्ध छिन् भने महिला अधिकार पनि उनको क्षेत्र हो । उनी मास्टर डिग्री अध्ययनरत हुन् । खुला महिला क्षेत्रको सदस्यको उम्मेदवार कविता शाह काठमाडौं जिल्ला अदालत बारसँग सम्बन्धित छिन् । महिला अधिकारसँग सम्वन्धित विभिन्न विषयको तालिम कार्यक्रममा उनको विगत १६ वर्षदेखि संलग्नता छ । त्यस्तै उपत्यकाबाहिरको खुला सदस्य उम्मेदवार दलबहादुर धामी पुनरावेदन अदालत डोटी बार एसोसिएसनसँग सम्बन्धित छन् । उनी १७ वर्षदेखि यस पेसामा छन् । उनी मास्टर डिग्री पनि हुन् । यसैगरी, विष्णुमाया भुसाल २० वर्षदेखि कानुन व्यवसायसँग सम्बन्धित छन् । महिला भए पनि खुलाबाट उठ्ने उनी नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापनसमेत गर्नुहुन्छ । त्यस्तै, खुला क्षेत्रका सदस्य उम्मेदवार कृष्ण कुमार आङदम्बे लिम्बू पुनरावेदन अदालत पाटनसँग सम्बन्धित हुन् । उनी २१ वर्षदेखि यस पेसामा आबद्ध छन् ।
यसैगरी, खुला क्षेत्रतर्फ सदस्यका उम्मेदवार चूडामणि पौडेल पुनरावेदन अदालत पाटनको कार्य समिति पूर्व सदस्यहो । मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका उनी बेलायतबाट शरणार्थीसँग सम्बन्धित कानुनका विषयमा अध्ययन गरेका छन् ।
यसैगरी, खुला सदस्यका उम्मेदवार विषण राई १९ वर्षदेखि निरन्तर कानुन व्यवसाय क्षेत्रमा आबद्ध छन् । उनले नेपाल बारको विभिन्न समितिहरूमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । सदस्य खुला क्षेत्रमा मंगल महर्जन यस समूहबाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनी ललितपुर जिल्ला बारको पूर्वसचिव तथा अध्यक्ष हुन् । उनी अधिकारमुखी आन्दोलनमा विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा संलग्न हुँदै आएका छन् । २० वर्षदेखि यस पेसामा महर्जनको आबद्धता छ । यस्तै, खुला सदस्यका उम्मेदवार नरबहादुर खड्का नरेश १६ वर्षदेखि यस पेसामा छन् । खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या र उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा खड्काको रुचि छ । यसैगरी अर्का खुला क्षेत्रका सदस्य उम्मेदवार भूपेन्द्र पोखरेल काठमाडौं जिल्ला बारसँग सम्बद्ध छन् । १६ वर्षदेखि यस पेसामा संलग्न उनी सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मुद्दा हाल्नमा
माहिर छन् ।
१३ बुँदे प्रतिबद्धता नै जित्ने आधार
उक्त समूहले विभिन्न विषयमा १३ बुँदे अवधारण तथा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ । ती प्रतिबद्धताहरूमा संविधान कार्यान्वयनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, संविधान निर्माण प्रक्रियामा नरहेका शक्ति र समूहका सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने, संविधान जारी भएपछि तराई मधेसलगायत विभिन्न वर्ग क्षेत्र र समूहमा देखा परेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यकताअनुसार सहयोगीको भूमिका खेल्ने र दबाव सिर्जना गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानवअधिकार सम्बन्धी कानुनको दायित्व पूरा गर्न, विश्वसनीय र प्रभावकारी संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अपनाउन र मानव अधिकारको उल्लंघनमा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन मानव अधिकारको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका राष्ट्रिय संयन्त्रहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यति मात्र होइन, देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा गरिएको बलको अत्यधिक प्रयोग तथा गैरराज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकारविरुद्धका ज्यादतीहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण दिलाउन पहल गर्ने, स्वतन्त्र, सक्षम र जवाफदेही न्यायपालिकाको सृदृढीकरणका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने र न्यायपालिकामा देखिएका विकृति विसंगतिको अन्त्य गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने, सर्वोच्च अदालतलगायत सबै तहका अदालतमा यथाशीघ्र न्यायाधीश नियुक्ति गर्न दबाब दिँदै न्यायाधीशको नियुक्ति कम्तीमा ५० प्रतिशत कानुन व्यवसायीहरूबाट गरिनुपर्ने विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउने बताएको छ । यी प्रतिबद्धता नै आफ्नो समूहको जित्ने आधार भएको उपत्यका उपाध्यक्षका उम्मेदवार रमेश बडालले बताए । संघीय संरचनामा गएपछि सात प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत भएसँगै त्यसले न्यायसम्पादनमा कठिनाइ हुने हुनाले सर्किट अदालतको व्यवस्था, अदालतमा सुनिएका भ्रष्टाचारका घटना कम गर्न र बार तथा बेन्चबीचको तिक्तता मेटाउने पहल गर्ने तथा स्थानीय निकायमा गठन हुने न्यायीक समितिहरूमा कानुन व्यवसायीको अनिवार्य नियुत्तिको लागि आफूहरूले पहल गर्ने उनले बताए ।
यसैगरी, उक्त समूहले विगतमा न्यायपरिषद्ले गरेका कतिपय निर्णयहरूउपर प्रश्न उठेका सन्दर्भमा न्यायपरिषद्लाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक पहल गर्ने, संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप जिल्ला न्यायाधीशको नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीको सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि अविलम्ब कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गर्ने, न्याय क्षेत्रमा रहेका समस्याहरूको समाधान गर्न बारसमेतको संलग्नतामा गठित न्याय क्षेत्र समन्वय समिति प्रभावकारी नभएकाले कतिपय अवस्था र स्थानका बार र बेन्चको सम्बन्ध सुमधुर नहँुदा समस्या उत्पन्न भएकाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।
सो समूहले न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायाधीश, कर्मचारी, सरकारी वकिल तथा कानुन व्यवसायीलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्न आवश्यक पहल गर्ने, दक्षता अभिवृद्धि एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले विशेष तालिम, सञ्चालन गर्ने, कानुन व्यवसायी वृत्तिविकास कोषलाई प्रभावकारी बनाउने, कानुन व्यवसायीमा दरिन कानुन व्यवसायी परिषद्ले लिने परीक्षालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन वस्तुगत परीक्षा प्रणाली लागू गर्नका साथै सोको तयारी कक्षाको म्यानुअल तयार गरी बार इकाइमार्फत बार तयारी कक्षा सञ्चालन गर्ने तथा पेसागत सुरक्षा तथा व्यवसाय विस्तार ध्यान दिने योजना पनि अघि सारेको छ ।
स्थानीय तहलगायत अन्य स्वायत्त निकायहरूमा कम्तीमा एकजना कानुनी सल्लाहकार नियुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक पहल गर्ने, अर्धन्यायिक निकायहरूमा इजलास खडा गरी कानुन व्यवसायीमार्फत प्रतिनिधित्व गराउने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक पहल गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने, नोटरी पब्लिकका लागि लिइने परीक्षा तथा यसको परीक्षाफल प्रकाशनलाई वार्षिक क्यालेन्डर तय गरी सोअनुरूप सञ्चालन गर्न गराउन प्रयत्न गर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधिको मापदण्ड व्यवस्थित पार्ने, कानुन व्यवसायमा लैंगिक समानताका लागि विद्यमान महिला शाखाहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै लैंगिक समानतासम्बन्धी कानुनहरूमा सुधार गर्ने भूमिका खेल्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने तथा कानुन व्यावसायी महिलाहरूलाई लैंगिक न्यायका विषयमा विशेषज्ञता विकास गर्ने तालिम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता छन् । बारको यो नेतृत्वले आचारसंहिता परिमार्जनका लागि पनि पहल गर्ने बताएको छ ।