२१ चैत्र २०७२, आईतवार ०७:३७ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

विकासमाथि सार्थक बहस

महाभूकम्पले नेपालीहरूको मन र मस्तिष्कमा थोपरेको त्रासदी अझै पनि मेटिइसकेको छैन । विनाशकारी भूकम्प आएको करिब एक वर्ष पुग्नै लाग्दा त्यसले काठमाडौं उपत्यकालगायत वरिपरिका जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरूमा पुर्‍याएको असर अहिले पनि यदाकदा प्रकट हुने गरेको छ । तर, भूकम्पले ‘वार्षिकी’ मनाउनै लाग्दा पनि ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माणमा भइरहेका ढिलाइले राज्यप्रति अनेक प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकजस्तै बनेको छ, यो जनताको अधिकारको कुरा पनि हो । तर, भूकम्प विपत्तिका रूपमा आए पनि त्यसबाट नेपालीहरूका निम्ति एउटा अवसरको विषय पनि बनेको युवा राजनीतिज्ञ रवीन्द्र अधिकारीको विश्लेषण छ ।
वामपन्थी राजनीतिमा क्रियाशील सांसद अधिकारीको ‘समृद्ध नेपाल’ देशको विकास, समृद्धि र उन्नति चाहनेहरूका निम्ति एउटा पठनीय कृतिका रूपमा आएको छ । पछिल्लो समय नेपालीहरूले भोग्नुपरेको महाभूकम्पको पीडा र त्यसपछि भोग्नुपरेको भारतको अघोषित नाकाबन्दीदेखि विकाससम्बन्धी विमर्शमा आधारित वैचारिक लेखहरू समेटिएको उक्त कृतिले हामीकहाँ भइरहेका उपलब्धि र कमजोरीहरूलाई सूक्ष्म ढंगले केलाउने प्रयत्न गरेको छ । अधिकारी स्वयं लामो समयदेखि जनताका बीचमा रहेर विकास, निर्माणका कार्यमा संलग्न भएका हुँदा कृतिभित्रका रचनाहरूमा उनका निजी अनुभवका साथै सैद्धान्तिक धारणाहरू समेत सघन रूपमा अभिव्यक्त भएका छन् । भूमिका लेख्ने क्रममै प्रा. पीताम्बर शर्माले भनेझैं ‘उनी व्यवहारवादीका रूपमा बढी प्रस्तुत भएका छन्’ ।
अहिले सरकारले पुनर्निर्माणको खाका कोर्दै, सुस्त गतिमै भए पनि अग्रसरता देखाइरहेको छ । विकास निर्माण कार्यमा भिजेका सांसद अधिकारीले पुनर्निर्माण कार्यलाई देशको औद्योगिक र आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पुनर्निर्माणमा लाग्ने सामग्रीहरूमा पनि देशभित्रै सम्भावना खोजिनुपर्ने उनको मत छ– ‘पुनर्निर्माणमा चाहिने सिमेन्ट, रड, इँटा, काठ, ढुंगाजस्ता सामग्रीको ठूलो हिस्सा नेपालमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसअनुसार उद्योग स्थापनामा राज्य आफैं लाग्नुका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’
नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाएपछि असन्तुष्ट रहेको छिमेकी भारतले हठात् रूपमा नाकाबन्दी लगायो । लामो समयसम्म नाकाबन्दी लगाउँदा भारतलगायत अरू मुलुकबाट आउने अत्यावश्यक सामानहरूको अभाव हुन पुग्दा नेपालीहरूले कष्टकर जीवन बिताउनुपर्‍यो । नाकाबन्दीले नेपालीहरूको बढ्दो परनिर्भरतालाई उजागर गरेको बताउँदै अधिकारीले भारतसँग परनिर्भरता बढ्नुमा नेपालीहरू नै दोषी रहेको औंल्याएका छन् । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा नेपालीहरूमा स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर र राष्ट्रवादको कुरा उठ्ने गरे पनि नाकाबन्दी हटेलगत्तै ती कुराहरू बिर्सिने गरेको यथार्थतिर पनि उनले इंगित गरेका छन् । उनी लेख्छन्– ‘२०४५ सालको नाकाबन्दीबाट पाठ सिकेको भए यो अवधिमा आयातित इन्धनको परनिर्भरता घट्थ्यो भने भारतको विकल्पमा उत्तरी नाका विस्तारसमेत हुन्थ्यो । राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, निर्भरता घटाउने दीर्घकालीन योजना र काम हुन्थे ।’
‘नवनिर्माण, भूउपयोग र बस्ती विकास’ शीर्षकको लेखले भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गर्दा अपनाउनुपर्ने वैज्ञानिक पद्धति र तौरतरिकाबारे केन्द्रित छ । खासगरी, भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा र गोरखाका केही ग्रामीण बस्तीहरूलाई जोखिममा पुर्‍यायो । ती केही बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर, बस्ती सार्दा एकीकृत र सुरक्षित बस्तीमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा अधिकारीको जोड छ । साथै, जोखिमयुक्त ठाउँका बासिन्दालाई स्थानान्तरण गर्दा रोजगारीसहित स्थानान्तरित गरिँदा अर्थतन्त्र र समाजको विकासको महत्त्वपूर्ण आधार बन्ने उनको तर्क छ । ‘विकास : कस्तो, कसका लागि र कसले ?’ शीर्षकको लेखमा उनले विश्वमा विकासको अवधारणा कहिले आएको हो र विकासका मोडेलहरूबारे जानकारीमूलक सामग्रीहरू पस्किन चाहेका छन् ।
चार खण्डमा बाँडिएको उक्त कृतिभित्रका रचनाहरूमा पहिलो खण्डमा नाकाबन्दी र भूकम्पमा केन्द्रित सामग्रीहरू छन् भने दोस्रो खण्डमा विकासमाथि बहस चलाउने उद्देश्य राखेका छन् । तेस्रंो खण्डमा चाहिँ उनले नेपालको विकासका पूर्वाधारहरू पहिल्याउन चाहेका छन् । जलविद्युत्, कृषि क्षेत्रको विकास, पर्यटन क्षेत्रको विकासलगायतले नेपालको विकासको मार्गचित्र कोर्नेमा उनी विश्वस्त छन् । चौथो खण्डमा उनले देशबाहिरका सन्दर्भहरूलाई उठाएका छन् । मूलत: अधिकारीको यो कृतिले नेपालमा विकास हुन नसक्नुका कारणहरू खोतल्ने प्रयास गर्नुका साथै विकासका लागि केकस्ता प्रयत्न र आधारहरू खोज्नुपर्दछ भन्नेतिर सार्थक संवाद चलाउन चाहेको देखिन्छ । नेपालको विकास, समृद्धि र आर्थिक उन्नतिमा चासो राख्नेहरूले यो पढ्नैपर्ने किताबका रूपमा आएको छ ।