२४ चैत्र २०७२, बुधबार ०६:०६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्राधिकरणमा ऐनविपरीत काम

काठमाडौं । राम्रो सेवा र सुविधायुक्त कार्यालय भएपछि मान्छे लिसो टाँसिएझैं टाासिने रहेछ भन्ने प्रमाण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा कार्यरत दुई कर्मचारीलाई हेरे पुग्छ । प्राधिकरण स्थापना हुँदा गोरखापत्र संस्थानबाट काजमा आएका र दुरसञ्चार क्षेत्र नबुझेका कर्मचारीहरूको आत्मकेन्द्रित सोचकै कारण प्राधिकरण अस्तव्यस्त भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ ।
तत्कालीन समयमा गोरखापत्र संस्थानमा पाँचौं तहमा कार्यरत पुरुषोत्तम लम्साल र कुमारप्रसाद शर्मा अहिले प्राधिकरणको उपल्लो तहको निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । प्राधिकरणमा हाल कार्यरत तीनजना निर्देशकमध्ये आनन्द खनाल मात्र प्राविधिक क्षेत्रबाट आएका र दूरसञ्चार बुझेका व्यक्ति हुन् । तर, प्राधिकरणमा भने खनाल र शर्माकै राइँदाइँ चल्ने गरेको बताइन्छ । अझ अध्यक्ष दिगम्बर झाले उनै खनाललाई प्रशासनको समेत सबै जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ विपरीत प्राधिकरणमा अन्यत्रबाट कर्मचारी भित्र्याएर उपल्लो तहमा पुर्‍याएपछि अहिले प्राधिकरणमा निकै असन्तुष्टि छाएको छ । संस्था स्थापना गर्दा प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारी नभएकाले अन्य कार्यालयबाट काजमा ल्याएर प्राधिकरणबाटै तलबभत्ता खाने गरी व्यवस्था मिलाए पनि प्राधिकरणको आफ्नै कर्मचारीको व्यवस्था भएपछि उनीहरूलाई सम्बन्धित स्थानमै फर्काउनुपर्ने थियो । तर, टेलिकमसम्बन्धी ज्ञान नभएका व्यक्तिहरू लिसो टाँसिएझै टाँसिइरहँदा प्राधिकरणमा अस्तव्यस्तता छाएको बताइन्छ ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को १२ नं. को दफा (३) मा ‘प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको नियुक्ति नभएसम्मका लागि’ मात्र अन्यत्रबाट कर्मचारी ल्याउने स्पष्ट रूपमै भनिएको छ । सो बुँदामा उल्लेख छ, ‘उपदफा (२)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणको कर्मचारीहरूको नियुक्ति नभएसम्मका लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको अनुरोधमा नेपाल सरकार वा कुनै संगठित संस्थाका कर्मचारीहरूलाई प्राधिकरणबाटै तलब भत्ता खाने गरी प्राधिकरणमा काम गर्न काजमा खटाउन सक्नेछ ।’ प्राधिकरणको आफ्नै परीक्षामा सफलता पाएर आएका कर्मचारीहरू भएपछि पनि त्यस्ता कर्मचारीहरू रहिरहनुपर्छ भन्ने नभएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
तर, प्राधिकरणमा भने उनीहरू बढुवा तथा अन्य सेवासुविधा लिँदै बसिरहेका छन् । आफू माथिल्लो तहमा बढुवा नभएसम्म उनीहरूले नै कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र सांगठानिक संरचना बलियो बनाउने योजनामा विभिन्न अवरोध गरिरहेको आरोप लागेको छ । २०५४ सालमा प्राधिकरणमा छिरेका उनीहरू कानुनविपरीत १८ वर्षसम्म एउटै अड्डामा रहँदा पनि कसैले केही गर्न नसकेपछि उनीहरूकै हालीमुहाली चल्ने गरेको बताइन्छ ।