प्राधिकरणले मूर्तरुप लिइसकेको छ
० राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गति लिन नसकेको गुनासोलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– गत पुस ५ गते प्राधिकरण ऐन संसद्बाट पारित भएको हो । ऐन बनेको तीन महिना मात्र भएको छ । ऐन बनेपछि जुन खालको संगठनात्मक संरचना बन्यो, त्यसअनुसार नीतिनियम, कार्यविधिहरू र निर्देशिकाहरू तयार गर्न केही समय लाग्यो । सरल तरिकाले जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यविधि बनाइसकिएको छ । राजनीतिक इच्छाशक्तिअनुसार नै धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई घर बनाउने वातावरण बनाउन प्राधिकरण लागिरहेको छ ।
० प्राधिकरणका योजनाहरू पूरा गर्न समस्याहरू देखिएका हुन् ?
– नेपालको इतिहासमै पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन एउटा नौलो प्रयोग हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सहरी विकास मन्त्रालयबाट पुनर्निर्माणसम्बन्धी कामको ८० प्रतिशत बजेट परिचालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यस्ता मन्त्रालयहरूमा हामीले सेन्ट्रल लेबल प्रोजेक्ट इप्लोइमेन्ट युनिट गठन गरेका छौं । त्यो युनिटमा काम गर्ने व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी भए पनि विभागीय प्रमुखसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यस हिसाबले भोलि मन्त्री तथा सचिवकहाँ त्यो फाइल पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ । निर्णय प्रक्रिया सरल र छिटो बनाउन खरिददेखि सबै प्रक्रियामा सरलीकरण गरिएको छ ।
० यो लागू गर्न कर्मचारीहरूले सहयोग गरेनन् भन्ने गुनासो छ नि ?
– कर्मचारीतन्त्रमा पनि यो नौलो अभ्यास र प्रयोग हो । अहिले धेरै कर्मचारी खटिएर पनि प्राधिकरणमा आउनलाई मनोबल गिरेको अवस्था छ । अहिलेसम्म धेरै सहसचिवहरूको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । कर्मचारीहरूलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । सिंहदरबारभित्र आएर यो जुन काम भइरहेको छ, कर्मचारीतन्त्रले धेरै विषयविज्ञहरूलाई सघाइरहेको अवस्था छ । प्राधिकरणले एउटा मूर्तरूप लिइसकेको छ ।
० पुनर्निर्माण अभियान कसरी अघि बढ्दै छ ?
– फागुन ३० गतेबाट अभियान सुरु भएपछि यसले दुईवटा काम गर्न लागिरहेको छन् । एउटा निजी आवास बनाउने हो । यसका लागि लाभग्राहीहरूको पहिचान गर्ने, सम्झौता गर्ने, उहाँहरूको बैंक खाता खोल्ने, सम्बन्धित बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउने काम हुन्छ । दोलखाको सिंगटीबाट फागुन ३० गतेबाट यो काम सुरु गरेका थियौं भने चैत २१ गतेबाट विभिन्न ८ जिल्लामा अभियान सुरु गरेका छौं । पहिलो चरणमा हामीले लाभग्राही परिवारको नाम टाँस गरेका छौं । अहिले गरेको विस्तृत सर्भे एकदमै वैज्ञानिक छ । यसले सूचना प्रविधि र प्रणालीमा नेपालको भूकम्पीय इतिहासमा कोसेढुंगा नै हुनेछ ।
० १० जिल्ला भूकम्प प्रभावित भए पनि ८ जिल्लामा मात्रै किन अभियान सुरु गरिएको हो ?
–तथ्यांक संकलनमा केही ढिलाइ भएकाले दुई जिल्लामा तत्काल गइहाल्न नसकेका हौं । ती जिल्लाहरुमा यही हप्ताभित्रै पुग्नेछौं । यो महिनाको अन्त्यसम्ममा सबै जिल्लाका सबै गाविसको सर्भे सम्पन्न भई लाभग्राहीहरूको नाम सूची प्रकाशन भइसक्नेछ ।
० क्षतिको वर्गीकरण कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?
– हामीले दोस्रोपटक तथ्यांक संकलनमा एकदमै वैज्ञानिक पद्धति अपनाएका छौं । क्षतिको ५ तहको वर्गीकरण छ । १ तह भनेको केही पनि नभएको घर हो । २ तह भनेको सामान्य मर्मतसम्भार गरेर बस्न सक्ने घर हो । ३, ४ र ५ नम्बर ग्रेडिङमा परेका घरहरूका व्यक्ति तथा परिवारका नाम त्यहाँ लेखिनेछ । सम्बन्धित गाविस सचिवले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र यो क्रम निरन्तर चल्नेछ । प्राधिकरण अब एक्लै छैन । प्राधिकण नीति निर्याण गर्ने थलो भएको छ र यसले काम गर्ने होइन, गराउने मोडल अवलम्बन गरेको छ । सिंगटीमा गएको महिना ३० गते सुरु गर्दा पनि त्यहाँ अरू कुनै कारण थिएन । त्यहाँ बैंक नजिक भएको, तथ्यांक संकलनको काम सकिएको स्थानलाई आधार मानेका मात्र हौं । यसपटक पनि त्यही आधारमा हामीले गाविसहरूको छनोट गरेका छौं ।
० ऋण पनि दिने नीति छ होइन ?
– प्रथम किस्ता प्राप्त गरेलगत्तै उहाँहरूलाई हामीले ऋण पनि दिने व्यवस्था गरेका छौं । ग्रामीण क्षेत्रमा हो भने ३ लाख रुपैंयासम्म उहाँहरूले विनाधितो कर्जा पाउनुहुनेछ । राष्ट्र बैंकसँग यसबारेमा चरणबद्ध कुरा भएर विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन भइसकेको अवस्था छ । तर, उहाँहरूले ऋण लिन सरकारको तर्फबाट उपलब्ध गराउने सबै सुविधाहरू लिइसकेको हुनुपर्नेछ । यदि उहाँको धितो पनि छ र ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिन चाहनुहुन्छ भने १५ लाख रुपैंयासम्म ग्रामीण क्षेत्रमा धितो र आम्दानीलाई हेरेर विशेष भूकम्पीय आवास सहुलीयत कर्जा उपलब्ध गराउने पनि हाम्रो योजना छ ।
० अहिलेसम्म पुननिर्माणका लागि कति रकम परिचालन भएको छ ?
–केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइअन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयमा २ अर्ब ३६ करोड ६० लाख, संस्कृति मन्त्रालयमा ३९ करोड ६२ लाख पठाइसकेका छौं र सांस्कृतिक धरोहरको पुनर्निर्माणका लागि अरू थप पैसा कसरी पठाउन सकिन्छ भनेर थप छलफल गरिरहेका छौं । पासाङ ल्हामु सडकलगायत अन्य भूकम्पीय क्षति भएका सडकहरूको मर्मतका लागि पनि रकम पठाइएको छ भने कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत पनि कार्यक्रम स्वीकृत गरेर रकम पठाइसकेका छौं । त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयलाई विभिन्न सरकारी भवनहरूको मर्मतसम्भार तथा पुनर्निर्माण गर्न पनि हामीले रकम पठाइसकेका छौं । सिँचाइ विभागलाई कुलो निर्माण गर्न, खानेपानी तथा सरसरसफाइ डिभिजनलाई र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी बोर्डलाई पनि रकम पठाइएको छ भने उद्योग विभाग, वन मन्त्रालयका दुईवटै निकायलाई पनि रकम पठाइएको छ ।
० बर्खा सुरु हुन लागिसक्यो । पीडितले बर्खाअघि नै राहत पाएर आवास बन्ने निश्चित छ त ?
– जनअपेक्षाअनुसार यसले काम गर्न नसकेको होला, किनकि केही तयारीहरू यसले गर्नुपर्यो । अब सबै तयारीहरू भइसकेका छन् । अबको काम फिल्डमै जाने हो । यो महिनाको अन्त्य वा वैशाखको पहिलो हप्ता सम्ममा हामी धेरै गाविसका वास्तविक पीडितको नाम सार्वजनिक गर्नेछौं । त्यसबाट अनुदानको सम्झौता अघि बढ्छ ।
० कामको व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले शाखा कार्यालयहरू पनि खोल्छ कि ?
– यो कामलाई समन्वय गर्न हामीले सातवटा उपक्षेत्रीय कार्यालय खोल्नुपर्नेछ । चारवटा कार्यालय अहिले हामीले कनिष्ठ कर्मचारीहरूबाटै खोलेका छौं । कि त सरकारले संगठनात्मक संरचनाबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ, अन्यथा यो प्राधिकरणको कामलाई नियमितता दिन र समन्वय बढाउन राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव स्तरका कर्मचारी राखेर जिल्ला तहका विभिन्न संघसंस्था, राजनीतिक दल, सामाजिक कार्यकर्ता, नागरिक समाज सबैसँग समन्वय गरेर यसलाई बृहत् महाअभियानका रूपमा सञ्चालन गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
१ लाख ४२ हजार परिवारलाई विश्व बैंक र जाइकाबाट प्राप्त हुने ऋणबाट नेपाली जनतालाई अनुदान वितरण गर्दै छौं । करिब ६ लाख पीडित परिवार हुने हाम्रो अनुमान छ । बाँकी परिवारलाई आवास अनुदानका लागि साधन स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती हामीसँग छँदै छ । अर्कोतिर पछिल्लोपटक गरिएको सर्भे वैज्ञानिक र वस्तुतथ्यमा आधारित त छ, तर यसले अलिकति समय लिने भयो । योविना त हामी अगाडि बढ्नै सक्दैनौं, किनकि यो हाम्रो आधारशीला हो । यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाहिरी ११ जिल्लामा यो काम सकिनेबित्तिकै काठमाडौं जिल्लामा सुरु हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास मासु, मदिरा तथा नशालु पदार्थ बिक्री र सेवन गर्न रोक
- एमाले संकल्प यात्राको तेस्रो दिन : आज सिलगढीबाट अछामको यात्रा
- नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्धाको आज अन्तिम फैसला हुने
- आज छठ पर्व, सूर्यको पूजा आराधना गरी मनाइँदै
- मंसिर १४ गतेदेखि एमालेले मध्यपहाडि लोकमार्ग यात्रा विशेष कार्यक्रम गर्ने
- जाजरकोट भूकम्प अपडेट : मृतकको संख्या १५४ पुग्यो
- प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरु एमालेको चियापानमा
- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भूकम्प प्रभावित जिल्ला बझाङमा
- परराष्ट्रमन्त्री साउद र राष्ट्रसंघका उपमहासचिव लाक्रोक्सबीच भेटवार्ता
- संविधान दिवसमा एमालेको ‘रातो र चन्द्र सूर्यसँग सेल्फी’ कार्यक्रम
- आज हरितालिका तीज
- ६० किलो सुन प्रकरणको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता : २९ जना प्रतिवादी
Leave a Reply