९ बैशाख २०७३, बिहीबार ०५:४० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नयाँ दिशा समात्ने अपेक्षा

नयाँ वर्ष आरम्भ भएको छ । यससँगै मुलुकका सामु चुनौतीहरू पनि थपिएका छन् । चुनौतीहरूको सामनामै मुलुकको भावी यात्रा पनि निर्भर रहेको छ । विगतबाट शिक्षा ग्रहण गर्दै अघि बढ्न सक्दा नै भावी यात्रा उपलब्धिमूलक हुनेछ । मुलुकले बेहोर्नुपरेको दुर्दशा र पीडाको एक महत्त्वपूर्ण कारण विगतबाट पाठ नसिक्नु पनि हो । हरेक नयाँ वर्ष हाम्रा निम्ति औपचारिकता मात्र बने । हामीले मीठा कुरा गर्‍यौं, वाचा बाँध्यौं र आश्वासन बाँड्यौं, तर त्यसअनुरूप अघि बढेनौं । यो नयाँ वर्ष विगतको जस्तो बन्न हुन्न, हाम्रो प्रतिबद्धता मात्र रहन हुन्न । इतिहासमा यो वर्ष एक नयाँ मोड साबित हुन सक्नुपर्छ । यसका निम्ति चुनौतीहरूको कुशलतापूर्वक सामना गर्न जरुरी छ ।
संविधानको कार्यान्वयन मुलुकका अगाडि उपस्थित सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसको कार्यान्वयनमा अनेकौं जटिलताहरू छन् । संविधान बन्नु मात्र पर्याप्त छैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि हुनुपर्छ । आदिवासी, जनजाति, मधेसी समुदायको एउटा तप्का संविधानको विरोधमा छ । उसले थालेको आन्दोलन अझै टुंगिएको छैन । भारत नेपालको संविधानसँग सन्तुष्ट छैन । युरोपेली युनियन भारतको आँखाबाट नेपालको संविधानलाई हेर्दै छ । भारत आफ्नो असन्तुष्टिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै छ । सरकारमै संलग्न शक्तिहरू धर्म निरपेक्षता र संघीयताका विरोधमा सक्रिय छन् । नोकरशाहीतन्त्र कमजोर र भ्रष्ट छ । यी सबैका बीचबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्नु भनेको फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हो । प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने गम्भीर प्रयत्नबाट मात्र संविधानको कार्यान्वयन सम्भव हुनेछ ।
प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार राजनीतिक दलहरूबीच व्यापक समझदारी र सहमतिको निर्माण हो । वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बीचमा राष्ट्रिय सहमतिको निर्माण गरेर नै संविधानको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन सकिनेछ । कम्तीमा पनि एमाले, कांग्रेस र एमाओवादीजस्ता तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको खाँचो छ । संविधान निर्माणमा जुन सहमति र सहकार्य देखियो, त्यसलाई अझ समृद्ध गर्न जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्दा लोकतन्त्रका निम्ति लडेको कुनै अमुक दल मात्र पराजित हुने छैन, सिंगो मुलुक र जनता नै पराजित हुनेछन् । मुलुक वर्षाैं अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिनेछ । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थहरूभन्दा माथि उठेर हिँड्न नसक्दा आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुमेका धेरै दृष्टान्तहरू छन् । नेपाली राजनीतिमा दलगत र व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थ अहिले पनि बलियो छ । समस्याहरूको समाधान गर्दै मुलुकलाई नवीन दिशा प्रदान गर्न यो प्रवृत्ति गम्भीर
बाधक बनेको छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी समुदायसँग सार्थक संवाद र समस्याको समाधान संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अर्काे महत्त्वपूर्ण विषय हो । यस विषयमा सरकार, प्रमुख राजनीतिक दल एवं आन्दोलनरत मधेसी दल सबै गम्भीर बन्न आवश्यक छ । समस्या समाधानको मध्यमार्ग फेला पार्न नसकिने होइन, तर यसका निम्ति राज्य र सम्बन्धित पक्ष लचिलो बन्नुपर्छ । मधेस आन्दोलनलाई प्रायोजित मात्र देख्नु जति त्रुटिपूर्ण हुन्छ, त्यतिकै त्रुटिपूर्ण तथाकथित ‘पहाडे राष्ट्रवाद’को कुरा पनि हुन्छ । लोकतन्त्रमा संवादबाट समस्या समाधान गर्न नसकिने भन्ने कुरै हुँदैन । नेपालको संविधानले यसका निम्ति बाटो बन्द गरेको छैन । आन्दोलनमा बाह्य भूमिकाको खोजी र स्वीकार जति आलोच्य छ, त्यति नै आलोच्य आन्दोलनप्रति राज्यको उदासीनता पनि छ । वर्तमान संविधान कार्यान्वयन नहुँदा मधेसी दलहरूलाई पनि नोक्सान हुनेछ । राज्य र मधेसी दल दुवैले परिस्थितिको गाम्भीर्यलाई महत्त्व दिँदै संवादबाट समस्याको छिटो समाधान खोज्नुपर्छ ।
संविधानको कार्यान्वयनका साथसाथै मुलुकको समृद्धिका निम्ति दुवै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई आउँदा दिनहरूमा अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक छ । खासगरी भारतसँग चिसिएको सम्बन्धलाई सहज बनाउने दिशामा गम्भीर प्रयत्न जरुरी छ । सबै कुरा फेर्न सकिन्छ, छिमेकी फेर्न सकिन्न । भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने सन्दर्भमा इतिहासदेखि नै त्रुटिहरू रहँदै आएका छन् । यिनै त्रुटिहरू हाम्रो स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि आँच आउनुका कारण पनि रहेका छन् । हामीले भारतको अर्घेल्याइँविरुद्ध बोल्ने साहस त जुटाउनुपर्छ नै साथै आफ्ना त्रुटिहरूलाई पनि सच्याउनुपर्छ । पारस्परिक समानता र लाभका आधारमा दुवै देशको सम्बन्धको आधारलाई बलियो बनाइनुपर्छ । नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो भन्ने कुरालाई भारतले बुझ्नुपर्छ र नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न बन्द गर्नुपर्छ । संविधानको विषयलाई भारत जसरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै छ, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यसको समुचित जवाफ दिन सक्नुपर्दछ । यसका निम्ति नेपालले आवश्यक कूटनीतिक सक्रियता बढाउन जरुरी छ ।
देश आर्थिक रूपले कमजोर छ । लाखौं युवाहरू विदेसिन बाध्य छन् । भ्रष्टाचार, कालोबजार, अनियमितता चरमचुलीमा छन् । थोरै मानिसबाहेक आम जनताको आर्थिक स्थिति चौपट छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायीजस्तै बनेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य अझै गतिलो ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन । लोडसेडिङको पीडा उस्तै छ । यी सबैका बीच मुलुकको आर्थिक विकास सोचेजस्तो सजिलो छैन । आर्थिक विकासको कुरा गफ गरेजस्तो होइन । राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य, स्थिरता, राष्ट्रिय सहमति आदि नभई मुलुकलाई आर्थिक रूपले बलियो बनाउन सकिने छैन । आउँदा दिनहरूमा विकासका अघि उपस्थित अवरोधहरूलाई हटाउन गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्नेछ ।
ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा पहिचानको राजनीतिभित्र पाइने अतिवादी स्वर, धर्म निरपेक्षता एवं संघीयताविरोधी दृष्टिकोणहरू, राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चिन्तन, राष्ट्रियताका नाममा विकसित हुँदै गरेको अन्धराष्ट्रवादी प्रवृत्ति आदि पनि चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । पहिचानको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी त्यससँग विविधता र बहुलतालाई एकसूत्रमा बाँध्ने कुनै उपयुक्त वैचारिक आधार नहुनु हो । यहीँबाट यसभित्र अतिवादको विकास हुने गरेको छ र त्यो विखण्डनको दिशातिर पनि जाने गरेको छ । यस्ता संकेतहरू यहाँ पनि देखिएका छन् । धर्मनिरपेक्षताको विरोध नेपालको हिन्दु पहिचानसँग जोडिएको छ । सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यसको मूल आधार रहेको छ । संघीयताको आलोचना र अस्वीकार नेपालमा यसको औचित्य छैन भन्ने कुरासँग सम्बन्धित छ । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद राष्ट्रियतालाई कम महत्त्व प्रदान गर्ने दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ भने अन्धराष्ट्रवादी प्रवृत्ति पहिचानको राजनीतिप्रतिको प्रतिक्रियासँग गाँसिएको छ । यी सबै दृष्टिकोण र प्रवृत्तिहरूसँग संघर्ष गरेर नै नयाँ वर्षलाई उपलब्धिपूर्ण बनाउन सकिनेछ । संविधानको कार्यान्वयनलगायत पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्वलाई सार्थक ढंगले पूरा गर्दै अघि बढ्न सक्दा नै नयाँ वर्ष साँच्चिकै नयाँ वर्ष बन्नेछ ।